क्रिकेट खेलाडी सन्दीप डेढ करोडमा सिपीएलमा अनुबन्धित
काठमाडाैं । नेपालका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपीएल) सिजन २०२० को खेलाडी ड्राफ्टमा १ करोड ५६ लाख रूपैयाँमा अनुबन्धित भएका छन् । उन्नाइस वर्षीय लामिछानेलाई यस यामको सिपीएलका लागि जमैका तलावाजले गएराति एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो । जमैका तलावाजले उनलाई दोस्रो राउन्डमा छनोट गरेको हो । ड्राफ्टका लागि २३ देशका ५३७ खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए । सन्दीपले सिपीएलका लागि आफ्नो अनुबन्धित मूल्य ९० हजार अमेरिकी डलर तोकेका थिए । सन्दीपसँगै अफगानिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नाबी र अस्ट्रेलियाका बेन डंक पनि सिपीएलका लागि एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित भएका छन् । सन्दीप सिपीएलका लागि तेस्रोपटक अनुबन्धित भएका हुन् । यसअघि उनी सिपीएलको पहिलो संस्करण सन् २०१८ मा सेन्ट किट्स एण्ड नाभिस प्याट्रियट्सका लागि पाँच हजार तथा दोस्रो संस्करण सन् २०१९ मा बार्बाडोस ट्राइडेन्सका लागि ७० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित भएका थिए । यस वर्षको सिपीएल ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा आगामी अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर १० तारिखसम्म आयोजना गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण उक्त समयमा प्रतियोगिता हुने नहुनेबारे भने अन्योल नै छ । रासस
वन फँडानीबारे संसदीय टोलीद्वारा छानबिन शुरु
कञ्चनपुर । सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वन फँडानीबारे छानबिन शुरु गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे बुझ्न कञ्चनपुर पुगेको समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढथापाको टोलीले सोमबारबाट छानबिनको काम शुरु गरेको हो । समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेका क्रियाकलापबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि यसको अवस्था बुझ्न कञ्चनपुर आएको समितिका सदस्य चौधरीले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका तराईका जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनको अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ थियो । “तराईका सामुदायिक वनमा अनुगन गर्छौं”, उनले भने, “सबै वनको अनुगमन गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बूढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने, रुख कटानमा जोड दिने तर वन संरक्षणमा जोड नदिनेलगायतका गुनासा उपभोक्ताको रहेको उनले बताए । “वनका प्राविधिकहरुले समेत उपभोक्ताबाट भत्ता, खाना खर्च माग्ने गरेको गुनासो आएको छ”, उनले भने, “यी कुरा यथार्थ हुन् या होइनन् भन्ने बुझ्नका लागि हाम्रो टोली यहाँ आएको हो ।” रासस
पहिलोपटक महिनावारी हुँदा लुक्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पहिलोपटक महिनावारी अर्थात् रजस्वला भएमा किशोरीले सात दिनसम्म लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । पहिलोपटक अविवाहित किशोरी महिनावारी भएको समयमा अलग्गै सुत्नुपर्ने र सात दिनसम्म महिनावारी बस्ने छाउपडी गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाकी स्थानीय तुलसी शाहीले बताए । महिनावारी अर्थात् रजस्वला भएको शुरुको दिनदेखि सात दिनसम्म अलग बस्नुलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउ बार्ने भन्ने गरिन्छ । यहाँका प्रायः नौवटै जिल्लामा महिनावारी भएका महिलालाई छुवाछूतका रूपमा हेरिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाका अधिकांश महिला छाउपडी प्रथाका कारण बर्सेनि मृत्युको शिकार हुन बाध्य छन् । अविवाहित किशोरीहरु पहिलोपटक महिनावारी भएपछि खासै कसैलाई अनुहार नदेखाउने, अलग्गै लुकेर बस्ने र सात दिनपछि घरका मान्छेले नयाँ लुगाकपडा दिएपछि मात्रै अनुहार देखाउने चलन रहेको दिपायल पिपल्लाकी अर्की स्थानीय सविता बलायरले बताए । “अविवाहित किशोरी महिनावारी भए कसैलाई अनुहार देखाउनुहुन्न, देखाए सबै काम बिग्रिन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यहाँका महिला पहिलोपटक लुकेर बस्ने चलन कायमै छ”, उनले भने । यतिमात्र होइन महिनावारी भएको बेला दूध, दही, घ्यू खानाले गाई, भैँसी बिग्रिने अर्थात् क्षति हानी–नोक्सानी हुने भन्दै महिलालाई उक्त चिज खान नदिने, सार्वजनिक पिउने पानीको धारामा नुहाउन नदिने, महिनावारी भएका महिलाले छोएको पकाएको नखाने आदि चलन रहेको स्थानीयवासी महिला बताउँछन् । महिनावारी भएकी महिलाले अथवा किशोरीले छ देखि सात दिनसम्म अरु मानिस, बोटबिरुवा, गाईगोरु, पानीका मूल छोए सुक्ने अन्धविश्वास पनि कायमै रहेकाले उनीहरु त्यो समयमा खासै घरबाहिर ननिस्कने केआइसिंह गाउँपालिका–६ का स्थानीय तथा शिक्षक जगत्बहादुर बलायरले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी भएका बेला घरदेखि टाढा गोठमा एक्लै सुत्नुपर्दा उनीहरू बर्सेनि सर्पदंश, जङ्गली जनावर तथा बलात्कारको शिकार हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । आमा महिनावारी भएको बेला महिलाले चार/पाँच वर्षमुनिका बालबालिका आफूसँगै राख्नुपर्ने र त्यो समयमा बालबालिकालाई दूध, दही, घ्यूजस्ता पोषिलो खाना खान नपाउने नियम रहेकाले यहाँका बालबालिका निमोनिया र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहने गरेको पाइएको शैलेश्वरी अस्पताल दिपायल पिपल्लाका स्वास्थ्यकर्मी लोकेन्द्र बोहराले बताए । उनले भने, “पोषणयुक्त खानाको कमी र छाउपडी सुत्ने ठाउँमा हुने चिसोले बच्चामा निमोनिया देखिन्छ, बच्चाको स्वास्थ्य नाजुक हुने भएकाले पोषिलो खानेकुरा नपाउँदा उनीहरुलाई समस्या हुने गर्दछ ।” छाउपडी प्रथाका लागि सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेको भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा यो प्रथा खासै हट्न नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउनुका साथै कानूनसमेत बनाए पनि त्यसको खासै कार्यान्वयन नहुँदा यहाँका महिलालाई निकै समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले यहाँका विभिन्न जिल्लामा बनेका छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरे पनि कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएपछि उक्त अभियान बन्द अवस्थामा छ । विभिन्न रूढिवादी परम्परा तथा अन्धविश्वासले यहाँको छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन नसकेका कारण उनीहरु बर्सेनि अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सामाजिक कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुँदा बर्सेनि दर्जनौँ महिलाको अकालमै छाउगोठमा ज्यान जाने गरेको छ । छाउपडी कुप्रथा बढी अँगाल्ने यहाँका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी महिला तथा किशोरीले छाउपडी गोठमै विभिन्न कारणले ज्यान गुमाइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । यतिमात्र नभई सार्वजनिक बाटोघाटो नजिक मन्दिर, देवालय हुँदा पनि महिनावारी भएका महिलाले बाटो काटेर अलग्गै हिँड्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण बस्तीमा अझै कामयमै छ । महिनावारी भएका छात्रा वर्षौँदेखि विद्यालयसमेत जाने गरेका छैनन् । रासस
