एनआईसी एशिया क्यापिटल र पैचो पसलबीच आईपीओ निष्कासनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड र पैचो पसलबीच सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा अन्तर्गत कम्पनी स्थापनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सोही सेवाअन्तर्गत सुख्खानगर, बुटवलस्थित पैचो पसललाई प्रालिबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको हो । कृषि व्यवसायमा केन्द्रित पैचो पसलले उच्च पहाडी क्षेत्रका तरकारी तथा फलफूललाई उच्च गुणस्तर कायम गरी बजारमा पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले केचप, अचार, जाम लगायतका खाद्य परिकारहरूको उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्दै बिक्री वितरण गरिरहेको छ । पैचो पसलले बीउ बिजन उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण भेगका समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न आधा जनसंख्याको योगदान गार्हस्थ उत्पादनमा अपेक्षाकृत कम रहेको सन्दर्भमा, पैचो पसल जस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । पैचो पसललाई युके फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिसको कासा प्रोग्रामबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । यस अन्तर्गत कम्पनीको क्षमता विकास, मूल्य सुदृढीकरण र ग्रामीण उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित विशेष सहयोग प्रदान गरिएको छ । परामर्शको जिम्मेवारी टु नर्थ एसोसिएट्स प्रालिले लिएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अझै गर्न सकेनन्, ठूलो लगानी खेर जाने खतरा
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले महिनौँदेखि सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर पनि अनुमति नपाएको हो । सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तर्फ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य रूपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०८० साउनपछि आईपीओ रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आइपीओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको र लगानी अभाव चर्किएको छ । उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रायः सर्वसाधारण र स्थानीयबाट उठाउने प्रचलन रहेको र आयोजना ६०(६५ प्रतिशत निर्माण भइसकेपछि आइपीओ खुला गरिने गरिन्छ। तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सेबोनलाई पठाइएको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिन गएको उनले बताए । डाँगीले बताएअनुसार अहिले करिब २३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा लगानी सेबोनमा अड्किएको छ, जसले आयोजना लागत बढाएको छ र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नदिएको प्रमुख समस्या बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औँ बैठकले रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको देखाउँदै सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनै कम्पनीको आईपीओ रोक नगरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै रोक्ने निर्देशन भए पनि अधिकांश कम्पनीहरू योग्य रहेकाले आईपीओ अनुमति नदिएको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । पोखरेलले लेखा समितिको नाममा बजारमा अपराध गरिँदैछ भन्नेमा आपत्ति जनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा माथिका कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको र योग्य कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको आरोप निराधार हो र धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको हो। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यतिमा मात्र सीमित छैनन् । डाँगीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउँदा समस्या थपिएको र सर्वेक्षण अनुमति म्याद सकिन लागेको बताए । ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन सुस्त उर्जा उत्पादकहरू २०८१ सालमा आएको ऊर्जा मार्गचित्रबाट आशावादी बने पनि कार्यान्वयन सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ८१ बुँदामा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना भए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिना बित्दा पनि कुनै ठोस काम नदेखिएको डाँगीको भनाइ छ । यदि मार्गचित्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, अधिकांश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । विद्युत ऐनमा सुधारको आवश्यकता २०४९ सालको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विद्युत विधेयक २०८० पेश भइसकेको छ । तर, डाँगीका अनुसार प्रस्तावित ऐन पुरानो सोचमा आधारित देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने, वनसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गर्ने र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्रमा आज वैशाख १२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैशाख ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले ७ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत आरबीबी डिबेञ्चर २०८८’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग्स नेपालले बैंकलाई केयर एनपी ए प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त तथा न्यूनतम् कर्जा जोखिम भएको संस्था रहेको संकेत गर्दछ ।
