पुरानो मेडिकल कलेजमा फेरी शुरुभयो मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौँ । चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज) टिचिङ अस्पतालमा लामो समयपछि मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । चारबर्षअघि नै लाइसेन्स पाएको कलेजले त्यतिनै समयको अन्तरालमा तेस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो । गत सोमबार प्राडा राकेश बर्माको टोलीले साढे तीन घण्टा लगाएर भक्तपुर–६निवासी ५४बर्षीय विष्णुगोपाल बतासको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो । उनलाई २५बर्षीय भान्जा रिजनबीर जोशीले मिर्गौला दिएका हुन्।
निजी आवास पुननिर्माणमा ८२ प्रतिशत प्रगति, दुई लाख २८ हजार घर बन्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये चार लाख ५ सय ९५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न र दुई लाख २८ हजार ८ सय ८५ घर बन्दै गरेको जानकारी दिएको छ । संघीय संसदको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ५२ प्रतिशतले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको, ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको र समग्रमा ८२ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको जानकारी दिए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ७ लाख ६७ हजार २ सय ४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिएका छन् । सरकारले निजी आवास पुननिर्माणमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राधिकरणले अनुदान लिएका लाभग्राहीलाई छिटो घर पुनर्निर्माण थाल्न आग्रह गर्दै आएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पलाई अवसरका रुपमा लिएको र निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकाय र सरकारी भवन पहिले भन्दा राम्रा, बलियो र सुरक्षित बनेको बताए । ‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिएर काम गरेका छौं, उनले भने–शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा लगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नैछौं ।’ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनर्निर्माण उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको बताए । ‘नवनिर्माणमा नयाँ ठाउँमा काम हुन्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ, पुराना कुराको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नवनिर्माणको तुलोमा राखेर तुलना गरे पुनर्निर्माणमा अन्याय हुन्छ’–सचिव कार्कीले भने । सांसद खिमकुमार विकले पुनर्निर्माणमा भएका उपलब्धीहरुले आशा जगाएको भन्दै भूकम्पपछिको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर काम गरिरहेको बताए । उनले गलत विवरण दिएर कतिपय गुनासो पेश गरिएको भन्दै प्रस्तावहरुलाई अस्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।सांसद महेशकुमार महराले पुनर्निर्माणका प्रगति राम्रो भएको टिप्पणी गर्दै भूमीहिन र सुकुम्बासीका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए । अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले निकै जटिलताबीच पनि पुनर्निर्माण अघि बढेको टिप्पणी गर्दै अझ तीव्रताका साथ काम गर्न आग्रह गरे । सांसद रमेशजंग रायमाझीले कतिपय एकीकृत बस्ती गाउँमैत्री नभएको टिप्पणी गर्दै गाइवस्तु पाल्ने ठाउँ नराखिएकोमा आलोचना गरे । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने पुनर्निर्माणमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद डा. बिमला राई पौड्यालले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले गरेका कार्यहरुले पुनर्निर्माणमा आशा जगाएको बताए । उनले भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण निकै जटिल हुने भन्दै प्रतिबद्धताअनुसार प्राधिकरणले काम गरेकोमा धन्यवाद दिए । सांसद कमला ओलीले सुदुरपश्चिममा हावाहुरीले क्षति पुर्याए पनि प्राधिकरणले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । अर्का सांसद प्रमिलादेवी यादवले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार लगायतका काम भइरहेको प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिँदै प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी र बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । सांसद ओली र यादवले गरेको आग्रहको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संसदले बनाएको ऐनले नै प्राधिकरणलाई २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार दिएको भन्दै हावाहुरी र बढी पीडितलाई सहयोगका लागि सम्बिधत निकायसँग समन्वय गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
२०८२ सालसम्म बालश्रमको अन्त्य गर्छाै – श्रम मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । “बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस”मा शुभकामना व्यक्त गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०८२ सालसम्म बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । विश्वभरिका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि मनाइँदै आएको “बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस”, राष्ट्रका उज्वल नक्षत्रका रुपमा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु दायित्व रहेको उनले बताए । सरकार बालश्रमको अन्त्यका लागि प्रतिवद्ध रहेको र संविधानले प्रत्याभुत गरेको बालबालिकाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत एवम् प्रकृयागत सुधारको थालनी गरेको छ । यस क्रममा वि.स.२०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र वि.स. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहितको बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५देखि २०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाे जनाए । बालश्रमको जोखिमले बालबालिकाको बाल्यकाल एवंम भविष्यमात्र असुरक्षित नभई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको भनाई छ । सचिव दाहालले बालबालिकाको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा सबै पक्षबाट एक जुट हुन अनुरोध गरेका छन् । आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई क्रमश बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने र यस अभियानलाई निरन्तरता दिन सरकारले काम गरिरहेको छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सहित रोजगारदाता र सबै सामाजिक साझेदारहरुको प्रतिवद्धता र सहकार्य महत्व रहेको जानकारी गराए ।
