विशेष

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्‌–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।   अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो ।  यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो ।  भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ ।  अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै ।  अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं ।  बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ ।  चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ ।  पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् ।  चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ ।  विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो ।  बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ ।  गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्‌ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्‌नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्‌नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ ।  अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ ।  अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र  रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्‌नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्‌नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन ।  अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्‌नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।    विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।  अर्थमन्त्रालयले आफ्‌नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ ।  धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ?  सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो ।  डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग  भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने  मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन ।  २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।  विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो ।  अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो ।   विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ?  तत्कालको लागि कम्पनीहरुको  फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो ।  अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?  म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल । ढुङ्गेल वि.सं २०५० जेठ २५ गतेदेखि २०६० भदौ १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष पदमा रहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी ढुङ्गेलले सेबोनसँगै नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र तत्कालीन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र (हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका थिए । वि.सं २०४० साल अघिसम्म औद्योगिक नीति-२०३० बमोजिम सेक्यूरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत सरकारी ऋणपत्र, बण्ड, सेयर लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी औजारलाई चलसम्पत्ति सरह कारोबार हुन्थ्यो । तर, सरकारी ऋणपत्र कारोबारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न पछि औद्योगिक नीतिलाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी गरी २०४१ सालदेखि लागू गरियो ।  प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि धितोपत्र बजारलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेपछि धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरियो । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा वि.सं २०५० जेठ २५ गते स्थापना भयो नेपाल धितोपत्र बोर्ड । सोही दिन लागू हुने गरी बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष बने ढुङ्गेल । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ बमोजिम धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० तर्जूमा गरी वि.सं २०५० जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । ढुङ्गेल बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियमहरू बनाए, जसमा थिए कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनभुव भएकोले ढुङ्गेलले कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई सेबोनमा पनि लागू गरे ।  धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ र २ मा धितोपत्र बोर्डमा निर्धारित संख्यामा कर्मचारी रहने र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५६ बनाई लागू भयो । उक्त विनियमावलीको विनियम ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था थियो भने बोर्ड बैठकको निर्णय नं ४०१ बाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०५६ स्वीकृत भई लागू भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा नियमावलीले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । जबकि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।   सोही सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् भने तोकिएको काम कारबाही पनि । तर, गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सेबोनमा पठाइएको एक पत्रका कारण बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् भने बोर्डका काम ठप्प छन् ।  भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असोज २ गते सेबोनमा पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । साथै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलले पत्राचार गर्याे । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना भयो । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र यसपटक नियमानुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीति नियम तथा विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । कोषमा कति रकम जम्मा भयो ?  बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम लागू गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्मचारी कल्याण कोषमा साढे ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोर्डको आम्दानीको केही प्रतिशतसम्म रकम कल्याण कोषमा छुट्याइन्छ ।  