विशेष

काठमाडौं । आजभन्दा ८४ वर्ष अगाडि नेपालमा बैंकिङ अभ्यास कस्तो थियो होला ? आम सर्वसाधारणलेअहिले जस्तो बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने र कर्जा लिने काम ८४ वर्ष अगाडि पनि गर्थे होला त ?कि ‘बैंक’ शब्द नै थाहा थिएन होला ? यी र यस्तै विविध प्रश्नतथा जिज्ञासाहरु नयाँ पुस्ताका लागि मात्रै होइन नेपाली बैंकिङ इतिहासका लागि पनि महत्वपूर्ण र उत्तिकै अपरिहार्य छन् । अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, २७ वटा वाणिज्य बैंक, १८ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्तीय संस्था र २ सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरुको विकासको एक मात्रै जगहो नेपाल बैंक लिमिटेड । नेपाल बैंक नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक मात्रै होइन नेपाली बैंकिङ अभ्यासलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि ठूलो योगदान गरेको एक धरोहर पनि हो । सोही नेपाल बैंक मंगलबार आफ्नो ८५ औं वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । ८४ वर्ष पार गरेर ८५ वर्षमा पाइँला टेकेको नेपाल बैंकले यो ८४ वर्षको अवधिमा विविध आरोह अवरोह तथा उतारचढावहरु पनि सामना गरेको छ । वि.स १९९४ साल कात्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपाल बैंकको स्थापनामा पहलकर्ता तत्कालिन राजा श्री ५ त्रिभुवन बीर विक्रम शाह हुन् । तत्कालिन समयको तेजारथ अड्डालाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाल बैंक खोलिएको बैंकको भनाई छ । ८ लाख ४२ हजार पूँजी नेपाल बैंकका अनुसार वि.स १९९४ सालमा नेपाल बैंक ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पूँजीमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन साहु महाजनहरुका निजी डिलर तथा ब्यापारिक केन्द्रमा सीमित रहेको वित्तीय कार्यहरु (मौद्रिक लेनदेन) लाई औपचारिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु, जनताहरुमा बचत गर्ने बानीको विकासगर्दै उद्योग व्यवसायका लागि कच्चा पदार्थ आयातगर्न, देशमा उत्पादित वस्तुहरु निकासी गर्न मद्धत पुगोस् भन्ने अभिप्रायले सरकार तथानिजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा नेपाल बैंक स्थापना गरिएको नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको अवधारणानै बुझ्ननसकिएको सो समयमा अधिकृत पूँजी १ करोडमा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सरकारको ४० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २५ लाखको सेयर जारी गरिएको थियो । सो सेयरमा १० जना सेयरधनीबाट कुल ८ लाख ४२ हजार मात्रै लगानी भएको बुझिएको छ । ‘त्यतिखेर धेरैलाई बैंक भनेकै थाहा थिएन, निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न पनि गाह्रो नै पथ्र्यो होला, स्थापनाको पहिलो वर्षमा १७ लाख रुपैयाँ निक्षेप, १९ रुपैयाँ कर्जा र १४ हजार रुपैयाँ बचत रहेको भेटिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । उनका अनुसार बैंकको स्थापनाकालमा बैंकको अध्यक्षको रुपमाकेशर शम्सेर जबराले र प्रमुखकार्यकारी अधिकृतको रुपमाठाकुर सिंह कठायतले काम गरेको भेटिएको छ । स्थापनाको वर्षमा १२ जना कर्मचारीबाट काम भएको उनको भनाई छ । प्रवक्ता अधिकारीले बैंक स्थापना हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेर जबराले श्री ५ को कृपापूर्ण अनुमतिमा राष्ट्रको बृहत्तर हितमा हुन लागेको यो बैंक स्थापनाको काम आफ्ना लागि स्मरणिर गर्वको क्षण भएको भन्दै सम्बोधन गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार उनले भनेका छन्, ‘बैंक खोल्न नसकिएको यस समयमाराष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्न स्थापित यस बैंकले धनी र गरिब जनतालाई सेवाप्रदानगर्ने र राष्ट्रको विकासमा योगदानपुर्याउने बिश्वास ब्यक्त गरेको छु ।’ नेपाल बैंकको नजिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण छाप बसालेको नेपाल बैंकले केही महत्वपूर्ण काम पनि गरेको छ । बैंक भनेको थाहा नभएका आम सर्वसाधारणहरुलाई बैंकिङ सिकाउनेदेखि भारतीय मुद्रा विस्थापन गर्नसम्म भूमीका खेलेको नेपाल बैंक अहिले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा अगाडि नै छ । स्थापनाको १९ बर्षसम्म राष्ट्रको केन्द्रिय बैंक समेतको कार्य गर्दै नियामक निकायको भूमिका निभाउँदै आएको नेपाल बैंक अहिले एक वाणिज्य बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ । वि.स २०२२सालसम्म नेपालमा एकलभूमिका रहेको नेपाल बैंकले नेपालभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न, भारतीयमुद्राको प्रचलन हटाउन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार/कारोबार अभिवृद्धि गर्न अहम भूमिका खेलेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापना भएपछि देशभर बैंकिङ सञ्जाल स्थापनागर्ने तत्कालीन सरकारको नीतिबमोजिम नेपाल बैंकले पनि आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ‘ऋण साहुबाट भन्दा पनि बैंकबाट लिनु पर्छ भन्ने पाठ नेपाल बैंकले नै सिकाएको हो, सुरुवाती दिनमा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडा तथा बाकसमा हैन बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले हामी डिजिटल बैंकिङ मार्फत कारोबार र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार नेपाल बैंक सरकारी लगानीको बैंक भएपनि अहिले निजी लगानीका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यस्तै, उनले नेपाली बैंकिङ इतिहासमा नेपाल बैंकले एक एजिर राखेको बताए । ‘विभिन्न समयमा हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर रक्तदान कार्यक्रम गर्ने, महिला सशक्तीकरण सम्वन्धि कार्यक्रम गर्ने, विपन्न वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम ल्याउने, असहाय बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको समयमा पनि धेरै सहयोग गर्यौं, विभिन्न संघ–संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्यौं, उनले भने । बैंकमा आइलागेको त्यो संकट उसो त नेपालका धेरै सरकारी लगानी रहेका संस्थानहरु अहिले पनि नोक्सानमा छन् । सरकारी लगानी रहेका धेरै संस्थाहरुलाई निजिकरण गर्नु पर्ने माग पनि नउठेको होइन । तर, जसोतसो ती संस्थाहरु चलिरहेका छन् । वर्षेनी करोडौंको घाटा व्यहोरेर सरकार पनि ती संस्थाहरु प्रति उदार बनिरहेको छ । यस्तै, संकट एकताका नेपाल बैंकमा पनि आइलाग्यो । वि.स २०४६/४७ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चातनिर्वाचित नेपाली काँग्रेस सरकारले अबलम्वन गरेको नीजिकरण नीतिले निजीक्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापनागर्न प्रोत्साहन मिल्यो । परिणामस्वरुप मुलुकमा दर्जनौ वाणिज्य बैंकहरुको स्थापना भयो । बैंकिङ बजार निकै प्रतिस्पर्धामा होमियो ।धेरै पुँजी, नयाँ शैली र पृथक जोश जाँगरका साथ स्थापना भएर बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिका बैंकहरुका बिच नेपाल बैंकको केही चलेन । एकातिर बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अर्कोतर्फ देशमा राजनैतिक अस्थिरताका कारणले नेपाल बैंकको बजार क्रमशः संकुचित हुनथाल्यो । नेपाल बैंकका कर्मचारीहरु पुरानै ढर्राबाट सञ्चालित हुनु, परिर्वतनलाई स्वीकार गरी सोही बमोजिम आफुहरुई पविर्तन गर्न नसक्नु, नयाँ–नयाँ प्रोडक्टहरु बजारमा ल्याउन नसक्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी नयाँ–नयाँ नीति निर्देशनहरु अंगिकार गर्न कठिनाई हुँदै जानु, अधिक राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु, कर्जा लगानी गर्दा भएका बदमासीपूर्ण निर्णयहरु र तत्कालीन समयमामा माओवादीबाट भएको जनयुद्ध लगायत विविध कारणले नेपाल बैंकको बिजनेस घट्दै गयो । र,परिणाम स्वरुप बैंक थप संकटमा जान थाल्यो । