विशेष

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पुनर्लेखन प्रति पदाधिकारीसँगै, जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, बस्तुगत संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रस्तावित विधानले महासंघको नेतृत्वमा एशोसिएटका प्रतिनिधिहरुलाई प्राथमिकता दिएको र संघका प्रतिनिधिहरुलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यको रुपमा कम्तिमा तिन कार्यकाल वा ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति मात्र महासंघको उपाध्यक्ष बन्न पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महासंघको उपाध्यक्ष बन्न जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुलाई कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्ता संघहरुबाट एउटै व्यक्तिलाई लगातार ४ पटकसम्म उम्मेदवार बन्न सिफारिस पाउने सम्भावना कम हुने उनीहरु बताउँछन् । महासंघको राजनीतिमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो अवसर पाउने, व्यवसायमा केन्द्रीत भएर थोरै समय महासंघलाई दिने व्यक्तिले त्यस्तो अवसर नपाउने उनीहरुको बुझाई छ । महासंघको अध्यक्ष बन्न त एउटै संघले कम्तिमा ५ पटक उम्मेदवार बन्न समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ । महासंघमा एशोसिएट सदस्य वृद्धि गर्न विधान खुकुलो बनाएको तर संघ सदस्यको लागि विधानको मापदण्डमा कडाई गरिएको पनि उनीहरु रुष्ट देखिन्छन् । उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिन कम्तिमा २००० उद्योग व्यवसाय सदस्य भई संघ सञ्चालनका लागि कर्मचारी सहितको सचिवालय तथा संघको वार्षिक आम्दानी कम्तिमा वीस लाख रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले पालिका तहमा उद्योग वाणिज्य संघको संख्या वृद्धि ठूलो अवरोध हुने एक व्यवसायीले बताए । ‘पालिका तहमा २००० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय ज्यादै कम स्थानमा मात्र हुन्छ । त्यसमा पालिका उद्योग वाणिज्य संघमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनै सक्दैन’ उनले भने–‘नगरपालिका तहसम्म जेनतेन हुनसक्न, गाउँपालिकामा असंम्भाव छ ।’ तर एशोसिएट सदस्यता वृद्धि गर्न भने विधानलाई खुकुलो बनाइएको छ । दुई करोड पचास लाख) सम्म चुक्ता पुँजी भएका प्रतिष्ठान, कम्पनी, कर्पोरेशन, बैंक÷वित्तिय संस्था वा उद्योगले प्रदेश महासंघ मार्फत एशोसिएट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि चुक्ता पुँजी तीन करोड भएका कम्पनीलाई मात्र एशोसिएट सदस्य बनाउने नियम थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रत्येक कम्पनीको पुँजीको आकार बढ्दै गएको बेला महासंघले भने पुँजीको आकार घटाएको छ । यसले महासंघको सदस्यता वृद्धि हुने र राजनीतिलाई झन बढी मलजल गर्ने धेरैको बुझाई छ । अघिल्लो तिन वर्षसम्म नेपालको कुल आयात निर्यात व्यापारको कम्तिमा ०.७५% (प्रतिशत) अंश व्यापार हुने मुलुक सँगको व्यापार वा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योग वाणिज्य संघ, जहाँ १०० भन्दा बढी उद्योग आवद्ध भएका छन्, लाई महासंघको सदस्यता दिने भनिएको छ । महासंघमा फेरी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष बन्न कम्तिमा खसेको ५० प्रतिशत र थप एक मत आवश्यक हुनेछ । उक्त मत पहिलो चरणमा पाउन नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको निर्वाचनमा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्यको ५० प्रतिशत, वस्तुगत संघ सदस्यको २० प्रतिशत तथा एशोसिएट सदस्य र द्विराष्ट्रिय संघ समेतको ३० प्रतिशत गरि सदस्यको मताधिकारलाई सिमित गरि कुल १०० प्रतिशतमा हिसाब गरि निर्धारण गरिनेछ । यो पुरानै व्यवस्था हो । महासंघको अध्यक्ष बन्न कम्तिमा एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएको हुनुपर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ । महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको छ । यस अघि ३ वर्ष तोएिको थियो । महासंघले विधानका यी महत्वपूर्ण विषय पटक पटक संशोधन गर्दा संस्था कमजोर हुने एक पदाधिकारीले बताए । विशेष अवस्थामा बाहेक महासंघको साधारणसभा चैत १५ गते गर्ने गरी विधानमा तोकिएको छ । यसअघि चैत २९ गते हुने गरेको थियो । पदाधिकारीसहित कार्यसमिति विस्तार महासंघले कार्यसमितिको आधार पनि बढाएर ८३ सदस्य बनाएको छ । कार्यसमितिमा ३ जना उपाध्यक्ष थप गरी ७ जना बनाइएको छ । जिल्ला पालिकाबाट २ उपाध्यक्ष २५ सदस्य निर्वाचित गरिने छ । बस्तुगतबाट उपाध्यक्षसहित १४, एशोसिएटमा उपाध्यक्षसहित १९ जना निर्वाचित हुनेछन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी कार्यसमितिले १ जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ । एक जना महिला उपाध्यक्ष थप गरिएको छ, जसलाई कार्यसमितिले नै निर्वाचित गर्ने छ । ७ प्रदेशका अध्यक्षहरुलाई कार्यसमिति सदस्य बनाउने भनिएको छ । कार्यसमितिमा जिल्लामा ३, बस्तुगत र एशोसिएटबाट २÷२ जना महिला गरी कम्तिमा ७ जना सदस्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि महिला उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको अनिवार्य व्यवस्था थिएन । अध्यक्षलाई २ महिलासहित ५ जना कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनै पर्ने महासंघको सदस्य बन्न पाँच बुँदै प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेछ । उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी योगदान गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास गर्ने, संघीय संरचना र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने र महासंघको व्यवसायीक आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थासँग आर्थिक विकासमा सरकारको नेतृत्वदाही भूमिका हुनुपर्छ, खुला अर्थतन्त्रको विपक्षमा रहेका, आर्थिक नियन्त्रण वा नियमनकारी सिद्धान्तका हिमायतीहरुले महासंघको सदस्यता त्याग्ने वा नयाँ सदस्यता नलिने अवस्था हुन सक्छ । विधानमा नै व्यवस्था गरेर महासंघले सदस्यहरुको ग्रेडिङ गर्न लागिएको छ । ‘महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गिकरण गर्न सक्नेछ । कुनै सदस्यलाई प्रदेश स्तरमा मात्र मताधिकार तथा सहभागिता रहने गरी पनि वर्गिकरण गर्न सकिनेछ । वर्गिकरण अनुसार सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुको वर्गिकरणको आधार सदस्यता शुल्क र मतभार सम्बन्धि अन्य व्यवस्था नियमावली तथा मापदण्डमा तोकिए बमोजिम हुन सक्नेछ’ प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि महासंघमा सदस्यताको प्रकार जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ तथा महासंघ, एशोसिएट र द्विराष्ट्रिय संघ सदस्य तोकिएका थिए । नयाँ विधानमा सदस्यदाको डुब्लिकेशन हटाउने वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा बस्न नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यस महासंघको कुनै सदस्यले महासंघमा आबद्घ भएको संघ संस्था बाहेक समान उद्देश्य र प्रकृति भएका उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका अन्य महासंघ वा संघको सदस्यता प्राप्त गर्नुहुदैन । महासघंको सदस्य बाहेकका समान उदेश्य र प्रकृति भएका अन्य सघं वा महासघंको सदस्यता लिएमा महासंघको कार्यकारीणी समितिमा रहन सक्ने छैन’ विधानमा लेखिएको छ । मिल्दोजुल्दो बस्तुगत संघ सदस्य बन्न आएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रस्तावित विधान अनिर्णयक बनेको छ । उसले यसबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिन कार्यसमितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय ढाँचा, केन्द्रलाई अधिकार पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधानलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरित गरिएको छ । प्रदेश महासंघहरुले महासंघका शाखा कार्यलयको रुपमा काम गर्ने र महासंघले प्रदेश महासंघहरुको सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइएको छ । पाँच वा पाँच भन्दा बढि प्रदेशमा वा २५ भन्दा बढी जिल्ला वा नगरमा कृयाशिल वस्तुगत संघहरु सदस्य रहेको संस्थालाई महासंघले वस्तुगत महासंघको सदस्यता दिने भएको छ । महासंघलाई संघीय ढाँचामा लैजान खोजे पनि अधिकार केन्द्रमा खिचिएको छ । सदस्यता वितरणदेखि प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायत प्रक्रियागत सबै काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीत गरिएको छ । सेवाबारे २ वाक्य पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधान ४५ पेज लामो छ । तर यसमा महासंघका सदस्यले पाउने आधारभूत सेवाबारे विधानमा दुई वाक्य लेखिएको छ । ‘महासंघको प्रत्येक सदस्यले आफूलाई परेको समस्या महासंघमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । महासंघले त्यस्ता समस्या वा सवालहरुको सम्बोधन गर्ने छ र नेपाल सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष समेत प्रस्तुत गरि वा सहकार्य गरि निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछ । विधानमा आर्थिक कुटनीतिको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै नेपाली उत्पादनको पहिचान गर्ने र विदेशमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यलाई उदेश्यमा थप गरिएको छ । [pdf id=308776]

