विशेष

काठमाडौं । नेपालका अर्थशास्त्रीबीच एउटा कथा या किंबदन्ती चर्चित छ । त्यो कथा या किंबदन्ती नै उल्लेख गरौं पहिला । केही समय पहिलाको कुरा हो । अफ्रिकाको एउटा देश चरम आर्थिक मन्दीमा फसेछ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नागरिकको जीवनचर्या कष्टकर हुने नै भयो । यही संकटको बीचमा एक जना विदेशी पर्यटक सो देशको एउटा होटलमा पुगेछ । त्यही होटलमा बस्ने भनेर होटलवालालाई १० अमेरिकी डलर अग्रिम (एडभान्स) दिएछ । ऊ झोला राखेर घुम्न निस्किएछ । त्यो १० डलर पाएपछि त्यो होटलवालाले दौडदै गएर मासु पसलेलाई पहिलाको बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र होटललाई चाहिने मासु उधारोमा लिएछ । मासु पसलेले खसी किनेको किसानलाई तिर्न बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र उसलाई चाहिने खसी बोका उधारोमा लिएछ । किसानले त्यो रकम खाद्यान्न पसलमा बाँकी रहेको १० डलर तिरेछ र बाँकी खाद्यान्न उधारोमा लिएछ । खाद्यान्न पसलेले व्यापार राम्रै चलेको बेलामा वेश्यागमन गरेको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ, त्यो तिरेछ । ती वेश्याले पहिला होटलको कोठा भाडामा लिएको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ । खाद्यान्न पसलेले रकम दिने वित्तिकै सो रकम लगेर होटललाई दिइछन् । त्यतिबेला सो पर्यटक बाहिर घुमेर फर्किएछ । र, त्यो होटलमा बस्न मन लागेन भन्दै १० डलर फिर्ता मागेर हिडेछ । यति काम भइसक्न एक घण्टा पनि समय लागेनछ । एक घण्टाभन्दा पनि छोटो समयमा नै त्यो १० डलरले ५० डलरभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधि संचालन गर्यो । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर मन्दीको चरम अवस्था आइपरेको समयमा नगदले कसरी काम गर्छ भन्ने यो कथाको सार हो । अहिले नेपाल पनि आर्थिक मन्दीको कुचक्रतिर तीब्र बेगमा दौडदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउनले करिब २० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने सरकारी निकायहरुकै आकलन छ । उद्योगधन्दा बन्द छन् । अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाबाहेकको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरण करिब ठप्प छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उपभोक्ताको आम्दानी गुमेका कारण उपभोगमा व्यापक कमी आएको छ । अर्थात अर्थतन्त्र चलायमान गराउने संयन्त्रहरु ५५ दिनभन्दा लामो समयदेखि उपरखुट्टी लाएर सुतिरहेका छन्, ठप्प छन् । आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुँदा यो सिजनमा उत्पादन हुने केरा, लिची, काउली, गोलभेडा, परवल, बन्दा, हरियो सागपात, दुध, माछामासु जस्ता कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर र कामदारको रोजिरोटी गुमेकोले चुल्होमा आगो बल्न छोडेको छ । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानहरु बन्द हुँदा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारले पनि नियमित तलब तथा ज्याला पाउन छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको त झन् बेग्लै पीडा छ । बस्तु विनिमयको सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दाे माध्यम बनेको मुद्रा (सामान्य बोलिचालीको भाषामा र आम अभ्यास अनुसारको पनि पैसा) को अभावमा मान्छेको जीवन असाध्यै कष्टकर बनेको छ । यो कष्टले अर्बपति उद्योगी व्यापारीहरु बिनोद चौधरी, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, पवन गोल्यान, किशोरबादे श्रेष्ठ, शतिश मोर, शाहिल अग्रवाल, अन्जन श्रेष्ठ, रुप ज्योतिहरु मात्रै होइन, हुम्ला, मुगु, जुम्लातिरका शाही ठकुरी, मकवानपुरतिरका चेपाङ, महोत्तरी, धनुषातिरका यादव, मण्डल, साह, झापा, मोरङतिरका राजवंशी, सोलुतिरका शेर्पा, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकतिरका तामाङलगायत पनि प्रताडित छन् । यो संकटबाट बाहिर निस्कने कुनै विधि छ, जसले अर्बपति उद्योगी व्यवसायीदेखि दैनिक कुटो-काेदालो र ज्यालादारीमा छाक टार्नेसम्मलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सकियोस् ? राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो र जनतालाई सरकार भएको आभाष दिलाउन खोज्ने हो भने विकल्प छ भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री । ‘लकडाउनले सडक खाली छ, यस्तो बेलामा साइरन बजाउँदै करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने पजेरोमा हिड्नेहरुलाई समस्या नपरेको होला तर दिनभर कमाएको सामलले बेलुकी जहान छोराछोरीको भेट भर्छु भनेर पसिना बगाउनेहरुलाई त असाध्यै गाह्रो भएको छ, भोकले मर्न आँटेकाहरुलाई बचाउनु पर्यो, अहिले पाखुरीमा बल बाँकी हुनेहरुले नै हो भोलिका दिनमा पनि श्रम गर्ने, त्यसैले छाक टार्न मुस्किल पर्नेहरुलाई सरकारले सोझै नगद दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री क्षेत्रले भने । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नगद राहत दिनुको साटो खाद्यान्न दिनु उचित हुने बताउँछन् । ‘सरकारले यसअघि कामका लागि खाद्यान्न र कामका लागि नगद गरी दुईटा अवधारणको परियोजना संचालन गरेको थियो, ती परियोजनामा मैले पनि सहभागी भएर हेर्ने अवसर पाएको थिएँ, नगद अनुदान दिदाँ सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लामा बढी दुरुपयोग भएको थियो भने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा संचालन गरिएको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा दुरुपयोगको मात्रा कम थियो । हाम्रो समाज यही हो, सोच यही हो, त्यसैले नगदकाे साटाे  खाद्यान्न राहत दिदाँ हुन्छ, तर जे दिए पनि तत्काल र पीडितले अनुभुत गर्ने गरी तत्काल दिनुपर्यो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने नगदमै राहत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केन्द्रीय तथ्यांक हेर्ने हो भने सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ८० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च हुँदो रहेछ, यो वर्ष बढेर ८५ रुपैयाँ पुग्छ भनिएको छ, यो उपभोग भनेको महंगा गाडी किनेको, हलमा गएर फिल्म हेरेको, सेयर वा मोबाइल किनेको, रेष्टुरेन्टमा गएर रक्सी मासु खाएको जस्तो पनि हो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले कूल उपभोगको ४६ प्रतिशत खर्च भान्साको लागि र ५४ प्रतिशत अन्य खर्च हुने देखाएको छ, अहिले हातमुख जोर्न समस्या भएको भनेर राहत दिन लागिएको वर्गले महंगो गाडी किन्दैन, हलमा गएर फिल्म हेर्न पनि बन्द छ, होटल रेष्टुरेन्ट बन्द छन्, चामल किन्न छोडेर मोबाइल किन्दैन, त्यो वर्गको करिब ७० प्रतिशत खर्च भान्साकै लागि हुन्छ भने उसको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, तरकारी, दाल वा गेडागुडी नेपालमै उत्पादन हुने प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले त्यस्तो वर्गलाई नगदमै राहत दिदाँ नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले हातमुख जोर्ने समस्या भएको वर्गलाई नगद अनुदान दिदाँ तत्कालको लागि उसको जीवनयापन सहज हुने र दीर्घकालको लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसायको विस्तार भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिने भनियो र कसैको परिवारमा ५ जना सदस्य रहेछन् भने उसले २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ, त्यो २५ हजार रुपैयाँमध्ये सो परिवारले केही रकम बचाएर केही बाख्रापाठा, हाँस कुखुरा वा अन्य यस्तै पशुपक्षी पाल्न सक्छ, बाँसका भाटा र जस्तापाता किनेर चियापसल गर्न सक्छ, कुनै तरकारी खेती वा अन्य आय आर्जनको कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले बलियो संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वित्तीय स्थायीत्वमा असर नपर्ने गरी नगद दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने । अनुदान कि ऋण ? पूर्व अर्थसचिव खनाल भने अनुदान (राहत) दिनुपर्ने बताउँछन् । ऋण दिदाँ पछि फिर्ता नहुने विगतको अनुभव रहेकोले लकडाउन अवधिभरको लागि चाहिने खाद्यान्न किनेर सरकारले नै बाढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई सरकारले ५ हजार रुपैयाँ दियो भने उसले किन्न जाने भनेको स्थानीय बजारमा हो, त्यो बजारमा सरकारले दिएको पैसाले सामान किन्न आएको भन्ने मौका छोपी व्यापारीले मूल्य बढाउन सक्छन्, कालाबजारी नियन्त्रणको लागि हाम्रो संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी छैन, तर सरकारले मात्रै किन्ने हो भने उसले धेरै सामान किन्छ, धेरै सामान किन्नेसँग बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ, सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन नै किनेर राहतको रुपमा बाढ्ने भएकोले खाद्यान्न बाढ्नुपर्छ, ऋण दिदाँ फिर्ता हुँदैन, विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै देखाउँछ, त्यसैले खाद्यान्न राहत दिनुपर्छ,’ खनालले भने । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भने ऋण दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य र डा. अधिकारी पनि ऋण दिनु नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । राज्यले ऋण दिदाँ पछि तिनुपर्छ भन्ने भावना जागृह हुने र यसले मानिसमा काम गर्ने हुटहुटी बढाउने उनीहरुको भनाइ छ । के गर्दैछन् अरु देश ? अमेरिकाले कर रकम फिर्ता गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार तिर्नुपर्ने भनिएको समयमा कर तिर्नुपर्ने तर त्यसको केही दिनभित्रमा नै सरकारले सो रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । क्यानडा सरकारले पनि कर रकम नै फिर्ता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ हजार डलर कर तिर्नेहरुलाई क्यानडा सरकारले २ हजार डलर रकम फिर्ता गरेको छ । तर, गत वर्ष कर नतिरेकाहरुलाई भने पछि रकम फिर्ता गर्ने गरी २ हजार डलर ऋण दिइरहेको छ । विश्वका अन्य देशहरुले विभिन्न मोडालिटी अपनाएका छन् । कुनै देशले रोजगारदातालाई राहत दिएर उनीहरुमार्फत कर्मचारी तथा कामदारको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छन् भने केही देशले राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिएका छन् । ‘रोजगारदातालाई राहत दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने हो, राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिने अर्काे मोडालिटी हो, धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने कि सोझै दिने भन्ने वहस पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कति दिने ऋण ? राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको औषत परिवार सदस्य संख्या ४.५ प्रतिशतभन्दा केही वढी छ । अर्थात एउटा पविारमा बढीमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । ५ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिदाँ एउटा परिवारले महिनामा २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । यो रकम सहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रको परिवारले पनि जेनतेन जीविका चलाउन सक्ने रकम हो । पैसा छ राज्यसँग ? कति चाहिन्छ ? यो हिसाव गर्नको लागि सवैभन्दा पहिला राहत दिनैपर्ने नागरिकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग यस्तो तथ्यांक नै छैन । पूर्वअर्थ सचिव खनाल ६८ प्रतिशत नेपालीको आम्दानीको मुल स्रोत नै कृषि भएकोले अहिले पनि उनीहरुको आम्दानीमा समस्या नभएको बताउँछन् । जग्गा जमिन नै नभएको ९ लाख परिवारलाई भने राहत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । खनालको भनाइ अनुसार ९ लाख परिवार (परिवार सदस्यको संख्या ५ जना मान्दा) का ४५ लाख जनतालाई राहत आवश्यक छ । अर्थशास्त्री आचार्य खनालको भन्दा केही बढी अंक निकाल्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या १८ प्रतिशत मानेको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड रहेकोले त्यसको १८ प्रतिशत मान्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या ५४ लाख हुन आउँछ । अर्थशास्त्री क्षेत्री र अधिकारी पनि अहिले बहुआयामिक गरिबीको कुरा नगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या २८ प्रतिशत छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोडको २८ प्रतिशत भनेको ८४ लाख हो । ‘सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, पेन्सनर, बृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएकाले नियमित रुपमा रकम पाएकै छन्, संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि अहिले नै अप्ठेरो परिहालेको नहुन सक्छ, करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् भनिएको छ, यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा ५० लाख नेपालीलाई सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्ने हो भने बाँकीलाई अर्काे प्रकारको सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । ५० लाख नेपालीलाई ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिन २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । चार महिनासम्म यसरी ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारसँग छ त १ खर्ब रुपैयाँ ? ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १६ अर्ब रुपैयाँ छ, सांसद विकास कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ छ, यो रकम यस्तो विपतको बेलामा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, २५ अर्ब रुपैयाँ त यहीँ देखियो, रकमको अभाव हुँदै होइन,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् । ‘पेट्रोलमा विगतदेखि नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाइने गरेको कर रकम नै २० अर्ब जति भएको छ, विदेश जाने कामदारसँग उठाएको रकम २० अर्ब जति नै छ, प्रदुषण शुल्क भनेर पेट्रोलियम पदार्थ लगाइएको कर पनि त्यसैछ, क्यान्सर रोकथामको लागि भनेर चुरोटको खिल्लीमा लगाइएको कर रकम खर्च भएको छैन, त्यसै थन्केर बसेका यस्ता रकम खोज्दै जानुभयो भने १ खर्ब रुपैयाँ त सजिलै भेटिन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कसरी गर्ने तथ्यांक संकलन ? तथ्यांक संकलनको काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्छन् पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री । ‘वडाअध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडामा बस्नेहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अद्यावधिक जानकारी हुन्छ, स्थानीय तह र त्यसमा पनि वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्छन्, संघीयता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री आचार्य पनि वडामार्फत तथ्यांक संकलन गर्नु सहज हुने बताउँछन् । वडा कार्यालयहरुले राहत दिनुपर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुकै समन्वयमा रकम दिने व्यवस्था गर्ने हो भने दुरुपयोगको मात्रा कम हुने उनीहरुको भनाइ छ । कसरी दिने पैसा ? अर्थशास्त्री आचार्य यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भारतबाट लिन सकिने बताउँछन् । ‘भारतले सन् २०१४ देखि जनधन योजना लागू गर्यो, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने सबैलाई आधार कार्ड दिइयो, एक रुपैयाँ पनि नराखी बैंक खाता खुले, सोही खातामा सरकारले एकै पटक लाखौं मानिसलाई रकम दिन मिल्ने संयन्त्र विकास गरियो, डिमनीटाइज्ड कार्यक्रममा त रिक्सा चालक र ठेलागाडावालाले पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरियो, हामीले पनि यस्तै कुनै मोडालिटी अपनाएर नागरिकलाई सोझै रकम दिन सकिन्छ,’ आचार्यले भने । पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्र भने नेपालकै अभ्यास पनि पर्याप्त भएको बताउँछन् । उनले उल्लेख गरेको सन्दर्भ भूकम्पबाट घर भत्केकाहरुलाई राज्यले दिएको अनुदान रकम सम्बन्धी मोडालिटी हो । ‘भूकम्पले घर भत्काइदिएका ८ लाख परिवारलाई बैंकमार्फत नै राज्यले अनुदान दिन सक्यो, अहिले राहत दिनुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरुमा तिनीहरु पनि पर्न सक्छन्, थप अरुलाई पनि यसैगरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत राहत दिन सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिने बताउँछन् । व्याज कति राख्ने ? कहिलेसम्ममा तिर्ने ? अर्थशास्त्रीहरु सरकारले दिने ऋण रकममा व्याज राख्न नहुने बताउँछन् । सरकारले निर्व्याजी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम दिने र उनीहरुले राज्यसँग बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च लिएर पीडितलाई विनाव्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयपुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ । यस्तो रकम तिर्ने म्याद कम्तिमा १ वर्ष र बढीमा २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताए । कोरोना संकट चाढै सकिए १ वर्षको लागि र अलि लम्बिए २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ । तिर्छन त जनताले राज्यको ऋण ? ‘मलाई डर लागेको कुरा नै यो भोटको विषय बन्छ भन्ने हो, विगतमा सरकारले दिएको ऋण पनि पछि मिनाहा गरियो, सरकारको पैसा भनेपछि सक्नेले पनि नतिर्ने मानसिकता छ,’ पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन् । तर, अर्थशास्त्रीहरु क्षेत्री, आचार्य र अधिकारी भने तिर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन् । ‘वर्षमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ, यो महामारीको सन्त्रास कम भएपछि रकम तिर्न नसक्नेहरुलाई सोही कार्यक्रममा काममा लगाउने र तिर्न सक्नेहरुलाई तिराउने, नियतबस नतिर्नेहरुलाई सरकारी बाँकी असुल गर्ने व्यवस्था अनुसार उठाउने परिस्थिति बनाउनु पर्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको बेलामा विभिन्न देशहरुले नागरिकलाई रकम दिएर काममा लगाएको पूर्व अर्थसचिव खनालले स्मरण गरे । करदाता बढ्छन् अर्थशास्त्री आचार्य सरकारले अहिले यसरी ऋण रकम दिदाँ आगामी दिनमा करदाता बढ्ने सम्भावना देख्छन् । ‘अहिले सरकारले जसजसलाई ऋण दिन्छ, उनीहरुलाई बैंक मार्फत दिउँ, रकम लिनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरौं, अहिले राहत लिन योग्य मान्छे केही वर्षपछि कर तिर्न योग्य पनि बन्न सक्छ, यसले आयकर बढ्छ, सरकारलाई दीर्घकालिन स्रोतको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ऋण उठेपछिको रकम के गर्ने ? यसको लागि बेग्लै कोष बनाउन सकिने अर्थशास्त्री डा. अधिकारी बताउँछन् । अहिले ऋणको रुपमा दिइएको रकम उठेपछि त्यस्तो रकम जम्मा गरेर एउटा कोष बनाउने र त्यस्तो कोषबाट स्टार्टअप वा उद्यमशीलता विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने दीर्घकालिन योजना बनाउन सकिने डा. अधिकारीले बताए । कार्यान्वयन गर्ला त सरकारले ? यो प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छ । कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । भारतले जीडीपीको १० प्रतिशतको, जापानले २१ प्रतिशत र मलेसियाले १७ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसके । नेपालले भने अहिलेसम्म खासै कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्रै राहतमा ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । तर, स्थानीय तहहरु राहत वितरणका लागि आदेश आएको रकम नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित सरकारले जनतालाई अप्ठेरो परेका बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने जीवनभर मागेर (चुनाव जित्नका लागि भोट, पार्टी चलाउन चन्दा, भीड देखाउँन, आफन्त, साथीभाई र इष्टमित्र) सत्तामा पुगेकाहरुलाई राज्य भनेको अभिभावक हो, यसले आपत विपदको बेलामा दिनु पनि पर्छ भन्ने स्वीकार गर्न केही समय लागेको मात्रै हुन सक्छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएपछि व्यवसायिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? व्याज कसरी तिर्ने ? व्यवसायीका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुले व्याजमा छुट दिन, व्याज दर घटाउन, कर्जाको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा घट्ने चिन्तामा छन् । लगानीकर्ताहरु लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बैंकका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पछिल्लो निर्णयमा बैंकका सीईओहरुको संस्था बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यी महत्वपूर्ण विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाईंले ५ वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको आफ्नै लक्ष्यहरु छन्, उदेश्यहरु छन्, योजनाहरु छन् । वित्तीय स्थायीत्व, मौद्रिक स्थायीत्व कामय गर्नु नै मूल लक्ष्य हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु, वित्तीय क्षेत्रलाई सहज, सरल र सुरिक्षत बनाउँदै लैजानु, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत साधन परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सुधारतर्फ तपाईंको कार्यसूची के के छन् ? राष्ट्र बैंक आफैंमा विश्वसनीय संस्था हो । यसको इतिहास लामो छ । राष्ट्र बैंकले असाध्यै विश्वसनीय मौद्रिक अधिकारीको रुपमा, नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफूलाई आधुनिक र गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिई आएको छ । यो संस्थालाई प्रतिष्ठित संस्था बनाउने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जानेछौं । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु छ । जनशक्तिको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउनु छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको आशाको केन्द्र पनि हो । यो संस्था आफैंमा प्रभावकारी र सुशासित हुन जरुरी छ । अनुशासित हुन जरुरी छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा उभ्याउन चाहान्छौं । सँगसँगै, राज्य प्रणाली संघीय मोडलमा गएको छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय मोडलमा आवद्धता गराउँदै लैजानु छ । यसलाई पनि मैले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छु । स्रोत साधनको हिसावले राष्ट्र बैंक सम्पन्न छ तर जनशक्ति प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ । यसतर्फ सुधारको योजना के के छन् ? तपाईंले भनेको विषयमा म त्यति सहमत छैन । अलि पहिला तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको जनशक्ति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने खालको थियो । तर अहिले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्ने जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकमा फ्रेस ब्लड आएको छ । हामी राष्ट्र बैंकमा ज्वोईन हुँदा करिव ४ हजार कर्मचारी थिए । अहिले करिव १ हजार ५० जना मात्र छन् । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल नै छ । लकडाउनको बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अन्तर बैंक काम पनि गरिरहेका छौं । होला, हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका धेरै कामहरु बाहिर ल्याउन नसकेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज छैन, ट्वीटर एकाउन्ट छैन । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विदेश जाँदा अहिले पनि गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा मोवाइल बैकिङ वा वालेट प्रयोगको सट्टा अझै सिमकार्ड किन्छन् । यी त प्रविधिमैत्री संकेत होइनन् नि ? तपाईले उठाएका विषय केही सहि छन्, केही सहि होइनन् । फेसबुक वा ट्वीटरको विषय मलाई अरुले पनि भनेका छन्, ट्वीटमा ट्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी जाने ? कतिसम्म जाने भन्नेमा पनि संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । यसमा ह्वात्तै जान सकिँदैन । तर प्रभावकारी सञ्चारको लागि, सर्बसाधारणको फिडव्याक लिनको लागि हामी सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जाने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । यसमा हामी पुर्नविचार गर्छौ, छलफल गर्छौ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश जाँदा गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन्, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सिमकार्ड किनेर मोबाइल रिचार्ज गर्छन्, मोबाइल बैकिङ चलाउन जान्दैनन, डिजिटल पेमेन्ट वालेट चलाउँदैनन् भन्ने तपाईको प्रश्न गलत नै हो । केही अपवाद होला । त्यसलाई जर्नलाईज गर्नुहुन्न । विदेशमा जाँदा कार्ड हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विकल्पको रुपमा केही करेन्सी बोकेर जानुलाई अनौठो मान्नु भएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिबेला मोवाइल बैंकिङ शुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयोग गर्दै आएको छु । वालेट प्रयोग गर्दाको तिता अनुभवहरु पनि छन्, ती विस्तारै सुनाउला । हाम्रो मुल उद्देश्य नै क्याँसलेस सोसाईटी बनाउँनुछ । धेरै भन्दा धेरै डिजिटल पेमेन्टलाई सिस्टमेटिक गर्नुछ । त्यसका लागि पहिला त राष्ट्र बैंकका साथीभाई नै लाग्ने हो नि । राष्ट्र बैंकभित्र कति कर्मचारीले वालेट चलाउँछन् भनेर सर्भे नै त गरेको छैन र तथ्याङ्क भन्न सक्दिन । तर सर्सर्ती हेर्दा तपाईले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकभित्र छैन । सरकारले आयको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अब ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने अडकलबाजी बजारमा भईरहेको छ ? सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ? बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक नै छ । सवा आठ महिनासम्मको अवस्था सामान्य भएको र सरकारी राजश्व पनि राम्रो अवस्थामा भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ । क्यालेन्डर भन्दा बढी ऋण उठाउने सम्भावना कम छ । अर्को वर्ष के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसभित्र पनि सीमा हुन्छ । संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा भित्र रहेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारले ऋण उठाउने हो । कथम् कदाचित बेसी ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसको असर तरलतामा, व्याजदरमा पर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले ऋण उठाउँदा त्यो रकम फेरी खर्च हुन्छ । पैसा बजारमा आउँछ । यो साइकल रेगुलर भईदियो भने धेरै ठूलो असर गर्दैन । तर साइकलमा नै ब्रेक भयो भने तरलतामा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीसँग राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायी कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको नीति र विधिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कम्प्रमाइजको बावजुत हामीले फेरी पनि वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नै पर्ने चुनौति छ । कोराना महामारीसँगै नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउन पनि गाह्रो छ । यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संचितिलाई बलियो बनाई राख्न राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भने वित्तीय स्थायीत्वको चुनौति, तरलता व्यवस्थापनको चुनौति । रेमिट्यान्समा अहिले नै ठूलो गिरावट छैन । तर अर्को साल उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर पर्छ नै । तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन । हाम्रो आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अर्को वर्ष भने हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लागि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । बीओपीमा धेरै नै प्रेसर पर्यो भने विश्व बैंक, आईएमएफसँग सहयोग लिने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्य हामीले थालिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसको लाभ नेपाललाई कहाँ कहाँ हुन्छ ? हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको बिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट भएकोले आयत बिल रकम घट्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि केही न केही सहयोग गर्छ । तर कोरोना महामारीले अन्य लागत वृद्धि भएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गिरावटले अन्य वस्तुको मूल्य पनि घट्छ नै भन्न गाह्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक ऋणको व्याज छुट हुनुपर्ने वा कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्ने भन्ने माग गरिरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशका केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको व्याज उल्लेख्य मात्रामा घटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटघाटमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् ।  तपाईंले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै हामीले गर्न गाह्रो छ । राज्यको तर्फबाट त्यति ठूलो प्याकेज ल्याउन सक्न अवस्था छैन । हामीसँग त्यति ठूलो कोष पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर्जाको व्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो हुने भएकोले किस्ता तिर्ने समय केही पर सार्ने काम भईसकेको छ । तिर्न सक्नेको लागि केही व्याज छुट दिएका छौं । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि यथेष्ट समय हामी दिन्छौं । कोरोना महामारीको अवस्था स्पष्ट नभएको, संक्रमणबाट बाहिर निस्कन नसकेको, लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा हामी छौं । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएपछि, लकडाउन अन्त्य भएपछि तत्काल बौराउन सक्ने उद्योगहरुलाई के गर्नुपर्छ, जस्लाई बौराउन वर्षौ लाग्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर हामी केही न केही सुविधा दिन्छौं । त्यसका लागि सेक्टरवाईज, कष्टुमर वाईज वा इन्डिभ्युजल ऋणीहरुको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई उचित नीति लिन सजिलो होस् । ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउने मात्र हो कि व्याजदर घटाउन वा छुट दिन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । यस विषयमा बैंकर्सहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पहिलेदेखिको नीति के हो भने व्याजदर तोक्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने काममा केन्द्रीय बैंक संलग्न नहोस् भन्ने हो । एकातिर ऋणीलाई व्याज छुट दिँदै गर्दा अर्कोतिर सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । बैकिङ सिस्टम स्टेबल हुनुपर्छ । हामीले लिएको नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई घाउँ नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । तर ऋणीलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् । आधारभूत रुपमा बैकिङ प्रणाली विश्वकै उस्तै हो । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि उस्तै हो । कोरोना महामारीको बेलामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जापानले साना तथा मझ्यौला ऋणीलाई ५ महिनासम्म व्याज मिनाहा गरिदिएको छ । जर्मनले ऋणीहरुलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता काम किन गर्न सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले यति नै मिनाहा गर्ने भनेर आफ्नो ट्रेजरी वा ढुकुटीबाट दिने कुरा भएन । त्यो सम्भव छैन । हामीले पुर्नकर्जाको सुविधालाई अझ बढाउन सक्छौं । पुर्नकर्जा विण्डोलाई ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाएका छौं । यसलाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाट कर्जा लिनेले राम्रो लाभ पाईरहेका छन् । करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको बजारमा ६० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा योगदान कति नै हुन्छ र ? केन्द्रीय बैंकले सबै कर्जा दिने त कुरै आउँदैन । यो त अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा विधि मात्र हो । अमेरिकाले कुनै उद्योग बचाउन पर्यो भने विलियन डलर लगानी गर्न पनि सक्छ । तर नेपाल सरकारको सामथ्र्य त्यति छैन । सरकारको ढुकुटी पनि तपार्इंहरुले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो घाँटी रहेर बजारमा अफर गर्ने हो । फेरी पनि भन्छु– हामी सबैलाई बचाउन लागि परेका छौं । कटिवद्ध छौं । बजारमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउन उद्यमीलाई अतिरिक्त कर्जा आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही नयाँ निर्देशन दिँदै छ कि ? वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाई दिनुपर्यो भनेर उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनबाट प्रस्तावहरु आएका छन् । यसलाई हामीले केलाएर हेरेका छौं । जुनबेला बिजनेश एक्सपान्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो बेलामा अतिरिक्त कर्जा माग हुनु कस्तो हो ? कसको वर्किङ क्यापिटल कति हो ? यस विषयमा बैंकर्स साथीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऋणीले वर्किङ क्यापिटल पूरा क्षमतामा प्रयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षमता अनुसार स्वतः स्फूर्त कर्जाको सीमा बढाएको पनि पाएका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ लिमिट बढाईदिन बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई १०/१५ प्रतिशत कर्जा बढाउँदा उद्योग व्यवासय चल्छ भने बैंकहरुले त्यति सहयोग गर्नुपर्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न रोक लगाउने सोच बनाएको हो ? अरु देशले त्यो खालको नीति लिएकोले नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने मानिसहरुले अनुमान गरेका छन् । तर यो विषयमा हामीले कुनै किसिमको मानसिकता बनाएका छैनौं । यो बेलामा नाफा कमाउने वा लाभांश वितरण गर्ने भन्दा पनि टिक्ने विषय ठूलो कुरा हो । यो विषयलाई हामी क्लोज्ली अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । एउटा पब्लिक कम्पनीको लगानीकर्ता अर्को बैंकको ऋणी हुन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश रोक्ने हो भने ऋणको किस्ता भुक्तानी प्रभावित होला नि ? हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले मैले यो विषयमा गहिरो अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भनेको हुँ । लाभांशबाट कसैले कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने होला । कसैको जीविको पार्जन त्यसैबाट गर्नुपर्ने होला । हचुवाको भरमा, हल्लाको भरमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिँदैन । राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न सक्छ भन्ने भन्ने आशंका पुँजी बजारमा फैलिसक्यो । लाभांशमा रोकतोक हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश तपाईंबाट पनि आएन । सेयर बजार खुलेपछि अर्को संकटको जोखिम देखियो नि ? हामी अध्ययन गर्छौ । सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गर्छौ । एकातिर कोभिड–१९ को सन्त्रास छ, अर्कोतिर सेयर बजारमा थप सन्त्रास हुने कुरामा हामी सजग छौं । कोरोना महामारीसँगै विश्वभरका सरकारहरुले आम्दानी नभएका आफ्ना नागरिकहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएका छन् । उनीहरुको राहत वितरण पनि विवादमुक्त छ । तर नेपालमा आम्दानी नभएको व्यक्तिहरुलाई सरकारले खाद्यान्य वितरण गरेको छ । जसमा धेरै किसिमका विवाद छन् । नेपाल सरकारले किन नगदमा राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? के बैंक खातामा नगद राहत वितरण गर्न नेपालको बैकिङ प्रणाली सक्षम छैन ? तपाईले भनेका कुरा सहि हो । नागरिकलाई नगदमा राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउँथे । उनीहरुले आफ्नो तजबिजअनुसार खर्च गर्न पनि पाउँथे ।  तर यस्तो विषय के ले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको सामथ्र्य, त्यहाँको सिस्टमले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले सुन्छौं, विकसित मुलुकमा सोसियल नम्बर हुन्छ, सिङ्गल आईडी हुन्छ । त्यो नम्बर भित्र उसको आर्थिक हैसियत पनि झल्कन्छ । कमाई पनि झल्कन्छ । र राज्यले दिने सुविधा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो सिस्टम विकास भएको छैन । नेशनल आईडी बनेपछि र त्यसलाई बैंक एकाउन्टमा सिङ्क्रोनाइज गरेपछि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर नगदमा राहत वितरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपको अधिकतम् व्याजदर सीमा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले रिभल्विङ वा ओडी टाइपका कर्जाको चैत र बैशाखको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, साना ऋणीलाई १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतको निर्णय गरेको छ । बैंकर्स संघ वा परिसंघले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो ठीक छ ? यसले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाउँदैन ? कुनै पनि संघ संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो भूमिका खेल्छन् । ऐन, कानुन अनुसार दर्ता भएको, सञ्चालनमा आएका संस्थाको गतिविधिलाई कसैले रोक्ने भन्ने पनि भएन । ती संघ संस्थाले गरेका निर्णयहरु हाम्रा लागि फिडब्याक पनि हुन्छ । तर उनीहरुले गरेका निर्णय बाध्यकारी हुँदैन । तर यसअघि बैंकर्स संघले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा एनआईसी एशिया बैंकलाई घुँडा टेकाईयो । पर्दा पछाडि बसेर राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्यो । परिसंघको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै त हुने होला नि ? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नैपर्छ । तपाईले भनेको संस्थाहरुले गर्ने निर्णय आपसी समझादरीको रुपमा सीमित हुन्छ । बाध्यकारी हुँदैन । यसको ठूलो असर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको पछिल्लो निर्णय सहि छ कि गलत ? परिसंघको सुझाव हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझाव अरु संघ संस्थाबाट पनि आएका छन् । निर्णय के भएको छ त्यो मलाई प्राप्त भएको छैन । परिसंघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको समर्थन छ कि छैन ? समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नै भएन । यो तपाईले कोट्याउने विषय पनि हो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय पनि होइन । मुद्दती खातामा बढीमा १० प्रतिशत व्याज दिने भन्ने बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै हो नि ? कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक समझ्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन । कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर फोर्स गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र यसै वर्ष निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । चैतदेखि अवस्था खराब छ । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ वा स्थगित गर्न पाइन्छ ? धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसके । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भईसकेको छ । केही बैंकको बाँकी छ । अहिले असाधारण अवस्था भएको छ । नर्मल अवस्था भएको भए हामीले थप केही गर्नु पर्दैन थियो । सबै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले जिद्धी गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन होला । यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं । तपाईं  डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश गर्दै गर्दा विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा बाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । अहिले तपाईंको सोच के हो ? तपाईंले पुरानो कुरा ल्याउनु भयो । म हमेसा संख्या तोकेर बोल्दिन । तर मर्जर केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकताकाे विषय हो । यहि बीचमा १९० भन्दा बढी संस्था मर्ज भए । १४२ भन्दा बढी संस्था विलय भए । अहिले हाम्रो प्राथमिकता कोभिडको असर कम गर्नेतर्फ हो । मर्जर तथा एक्वीजिशन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा गभर्नरको हैसियतले सर्बसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सव छ । यो संस्थालाई यो अवस्थामा उभ्याउन हाम्रा अग्रजहरुको ठूलो भूमिका छ, म उहाँहरुलाई सम्झन चाहान्छु, सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले पनि उहाँहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्न हामी सबै मिलेर काम गरौं । एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।

काठमाडौं । ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपका प्रबन्ध संचालक सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले सन्त्रास फैलाइरहेको र सोही संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले विगत २ सातादेखि देशभर लकडाउन लागू गरिरहेको समयमा ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बेचेर कालोबजारी गर्नु हुदैन । कालोबजारी गर्नु हुदैन भनेर नै नेपाल प्रहरीले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो । सुलभ अग्रवालले ३५ सय पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार बेचे भने त्यो कार्य कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारी भनेको के हो ? यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला २०३२ सालमा बनेको तथा २०४८ र २०६६ सालमा गरी दुई पटक संशोधन भएको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’को दफा २ हेरौं । ‘कालोबजारः कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ ः– (क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्नेछ ।’ सुलभ अग्रवालले ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गर्दा कालोबजारी भएछ कि भएनछ भनेर तपाईं आफैले बुझ्न सक्नु हुन्छ । अझ सजिलोसँग बुझ्नलाई सो दफामा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रश्न गरेर हेरौं । जस्तो कि थर्मल गनको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ ? छैन भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको छ ? नेपाल सरकारले थर्मल गनको मूल्य तोकेको थियो वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको थियो र यस्तो उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा थर्मल गन बेचेका भए सुलभ अग्रवालले कालोबजारी गरेको ठहरिन्थ्यो । तर, कानुनको दफामा भएको व्यवस्थाको अर्थ यो हो भनेर दाबी गर्ने काम वकिलको हो, त्यसको व्याख्या गर्ने काम न्यायाधीशको हो । त्यसैले सुलभ अग्रवालले ३५ सयमा पाइने थर्मल गन १५ हजारमा विक्री गरेर कालोबजार गरे कि गरेनन् भनेर धेरै व्याख्या नगरौं । थर्मल गनको मूल्य कति ? प्रहरीका अनुसार सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो । त्यो थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो भनेर प्रहरीले कसरी थाहा पाएछ ? भन्सार मूल्यांकनका आधार प्रहरीले उपभोक्ता मूल्य निकालेको हो ? कि सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको उत्पादक कम्पनीले प्रहरीलाई टेलिफोन गरी यसको उपभोक्ता मूल्य ३५ सय रुपैयाँ नै हो भन्यो ? अनलाइन सपिङ साइट अमेजनमा एक प्रकारको थर्मल गनको मूल्य १८४.४७ अमेरिकी डलर लेखिएको छ । अमेरिकी डलरको आजको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले प्रतिडलर १२०.७१ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस २२ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ पर्ने हो ? अर्काे थर्मल गनको मूल्य अमेजनमै १५८.०४ डलर पर्ने रहेछ । त्यसो हो भने थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार ७७ रुपैयाँ भन्ने ? यस्तै, अमेजनमै थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १५७.