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपाल बैंक ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्यो । बैंकका विभिन्न शाखाहरुमा ठूलो नोक्सानी भयो । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा बैंकको जम्मा निक्षेप ३४ अर्ब, कर्जा १९ अर्ब, लगानी ७ अर्ब, खराब कर्जा करिब ५७ प्रतिशत, खुद सम्पत्ति करिब ९.५ अर्बले नकारात्मक हुन पुग्यो । बैंकको बार्षिक घाटा करिब ३ अर्ब, र करिब ९.९४ अर्बको नकारात्मक रिजर्ब एण्ड सरप्लस हुन पुग्यो । सो समयमा बैंकमा कुल ५ हजार ६ सय ५२ कर्मचारी थिए । बैंक नाजुक अवस्थामा पुगेपछि तत्कालीन सरकार बैंकबारे सोच्न बाध्य बन्यो । अधिक कर्मचारी भएपछि नेपाल सरकारले कर्मचारी अवकासको सुविधा ल्यायो । त्यसपछि पुराना कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिन थाले भने नयाँले स्थान पाउँदै गए । बैंकका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार संकटमा रहेको नेपाल बैंक विघटन हुने अवस्थामा पुगेको थियो । सरकारले त्यतिखेरबैंक बिघटन गर्ने वा पूनरस‌ंरचना गरी चुस्त स्फूर्त एबं प्रतिस्पर्धी बनाउने बिकल्पमध्ये सरकारले दोश्रो विकल्प छनौट गर्यो । त्यसपछि बिश्व बैंकबाट ऋण सहयोग समेत लिई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (आईसीसीएमटी) मार्फत नेपाल बैंकलाई सुधार गर्न सुरु गरियो । यति मात्रै होइन यो घटनाभन्दा अगाडि अर्थात नेपाल बैंकस्थापना कालको दोस्रो वर्षदेखि नै पहिलो संकटको सामना गर्नु परेको थियो । त्यति बेला तत्कालिन इष्ट इन्डिया सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनी रुपैयाँको भाउ निरन्तर घट्दै जाँदा नेपाल बैंकले विनिमय गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जवकी त्यो बेला नेपाल बैंकको मुख्य व्यवसाय नै विनिमय थियो । नेपाल बैंकले भोगेको अर्को संकट भने प्रजातन्त्र स्थापनापछिको समय हो । राणा शासनको अन्त्यपछि सरकारमा राणाहरूको पहुँच गुमेसँगै अधिकांश शेयर हिस्सा राणा परिवारको भएको बैंकमा बैंक एकातिर लगानीकर्ता अर्कोतिरको जोखिमपूर्ण अवस्था पनि नेपाल बैंकका लागि संकटपूर्ण थियो । तत्कालिन नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत रहेको आफ्नो सेयर हिस्सालाई बढाएर सेयर बेच्न चाहने सेयर खरिद गरेर सो संकट टारेको थियो । २०५८ को संकट भनेस्वेच्छिक अवकाशलागुगरी प्रबिधिमैत्रीनभएका र परिर्वतनअंगिकार गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुको बर्हिगमन, खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा नयाँ प्रतिस्पर्धी र प्रबिधिमैत्री कर्मचारीहरुको भर्ना, खराब कर्जाको असुलीमा जोड, बैंक संचालनका लागि बिभिन्न निर्देशिकाहरु, म्यानुअलहरु लगायतको तर्जुमा, नयाँ प्रबिधिको कम्प्युटराईजेशन तथा नयाँ बैंकिङ्ग सफ्टवेयरको प्रयोग लगायतका कार्यको थालनी गरेपछि मात्रै नेपाल बैंक अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । बैंकको वर्तमान अवस्था बैंकले ८४ वर्षको अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहरु सामना गर्दै अहिले अन्य सरकारी तथा निजी बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको बैंक अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोगले आम ग्राहकहरुको मन जितिरहेको छ । नेपाली बैंकिङ बजारमा अत्याधुनिकप्रबिधिमैत्री, प्रभावकारी कर्मचारी र देशभर शाखा सञ्जाल भएको बैंकका रुपमा नेपाल बैंक परिचित छ । बैंकका अनुसार नेपाल बैंकको हाल १ प्रधानकार्यालय, ७ वटा प्रादेशिककार्यालय, २१३ शाखाकार्यालय, ४६ एक्स्टेन्सन काउण्टर, १४७ एटीएम बुथ रहेका छन भने २ हजार ४ सय ९० कर्मचारी छन् । हालसम्म बैंकको निक्षेप १७०.