काठमाडौं । चैतको समय । देशमा लकडाउन थियो । सवारी साधन ठप्प थिए । यात्रुबाहक सँगसँगै सरकारले मालवाहक सामानहरु ढुवानी गर्ने गाडी पनि सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । लकडाउनको सुरुवाती थियो । यसरी ४/५ महिना लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा हुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका पनि थिएनन् । दिन बिते, हप्ता बिते र महिनाैं पनि बिते । तर, लकडाउन खुल्ने कुनै सुरसार भएन । सरकारले हप्तैपिच्छे लकडाउन बढाउँदै गयो । आम नागरिक घरभित्रै थिए । एकातर्फ कोरोना महामारीको डर त्रास भइरहँदा कृषकहरुलाई भने त्यो समयमै ठूलो समस्या आइलाग्यो । खेतवारीमा लगाएको तरकारी खेतबारीमै कुहिन थाल्यो । व्यवसायिक रुपमा गाईभैँसी पालन गर्ने कृषकको दुध घरमै थन्कियो भने कुखुरा व्यवसाय गर्ने कृषकले उत्पादनले मूल्य पाएन । ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरु रोगको डरभन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय डुब्ने चिन्तामा परे । एउटा प्रशंग जोडौं । प्रदेश नम्बर एकको मोरङका किसानहरुलाई लकडाउनले धेरै चिन्तित बनायो । किसानले आफुले उत्पादित वस्तु (फलफूल तरकारी) बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । अन्ततः ती किसानहरुको उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहजिकरण गर्यो । महासंघले मोरङमा बन्द अवस्थामा रहेको कटहरी तरकारी तथा फलफूल बजारलाई खोल्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय तथा ठूलो पहल गर्यो । त्यसपछि त्यहाँका किसानहरुले उत्पादित वस्तुहरु संकलन गरी मोरङको विराटनगरबाट पोखरा, काठमाडौं, भक्तपुरलगायतका ठाउँहरुमा आपुर्ति गर्ने काम सहकारीबाट भयो । भक्तपुरका केही सहकारीहरु मिलेर नागरिककाे घरमै तरकारी डेलिभरका लागि तयारी गरिँदै । त्यो तरकारी बजारिकरण गरेर त्यहाँका कृषकहरुले ५० लाखभन्दा बढी कारोबार गरको राष्ट्रिय सहकारी महासंका उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सहकारीले विपद्मा सूसुचित गर्ने काम मात्र गरेनन् सदस्यहरुलाई हात धुनेदेखि मास्क कसरी लगाउने भन्ने पर्चा पम्प्लेट मार्फत समेत सन्देशमूलक कूराहरु सिकाएको बताउँछन् । सहकारीहरुले विपद्मा राहत स्वरुप ब्याजदरमा छुट दिने, कर्जा लिएकाहरुलाई सहुलियत दिने र व्यवसाय गर कर्जा सहकारीबाट लेउ भन्ने नारा अगाडि सारेर धेरै काम गरेको उनले बताए । सहकारीको उत्पति नै विपद् सँग जोडिने भएकोले विपद्को समयमा पहिलो पटक सन् १८४४ मा बेलायतमा सुरु भएको उपभोक्ता मजदुर भण्डारदेखि वि.स २०१३ मा चितवनमा बाढी पीडितलाई राहत दिन सुरु भएको सहकारीले पनि विपद्को व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी सुनाउँछन् । नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका विपद् तथा प्राकृतिक महामारीहरुले नागरिकलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । वि.स. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा सो वर्षकै ६ महिने भारतीय नाका बन्दी मात्र होइन अहिलेको विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्यो । यसले जनजिवनमा मात्र होइन मानिसको आहारमासमेत ठूलो धक्का पुर्यायो । जसले धेरै सर्वसाधारणलाई कयौं दिनसम्म भोकभोकै बस्न पनि बाध्य बनायो । यिनै प्राकृतिक विपद् र महामारीहरुले बढी आधुुनिकताबाद र एक अर्कोलाई अटेर गर्नतर्फ लम्किरहेको व्यक्ति र सिँगो समाजलाई गज्जवको पाठ सिकायो किसहकार्य के हो ? र यो समाज के का लागि हो ? २०७२ को भूकम्पको समयमा धेरै मानिसहरुले एक अर्कालाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेका दृश्य प्रशस्त देखिए । त्यो माहोल भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि देखियो । नाकाबन्दीले चुल्हो बाल्न नसकेकाहरुले पनि सहयोगी संघ संस्थाहरुकै कारण एक छाक टार्न पाए भने एक सरो लुगा पनि लगाउन पाए । भूकम्प गएको ५ वर्षपछि पुनः विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नागरिकमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ भने मनसाय स्थापित गर्यो । जसले गर्दा धेरै मानिसले भोक–भोकै मर्नु परेन । तथापी यो विपदमा दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसले खानै नपाएर ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो । यी विविध प्राकृतिक विपद् तथा महामारीहरुले आम नागरिकमा केही न केही पाठ अवश्य नै सिकाएको छ । यिनै विपद् तथा महामारीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर लागि परेका संस्था हुन् सहकारी । सहकारीको मूख्य उद्धेश्य नै सहकार्य गरेर अघि बढ्नु हो । समाजमा हुने गरेका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, सामुहिक रूपमा संगठित भएर समाजको आर्थिक उत्थान, समाजमा व्याप्त गरीबी र सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्नु नै सहकारीको मूख्य उद्धेश्य हो । यही मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर सहकारीहरु अगाडि बढिरहेका छन् । कपनस्थित सज्जन महिला सहकारीले दृष्टि विहिनहरुलाई खाद्यान्न वितरण गर्दै । देशमा रहेका ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीहरुले पनि विभिन्न समयमा हुने यस्ता विपद्को समयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्वाह गरेको सहकारी संस्थाहरु बताउँछन् । अहिलेको विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ । अघिल्लो वर्ष चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र त्यसपछि स्थानीय तहहरु मार्फत भएको निषेधाज्ञाले आम सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टकर बन्यो । अझै पनि उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने त्यसमा आवद्ध कर्मचारी तथा श्रमिकहरुले काम नपाएपछि गुजारा चलाउन मुस्किल भएको छ । यो समयमा बजार, उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष एक छाक टार्ने ती श्रमिकहरुले अहिले काम पाउन सकेका छैनन् । आयास्रोतको कुनै माध्यम नभएपछि उनीहरु अब रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने होकि भन्ने चिन्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण र नागरिक उत्थानका काम गर्न नसकेको आवाज पनि उठिरहेको छ । सरकारकै परिपूरक ठान्ने स्वायत्त संस्था सहकारीले समेत विपदका बेला नागरिकको उत्थानका लागि प्रभावकारी कदम चालेको सरोकारवाला बताउँछन् । विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुद बनायोः परितोष पौडेल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ(नेप्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेल विभिन्न समयमा आउने गरेका विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुुद बनाएको बताउँछन् । विपद्मा सहकारीहरुले सामाजिक उत्थानका लागि बढी काम गर्ने भएकोले त्यतिखेर सहकारीको उद्धेश्य परिभाषित हुने उनी बताउँछन् । सहकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतस्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको उनी बताउँछन् । ‘सहकारी समूदायमा आधारित संस्थाहरु भएकोले समूदायको स्तरोननती तथा विभिन्न काममा सहजिकरण गर्ने भूमिका सहकारीले खेल्छन्, हामीले सदस्यहरुको आर्थिक विकास तथा आर्थिक संरक्षण गर्ने अविभारा, र उनीहरुको सामाजिक जीवन स्वस्थ र मर्यादित बनाउने दायित्व हो, यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ती सहजकर्ताको भूमिकामा सहकारीहरु काम गर्नु पर्ने हुन्छ र गरिरहेकै छन्,’ उनले भने । सहकारीले जीवनस्तरोननतीको भूमिका निर्वाह गर्न र वित्तीय समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ भूमिका खेलिरहेको बताउँदै उनले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउन भएदेखि नै विभिन्न सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न फ्रण्टलाइनमा उभिएर काम गरिरहेको उनी दावी गर्छन् । लकडाउनको सुरुवातमा बैंकहरुले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका थिएनन् । तर सहकारीहरुले धेरै कामहरु गरे,उनले भने,‘आवश्यक पर्दा घरघरमा पैसा पुर्याउनेदेखि उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने लगायत अनेकौं काम गर्न हामी लाग्यौं ।’ विश्वभरी नै सहकारीलाई जोखिम व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि ३ तहमा विभाजन गरेकोे बताउँदै उनले पहिलो चरणमा सदस्यमा पर्ने प्रभाव, दोस्रो संघ संंस्थामा पर्ने प्रभाव र तेस्रो समुदायमा पर्ने प्रभावलाई मूल्याकंन गरेर सहकारीहरुले काम गर्ने उनले बताए । ‘समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्दैछ ,त्यो समुदायमा पर्ने प्रभावको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी सहकारीको माध्यमबाट एउटा सामाजिक ढंगले पर्ने सामाजिक पूँजी निर्माण गर्ने सन्र्दभमा रसदस्यहरुको सुःखदुःखको सहयात्री हुने सन्दर्भमा वित्तीय सहजीकरण भूमिकामा हाम्रो उपस्थिती भयो,’उनले भने । समाजमा वित्तीय परामर्शदेखि सदस्यहरुको मनोबल विकास गर्ने कूराहरुमा सहकारीले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँँदे उनले सबैलाई विपद्को समयमा सीप तथा क्षमता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सहकारी अघि बढेकोे उनको भनाई छ । यस्ता खालका विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुद र स्थापित हने मौका मिलेकोे उनले बताए । महामारीमा घरमै पुगेर सेवा दियौंः चित्रा सुब्बा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाले विपद् तथा अहिलेको कोरोना महामारीको समयमा सहकारीहरुले नियमित कार्यालय खोलेर वा निश्चित व्यक्तिहरु तोकेर सेवाप्रवाह गरेको बताइन् । उनले सहकारीहरुले सदस्यहरुको घरमै पुगेर सेवा दिएको समेत बताइन् । ‘महामारीको समयमा सहकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधार मानेर सहयोग गरिरेहका छन्, यो समयमा कोरोना बीमा गर्ने, राहत वितरण गर्ने, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रिय सरकालाई सहयोग लगायतका काम गरिरहेका छन्, यसले आम सर्वसाधारण नागरिक तथा सहकारीका सदस्यहरुलाई धेरै सहयोग पुगेको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार यो महामारीको समयमा सहकारीहरुले सरकारलाई कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि १० करोड बराबरको रकम सहयोग गरेका छन् । यस्तै उनले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले  विपद् ब्यवस्थापन गर्नकाे लागि कोष स्थापना पनि गरेकाे बताइन् । जसले विपद् व्यवस्थापन गर्न सहयाेग पुग्ने उनकाे बुझाई छ । सुरुको लकडाउनमा तरकारी तथा खाद्यान्नको अभाव जस्तो देखिएकोले त्यसको क्रृतिम अभाव कतैबाट सिर्जना हुन नदिनको लागि र नागरिकको घरघरमै खाद्यान्न तथा तरकारी पुगाउने काम सहकारीले गरेको उनको भनाई छ । सहकारीहरुको प्रयासले नै धेरै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन रोकेको उनको दावी छ । ‘धेरै सहकारीहरुले सदस्यहरुको नगद घरदैलोमा पुर्याउने काम पनि गरे, यसले सदस्य तथा आम सर्वसाधारणलाई धेरै सहयोग पुुुग्यो, झापामा पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब अस्थापनाका लागि समिति नै गठन गरेर काम भयो, क्वारेन्टिनमा रहेकालाई खाना खुबाउन सहकारीले सहयोग गरे,’ यो समयमा सहकारीले धेरै प्रयास र सहयोग गरेका छन्, उनले भनिन् । ‘कोरोनाको विषम परिस्थितिले सबै खाले रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत बन्द भएका छन् । उत्पादनहरु घटेका छन् । जसले भोलिका दिनमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने खतरा बढाएको छ, उनले भनेन, ‘एकातिर रोजगारीको अभाव छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न परिपूर्तिका लागि उत्पादनमा जानुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको कृषि क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य छ । ‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले कोभिड–१९ को महामारीमा सरकारलाई सहयोग गरेर रचनात्मक भूमिका खेलेका छौँ, विपदका बेला सहकारीहरुले उत्साहपूर्ण ढङ्गले सामाजिक काम गरेका छन् । सुरुवाती चरणमा केही समस्या देखिए पनि अहिले तयस्तो समस्या छैन,’ उनले भनिन् । सहकारीले धेरै काम गर्नबाँकी छः सहकारी विभाग सहकारी संस्थाहरु नियमक निकाय सहकारी विभागले विपद्को समयमा धेरै काम गरेकोले अझै पनि धेरै गर्न नै बाँकी रहेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले सहकारीहरु सदस्यहरुको सुखदुखको साथी भएकोले सहकारीले उनीहरुको हक हितका लागि धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन् । कोरोना महामारीको समयमा समस्यामा परेका सर्वसाधारण तथा आफ्ना सदस्यहरुको दु.