समाज

‘महँगी बढेर सेक्यो ढाड पनि गरिबै रुवाउन आउँछन् चाड पनि रित्तो भकारीकसो गरी उम्काम्ला पाहुनालाई खै के टकारी… गायिका लक्ष्मी गौतमद्वारा स्वरबद्ध यो गीतले भने झैँ सबैका घरआँगनमा दशैं उमङ्ग लिएर भित्रिदैन । कसैका लागि दसैँ कहर बनेर आइपुग्छ । कोहीका निमित्त रहर । महँगीको मार खेप्न बाध्य निम्न वर्गीय परिवारको दुःखसाह्रोलाई उक्त गीतले चित्रित गरेको छ । गायिका गौतम र गायक विष्णु खत्रीले गाएको दशैंगीत ‘रित्तो भकारी…’ले गरिबी र अभावको दुष्चक्रमा फसेको परिवारका लागि चाडवाड कसरी दशा बनेर आइपुग्छन् भन्ने  देखाउँछ । शब्द, सङ्गीत र अभिनयको जीवन्त प्रस्तुतिले गीत जोकोहीलाई यथार्थपरक बोधगम्य लाग्छ । गीतले भन्छ – ‘मन हुन्छ अमिलो खल्ती छाम्दा नि दुई पैसा कहीँबाट छैन आम्दानी दशैं आइसक्यो रित्तो गोजी, रित्तै छ भकारी परान खाइसक्यो…’ गायक खत्रीलाई दशैंगीतका पर्याय भन्दा अतियुक्ति नहोला । ‘रित्तो भकारी…’ उनको सत्रौँ दशैंगीत हो । विसं २०६४ यता खत्रीले सालिन्दा  दशैंगीत सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । उनको पहिलो दशैंगीत ‘सुनको जलप…’ हो । जुन गीत उबेला चर्चित बनेको थियो । ‘यसपालिको दशैंगीतले देशको वर्तमान अवस्था र नेपाली समाजको मनोदशालाई चित्रित गर्ने प्रयास गरेको छ’, उनले भनिन् । सत्र वर्षका अन्तरालमा पनि खत्रीका हरेक दशैंगीतका विषय, अन्तर्य र भावभूमि करिब उस्तै छन् । उनका प्रायः गीतमा प्रवासिएका नेपाली र तिनका स्वजनका दुःख–बेदना समेटिएको पाइन्छ । खत्रीका गीतले चाडबाड आएको छनक पनि दिन्छन् । मार्मिक सिर्जना र ग्रामीण परिवेशको झ–झल्को खत्रीका दशैंगीतका विशेषता हुन् । समाजका गम्भीर मुद्दामा सरल र बोधगम्य प्रस्तुति दिन खत्री पारङ्गत छन् । ‘हरेक सिर्जनामा नेपाली जनजीवन र सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने इमान्दार प्रयास मबाट हुन्छ’, खत्रीले भनिन्, ‘दशैंगीतले मलाई भिन्नै चिनारी दिएको छ, कतिपय स्रोताले त विष्णु खत्रीको गीत आएपछि बल्ल दशैं आउँछ भनेर रमाइलो ढंगले प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ ।’ दुई दशकदेखि लोकसङ्गीतमा सक्रिय उहाँका दशैं, तिहार, तीजजस्ता पर्वका मौकामा मौलिक गीत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । गत वर्षको दशैंमा खत्रीले ‘दसैँ–तिहार गाउँमा…’ ल्याएका थिए । त्यसअघि उहाँका ‘दशैं–तिहार सँगै मनाउँला…’, ‘रिनै रिनको…’, ‘दशैंमा आउ प्यारा…’, ‘जहाजको टिकट…’, ‘कति रुनी हो…’लगायत गीत सार्वजनिक भएका थिए । दशैंगीतमा उनले विभिन्न गायिकाहरुसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । प्रायः सबै गीतमा शब्द र संगीत पनि गायक खत्रीकै रहेको छ । दशैंको छेकोमा गायक खत्रीसहित कैयन गायकगायिकाका दशैंगीत युट्युबमा छाइरहेका छन् । कतिपय गीत सार्वजनिक हुने क्रममा छन् । केही दशैंगीत युट्युब ‘ट्रेन्डिङ’समेत उक्लेका छन् । कुनै गीतमा परदेशीका पीडा छचल्किएका छन् भने कुनै गीतमा दशैंले गाउँघरमा ल्याउने रौनकको चित्रण छ । गायक पुरुषोत्तम पौडेल र गायिका सुनिता बुढा क्षेत्रीको ‘आयो है दशैं आयो…’ गीतमा दशैंमा गृहथलो फर्किन लागेका परदेशी र उनलाई घरमा पर्खिरहेका स्वजनको सम्वाद छ । परदेशी भन्छन् – ‘मनमा खुसी उमंग छाउँदैछु पाँच वर्षपछि म नेपाल आउँदैछु आयो है दसैँ आयो नाच्न र गाउन रमाउन मन लाग्यो…’ घरमा रहेकी उनकी जीवनसाथी भन्छिन् – ‘भित्ताको पात्रो फेरेको फेरै छु तिम्रै मूलबाटो हेरेको हेरै छु आयो है दशैं आयो नाच्न र गाउन रमाउन मन लाग्या…’ वर्षौँपछि दशैंमा घर फिरेका परदेशीको खुसी एकातिर, अर्कातिर दशैंमा घर आउन नपाएकाको पीडा । गायक ऋषि खड्का र गायिका तुलसी विकको दसैँगीत ‘परदेशी हरायो’ले यही भनिरहेको छ । दशैंमा घर आउन नपाउँदा परदेशीको मन यसरी कुँडिन्छ – ‘तिम्रो जुनी फेर्नु थ्यो त्यस्तै भो यो साल पनि आइन घर यस्तै भो दशैँ आयो तिहारै आयो परदेशी हरायो…’ दशैंका बेला परदेशीको पखाईको पीडा गीतमा यसरी पोखिन्छ – ‘प्यारा तिमी हङकङ मलाय यता घर जमारा पलाए दशैं आयो तिहारै आयो…” गायक हेमन्त शर्मा र गायिका मेलिना राईको ‘आउँथ्यो दसैँ आउन त पहिले नि…’ गीतलाई पनि दर्शक/स्रोताले रुचाएका छन् । नौ दिनअघि सार्वजनिक उक्त गीतको चलदृश्यलाई युट्युबमा १२ लाखभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएकोमध्ये उक्त गीत दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । गायक ईश्वर सिंह र गायिका सुनिता बुढा क्षेत्रीले दसैँगीत ‘हाँसे पुग्छ, बोले पुग्छ…’ ल्याएका छन् । गायक बसन्त थापा, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, पशुपति शर्मा र गायिका समीक्षा अधिकारीले गाएको दसैँगीत ‘शुभकामना दसैँको…’ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ । अधिकांश दशैंगीतले आजको नेपाली समाजको मनोदशालाई समेटेका छन् । ‘सम्झाना गाउँघर…’ गीतमा गायक अमृत बराल र गायिका रञ्जिता विश्वकर्माले झैँ – ‘कोही घरदेशमा कोही परदेशमा भइयो टाढा–टाढा जहाँ छौँ हामी त्यही बसेर मनाऔँ चाडबाड आइहाल्यो चाडबाडको लर्को आइहाल्यो सम्झना गाउँघरको…’