सो कोषमा जम्मा भएको रकम बोर्डका कर्मचारीहरूको हितमा र सामाजिक कार्यका खर्च गरिँदै आएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कोष खारेज भएमा कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिको २९३ निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा २ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, निर्णय नम्बर ३४३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने निर्णय ३८६ मा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ स्वीकृत गरिएको र सो नियमावलीको ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  यस्तै, बोर्डको निर्णय न. ३९५ बमोजिम आव २०५५/५६ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा बचतबाट १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै, निर्णय नं ३९६ बमोजिम विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार दिर्घकालिन सेवा कोषको नाममा परिवर्तन गरी कर्मचारी कल्याण कोष नामाकरण गरिएको थियो भने निर्णय नं ४०१ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०५६ स्वीकृत गरिएको थियो ।  त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम आव २०५६/५७ मा ५ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आव २०५९/६० मा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको तथ्याङ्क विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ लाई संशोधन गरी बनेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त पहिलो संशोधन विनियमावली २०६१ स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सो संशोधनमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धमा कुनै संशोधन भएको थिएन ।  प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६०/६१ मा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको थियो । तर, आव २०६१/६२ र आव २०६३/६४ मा भने प्रयाप्त बचत रकम नभएकाले कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरिएको थिएन ।  आव २०६२/६३ मा ६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउँदा आव २०६४/६५ मा भने कोषमा बचत रकमको ३४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । यस्तै, आव २०६५/६६ मा बचत रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६ लाख रुपैयाँ कोषमा छुट्याइएको थियो ।  विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६६/६७ मा १६ लाख २२ हजार ८६६ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा ११ लाख ७ हजार ४५१ रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा २ लाख ८१ हजार ७७६ रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा २१ लाख ४४ हजार ४८० रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ४५ लाख रुपैयाँ कोषमा बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बोर्डको लेखापरीक्षण अनुसार र कार्यविधि अनुसार बचत रकमको १० प्रतिशत रकम (कर पश्चातको रकम) कोषमा छुट्याइने गरी आव २०७१/७२ मा ४ करोड ८५ लाख ९ हजार ५३० रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ करोड १८ लाख १५ हजार ६६२ रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ३१८ रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ करोड ९६ लाख १९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आव २०७५/७६ मा १ करोड ९९ लाख ५९ हजार ६१७ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ६५ लाख ९ हजार ४८ रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७५१ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ करोड ७७ लाख ५७ हजार ५१८ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ४ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ । क-कसले फिर्ता गर्नुपर्छ रकम ? अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लागू भएमा बोर्डबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनभने सुरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको बखत खाइ पाई आएको तलब सुविधा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थियो ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम पाउनका लागि कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने उसले साढे ३ वर्षको सेवा सुविधा बराबरको एकमुस्ट रकम पाउँछ । बोर्डबाट बाहिरिँदा अन्तिम महिना उसले कति तलब पाइरहेको थियो सो तलब सरह साढे ३ वर्षको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै, यदि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने सो कर्मचारीले ५ वर्षको तलब सुविधा बापतको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार निरज गिरी, परिष्ठनाथ पौडेल, मञ्जु उपाध्याय, नहकुल भट्टराई, दीपक शर्मा, कृष्णराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ध्रुव तिमिल्सिना, लेख बहादुर थापा, राजन थापा, भरत अर्याल लगायतले बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । तर, कृष्णराज पोखरेलबाहेक सबैले १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर बोर्डबाट अवकाश पाएका हुन् । पोखरेलले ९ वर्ष मात्रै काम गरेर बाहिरिएका हुन् । त्यसैले उनी सुरक्षण कोषमा योग्य थिएनन् भने अन्य कर्मचारीले सुरक्षण कोषको रकम पाएका थिए । ‘सुरक्षण कोषमा हरेक वर्ष बोर्डको निर्णय अनुसार रकम छुट्याइन्छ । को-को योग्य छन्, उनीहरुलाई अवकाशपछि पुग्ने गरी दायित्व श्रृजना गरेर कोषमा रकम छुट्याइन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । बोर्डको निर्णय अनुसार सबै कर्मचारीहरुले लिएको सुविधालाई अहिले आएर गैरकानुनी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावली अनुसार कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधि बनाउन नियमले दिएको हो । तर, अहिले आएर गैरकानुनी भनिएको छ । त्यसको अडिट पनि भएको छ । अडिट पनि महालेखाले गर्ने हो । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अहिले आएर गैरकानुनी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनका अनुसार नियमावली सरकारबाट स्वीकृत भएको हो भने नियमावलीले सिधैँ बोर्डलाई अधिकार दिएको छ । नियमावलीले दिएको अधिकारी बमोजिम बोर्डले धेरै वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यसैले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष मात्रै नभई अन्य कार्यविधि पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘मैले ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएको हुँ । त्यसैले ५ वर्ष अर्थात् ६० महिनाको तलब पाएको थिएँ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मैले त्यो सुविधा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।  