९४ अर्ब, कर्जा लगानी १६० अर्ब, नाफा ३ अर्ब भन्दा बढी कायम राख्न सफलभएको छ । बैंकले आधुनिक प्रबिधिलाई अपनाउँदै सेफ डिपोजिट लकर, मोबाईल बैंकिङ्ग, एटिएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिएमएसप्रबिधिबाट छिटो कर्जाको स्विकृति, पीओएस, क्यूआर कोडबाट भुक्तानी, इण्टरनेट बैकिङ्ग, अनलाईन एकाउण्ट ओपनिङ्ग, अनलाईन डिम्याट, नागरिक एप बाट खाताखोल्ने, बैंकको आफ्नै मोबाईल एप, अनलाईन केआईसी, बैंकको आफ्नै एनबीएल रेमिट जस्ता अत्याधुनिकप्रबिधिमैत्री प्रडक्ट तथा सेवाहरु बजारमाल्याएर आफुलाई अब्बल साबित गरिरहेको छ । हाल बैंकको कुल १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ अर्ब बढीको जगेडा कोष खडा गर्न सफल भएको छ भने २१ लाख बढी बैंकका ग्राहक छन् । यस्तो छ विगत ११ वर्षको नाफा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा आर्थिक संकटमा पुगेको बैंक पछिल्ला वर्षहरुमा भने उल्लेख्य नाफा गर्दै आएको छ । नेपाल बैंकको विगत ११ वर्षको खुद नाफा हेर्ने हो भने अन्य वाणिज्य बैंकसँग निकै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको देखिएको छ भने गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ अर्ब ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म लाभांश वितरण नगरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सेयरधनीमा लाभांश वितरण समेत गर्न थालिसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको उत्साहजनक वित्तीय परिसूचकहरुले गर्दा नै बैँकप्रति पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको पनि बैंकले जनाएको छ । जेठो बैंकमा तन्नेरी कर्मचारी बैंकका अनुसार आजभन्दा दुई दशक अगाडि बैंकमा अनावश्यक कर्मचारीको चापले नै बैंक बढी आर्थिक समस्यामा गएको थियो । पुराना, प्रविधिमैत्री नभएका र बैंकको विकासप्रति चासो नभएका कर्मचारीहरुको कारणले नै बैंक आर्थिक संकटमा परेको थियो । सो समयमा नेपाल बैंकमा साढे ५ हजार जना कर्मचारी थिए । पछि सरकारले स्वेच्छिक अवकासको नीति ल्याएपछि अधिकांश कर्मचारीको बिदाई भयो । अहिले बैंकमा २४ सय ९० जना मात्रै कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीहरुमा अधिकांश नयाँ पुस्ता अर्थात युवा पुस्ताको भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाल बैंकका कर्मचारीहरुको औसत उमेर ३२/३३ रहेको छ, हामीसँग २१ वर्षदेखि ५७ उमेर पुगेका कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ, ४ जनाले यो आर्थिक वर्षभित्र अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कर्मचारीको अधिकतम भनेको ५२ हुन्छ, नेपाल बैंकमा सबै युवा कर्मचारी हुनुहुन्छ, पुरानो बैंक भएपनि कर्मचारी सबै नयाँ पुस्ताको हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने । पछिल्लो समय बढ्दो बैंकिङ प्रतिस्पर्धाका बीच पनि मुलुककै पुरानो बैंकले यत्तिको सफलता हासिल गर्नुमा आम सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको भूमीका र सेयरधनीहरुको साथ नै रहेको उनको भनाई छ । आगामी योजना नेपाल बैंकले आगामी दिनमा थप शसक्त भएर काम गर्ने योजना रहेको बताएको छ । समयसापेक्ष तथा गुणस्तरिय सेवाका लागि बैंक सधैं प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्र लगायतमा प्रविधिको विकास बढ्दो छ, हामी पनि समयसँगै प्रविधिको प्रयोगको विषयलाई जोड दिइरहेका छौं, कसरी सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र गुणस्तरिय सेवा दिन सकिन्छ त्यसमा हामी लागि पर्छौं, हामीले थप योजना र रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल बैंकले केही नयाँ एटीएमहरु थप गरेर व्यवसाय बढाउने योजना पनि गरिरहेको छ । अब केही दिनमै धेरै शाखाहरुमा एटीएम बुथ जडान हुनेछन् । उनले कोर बैंकिङ्ग सिस्टम मार्फत बैंकका कृयाकलापहरु अझ बढी डिजिटलाईजेशनगर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा दिने योजनामा बैंक रहेको योजना सुनाए । उनले बैंकको ८५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमो थप प्रतिवद्धताहरु समेत गर्ने बताए । हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुका साथै बैंकले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमीका खेल्ने काम गर्ने समेत