काठमाडौं । नुवाकोटकी सीतामायाको उमेरले ९० काटिसक्यो । यो डाँडामाथिको जुनजस्तै ९० वर्षको उमेरमा सीता मायाको वरिपरि छोराछोरी, नातिनातिना हुुनुपर्ने हो । तर आफैँले जन्माएको छोराले आफूलाई वृद्धाश्रममा छोडेर अमेरिकामा रमाइरहेका छन् । ‘बुढाको पहिले नै स्वर्गबास भयो, सन्तानका नाममा त्यही एउटा छोरो थियो, त्यही छोराले बुढेसकालमा पाल्ला त नि भनेको उसले पनि मलाई यहाँ आश्रममा छोडेर आफ्नो श्रीमती र छोरो लिएर अमेरिका गाको छ रे’, लौरोको साहारा लिइरहेकी सीतामायाले भनिन् । सीतामाया वृद्धाश्रममा बस्न थालेको पनि पाँच वर्ष भयो । यसबीचमा आफूलाई वृद्धाश्रममा छोडेर गएपछि एकपटक पनि फर्केर आएनन् सीतामायाका छोरा । छोराले बुहारी र आफ्नो छोरो लिएर अमेरिका गएको कुरा सीतामायाले आफूलाई वृद्धाश्रममा भेट्न आएका गाउँलेको मुखबाट सुनाएकी थिइन् । कुन आमाको चाहना हुँदैन र १ जिन्दगीको उत्तराद्र्ध डाँडामाथिको जुनजस्तै भएको बेला सन्तान साथमै नहोस् । आफ्नो ज्यान आफैँलाई भारी भएर घुडाँले बुढो शरीर धान्न नसकेको बेला घर, परिवार, छोराछोरी, नातिनातिना आफन्तको साहरा होस् । तर उनले अहिले वृद्धाश्रममा मृत्यु पर्खेर बसेजस्तै भएको छ । सीतामायाको मात्रै होइन, अहिले वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी ७८ वर्षीया चन्द्राकुमारीको पनि एउटा छोरा अष्ट्रेलियामा बस्छन् । सिन्धुली घर बताउने चन्द्राकुमारीको अर्को छोरा आफ्नो परिवारसहित भारतमा बस्छन् । चन्द्राकुमारीको श्रीमान्को मृत्युपछि आमालाई कसले पाल्ने भन्नेबारे दुई भाइबीचमा किचलो सुरु भयो । उनी भन्छिन्, ‘बुढा बितेपछि सम्पत्तिका लागि दुईभाइ झगडा गर्न थाले, भएको सबै सम्पत्ति आआफ्नो नाममा गरेर एउटा अष्ट्रेलिया गयो, अर्को पनि आफ्ना केटाकेटी लिएर भारततिर गयो, त्यसपछि म बूढीको साहरा कोही नभएपछि गाउँलेकै साथ लाएर वृद्धाश्रममा आएर बसेकी छु ।’ चन्द्राकुमारीलाई कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्छ । सन्तान हुनुभन्दा बरु नभएको भए हुन्थियो जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ उनी आफ्ना विगत सम्झेर रुने गर्छिन् । वृद्धाश्रममा आफूजस्तै अरुहरुके पनि अवस्था देख्दा चित्त बुझाउने गर्छिन् । संसार यस्तै हो, आफ्नो भाग्य जस्तो छ, त्यस्तै भोग्ने हो भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ उहाँ । ‘म यता आएर बसेपछि बहिनीको छोराले मैँले पाल्छु भन्दै लिन आएको पनि थियो, म गइन, जब आफैँले नौ/नौ महिना कोखमा राखेर, जन्माएर, हुर्काएर, पोलनपोषण गरेका आफ्ना छोराले त हेरेनन् भने बहिनीको छोराले म पाल्छु भनेर मात्रै भएन, मलाई पाल्न मसँग पैसा, सम्पति केही पनि छैन, यसलाई पनि किन दुःख दिने भनेर गइन’, चन्दाकुमारीले सुनाइन् । सन्तान भएर पनि बुढेसकालमा एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्दा साह्रै विरक्त लाग्छ चन्द्राकुमारी जस्ता थुपै्र आमाहरूलाई । मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइरहकी ९० वर्षिया लक्ष्मी भट्टको पनि सीतामाया र चन्दाकुमारीको जस्तै मनभरि पिडा छन् ।  बाबुको मृत्युपछि दुई भाइ छोराले भएको सबै सम्पत्ति कुमल्याए र आमालाई सडकमा वेवारिसे छाडे । बुढेसकालमा आफ्नै छोराहरूको आखाँको कसिङ्गर भएपछि उनी आश्रमको आड लागेको पनि वर्ष दिन भयो । अहिलेसम्म न छोरा न त कोही आफन्त नै खोजी गर्न आए । बुढेसकालमा पाल्ने एक मात्र छोराले सडकमै छाडेपछि टोखास्थित पवित्र समाज सेवा नेपालमा आश्रित हुनु परेको छ ६० वर्षीया सुन्तली आमालाई । उनको पीडा पनि आश्रममा रहेका अन्य वृद्धाको भन्दा फरक छैन । पछिल्लो समयमा बुढा भएका आफना बाबुआमालाई वेवारिसे वा वृद्धाश्रममा लगेर छोड्ने र आफू विदेश पलायन हुने संस्कार बढ्दै गएको छ । धेरै आमाहरू सन्तान भएर पनि निभ्ने बेलाको जिन्दगीलाई वृद्धाश्रमको