अर्थमन्त्रालयले नै दिएको थियो सुविधा विगतमा बोर्डका अध्यक्षले कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अष्पस्ट थियो । तर, जब अर्थमन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठायो, उनको नियुक्ति पत्रमा कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा पाउने भनिएको थियो । त्यसैले विगतमा आफैंले कर्मचारी कल्याण सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अहिले कसरी गैरकानुनी भयो भन्दै एक कर्मचारीले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे । ‘भीष्म सर अध्यक्ष भएर आउँदा अर्थमन्त्रालयको नियुक्ति पत्रमै कर्मचारी कल्याण कोष पनि पाउने उल्लेख थियो । त्यसरी नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको एक हिसाबले स्वीकृति दिए सरह हो । विगतमा अध्यक्षलाई नै स्वीकृति दिएर पठाएको सुविधा अहिले कसरी गैरकानुनी भन्न मिल्छ ?,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अर्थको स्वीकृत छैन भन्न पाइन्छ ? आफू निर्णय गरेर कतातिर फाल्ने, अनि अहिले मसँग स्वीकृति दिएको निर्णय छैन भनेर बोर्डलाई ताकेता गर्न पाइँदैन ।’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । तर, कोषहरू भने आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै नियामक निकायमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि व्यवस्था छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरेको हो । म बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि नै बोर्डमा कोष थिए,’ उनले भने, ‘मलाई पनि कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख थियो । तर, मैले पूरा समय काम गर्न पाइनँ । त्यो रकम मेरोमा जम्मा भएको होला । तर, मैले अहिलेसम्म सो रकम लिएको छैन ।’  उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डका नियमावलीहरू अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कोष पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लागू भएका हुन् । यदि कोषमा कुनै समस्या देखिएको छ भने मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने तर, कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको छैन भन्ने हो भने धेरै निर्णयहरू बदर हुन्छन् । कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवासुविधाहरु मिलेको छैन भने नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु राम्रो होइन ।’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल ऐन नियम अनुसार नै कोषहरू बनाइएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र ऐन अनुसार कोष बनाइएका हुन् । नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले पास गर्छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुन्छन् । मन्त्रीले सदर गरेपछि त्यो नियमावली पास हुन्छ । त्यो नियमावली अनुसार कोषहरू बनाइएका हुन् । र, बोर्डले नै पास गरेर रकम कोषमा राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक छन् । उहाँलाई यसरी बनेको हो भनेर दस्तावेज देखाउनुपर्छ । र, बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गरेर यो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’  विगतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन भएको विषय कसरी विवादित बन्यो अचम्मित बनेको कुरा उनले सुनाए । ५० खर्बको बजारको नियमन निकायभित्र यति लामो समयसम्म अनिश्चितता, हड्ताल हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा रहेको विवाद छिट्टै सल्टाउन उनले सुझाव दिए ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य भने कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा बदर हुने बताउँछन् । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रालयको स्वीकृति नमानिने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले सही गर्याे भन्ने बित्तिकै अर्थको स्वीकृत हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यहाँ गएर बोल्यो भनेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति मानिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो स्वीकृति लिएको छैन । समितिले मात्रै निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयमा आएर स्वीकृति लिएको छैन ।’  उनका अनुसार नियमावली बमोजिम बनेपनि कार्यविधि अर्थमन्त्रालबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिए पनि अन्य कार्यविधिको हकमा भने त्यो लागू नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘अरु निर्णय बदर हुँदैनन् । जुन जुन निर्णयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ, त्यो निर्णय मात्रै बदर हुने हो । सबै मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । सबै विषयमा लिनुपर्छ भन्ने होइन ।’  साथै, अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको उनले बताए । बोर्डको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले विवाद पनि उनले नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन समाधान गर्ने बोर्डकै अध्यक्षले हो । अध्यक्षलाई कार्यकारीसहित अधिकार दिएको हुन्छ । बोर्ड सञ्चालक समिति पनि छ । उहाँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको होला,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाइ सकेपछि त्यसको रेस्पोरेन्स केही गर्नुपर्ने होला उहाँहरूले । केही न केही प्लान बनाउनु भएको होला ।’  उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा हुँदै कर्मचारीहरूको विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रालयले समाधान गर्ने हो भने अध्यक्षले मैले सक्दैन भन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, अध्यक्षले म गरिरहेको छु भनेर जवाफ दिइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालका कार्यकारी निर्देशकहरूले आफू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि तीव्र रुपमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । ढुङ्गाना र मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि हाल रहेका १८ वटा कार्यकारी निर्देशकहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का अधिकृतहरूमध्येबाट आगामी डेपुटी गभर्नर (डीजी) नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीनै १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ४ जनाको नाम डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनाबाट सरकारले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत भदौ २३ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, दीर्घराज रावलको सम्भावना उच्च थियो । अहिले पनि यिनीहरु उत्तिकै बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ । हालसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तथा सरकारमा रहेको पार्टी निकट ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउने अभ्यास व्याप्त थियो । त्यसैले पनि पार्टी निकट रहेका ईडीहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । त्यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि अहिलेका दुई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्रमा पनि देखिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमाले निकट नै मानिने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना र मिश्र नै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।  