ख पीडा सहकारीहरुले नजिकबाट हेरेको हुनाले उनीहरुको समस्याको पहिचान र समस्याको समाधान पनि सहकारीले नै छिटो गर्न सक्ने उनले बताए । ‘विपद व्यवस्थापनमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, हुन त अहलिे पनि धेरे सहकारहिरले राम्रै काम गरेका छन्, तर, उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन, धेरै गर्न सकिन्छ,’उनले भने । यो समयमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण, मास्क, सेनिटाइजरजस्ता संक्रमणबाट बँच्न प्रयोग हुने सुरक्षाका सामग्री वितरणमा केही सहकारी संस्थाहरुले गतिलो काम गरेको बताउँदै उनले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेलगायतका प्रारम्भिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा केही सहकारी संस्थाले निकै सकारात्मक र कदरयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए । यस्तो विपद्को समयमा आफ्ना सदस्यहरुको सोधिखोजी गरी उनीहरुको गास, बास, कपासजस्ता विषयमा ढुक्क हुने वातावरण सहकारीले मिलाउन सक्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मूल सिद्धान्तअनुरुप सदस्यहरु प्रतिको जिम्मेवारी बोध अझै गर्न सकेका छैनन्, अझै सहकारीले धेरै गर्न बाँकी छ, धेरै गर्न सक्छ,’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीले एम्बुलेन्स खोज्ने, बिरामीलाई अस्पतालल र्पुयाएर उसको अवस्थाबारे जानकारी गराउनेलगायत समन्वयात्मक काममा पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको काम पनि सहकारीले गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली रोजगार गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउनका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने पनि उनले बताए । हाल नेपालमा ६५ लाख नेपाली सहकारीका सदस्य रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बताएको छ । नेपाली वित्तीय कारोबारको करिब २१ प्रतिशत अर्थात ७ सय अर्ब को कारोबार सहकारी संस्थाहरुले गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर ९ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीहरुसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भन्यो । सरकारको लगानी पनि भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रि र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन पाउने समितिको निर्देशनको आशय थियो । समितिले जारी गरेको यस्तो निर्देशनले हिमालयन रिको व्यवसाय ग्यारेन्टी गरिदिने जिम्मा नियामक निकायले लिएको, लाइसेन्स पाउने बेलामै शंकास्पद तरिकाबाट आएको हिमालयन रिप्रति बीमा समितिको बढी आशक्ति रहेको भन्ने जस्ता आरोप व्यापक रुपमा लागेका छन् । आफूमाथि विभिन्न आरोप लागेपछि समितिले मंसिर १३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन पनि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । बीमा समितिले स्वदेशी कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ भनेर दिएको निर्देशनको पक्षमा हुनेहरुले ‘राष्ट्रवादी एंगल’बाट पनि यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । नेपालमै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी भइसकेको सन्दर्भमा यहीका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा जोगिने, नेपाली कम्पनी बलियो हुने, नेपालको व्यवसाय नेपालमै रहने भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरुको कमाईमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आखाँ लागेपछि व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा नियामक निकाय जानी नजानी संलग्न भएको देखिएको छ । किनभने समितिले भने जस्तै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालमा भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र हिमालयन रिले व्यवसाय लिनै सक्दैनन् । सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल रिको चुक्ता पुँजी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रबाट भर्खरै संचालनमा आएको हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी पनि १० अर्ब रुपैयाँ नै छ । नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन गर्ने गरेका छन् । बीमा शुल्क सामान्यतः १ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिमको बीमा गराएको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले औसतमा २० प्रतिशत जोखिम आफैले लिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिन्छन् भन्ने मान्दा पनि नेपालको वार्षिक पुनर्बीमा व्यवसाय २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने देखिन्छ । बीमा समितिले २०७८ सालमा जारी गरेको ‘बिमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’को दफा ५ मा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको नेटवर्थको ०.