साहारामा जवरजस्त धकेलिरहेका छन् । सन्तान भएर पनि वृद्धाश्रमको आड लिनुपर्ने बाउ ९बाबु०हरू पनि उत्तिकै छन् । पशुपति वृद्धाश्रमलगायत देशका विभिन्न स्थानमा आश्रय लिने अधिकांश वृद्धवृद्धाको सन्तान छन्, तर हेर्दैनन् । एकातिर सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नु पर्दाको पिडा छ भने अर्कातिर शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक पिडा, एक्लोपना उदासिनता र हिनताबोधको पिडा । वृद्धाश्रममा बस्ने अधिकाश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अष्टेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर छन् । कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारी समेत छन् । तर पनि आफ्ना आमा बाबुलाई वृद्धाश्रममा लगेर धन्काएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धाहरू बुढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको बताउँछन् ।  नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा/छोरी) को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी सीताराम ढकाल सम्पत्ति खाने छोराछोरीले नै आफ्ना बाबुआमालाई पाल्नुपर्ने बाध्यकारी ऐन/कानून बनाएर व्यावहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, महिला, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाति, कर्णालीवासी र एकल महिलाले ६० वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनिए पनि नागरिकता नभएका कारण वृद्धाश्रमको आश्रय लिने ज्येष्ठ नागरिक त्यसबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २०६७ चैत २४ गतेको फैसलालले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यसको अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात कुल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करिव ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा २ अर्ब  (दुई अर्ब) नाग्ने अनुमान गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलयका अनुसार हाल  करिब ८० वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समयमा संयुक्त भन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति झन्झन् मौलाइरहेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन/कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान (धारा ४१) मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकमा ज्येष्ठ  नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यका नीतिहरु (धारा ५१, ञ) ‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’ (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छूटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्थालगायतका माग गर्दै  आएका छन । बजार भाउ र महंगीलाई मध्यनजर राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तिमा पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक महासंघको माग छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धाभत्ता स्वास्थ्य उपचार खर्चसहित अहिले दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरुले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन । पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा कुनै वहानामा उजरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा कडाइका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी आधारमा मात्र नभई छोराछोरीलाई आफ्ना बाबु आमाप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएमा यो समस्या धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । रासस

काठमाडौं । आगामी अक्टोबरको १४ देख १८ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकरणमा नेतृत्व लिएका र काम गरिरहेका मन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलन कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता विपद्का घटना भए, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कस्तो सिकाई भयो भन्ने विषयमा गहिरो गरी छलफल गरिन्छ । पछिल्लो समय विपद्का घटनासँग जलवायु परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेको छ । जसले चुनौती थपिँदै गएको छ । नेपालजस्तो जटिल भूबनावट भएको देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र विपद्का घटना बढिरहेको छ । यो सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास र