विशेष

काठमाडौं । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आएनन् भनेर गुनासो भइरहेको समयमा सर्वाेत्तम सिमेन्ट पुँजी बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा छ । तर, यो कम्पनीले नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमै फरक तरिकाले आइपिओ जारी गर्न लागेको छ । अहिलेसम्म प्रतिकित्ता अंकित मूल्य (सामान्यतः प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ) मा र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी हुँदै आएकोमा सर्वाेत्तमले भने बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ जारी गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म नेपालमा बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ जारी हुन लागेको यो नै पहिलो पटक भएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसैपाली बुक विल्डिङ निर्देशिका २०७७ जारी गरेपछि सर्वाेत्तम सिमेन्टले सोही प्रक्रियाबाट आइपिओ जारी गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको हो । के हो बुक विल्डिङ प्रक्रिया ? बोर्डले जारी गरेको निर्देशिका ‘बुक विल्डिङ विधि भन्नाले संगठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्रको निष्कासन मूल्य निर्धारण गरिने विधि वा प्रक्रिया सम्झनु पर्छ’ भनेर परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ । यसलाई अझ सजिलो हुने गरी यसरी बुझौं । जस्तो कि कुनै कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न लाग्यो भने सो कम्पनीले पुँजी बजारका संस्थागत लगानीकर्तालाई आफ्नो कम्पनीको सबै विवरण उपलब्ध गराउँछ । सबै विवरण पाएपछि संस्थागत लगानीकर्ताले सो कम्पनीको सेयर आफूले यति मूल्यमा किन्न सक्ने भनेर जानकारी आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीलाई गराउँछन् । संस्थागत लगानीकर्ताले आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको मूल्य प्रस्ताव पठाउनुअघि आफ्ना विशेषज्ञलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था, आगामी योजना, सम्भावित प्रतिफल, कम्पनीको संचालक समिति र व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरुको विगतदेखिको कार्यसम्पादनका आधारमा अब कस्तो कम्पनी बन्ला भन्ने विश्लेषण, दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयरले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयको विश्लेषण गर्छन् । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताले आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको आइपिओ आफूले यति मूल्यमा किन्ने भनेर प्रस्ताव पठाउने गर्छन् । यसरी विभिन्न संस्थापक लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएको आइपिओको मूल्यको औसत मूल्य आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीले निकाल्छ । यसरी निकालिएको मूल्य नै आसय हुन्छ । यो आसय मूल्य तय हुने प्रक्रिया नै बुक विल्डिङ विधिबाट आइपिओको मूल्य तय हुने विधि वा प्रक्रिया हो । कतिवटा लगानीकर्ताले तय गरेपछि निर्धारण हुन्छ आसय मूल्य ? निर्देशिकाले यसको पनि निक्र्योल गरेको छ । कम्तिमा १० वटा संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी भएर उनीहरुले मूल्य प्रस्ताव गरेपछि आसय मूल्य तय हुन्छ । अर्थात सर्वाेत्तम सिमेन्टको हकमा पनि कम्तिमा १० संस्थागत लगानीकर्ताले पठाएको मूल्यको औसत निकालेपछि आसय उसको आइपिओको आसय मूल्य तय हुन्छ । को हुन् संस्थागत लगानीकर्ता ? बुक विल्डिङ निर्देशिका २०७७ ले बुक विल्डिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि तोकेको छ । निर्देशिका अनुसार (क) सूचिकृत संगठित संस्था, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, (घ) सामूहिक लगानी कोषका योजना, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष, (छ) बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्थालाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भनिएको छ । यस्तै, बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बोर्डले निर्देशिकामा तोके बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो भनेको धितोपत्र