३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले औसतमा ५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी रकमको पुनर्बीमा गर्छन भन्ने मान्ने हो भने नेपालको पुनर्बीमा व्यवसायको बजार साढे २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । जम्मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका नेपाल रि र हिमालयन रिले ३० खर्ब रुपैयाँको जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यी दुई कम्पनीहरुले सबै जोखिमको पुनर्बीमा गरेपनि त्यस्तो जोखिमको सामान्य अंश मात्रै आफूले राखेर बाँकी जोखिमको पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेसन) गराउनु पर्छ । यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफूले कति जोखिम दिने रेट्रोसेसनमा जानै पर्ने सीमा कति हुने भनेर प्रष्ट कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बीमा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपाल रि र हिमालयन रिले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिएपनि त्यसको सानो अंश मात्रै आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको रेट्रोसेसन नै गराउने हुन् । यसो गर्दा नेपालबाट पुनर्बीमाको लागि विदेसिने रकम कम हुने भने छैन । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी भने बढ्ने निश्चित छ । ‘समितिले २ वटा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न दियो, नयाँ आएको कम्पनीको दबाबमा समितिले दुबै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा ब्रोकर जस्तै बनाइदियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । उनले आफ्नो यो भनाईको व्याख्या पनि गरेका थिए । भने– यहाँको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा व्यवसाय हाम्रा २ कम्पनीले लिने भए । यी दुई कम्पनीले रेट्रोसेसनको लागि फेरि पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने भए । यसरी हेर्दा त पुनर्बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा ब्रोकर जस्ता देखिएनन् र ? वार्षिक ४ अर्बको कमिसनमा प्रतिस्पर्धा विदेशी मुद्रा नेपालमै जोगाउन समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाली कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको व्याख्या गरेपनि यथार्थ भने भिन्न देखिएको छ । किनभने रेट्रोसेसन मार्फत नेपाल रि र हिमालयन रि मिलेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनु र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमाको लागि सोझै विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनुमा खासै भिन्नता हुदैन । दुबै पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्न सक्ने बराबरको पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीहरुलाई दिएर बाँकी पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीलाई दिन समितिले चाहेन । नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाको पछाडि खास कारण देखिएका छन् । ती कारण थाहा पाउनको लागि पहिला बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पुनर्बीमा कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा गरेपछि आफूले लिने जोखिम (रिटेन्सन) कटाएर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने हो । तर, यसरी बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुग्न सक्दैनन् । त्यसको लागि बीचमा पुनर्बीमा ब्रोकर हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ब्रोकरसँग मात्रै पुनर्बीमाको कुरा गर्छन् । उनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि ब्रोकरसँग मात्रै सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीसँग उनीहरुले प्रत्येक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । तर, नेपालमा पुनर्बीमा ब्रोकर छैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफूले पुनर्बीमा व्यवसाय पाएपछि ब्रोकरलाई दिने कमिसन नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नै दिइरहेका छन् । यो कुराको तथ्य बीमा कम्पनीहरुको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले पनि देखाएको छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा नेसनल लाइफले ३ करोड २६ लाख, नेपाल लाइफले २ करोड ६२ लाख, एलआईसी नेपालले १ करोड ४० लाख र मेट लाइफले ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसनबाटै कमाएका थिए । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको पुनर्बीमा कमिसन रकम झन् बढी छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको थियो । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख, हिमालयन जनरलले ११ करोड ४८ लाख, युनाइटेडले १२ करोड ६१ लाख, प्रिमियरले २१ करोड ८६ लाख, एभरेष्टले १० करोड ९८ लाख, नेकोले २० करोड ३० लाख, सगरमाथाले ३२ करोड ८ लाख, आईएमई जनरलले २३ करोड ६३ लाख, प्रुडेन्सियलले ११ करोड, एनएलजीले ३१ करोड ९८ लाख, सिद्धार्थले ३५ करोड ३७ लाख, सानिमा जनरलले १२ करोड ८६ लाख र अजोड इन्स्यारेन्स कम्पनीले १९ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएका थिए । यो तथ्य बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ । माथि नाम उल्लेख गरिएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको देखिएको छ । बाँकी कम्पनीहरुको पनि आम्दानी जोड्दा पुनर्बीमा कमिसन वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । नेपाल रिको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा पनि रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कमिसनको लागि निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसनबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल रिले प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन भनेको सो कम्पनीमा आएको पुनर्बीमा व्यवसायको रेट्रोसेसनबाट हो । नेपाल रिले रेट्रोसेसनबाट प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन बीमा व्यवसाय गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्दा करिब १३ करोड मात्रै बढी छ । शिखरले गत आर्थिक वर्षमा पुनर्बीमा कमिसनबाट ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । तर, नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिँदा भने धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिनको लागि २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिने र त्यसको रेट्रोसेसन आफैले गर्दा उनीहरुले पाउने कमिसन बढी हुने भएकोले नै पुनर्बीमा कम्पनीहरुको ध्यान यतातिर गएको बताइएको छ । कम्पनीका बद्मासी पनि उस्तै बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा समितिप्रति हेपाहा प्रबृत्ति देखाउँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । समितिले पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु समितिले तोकेका भन्दा नराम्रा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराई बढी कमिसन लिने र बीमा कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापन र केही संचालकहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिने गरेको गुनासो समितिसम्म पुगिसकेको पनि थियो । ‘कस्ता कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन नै जारी गरेका छौं तर, बीमा कम्पनीहरु हामीले तोकेभन्दा नराम्रा कम्पनीहरुसँग बीमा गरेर बढी कमिसन लिने तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र ठूला सेयरधनीले नाजायज फाइदा लिइरहेको भन्ने अनौपचारिक गुनासो समितिसम्म आइरहेको छ, यस्तो गुनासो आएपछि हामीले बीमा कम्पनीहरुसँग कस्तो कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेका छौं भनेर विवरण पनि माग्यौं तर, बीमा कम्पनीहरुले व्यवसायिक गोपनीयता भन्दै हामीलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएनन्, उनीहरुले भनेको व्यवसायिक गोपनीयता त कमिसनको दर र उच्च व्यवस्थापन तथा केही ठूला सेयरधनीले लिने नाजायज फाइदा पो रहेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।