सहायता बढाउन पहल गर्ने भएको छ । यस सम्मेलनमा भाग लिने सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सहभागिता बढाउने एजेण्डामा सबैलाई ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र विपद् व्यवस्थापनलाई एकसाथ उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सहसचिव भुसालले कार्याक्रम कार्यान्वयनमा कमृचारीहरुको अवरोध चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले कुनैपनि कामको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारी स्वयं रहेको तर्क गरे । प्रस्तुत छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : हरेक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ? यसलाई मिनिस्टरियल कन्फेरेन्स (मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन) भन्छौं । मिनिस्टरियलभन्दा मन्त्री नै जाने हो कि भन्नेखालको अर्थ लाग्छ । सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ, यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो । प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले चुनौतीका सामना गरेका, नयाँ खालका विपद् त्यसको जोखिम न्युनीकरणका लागि गरेका प्रयास, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । यो क्षेत्रीय वा वैश्विक (ग्लोबल)मा हाम्रा प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरालाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले सामना गरेको नयाँ चुनौतीको, त्यसको सामना गर्न अपनाएको नयाँ तरिकाहरूमध्ये कुन चाहिं तरिका प्रभावकारी छ र कुन चाहिं विषयमा अब जोड दिनुपर्छ भन्नेबारे त्यहाँ संलग्न हुने देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना एजेण्डाहरूसहित छलफल हुन्छ र सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल गरिने भएकोले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा नेपालले सधै सहभागिता जनाउँदै आएको छ, नेपालले सहभागिता जनायो भन्दैगर्दा खास के पायो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ, उपलब्धी के हुन्छ ? यो सम्मेलनमा मात्रै होइन, सबैजसो सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भएर फर्किंदा उठ्ने प्रश्न हो पनि हो- उपलब्धि के भयो भनेर ! र यो उठाउनुपर्ने सवाल पनि हो । वास्तवमा हामी धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने अथवा विदेशमा पुगिन्छ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ । खासगरी कोपजस्ता ठूला सम्मेलन र सम्मेलनमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि के भयो ? सम्मेलनमा हामीले के एजेण्डा लिएर गएका छौं, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ त्याे विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी फर्किएपछि कस्तो फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व  राख्छ । जस्तोः पछिल्लो चरणमा हामी केही महिना अगाडि फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालको एजेन्डाहरू खासगरी रिकभरी प्रोसेसमा के सिक्यौं ? के सिकेनौं ? विगतका ठूला ठूला भूकम्पहरुबाट के सिकाइ भयो, अबको बाटो के हुनुपर्छ ? नेपालले कुन कुराहरू राम्रो गरेको छ भन्ने विषय कम्तीमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौं । अघिल्लो महिना डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालका एजेण्डा, नेपालको सहभागितालाई विगतमा नभएको सहभागिता एडभाइजरी बोर्डमा भएको छ । अथवा अन्य सबसेन्टर खोल्ने एजेण्डामा हाम्रो एजेण्डा छ । यसमा हामीले नयाँ ब्रेकथ्रु गरेर आएका छौं । यो सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौती जस्तो कञ्चनपुरमा आएको बाढी र पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेमा गएको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षति भोग्यौं । यसपछि अबको बाटो के हुने ? जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावले देखिने घटनाहरू हुन् । यस्ता कुराहरूको सामना गर्नका लागि साझेदारी कसरी हुने भन्ने बारेमा हामीले भोगेका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछाैं । अबको साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि हामीले भोगेका समस्या र हाम्रा एजेन्डाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं । विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिएको हुँदा