व्यापार र धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनी हुन् । यी दुबै प्रकारका कम्पनीको नेटवर्थ कम्तिमा पनि १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता कम्पनीले पाउँछन् बुक विल्डिङ विधिबाट आइपिओ जारी गर्न ? यसको पनि मापदण्ड बनाइएको छ । बोर्डले (क) संगठित संस्था विगत तीन आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफामा संचालनमा रहेको, (ख) संगठित संस्थाको साधारणसभाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, (ग) संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १५० प्रतिशत रहेको, (घ) संगठित संस्थाले कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । योग्यता पुगेका संगठित संस्थाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खरिद आशय मूल्यको आधारमा धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशित धितोपत्रको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि ६० प्रतिशत धितोपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने हुन्छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशन गरेको सेयर नेप्सेमा सूचिकरण भएको मितिले छ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न भने पाइदैन । तर, सर्वधारणको हकमा भने यस्तो बन्देज छैन । सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सस्तो बुक विल्डिङ प्रक्रियाद्वारा तय भएको आधार मूल्य संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा हो । सर्वसाधारणले भने यसरी तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशत सस्तोमा आइपिओ किन्न पाउँछन् । कति कित्ता किन्नुपर्छ ? अहिले आइपिओ हाल्नको लागि कम्तिमा एक हजार रुपैयाँ भए हुन्छ भन्ने जस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ । किनभने धितोपत्र बोर्डले कम्तिमा १० कित्ताको लागि आइपिओ माग गरे हुने भनेको छ भने कम्तिमा १० कित्ताका दरले पुगेजति सबैलाई आइपिओ बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको १० कित्ता किनेर हुँदैन । सर्वसाधारणले पनि यस्तो आइपिओ कम्तिमा पनि ५० कित्ता किन्नको लागि आवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । सर्वाेत्तमको आइपिओको मूल्य कति ? सर्वाेत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्न लागेको आइपिओको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, अहिले भनिएको यो मूल्य नै अन्तिम नहुन पनि सक्छ । किनभने कम्पनीले भनेको यो ७५० रुपैयाँ मूल्य अण्डरराइटर कम्पनीहरुले तय गरेको मूल्य हो । संस्थागत लगानीकर्ताबाट सर्वाेत्तम सिमेन्टले प्राप्त गरेको आसय मूल्यका आधारमा प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँ नै आधार मूल्य तय भएपनि सर्वसाधारणको लागि योभन्दा १० प्रतिशत सस्तो अर्थात प्रतिकित्ता ६७५ रुपैयाँ हुनेछ । तर, सर्वाेत्तम सिमेन्टले मेरो आइपिओको आसय मूल्य यति यति प्राप्त भयो, त्यसको आधारमा आधार मूल्य यति हो भनेर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा कुनै जानकारी गराएको छैन । कम्पनीले प्राप्त गरेको आसय मूल्यका आधारमा तय भएको आधार मूल्यप्रति पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले थप अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सर्वाेत्तम सिमेन्टको बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट जारी हुने आइपिओको मूल्य कति हो भनेर यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि कम्पनीले आफ्नो आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँ नै हो भनेर दाबी गरेको छ । किन ७५० रुपैयाँ ? आफ्नो कम्पनीको आइपिओको मूल्य ७५० रुपैयाँ नै हुनुका पछाडि कम्पनीले १५ कारण रहेको दाबी गरेको छ । सर्वाेत्तम सिमेन्टले दाबी गरेका १५ वटा आधार यस्ता छन्ः १. कम्पनीको दैनिक क्लिंकर उत्पादन क्षमता ३ हजार मेट्रिक टन तथा वार्षिक २ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता र कम चुक्ता पूँजीमा बढी उत्पादन हुँदा बढी प्रतिफल दिन सक्ने । २. कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछि नै नाफा कमाउदै आएको र विगत ३ वर्षको औषत नाफा (कर पछिको) वार्षिक १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा वढी भएको । ३.