बताए । उनका अनुसार भिसासहित एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, बिल भुक्तानी सेवा लगायतका सेवामा बैंक सधैं अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा उनीहरुले औसतमा १ रुपैयाँ २१ पैसा नाफा कमाइदिने गरेको देखिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका २७ वटै वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको लागि बैंकहरुले गरेको लगानी र ती बैंकहरुले गरेको खुद नाफाको आधारमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा औसतमा १ रुपैयाँ २१ पैसा खुद नाफा भएको देखिएको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार कर्मचारीको उत्पादकत्व १ रुपैयाँ २१ रुपैयाँ देखिएको हो । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणका अनुसार २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुको कुल नाफा १८ अर्ब १८ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । पहिलो त्रैमासमा २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीका लागि कुल १४ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचरीका लागि २ अर्ब ७४ करोड ९३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन् । जुन २२.५४ प्रतिशतले बढी हो । उपलब्ध तथ्यांकका अनुसार कर्मचारीको सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारी देखिएको छन् । २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धरै उत्पादकत्व भएका कर्मचारी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग छन् । बैंकले आफ्ना कर्मचारीहका लागि १ रुपैंयाँ खर्च गरेर बैंकले २ रुपैयाँ १६ पैसा कमाउने गरेको छ । सो बैंकको खुद नाफा ९२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ९५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा कर्मचारीमाथि कुल ४२ करोड ८१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । तथ्यांकले सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएका कर्मचारी भने कृषि विकास बैंकको देखाएको छ । जुन सरकारको पनि लगानी रहेको बैंक हो । कृषि विकास बैंकले आफ्ना कर्मचारीमाथि १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ६० पैसा मात्रै कमाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको कृषि विकास बैकले कर्मचारीका लागि ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यद्यपि कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी खर्च बढाउने बैंक भने नबिल बैंक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा नबिल बैंकले कर्मचारी माथि ५३ प्रतिशतले खर्च बढाएको हो । नबिल बैंकले कर्मचारीमाथि कुल ८८ करोड १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नबिल बैंकको प्रतिकर्मचारी आम्दानी १ रुपैयाँ २६ पैसा छ । अर्थात प्रतिकर्मचरी १ रुपैयाँ खर्च गर्दा नबिल बैंकले १ रुपैयाँ २६ पैसा खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको खर्च भने ०.५१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल एसविआई बैंकले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रतिकर्मचरी ९४ पैसा कमाउँछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी खर्च गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ०.९६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सो बैंकको प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व भने १ रुपैयाँ ३६ पैसा देखिएको छ । कुमारी बैंकले पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कर्मचारीमाथि खर्च बढाएको छ । बैंकले कर्मचारीमाथि ४८.४१ प्रतिशतले खर्च बढाएर ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । तर, बैंकका कर्मचारीको उत्पादकत्व भने ७८ पैसा छ । बैंकले प्रतिकर्मचारी १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ७८ पैसा खुद नाफा गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित खुद नाफालाई सोही अवधिको कर्मचारी खर्चले भाग गरेर कर्मचारीको उत्पादकत्व निकालिएको हो । बैंकले प्रतिकर्मचारी १ रुपैयाँ खर्च गर्दा कति आम्दानी हुन्छ अर्थात सो कर्मचारीको उत्पादकत्व कति हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्न खोजिएको हो । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व राम्रै भएको बताउँछन् । ‘बैंकहरुले विभिन्न विधिहरु प्रयोग गरेर कर्मचारीको उत्पादकत्व हेरिरहेका हुन्छन्, नगदमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रत्येक दिन कसरी र कति कारोबार गरिरहेको छ, उसको लेभल के हुनु पर्छ भनेर हामीले हेरिरहेका हुन्छौं, यसरी उसको उत्पादकत्व के कति छ भन्ने थाहा हुन्छ, हामीले प्रत्येक कर्मचारीले के गर्यो भन्ने रेकर्ड नै राखेका हुन्छौं, माेनिटरिङबाट नै सबै थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार बैंकले कर्मचारीमाथि गर्ने लगानीले पनि कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्नमा सहयोग गर्छ । अहिले बैंकहरुको सबैभन्दा बढी खर्च कर्मचारीमै हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले कम्पनीले बढी नाफा गर्नुमा कर्मचारीको भूमीका महत्वपूर्ण हुने भएकोले अहिले बैंकहरुले पनि कर्मचारीको माथि गरिने खर्चलाई नै बढी प्राथमिकता दिन थालेको बताए ।

काठमाडौं । कृषि बाली तथा पशु बीमामा सरकारले दिने प्रिमियम अनुदान बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट मार्फत उक्त बीमाको प्रिमियम अनुदान अघिल्लो बजेटको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते बजेट अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । यससँगै अब कृषि बाली तथा पशुको बीमा गर्ने कृषकले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम तिरे पुग्ने भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत भने सरकारले तिर्नेछ । यसअघि कृषकले ५० र सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान बृद्धि गर्दा बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र यस्तो बीमामा आकर्षण थप बढ्ने अनुमान बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको छ । ‘कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो, यो कार्यक्रम आएपछि किसानको आकर्षण बढेको तथ्यांकले नै देखाउँछ, संशोधन बजेट मार्फत यस्तो बीमाको प्रिमियममा लाग्ने अनुदान बृद्धि हुन सकारात्मक कुरा हो,’ बीमा समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । के भन्छन् सरोकारवाला ? सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको बताउने गरेको छ । संशोधित बजेटले बाली तथा पन्छी बीमामा गरेको नयाँ व्यवस्था राम्रो रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्था राम्रो हो, यसले किसानहरुलाई राम्रो गर्छ, उनीहरुले आफ्नै खल्तीबाट धेरै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन,’ प्रतिकृया दिँदै उनले भने । नेपाल कृषि प्रदान देश भएको हुनाले र कृषिलाई जगेर्ना गर्नको लागि पनि यो बढाइएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘यदि कृषकहरुले बाली तथा पशुको बीमा गरेका छन् भने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएका नोक्सानीहरुमा उनीहरुलाई राहत पुग्छ र पुनः नयाँ व्यापार खोल्न पाउनेछन्, कथम्कदाचित कुनै नोक्सान भएमा उनीहरुले फेरि आफ्नो व्यापारलाई सुचारु गर्न सक्नेछन्,’ थप प्रष्ट्याउँदै क्षेत्रीले बताए । कतिपय स्थानीय तहहरुले यस्तो बीमामा थप अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने गरेका कारण किसानलाई थप सहज भएको सीईओ क्षेत्रीले बताए । ‘बीमा शुल्कमा सरकारले अनुदान दिने भएकोले किसानलाई खासै आर्थिक भार पनि पदैन, जस्तो कि एक हजार रुपैयाँको प्रिमियम भयो भने ८ सय सरकारले र बाँकी २ सय मात्रै कृषकले तिर्नुपर्छ, अझ कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरुले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेका हुन्छन्, उनीहरुले पनि तिरिदिएका हुन्छन्, यसले त्यो क्षेत्रका कृषकहरुलाई राम्रो हुन्छ, कृषकहरुको राम्रो भएपछि उनीहरुको उत्पादनसँगै आम्दानी बढ्छ, यसले राष्ट्रको लागि धेरै फाइदा हुनेछ,’ सीईओ क्षेत्रीले भने । सीईओ क्षेत्रीका अनुसार अहिले बालीको भन्दा पनि पशुपन्छीको बीमा गर्नेको संख्या बढी रहेको छ । यो संख्या बढ्ने क्रममा छ । कृषि बीमामा सरकारले दिने अनुदान ८० प्रतिशत बनाउँदा किसानसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि उत्साही देखिएका छन् । बीमा शुल्कमा सरकारले दिने अनुदान बृद्धि हुँदा बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग पग्ने र बीमाको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल बताउँछन् । सरकारले अनुदान निकासामा धेरै समय लगाउने गरेको र त्यसरी ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई नोक्सान भएको उनले बताइन् । अहिले कृषि बीमा पोर्टफोलियोमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्स घाटामा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘कृषि बीमामा घाटा भएपनि हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं, कृषि बीमा गर्न गाउँ तहमा पुग्दा त्यहाँ घरका बीमा पनि गरिन्छ, मोटरसाइकलको बीमा पनि गराइन्छ, बीमाबारे सर्बसाधारणलाई जानकारी पनि गराइन्छ । बीमा जागरण ल्याउन पनि यस कार्यक्रमले मद्दत गरेको छ । सरकारको नीति सहि छ, त्यसैले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ सीईओ पौडेलले भनिन् । कहिलेदेखि शुरु भयो ? सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बाली तथा पशुको बीमामा प्रिमियम अनुदान दिने कार्यक्रम शुरु गरेको हो । २०६९ सालमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा ऐन साथै बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०६९ लागू गरेपछि मात्रै यो बीमा गर्न शुरु गरिएको हो । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो । पहिलो वर्ष यो कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषकले तिरेको बीमा प्रिमियमवापतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले तिरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटले यसलाई संशोधन गर्यो । र, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्दै आएको प्रिमियमबापतको रकम बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त संशोधिति निर्देशिका २०७१ साउन १ गतेबाटै लागू भएको थियो । त्यसपछि एकैपटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकम २५ प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै कृषि तथा बाली बीमाको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले २५ प्रतिशत घटाएका प्रिमियम रकम अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधन गरी एकैपटक ३० प्रतिशतले बढाएका छन् । कस्तो छ सहभागिता ? बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने २० वटा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कृषिबाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्नको लागि जिल्ला नै तोकेको छ । जिल्ला नै तोकेर समितिले यस्तो बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन पहल गरिरहेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षभरीमा ४२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि बाली तथा पशुपन्छीको बीमा भएको छ । किसानले १ लाख ८७ हजार बीमा पोलिसी मार्फत सो बराबरको सम्पत्तिको बीमा गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाबाट १ अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले नै अनुदान दिएको थियो । किसानले भने जम्मा ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरेका छन् ।