५५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । कि थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार १७ रुपैयाँ भन्ने ? कुनै थर्मल गनको मूल्य १ डलर पनि छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १२२ रुपैयाँ भन्ने ? कालोबजारीको आरोप सामान्यतः बिक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी भन्ने गरिएको छ । बुद्धनगरको चियापसलमा एक कप मिल्क कफीको मूल्य ३० रुपैयाँ छ । वानेश्वर थापागाउँको एक्सप्रेसोमा प्रतिकप ८० रुपैयाँ छ । र, अन्नपूर्ण होटलको कफीशपमा प्रतिकम ७३० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिन्छ । अन्नपूर्णको कफीशपले कालोबजारी गर्यो भनेर कफीसपको मालिक सिर्जना राणालाई कारबाही गर्ने ? जेल हाल्ने ? अर्काे उदाहरण पनि हेरौं । जस्तो कि बागबजारको रेष्टुरेन्टमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १२० रुपैयाँ छ । अनामनगरका फाटफुडहरुमा प्रतिप्लेट २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि छ । र, पुरानो वानेश्वरको द्धारिकाज होटलमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १६ सय रुपैयाँ छ । द्धारिकाज होटलले चिकेन मःममा कालोबजारी गर्यो भनेर अम्बिका श्रेष्ठलाई जेल हाल्ने ? विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला १० हजार रुपैयाँ पनि दिल्ली लान्छ । र, उसको जहाजमा बढी यात्रु पाइने बेलामा ३५ हजार रुपैयाँ ठटाएर लिन्छ । काठमाडौंबाट विराटनगर जाने यात्रुमध्ये कसैले ५ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् भने कसैले २५ सयमा पनि यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विजिनेस क्लास र नर्मल गरी टिकटको भाडा नै बेग्लाबेग्लै तोकिएको हुन्छ । विजनेश क्लासको टिकटलाई कालोबजारी भन्ने ? बेमौसमा १० हजारमा टिकट बेच्ने जहाजले मौसमा ३५ हजारमा टिकक बेच्यो भनेर सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीको मालिकलाई थुन्ने ? शिवम् सिमेन्टले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक १० प्रतिशत व्याजदरमा अर्बाैं रुपैयाँ ऋण पाउँछ । तर, गाउँमा कुनै गरीबले एउटा भैसी किन्नुपर्यो भनेर लघुवित्तमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण माग्न गयो भने १७ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्याजमा कालोबजारी गरे भनेर प्रहरीले समात्ने ? लघुवित्तकै अर्काे कुरा पनि गरौं । लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश खानुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले तोकेका अनेकन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक नै संस्थापक सेयरधनी भएको नेपाल स्टक एक्चसेन्ज (नेप्से) ले गत वर्ष करिब २७ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । नाफा गरेकोले लाभांश दिएको न हो । बढी नाफा गर्यो भनेर नेप्सेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले गत वर्ष करिब ५५ प्रतिशत लाभांश दियो । टेलिकमले पनि नाफा गरेकोले नै लाभांश दिएको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भनेर टेलिकम र संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कालोबजार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? कालोबजारीका अरु पनि धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । केही थपौं । जस्तो कि भारतमा ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पर्ने टाटाको बोल्ट गाडी नेपालमा ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारले २५६ प्रतिशत कर लिएको कारण मूल्य धेरै पर्यो भनेर भन्सार र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई कालोबजारी ऐन लगाएर थुन्ने ? भारतको बजार ६ लाख ६४ हजार भारुमा किन्न पाइने गाडी नेपालमा १० लाख ६२ हजार ४०० रुपैयाँमा किन्न पाउनु नेपाली नेपालीको अधिकार हो । तर त्यसलाई ३३ लाखमा बेच्यो भनेर सिप्रदीको मालिकलाई कालोबजारी ऐन लगाउने, थुन्ने ? नेपाल आयाल निगमले रक्सौलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा विभिन्न नाममा कर लिन्छ । बस्तुको खरीद मूल्यभन्दा बढी राजस्व लिएर कालोबजारी गरेको आरोप लगाएर सरकारी अधिकारीलाई हतकडी लगाउने ? २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको तेल पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ९४ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ? सरकारले गरेको यो व्यापार कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारीको आरोप लगाउने सरकारको हैसियत नेपाल सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग प्रतिपिस ७ अमेरिकी डलरमा एन९५ मास्क किन्न सम्झौता गरेको थियो । त्यही एन९५ मास्कको मूल्य अर्काे सपिङ साइट अलिबाबामा प्रतिपिस २ डलर लेखिएको छ । त्यो भनेको प्रतिपिस २४२ रुपैयाँ हो । सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्नु एक साता अघि मैले नै त्रिपुरेश्वरमा गएर प्रतिपिस ५ सय रुपैयाँमा २ वटा एन९५ मास्क किनेको थिएँ । एउटा मास्कको डोरी चुडिए पनि अर्काे सकुसल छ । एउटा उपभोक्ताले अभावकै बीचमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने एन९५ मास्क सरकारले ७ डलर (८४५ रुपैयाँ) मा किन्नु कालोबजारी हो कि होइन ? मेडिकल उपकरण खरिदको लागि सम्झौता गरिएको ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा सामान किन्न लागिएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा औषधी किन्न लागेका थियौं भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक्ष प्रसारणमा सगर्व घोषणा गर्नेले कालोबजारी ऐनको प्रावधान सम्झनु पर्ने कि अरुले ? त्यसैले प्रश्न धेरै छन् । सुलभ अग्रवालले थर्मल गनमा कालोबजारी गरे भनेर भन्ने प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई उनले के कसरी कालोबजारी गरे भनेर सप्रमाण जानकारी देला । तर, अग्रवालको घर वा अफिसमा थप थर्मल गन नभेटिएको भन्ने प्रहरीकै भनाइ, प्रतिपिस ३५ सय रुपैयाँ भनेर प्रहरीले तोकेको मूल्य जस्ता विषयले धेरै प्रश्न उठेका छन् । मेडिकल उपकरण र औषधी खरिदमा सरकार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै नाम जोडिएको छ । अरु सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही पदाधिकारी पनि सो खरीद प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । अहिले सरकारले अरुलाई कालोबजारीको आरोपमा कसैको इज्जत प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्न सक्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ । यस्तो बेलामा विवादलाई अन्यत्र मोड्ने र उच्च अधिकारी तथा पदाधिकारीमाथिको आरोपलाई मथ्थर पार्ने प्रयास स्वरुप सुलभ अग्रवाल प्रकरण सार्वजनिक भएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार कम छ ।