विगत तीन वर्षको औषत इपीएस ५२ रुपैयाँ रहेको र आगामी तीन वर्षको औषत इपीएस ४५ रुपैयाँभन्दा वढी प्रक्षेपित गरिएको । ४. कम्पनीको रिजर्भमा २०७७ माघ मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा वढी रहेको । ५. हाल कम्पनीको सम्पति २० अर्ब रुपैयाँ रहेको । ६. आगामी ३ वर्षसम्म आयकरमा ५ प्रतिशत छुट पाउने भएकोले वढी प्रतिफल दिनसक्ने । ७. आइपिओबाट प्राप्त रकममध्ये ४० प्रतिशतले ऋण भूक्तानी गरी शतप्रतिशत ऋण मुक्त हुने र बाँकी रकमले उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने भएकाले, यसबाट ४ बर्षपछि बार्षिक प्रतिफल ७५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन जाने प्रक्षेपण गरिएकाले । ८. आइपिओ जारी पश्चात पहिलो ३ महिनाभित्रै १० प्रतिशत वोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निश्चित भएकोले सो वापत झण्डै १०० रुपैयाँ प्रतिसेयरको आम्दानी तत्कालै हुने । ९. सेयरधनीले तिरेको ६५० रुपैयाँ प्रिमियमको १५ प्रतिशतले हुन आउने प्रतिसेयर ९७.५० रुपैयाँ कम्पनीको रिजर्भमा रहने भएकोले सो वापत थप वोनस सेयर जारी हुने संभावना रहेको । १०. इक्राबाट आइपिओ रेटिङ्ग थ्रीबीप्लस पाएकोले कम्पनी लगानीकर्ताको लागि औषतभन्दा बढी राम्रो रहेको । साथै इक्रा रेटिङ्ग अनुसार कम्पनीको चुनढुंगा तथा ढुवानीको लागत अन्य सिमेन्ट उद्योगकोभन्दा कम रहेकोले कम्पनीले बढी प्रतिफल दिन सक्ने । ११. संस्थागत लगानीकर्तालाई ७५० रुपैयाँ मूल्य तोकिएकोमा सर्वसाधारणले ७५० मा १० प्रतिशत घटाई ६७५ रुपैयाँमा सेयर पाउने भएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सहुलियत भएको । १२. कम्पनीले आफ्नो हालसम्मको रिजर्भबाट १० प्रतिशत वोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगदा लाभांश दिने भएकोले, सेयर खरिदको तीन महिना भित्रै लगभग १०० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुने । यसरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर मुल्य ५७५ रुपैयाँ मात्र पर्न जाने । १३. २५ बर्षभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेका अनुभवी सञ्चालकहरुबाट सञ्चालित उद्योग भएकाले, संचालन लगात न्यून रहेकाले । १४. डेनमार्कवाट आयातित अत्याधुनिक भीआरएम प्रविधिवाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा विद्युतमा ३० प्रतिशत वचत हुने तथा कोइला खपतमा २० प्रतिशतसम्म वचत हुने भएकाले लागत कम भई बढी प्रतिफल दिने । १५. कम्पनीसँग ९० वर्ष पुग्ने चुनढुङा खानी रहेकोले उत्पादन क्षमता वढाउदै लैजान सजिलो रहेको ।

काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीले धेरै कुरा अस्तव्यस्त बनाइदियो । मानिसहरुको जनजीवनमा यसले ठूलै उथलपुथल ल्यायो । लकडाउनमा धमाधम पसल, रेस्टुराँहरु बन्द हुँदै गए । व्यवसाय ठप्प हुँदै गयो । राजधानीबाट मानिसहरु सुरक्षित बासको खोजीमा गाउ फर्किन थाले । तर, त्यहि संकटको बेला बौद्धमा भने ठूलै लगानीमा अनानिक ब्युटी सैलुन एण्ड स्पा सञ्चालनमा आयो । केही अघि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले यसको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरी, क्याप्टेन विजय लामा, मिस नेपाल २०२० नम्रता श्रेष्ठ, नायिका स्वस्तिमा खड्का लगायत एक दर्जन नाम चलेका कलाकारहरुको जमघट पनि यसमा जमघट थियो । लकडाउनका बेला यो सैलुनले घर–घरमै गएर सेवा दियो । विषम परिस्थीतिमा पनि फरक तरिकाले व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ कोरोनाले सिकायो । त्यसो त अनानिक व्युटि सैलुनले यसअघि नयाँबानेश्वर, दरवारमार्ग, पोखरामा आफ्ना ब्राञ्च विस्तार गरिसकेको छ । लकडाउनपछि भने लाविम मलमा पनि थप नयाँ ब्राञ्च विस्तार भईसकेको छ । अनानिक व्युटि सलोन एण्ड स्पाले नेपालमा ५ वटा ब्राञ्च फैलाइसकेको छ । क्यानाडामा यसका दुई वटा ब्राञ्च छन् । यसका सञ्चालक हुन्, भोजुर, पातलेपानी, बाख्रेम स्थायी घर भएका सुरविन वान्तवा राई । क्यानाडामा भने उनकी दिदी जुनु देवीले व्यवसायलाई सम्हाल्छिन् । जुनु देवीको उपनाम हो, अनानिक । त्यही नामबाट सैलुन खोलिएको हो । जुन अहिले सैलुनहरुको भीडमा बेग्लै ब्राण्ड बनिसकेको छ । सुरविनले नेपालमा ट्राभल एजेन्सी चलाएका थिए । सामाजिक अभियन्ताका रुपमा सक्रिय रहेका उनी दिदीकै कारण सैलुन व्यवसायमा संलग्न भए । अहिले नेपालमा सबै सैलुनका ब्राञ्चहरू उनले नै सम्हालिरहेका छन् । पेशाले उनका बुबा राम बहादुर शिक्षक हुन् । परिवारबाट सबैको सहयोग रहेको उनले बताए । नेपालमा सन् २०१३ मा पहिलो पटक नयाँ बानेश्वरमा अनानिक सुरु भयो । ९ जना स्टाफ र एक करोड रुपैयाँको लगानी गरेको सञ्चालक सुरबिनले बताए । ‘व्यवस्थित, ठूलो र सुविधायुक्त थियो । मानिसहरू आउँदा तर्सिन्थे ।’ उनी भन्छन्, ‘सिमित प्रोफेसनल व्यक्तिहरु आउँथे ।’ अनानिकमा अन्य ठाउ भन्दा बढी सुविधा भएकाले बैंकर्स, राजदुत, फाइभ स्टार होटेलका स्टाफ, स्कुल कलेजका सञ्चालक, एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारीको रोजाइमा पर्‍यो । त्यसबेला देखि यो सैलुनका आफ्नै ग्राहकहरु छन् । अहिलेसम्म यस सैलुनबाट १ हजार भन्दा बढीले तालिम लिइसकेका छन् । जेल, नेल, फेसियल, हेयर कट्, पेडिकेयर, मेनिकेयर जस्ता फरक–फरक विधामा यसले तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । यहाँबाट सिकेर गएकाहरु युरोप, अस्ट्रेलियामा आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । बिपन्न, पिछडिएका, विपन्नलाई नि:शुल्क तालिम दिएको र उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय गरिरहेको सञ्चालक सुरविन बताउँछन् । यही समाजसेवाको कामलाई पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले तारिफ गरेकी छिन् । लाबिम मल ब्राञ्चको उद्घाटनमा पनि हिमानी उपस्थित भएकी छिन् । ‘लकडाउनमा अनानिकले घर–घर पुगेर सेवा दिएर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दियो । लकडाउनले ठूलो पाठ सिकायो ।’ उनी भन्छन् ‘सबै व्यवसाय बन्द हुँदा हामीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दियौं ।’ प्रियंका कार्की, स्वस्तीमा खड्का, वर्षा राउत जस्ता थुप्रै सेलिब्रिटीहरुको रोजाईमा परेको सैलुन हो । अनानिकले पाँच वटा ब्राञ्च गरेर ७० जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो सैलुनले अरु भन्दा फरक तरीकाले जनशक्ति परिचालन गरेको छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियामा तालिम लिएर फर्केका चार जना क्रियटिभ स्टाइलिस्ट छन् । काठमाडौंमा एरिया म्यानेजर तोकिएको छ । जसले सबै ब्राञ्चको निरीक्षण गर्छ । हरेक सैलुनमा क्रियटिभ स्टाइलिस्ट छन् । ग्राहकहरूको रुप, बनोट अनुसार हेयर स्टाइलको डिजाइन गर्ने काम गर्छन् । आफ्नो स्टाफहरूलाई अनाटिकले राम्रो सेवा, सुविधा दिएको सञ्चालक सुरविन दावी गर्छन् । उनका अनुसार यहाँ काम गर्ने स्टाफले २० हजार देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँछन् । ओभर टाइम, विदाको समय काम गरेको, प्रोडक्ट बेचेको बेग्लै पैसा आउँछ । विहान साढे ९ बजे खुल्ने अनाटिक साँझ ७ बजे बन्द हुन्छ । नेपालका बुटवल, चितवन लगायतका शहरबाट शाखा खोल्नका लागि प्रस्ताब आईरहेको सुरविन बताउँछन् । नेपाल बाहिर कोरिया, भारत लगायतका देशमा पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले ब्राञ्च खोल्नका लागि हौस्याईरहेका छन् । प्राय: भारतबाटै आएका नागरिकहरु सैलुन व्यवसायमा कब्जा जमाइरहेका छन् । सञ्चालक सुरविन नेपालमा काम गर्न यतै जनशक्ति तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘किन विदेशबाट मानिस ल्याउनु पर्ने ?’ उनी भन्छन् ‘नेपालीहरुले नै यो काम सिकेर व्यवसाय गर्न सक्छन् । बजार धान्न सक्छन् ।’ सञ्चालक सुरविनका अनुसार ५ वटै ब्राञ्च गरेर १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भईसकेको छ । यसमा क्यानाडा बस्ने दिदी जुनु देवीकै ठूलो सहयोग रहेको उनी बताउँछन् । लकडाउन अगाडी सैलुनले राम्रो कारोबार गरेको उनी बताउँछन् । नयाँ बानेश्वरको एउटै शाखाले मात्र एक महिनामा ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको रेकर्ड उनले सुनाए । ‘हरेक ब्राञ्चहरुमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कारोबार हुन्थ्यो ।’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्टाफ खर्च र भाडा तिर्न पुगेको छ । अहिलेलाई यही नै ठूलो कुरा भएको छ ।’ आगामि दिनमा अनानिककै शाखालाई विस्तार गर्ने योजना रहेको सुरविन बताउँछन् । नेपालमा जता पनि सम्भाबना छ । गुणस्तर दिन सक्ने हो भने ग्राहकहरुको कमी नभएको उनको अनुभब छ । हाल सञ्चालनमा आएका ब्राञ्चहरुले पनि त्यो कुराको प्रमाणित गरिसकेका छन् । ‘टिप्न जान्नुपर्छ । नेपालमा अवसर र पैसा जताततै छ ।’ छुट्टिने बेला सुरविनले सुनाए ।

