स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०७ देखि ७४४ सम्म, जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार
काठमाडौं ६, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ । फाइल तस्बिर आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
घट्योे ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग, पाँच वर्षमा जम्मा ४५ हजार फोन विस्तार
काठमाडौं ५, कात्तिक । सिन्धुलिको मिथिला कोइराला भारतमा बस्ने श्रीमानसँग फोन गर्न पाँच घण्टा हिँडेर रामेछाप पुग्थिन् । रामेछाप बजारमा रहेको फोनबुथमा सयौपटक फोन गर्न पुग्ने ति महिला अहिले फोनको लागि धाउनै छाडेकी छन् । हातहातमा मोवाइल फोन र मोवाइलमा डाटा तथा इन्टरनेटको विकास भएको कारण ल्याण्डलाइन फोनको चाप घटेको हो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको तुलनामा मात्रै चार गुणाले ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत पाँच वर्षमा जम्मा ४५ हजार ल्याण्डलाइन फोन वितरण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सम्ममा ६ लाख २८ हजार फोन विस्तार भएकोमा गत वर्ष २०७२÷७३ सम्मा भने जम्मा ६ लाख ७३ हजार मात्रै विस्तार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार ल्याण्डलायन प्रयोगका फोनको प्रयोग विश्वमा नै घट्दै गइरहेको छ । स्मार्टफोनको प्रयोगले कम्प्युटरसमेत विस्थापित गराउँन थालिसकेको अवस्थामा सीमकार्डको प्रयोग बढ्नु र ल्याण्डलाइन घट्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट ।
धर्म राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्मने पूर्वराजाको चेनावनी
काठमाडौं ५, कात्तिक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह धर्मको राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् । आफैँले संरक्षण दिएको विश्व हिन्दू महासंघले आयोजना गरेको विराट् हिन्दू सम्मेलनको उनले बिहीबार वनकालीमा उद्घाटन गरे । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्माउने चेतावनी दिए । सबै मिलेर अगाडि बढे दिगो शान्ति, स्थिरता र स्वाभिमानको रक्षा हुने उनले बताए । ‘दर्शनले हामीलाई सधैँ अघि बढ्न निर्देशित गर्छ,’ पशुपतिको वनकालीमा बिहीबार तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विराट हिन्दू सम्मेलन उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘तर, व्यवहारमा निषेधको राजनीति अघि बढाइन्छ भने त्यसले राष्ट्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ । असन्तुलनले उपेक्षा जन्माउँछ र उपेक्षितहरूमा विद्रोह जन्मिन सक्छ ।’शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । सम्मेलनको धर्मसभा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा चलिरहेको छ । धर्मसभामा सहभागी शंकराचार्यहरूले हिन्दू धर्मको महत्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्व हिन्दू महासंघकी सचिव अस्मिता भण्डारीका अनुसार शंकराचार्यहरूले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्रहरू राख्ने र त्यसमा छलफल हुनेछ । ‘सम्मेलनबाट नेपाललाई हिन्दूराज्य र पूर्वराजालाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गरिनेछ,’ भण्डारीले भनिन् । विश्वभरका हिन्दूहरूको प्रतीकका रूपमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट्को घोषणापत्र पारित गरिएपछि राजसंस्था भएका मुलुकमा ऐक्यबद्धताका लागि ज्ञापनपत्र पठाउने तयारी गरिएको छ ।