जेनजी आन्दोलनअघि पनि पार्टी निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी बन्न सक्ने आँकलन धेरैको थियो । डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुहारका बारेमा राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा समेत भएको थियो । तर, अहिले माहोल परिवर्तन हुँदा यस विषयमा अन्योलता बढेको हो ।  जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलठपुलठ भएपछि अब राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा को आउला भनेर आँकलन गर्न कठिन छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा छैन । त्यसैले १८ जना ईडीमध्ये कसलाई डीजी बनाउने भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको हातमा छ ।  डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बीच ‘विन-विन’ अवस्था श्रृजना हुन्छ कि द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘डेपुटी गभर्नरका लागि विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि नै लबिङ सुरु हुन्थ्यो । यस पटक असामान्य परिस्थिति रहेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । फागुनको अन्तिम सातामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइ सक्नुपर्ने छ । कात्तिक मध्य पुगिसक्यौँ । यो चार महिनामा लबिङ सुरु हुनु स्वाभाविक हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनपछि बनेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने विषय अन्यौल छ । यदि काँग्रेस र एमाले सरकारमा थिए भने रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, दीर्घराज रावल, रामशरण खरेल लगायतको चर्चा थियो । तर, अहिले को बन्ला भन्ने विषय अन्योल छ ।’  राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अब अर्थमन्त्रीले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । सिफारिस गभर्नरको निजी अधिकारको विषय हो । गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषय अरु कसैलाई थाहा नहुने उनको तर्क छ । ‘गभर्नरले सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै पठाउने गरिन्छ, सिफारिस गर्दा एक जना मेरो र एक जना तपाईंको भनिन्छ । अब पनि त्यही अभ्यास दोहरिन्छ । तर, अब पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्धका आधारमा हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले पनि सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा डा. रामशरण खरेललाई हेरिएको छ । किनभने रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । डा. खरेल खतिवडाका ज्वाईं हुन् । डा. खरेल केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कान्छोमध्येको ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई खतिवडा, अधिकारी र अहिलेका मिश्रसम्म निरन्तरता दिइँदै आइएको छ । ‘खरेलले पीएचडी गरेको, काबिल पनि छन्, काम गर्न पनि अब्बल छन् । विगतमा लामो समय सँगै काम गरेकाले युवराज खतिवडाले भनेपछि अर्थमन्त्री खनालले सहजै मान्न पनि सक्छन् । फेरि युवराज खतिवडा कुन बेला शक्तिमा आउने हुन् टुंगो हुँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री खनालले डा. खरेललाई आशीर्वाद दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, अर्काे डेपुटी गभर्नर को बन्ला भनेर अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । अरु कार्यकारी निर्देशकले कसरी अर्थमन्त्री खनालसँग सम्बन्ध जोड्छन्, को मार्फत जान्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ ।  ‘जसले म काँग्रेस, एमाले, माओवादी पनि होइन, म शुद्ध जेनजीको समर्थक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ, सोही व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बन्न पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘गभर्नर नजिक को छ भनेर पनि अर्थ राख्छ । गभर्नरले दीर्घ रावल मैले पढाएको विद्यार्थी हुन् भन्नु भएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खनाल पाल्पाका हुन् । कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल पनि पाल्पाकै हुन् । त्यसैले नेपालले पाल्पाली वा जिल्लावासी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर डीजी पाउन सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको दाबी छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एकलौटी ढंगले चलिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यसैले एमालेसँग नजिक रहेका कार्यकारी निर्देशक आगामी डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको एमाले निकट राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘गभर्नर एकलौटी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ सत्ता आएपछि उहाँ थप एकतर्फी हुनुभयो । घर जलेपछि त उहाँ ‘सक’ हुनुहुन्छ । त्यसैले डीजी छनोटमा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल गठनमै रमिता देखाइरहेका छन् । त्यसै किसिमको परिस्थिति राष्ट्र बैंकमा पनि बन्न सक्छ । सरकार अदृश्य शक्तिमा चलिरहेको छ । अब उनीहरुले आफू निकट ईडीलाई डीजी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छन् ।’ को ईडी कतातिर ?  मोरङका नरेश शाक्य, पाल्पाका रेवती प्रसाद नेपाल, चितवनका चेत प्रसाद उप्रेती र झापाका रोशन कुमार सिग्देल विसं २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल वि.सं २०५९ साउन २७ गते, तनहुँका किरण पण्डित, मोरङका सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल र झापाका अनुज दाहाल वि.सं २०६२ माघ २ गते, भक्तपुरका निश्चल अधिकारी र नुवाकोटका दीपक लामिछाने वि.सं २०६४ कात्तिक १२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, इलामका डिल्लीराम पोख्रेल वि.सं २०५८ मंसिर ४ गते, काठमाडौंका बिश्रुत थापा वि.सं २०६० मंसिर ८ गते र काभ्रेका डा. रामशरण खरेल वि.सं २०५३ जेठ १५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका दयाराम शर्मा, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई वि.सं २०५३ चैत २७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । विगतमा डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । तर, यसरी भागबण्डाका आधारमा उपयुक्त पात्र छनोट हुन नसक्ने भएकाले योग्य, अब्बल र राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने गरी कुनै विधि अपनाएर डीजी छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।  डेपुटी गभर्नर छनोट गर्दा सिधै सिफारिसका आधारमा भन्दा योजना प्रस्ताव लगायत प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्दा उपयुक्त पात्र आउन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारी बताउँछन् ।