तयारीको लागि आउने आर्थिक सहायताहरू जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि ठूलो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा मनिलाको कार्यक्रममा सरकारले कस्तो एजेण्डा राख्छ ? क्लाइमेट फाइनान्सिङको (जलवायु वित्त) प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु । क्लाइमेटसँग विपद् एकदमै जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म क्लाइमेट फाइनान्समा मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो विपदमा काम गर्ने संस्थाले मान्यता पाएको देखिँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइएको अथवा जसले हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को बारेमा आधिकारिक रूपले गणना गर्ने निकाय हो, उसलाई नै संलग्न नगराइएको, त्यहाँसम्म पहुँच नपुर्‍याएको देखिन्छ । हामीले सधैं भन्दै आएको जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा हामी चुकिराखेका छौं भन्ने महसुस भइराखेको छ । अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) पहुँचको लागि संस्थाहरुलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ । त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसैले त्यसको प्रस्ताव तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरू अर्कोतिर छ । यस्तो भएको हुनाले यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ । दोस्रो कुरा, मनिलामा हामी के–के एजेण्डाहरु लैजाँदैछौं भन्ने सवालमा, अर्ली वार्निङ सिस्टम फर अल (सबैको लागि पूर्वसूचना) भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आफैले उद्घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ । हामीले पछिल्ला चरणमा अपनाएको विधि (अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल)ले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने काम गरेको देखिन्छ । तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । देशैभरी अझ व्यापक रुपले, अझ विभिन्न खालका प्रविधिहरु प्रयोग गरेर पु¥याउनुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै कसरी अझ बढी सशक्त पार्ने भन्नेछ । दोस्रो विषय, हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरुलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरुले समावेश गरेको छ तर अपाङ्गताको सवाल जसलाई हामीले जेड सी भनिराखेका छौँ, त्यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएर त्यससँग सम्बन्धित अरू कार्यक्रमहरु कसरी बढाउने भन्ने कुराहरुमा पनि जाँदैछौँ । तेस्रो, क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सम्भवतः हामीले यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दापनि प्रादेशिक एजेण्डा पो हुनुपर्ने हो कि ? अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि ? जस्तो: हिमालयको कुरा गर्दाखेरी हिन्दुकुश क्षेत्रः हिमालय रिजनको कुरा हो । सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरु पग्लिने, हिमपहिरोहरु जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय नोक्शानी हुने गरेको विषय उठाइएको छ । यसको लागि साझेदारीको मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ । यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौं । एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । चौंथो विषय, विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? विकास साझेदारहरुको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु राख्न खोजीरहेका छौँ । यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले आफूले गरेका उल्लेख्य कामहरु र अरुले अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरु बरे पनि छलफल गर्छौं । सम्मेलनमा अन्तरदेशीय सुचना आदान–प्रदानको विषय छ कि छैन, अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं कि छैनौं ? अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ । विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरु कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन् । क्याचमेण्ट एरियाको पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन । त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ । अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरु भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनको प्रभावले यहाँ हिमपहिरो हिमबाढी आउने घटना भएको छ । त्यसले गर्दा यसको सिमा बिहिन सुचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्नेकुरा हो । विपद् जोखिम न्युनिकरण होस् वा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न जुन निकायमा बजेट जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, जुन निकायमा परियोजना जानुपर्ने त्यहाँ छैन, जहाँ मानवश्रोत नै छैन, त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ, किन यस्तो भएको, कुरा कहाँ मिलेन ? जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन् । बुझेकै छैनन् । जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो । एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिदैनँ । यस्ता विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सँगसँगै हिड्नुपर्छ । सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरुलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि एक्रिडाइटेशन भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेको देखिन्छ, त्यसमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ, अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्‍याैं तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिदैनँ । अब लस एण्ड ड्यामेजको क्यालकुलेशन कसले गर्छ भनेर हेर्दा त्यो गर्ने आधिकारिक विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय नै हो । जबकि उसले लस एण्ड ड्यामेजको प्रश्ताव पेश गर्ने हैसियत राख्दैन । क्याडेस्टोपिक फन्ड, विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हो । त्यो पैसा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ ? पक्कै पनि विपद्का घटनाहरु भनेको यो सेक्टर उ सेक्टर भन्ने होइन । सबै ठाउँमा असर गर्छ । तर जानेर हामीले एड्याप्टेशन, मेटिगेशनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । त्यो गर्दैगर्दा फेरिपनि अरु क्षेत्रहरु भन्दा बढी प्राथमिकता भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै हो । मेरो विचारमा सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको एक्रिडाइटेशन प्रोसेसमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा आवश्यक बजेट छ, जनशक्ति छ, तर मिलाएर व्यवस्थापन नगरेको जस्तो देखिन्छ, एनडिआरआरएमएले कतिखेर मैले पूर्वतयारीको सूचना दिने हो, कतिखेर तयारी गर्ने हो भन्ने नबुझेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ? विपद्को रेस्क्युको पाटो, रिलिफको पाटो अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले नै हेर्ने हो । हाम्रो डिजास्टर रेस्क्यु कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्थ्याे । त्यो हामी विकास गर्ने चरणमा छौं । अहिले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रहरुबाट गरिएका अनुमानहरुलाई समेत गरेर व्यक्तिगत तवरले मैले नै प्रत्येक ठाउँमा घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैलाई फोन, म्यासेज गरेर सावधानि अपनाउनु भनेर भनिराखेको छु । तदनुरुप खटिएको पनि हो । एनडिआरआरएमएको आफ्नो कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्छ । त्यसले गाइड गर्छ । बजेटको कुरामा बाहिरको कुरा र भित्रि कुरामा फरक के छ भन्दा, जाजरकोट भुकम्पमा निजी आवास बनाउन पैसा माग्दा आइरहेको छैन । एनडिआरआरएमएमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । सिमित जनशक्ति,व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । त्यसको तुलनामा विपद्का घटनाहरु अति धेरै भइराखेका छन् । त्यहाँ थप जनशक्ति राख्नुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्यो एनडिआरआरएमएको बजेट कति हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । यथार्थमा यहाँ धेरै बजेट छैन । एनडिआरआरएमएको निर्देशिका र नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा काम नलाग्ने खालका बनेका छन्, डोनर केन्द्रीत निर्देशिका बन्यो हाम्रो परिवेश नहेरी बन्यो, कमजोरी देखिन्छ नि होइन ? राहत, अस्थायी आवास, चाहे स्थायी आवासको सवालमा बनेको निर्देशिका र नियमावलीहरु नेपाल सरकारले पास गरेका मापदण्डहरु हुन् । त्यो संस्थाले जेसुकै प्रश्ताव ल्याएपनि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जे निर्णय हुन्छ अन्तिममा जाने त्यही हो । हामी