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु विदेश निर्यात गर्नको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । यो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि पाएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईले पनि पाएपछि अब यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निजी क्षेत्रकै निकाय ३ वटा भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गरेर सुरु भएको यो प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) हुँदै अहिले सिएनआईसम्म पुगेको हो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म पुग्नुपर्छ । विक्रम संवत २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संघ, संस्था खोल्न पाइने भयो । कानुनको यही सुविधा प्रयोग गरी उद्योगी व्यवसायी पनि संगठित हुन थाले । यसै क्रमममा २००७ सालमा उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्था ‘वाणिक मण्डल’ खुल्यो । यही संस्था २००९ सालमा अखिल नेपाल व्यापार संघ बन्यो, अनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा परिणत भयो । उद्योगी व्यवसायी संगठित हुने क्रमले निरन्तरता पायो । जिल्ला जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघ खुले । विक्रम संवत २०२० सालसम्ममा विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, भैरहवा, स्याङ्जा, राजविराज, पाल्पा, झापा, नारायणगढ, धरान र बागलुङमा उद्योग वाणिज्य संघ गठन भइसकेका थिए । जिल्ला जिल्लामा संघ स्थापना भएपछि देशभरका संस्थालाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको संस्थाको आवश्यकता देखियो । यही आवश्यकताको बीचमै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले २०२२ साल पुसमा काठमाडौंमा वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन गर्यो । सो सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले गरे । र, सोही सम्मेलनले राष्ट्रियस्तरको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ स्थापना गर्यो । नयाँ संस्थाप्रति तत्कालिन राजा महेन्द्रको पनि साथ रह्यो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ जोशीको अध्यक्षतामा २०२२ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको तदर्थ समिति गठन भयो । तदर्थ समितिका सदस्यहरुमा राजबहादुर चिपालु, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पशुपति गिरी, इन्द्रभक्त श्रेष्ठलगायत थिए । र, यी सबै सदस्य चेम्बरकै सदस्य तथा पदाधिकारीहरु थिए । सोही नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ नै अहिलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बनेको हो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको उत्पत्ति उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) वितरणको काम २०१६/०१७ सालदेखि नै चेम्बरले गर्दै आएको थियो । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ भने महासंघ बनेर ४६ जिल्लामा संजाल फैलदासम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारबाट बन्चित थियो । यही परिवेशमा २०४४ सालदेखि २०५० सालसम्ममा महेशलाल प्रधान एफएनसीसीआईको अध्यक्ष बने । प्रधानले चेम्बरका तत्कालीन अध्यक्ष बनवरीलालसँग जुधेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार महासंघलाई दिलाउन सफल भए । चेम्बरले केन्द्रबाट मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गथ्र्याे । एफएनसीसीआईले सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबाट यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न थाल्यो । महासंघको दरिलो आर्थिक स्रोत र सदस्यहरुलाई सहज सेवा पाउने अवस्था यसरी बनेको थियो । विनोद चौधरीको सपना व्यवसायीको राजनीति एफएनसीसीआईमा केन्द्रीत भइरहेको थियो । विक्रम सम्बत २०५० सालमा एफएनसीसीआईको अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी बने । पहिलो कार्यकालमा चौधरीका प्रत्यासी बनेका हुसाल चन्द गोल्छा अस्वस्थ भएर अमेरिका गएपछि चौधरी एक्ला प्रत्यासी अर्थात निर्विरोध निर्वाचित भए । पहिलो कार्यकाल २०५२ सालमा सकिएपछि चौधरीले अर्काे कार्यकालको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोजे । तर, २०५२ सालमा भएको निर्वाचनमा चौधरी अर्का प्रत्यासी पद्म ज्योतिसँग पराजित भए । आफ्नो पराजयलाई चौधरीले सहज रुपमा लिएनन् । चौधरीले नेतृत्व गरेको समूह असन्तुष्ट बनिरह्यो । र, २०५९ साल बैशाख ४ गते सिएनआईको स्थापना भयो, जसको नेतृत्व चौधरीले नै गरेका थिए । एफएनसीसीआईसँगको दुरी सिएनआई स्थापना भएपछि एफएनसीसीआईसँग वैचारिक भिन्नता रह्यो । सिएनआईले स्थापनाकालदेखि नै आफूहरुलाई उद्योगीहरुको संस्थाका रुपमा पहिचान बनाउने पहल गरे । एफएनसीसीआई खासगरी व्यापारीहरुको संस्था जस्तो भान हुन थाल्यो । तर एफएनसीसीआईमा उद्योगी, व्यापारी सबै सदस्य रहिरहे । महासंघका सफल युवा अध्यक्ष चौधरीले नेतृत्व गरेको सिएनआईले एफएनसीसीआईलाई टक्कर दिन थाल्यो । सरकारका हरेक नीतिगत निर्णयहरुमा सिएनआई सक्रिय रुपमा बहस पैरबीमा लाग्यो । र, आफू उद्योगीहरुको संस्था भएको र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार आफूले पनि पाउनु पर्ने लविङ गर्न थाल्यो । माधव नेपालको खोलेको ढोका सिएनआईले स्थापनाकालदेखि नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेको थियो । यस्तै, परिवेशमा २०६४ सालदेखि २०६७ सालसम्म एफएनसीसीको अध्यक्ष कुशकुमार जोशी भए । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिए । तर, तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रयास राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कारण सम्भव भएन । अनि दाहालले पदबाट राजीनामा गरे र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल आए । नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा एफएनसीसीआईको अध्यक्ष कुशकुमार जोशी थिए भने सिएनआईको अध्यक्ष चौधरी थिए । चौधरी तत्कालिन एमालेको तर्फबाट संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको सभासद् पनि थिए । प्रधानमन्त्री नेपालले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई पनि दिए । तर, सिएनआईले भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार तोकिएको थियो । एफएनसीसीआई र सिएनआई आमने सामने प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई पनि दिएपछि एफएनसीसीआईका पदाधारीहरु सरकारसँग रुष्ट बने । र, सँगै सिएनआई र एफएनसीसीआईबीच सार्वजनिक रुपमा भनाभन हुन थाल्यो । तर, भारत बाहेकको तेस्रो मुलुकका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कानुनी अधिकार सिएनआईले भने पाइसकेको थियो । एफएनसीसीआईको आम्दनीमा कैची उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषय ‘इगो’को रुपमा विकास हुँदै गइरहेको थियो । तर, सँगै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानीसँग पनि जोडिएको थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर एफएनसीसीआईले वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा प्राप्त हुने रकम पनि एफएनसीसीआई, सिएनआई र व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) ले बाढेर लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय पनि गरेको थियो । तर, एफएनसीसीआईले सिएनआईलाई दिनुपर्ने रकम र त्यसको हिसाव अहिलेसम्म नदिएको सिएनआईका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर बताउँछन् । उक्त शिर्षकमा उठेको आम्दानीलाई महासंघले एकिकृत र पारदर्शी बनाएको पनि छैन । यस विषयमा महासंघभित्र पटक पटक चर्को विवाद हुँदै आएको छ । मोरले पूरा गरे चौधरीको सपना विनोद कुमार चौधरीले सिएनआई स्थापनाको समयदेखि नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार ल्याउनको लागि गरेको पहल अहिले साकार भएको छ । अब सिएनआईले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । आफूहरुले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्छ भनेर लामो समयदेखि गरेको प्रयासले अहिले सार्थक रुप लिएको अध्यक्ष मोरले बताए । ‘सिएनआई भनेको उद्योगीहरुको संस्था हो, हामी माग्नको लागि मात्रै केही कुरा मागिरहेका हुँदैनौं, हामीले गर्ने हरेक कुरा रिसर्चमा आधारित हुन्छन्, त्यसैकारण सरकारले हाम्रा कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा लिने गरेको पनि छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईले पाउनुपर्ने थियो, अहिले पाएको छ, यो राम्रो कुरा भयो,’ अध्यक्ष मोरले भने । किन चाहियो उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार ? सिएनआई अध्यक्ष मोर भन्छन्– हरेक संघ संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने सोच बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान सबैभन्दा बढी गर्ने भनेको सिएनआइ र यसका सदस्यहरुले नै हो । नेपाल सरकारले १५ जना सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्दा ७ जना सिएनआईकै नेसनल काउन्सिल र गभर्निङ काउन्सिलका व्यक्तिहरु पर्नुभएको छ । यो विषय सिएनआइकै लागि पनि गर्वको विषय हो । तर, हामीले हाम्रा साथीहरुलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिनको लागि एफएनसीसीआईमा वा अन्त कतै जाऊ भनेर भन्नुपरिरहेको थियो । यो कुरा जायज थिएन । न्याय संगत पनि थिएन । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग भनेका थियौं कि हाम्रा सदस्यहरुलाई हामीले नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार दिनुस् । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र त्यसै दिनुस् भनेको होइन । हाम्रा साथीले निर्यात प्रबद्र्धनमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । निर्यातको नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । हामीले त्यसका लागि विभिन्न प्रकारको रिसर्चहरु पनि गरेका हुन्छौं । यही क्रममा २०६७/६८ सालमा सिएनआईले तेस्रो मुलुकको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पायो । त्यही बेला, भारतको लागि उत्पत्तीको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यति पैसा राखेर बाँकी सिएनआईलाई यति दिने, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र (टिइपीसी) ले यति रकम पाउने भनेर सरकारले नै नियम बनायो । तर, हामीले अहिलेसम्म एफएनसीसीआईबाट एक पैसा पनि पाएका छैनौं । हिसाबै नभएकोले कति पैसा दिन बाँकी छ भन्ने यकिन नै भएको छैन । टिइपीसीले पनि पैसा पाएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा पहिला सय रुपैयाँमा १२ पैसा थियो, अहिले घटाएर ९ पैसा बनाइएको छ । हामीले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका थियौं । सिएनआईले कुनै पनि कुरा गर्दा खाली माग्नको माग्ने काम गर्दैन । पूरा रिसर्च गरेर त्यसको आधारमा कुरा गर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा पनि गरेको छैन । म गर्वका साथ आज पनि भन्न सक्छु कि सिएनआईका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यले कुनै पनि फोरममा व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा आजसम्म गरेको छैन । त्यसैको कारण होला, आज पनि नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने कुनै पनि फोरममा नेपाल सरकारले सिएनआईलाई नै खोज्छ । नेपाल सरकारको नीति निर्माण गर्ने हरेक कमिटीहरुमा सिएनआईको प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहेको हुन्छन् । यही शिलशिलामा हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं कि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुस् भनेर । यो कुरा हामीले १७ वर्षदेखि उठाइरहेका थियौं । कहिले सघन रुपमा उठ्यो त कहिले अहिले कमजोर भए जस्तो भयो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नको लागि सरकारले एउटा कार्यविधि पनि बनाएको थियो । त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । हामीले अब उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पाएका छौं । यसको लागि हामीले आन्तरिक तयारीहरु गरेका छौं । अब चाढै नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छाैं ।