कार्यविधि, मापदण्डहरुमा गिजोलिइरहेका छौँ । नयाँ पास हुने, संशोधन हुने भइरहेको छ । जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लगिसकेपछि फाउण्डेशन बनाउनु भन्ने हो । जाजरकोट अस्थायी आवासको पैसा पालिकामा गएर बसेको छ । पहिलो किस्ता लिइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेकोलाई पालिकाले पैसा दिन सकेको छैन । अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि देखिएन, सरोकारवाला निकायबिच पनि समन्वय हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन, समन्वयमा कहाँ समस्या भयो ? मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी प्रतिकार्यको लागि कमाण्ड पोष्टमा मेरै नेतृत्वले काम गरिरहेको छ । मैले अहिले सम्म सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तीनै वटा सुरक्षा निकायहरु, खानी भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै पनि समन्वयको समस्या देखिएको छैन । यो चार महिनाको बिचमा । वैदेशिक सहयोग लिने विषय होलान् । विकास साझेदारसँग पुग्ने विषय होलान् । नेपालमा एशिएन डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टर भन्नेले अहिलेसम्म ३६ वटा कार्यक्रम चलाइसकेको छ । हामीले सबसेन्टर खोल्ने भनेर निकै कोशिस गरिराखेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया गर्नुपर्छ । यसको प्रश्ताव परराष्ट्रमा अड्किएको छ । विपद्को परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । अहिले हामीले जति लस एण्ड ड्यामेजको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दा वन, भूउपयोग, सडक, कृषिको विषय आउछ यि विभागीय मन्त्रालय हुन् । जसमा विपद् उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । एक मन्त्रालय वा निकायले प्राथमिकता बनाउछ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको योजना राखेर बसिराखेको छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो अन्यौल छ, जोसँग बजेट र कार्यक्रम छ त्यसले नै कार्यक्रम चलाउने हो । अहिले एउटै कार्यक्रम दशवटा संस्थाले चलाएको देखिन्छ । कतिपयले अर्कोले गर्नुपर्ने काम हडपेर आफैँले गरे, मुल समस्या यही हो । मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ भन्ने गुनासो छ, जिसिएफको पैसा ल्याउन थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसो भए हामीले लस एण्ड ड्यामेजको पैसा ल्याउन सक्दैनौं, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ ? हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशतमात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । अरू अमुक मन्त्रालयले होइन, यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन । सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो । आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो । कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने । मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरुखुरु फाइल अगाडि बढाइदिए त हुन्थ्यो । अरूअरू निकायको लिएर प्रश्न उठाउने, अनि त्यसलाई निकासा नदिने । हो सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । वैदेशिक सहयोगकै कुरा आवश्यक छैन नि । तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुपर्‍याे । त्यो भन्नका लागि महिनौं लाग्दैन । दुई वर्ष लाग्दैन । कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । बदनियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता सम्मेलनहरूको मनिटरिङ कसरी गर्ने सरकारले ? आगामी मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा रजिष्ट्रेशन थियाे । उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको सर्टेन डेडलाइन थियो । को को जाने प्रक्रिया पूरा भयो भनेर मैले लिस्ट मागिरहेको छु । हामीले कडाइपूर्वक के भनिराखेका छौंभन्दा त्यहाँ जाने मान्छेहरूको गतिविधिलाई समेत हामी मनिटर गर्छौं । त्यहाँ गएर नेपालको एजेण्डाहरूमा काम गर्नका लागि जाने हो अथवा केवल घुमफिरका लागि गएर भोलि बिहान आफ्नो प्रोफाइलमा थप्ने नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं । हामीले तयारी गर्दा त्यहाँ जाने प्रत्येकको भूमिका के हुन्छ ? त्यहाँ गएर हामी कुन एजेण्डामा कसरी बोल्छौं ? कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं । यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन ।