विशेष

काठमाडौं । कुनै समय थियो, बिहान सबेरै गल्लीभरि तरकारीको हाँक सुनिन्थ्यो । टोलको किराना पसलमा उधारोमा चिनी लिन गएकी आमासँगै रमाइला कुरा गर्दै फर्किने अनुभव अहिलेको पुस्ताका लागि कल्पनाभन्दा परको कथा जस्तो बनिसकेको छ । बुट्टे झोलामा सामान हालेर फर्कने संस्कार अहिले प्लास्टिक बट्टासहितको सेल्फ सर्भिस प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ ।  सहरको जीवनशैली अब केवल उपभोगमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सम्बन्धको सुँगुरासँगै हराउँदैछ तातो गफ, ऋणपानिको भरोसा, अनि उही पसलेको स्नेहिलो मुस्कान ।  पछिल्लो दशकमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको मार्ट संस्कृतिले सहरी उपभोक्ताको बानी, संस्कृति, व्यवहार र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ । सस्तो, सजिलो र डिजिटल ‘स्मार्ट’ सेवा भन्दै बजारमा आएको यो नयाँ संस्कारले सहरमा मौलाएको परम्परागत खुद्रा व्यवसायलाई गम्भीर संकटमा धकेल्दैछ । रत्नपार्क नजिकै भोटाहिटीमा ३० वर्षदेखि किराना पसल चलाउँदै आएका गुनाखर खरेल आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘पहिला ग्राहक पसल भित्र छिर्नासाथ ‘के चाहियो ?’ भन्दा रमाइलो गफ सुरु हुन्थ्यो । कसैको घरमा बिहे हुन्थ्यो, कसैको छोरा विदेश जान्थ्या, पसल नै खबरको केन्द्र जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले त मान्छेहरू मोबाइलको स्क्रिनमा हिसाब मिलाउँछन्, बक्स बोक्छन् र बोल्नै नदिई हतारमा हिड्छन् । न त चिनाजान हुन्छ, न संवाद ।  अहिले उनी पनि परम्परागत किराना पसल छोडेर मिनी मार्टकै सञ्चालक बनेका छन्, किनभने प्रतिस्पर्धामा पराजित हुन नचाहनेहरूका लागि यो विकल्प मात्रै हो । सहरभरि मार्टहरूको फैलावटसँगै मानिसको उपभोग शैली, किनमेल बानी र सामाजिक अन्तरक्रियामा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । समाजशास्त्री उपप्राध्यापक मधु गिरी भन्छन्, ‘मार्टहरूले तपाईंलाई जे चाहिन्छ, तुरुन्तै दिन्छन् ।  जसले योजनाबिना किनमेल, आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग र वित्तीय दबाब समेत बढाउन सक्छ ।’  उपप्राध्यापक मधु गिरीका अनुसार सहरी युवावर्गमा ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’ अर्थात् तुरुन्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मनोवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति खासगरी मार्ट संस्कृतिको तीव्र विस्तारसँग गाँसिएको छ, जहाँ सजिलो पहुँच, चम्किलो प्याकेजिङ, छिटो सेवा र छुटको लोभले उपभोक्ताको निर्णय क्षमतामै प्रभाव पार्न थालेको छ । गिरी भन्छन्, ‘मार्ट संस्कृतिको प्रभाव सहरको आकार, जनसंख्या घनत्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र डिजिटल पहुँचको आधारमा फरक-फरक देखिन्छ । कतै यो पूर्ण रूपमा हावी भइसकेको छ, कतै परम्परागत संरचना अझै बलियो छ ।’ परम्परागत किराना पसलमा दिनहुँ भेटिने ग्राहकहरूको धार अहिले बिस्तारै मार्टतर्फ मोडिँदै गएको छ । गिरी भन्छन्, “आज पनि एउटै घरभित्र तीन पुस्ताबीच फरक क्रय संस्कृति देखिन्छ, हजुरबुवाले ‘मार्ट’ शब्द नै चिन्नु हुँदैन, बुबा करकापमा मार्ट पुग्नुहुन्छ तर मन नलागी सामान किन्नुहुन्छ । र छोराछोरी भने मार्ट बाहेक अरु ठाउँमा जानै मान्दैनन् ।’ उनी यसलाई ‘पुस्तागत खाडल’ को उपभोक्ता रूपान्तरणका रूपमा हेर्छन्, जहाँ पुरानो र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व बजारको स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ । गिरीको अनुभवमा, साना सटर पसलहरू प्रतिस्पर्धाको असमान मैदानमा हिँडिरहेका छन् । ‘मार्टले दिने बम्पर छुट, कार्डमार्फत भुक्तानी, डिजिटल कुपन, होम डेलिभरी लगायत सबै सुविधा परम्परागत पसलले दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा ती साना पसलहरू क्रमशः बन्द हुने दिशामा गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  परम्परागत पसलहरू केवल किनमेलको थलो मात्र होइन, समाजका संवाद, सन्देश र सम्बन्धको केन्द्रसमेत थिए । उधारोको विश्वास, सानो–ठूलो खबरको आदान–प्रदान, अनि एउटा चिनजानको ‘सांस्कृतिक सञ्जाल’ त्यहाँ हुन्थ्यो । तर, अहिले ती पसलहरू बन्द हुँदै जाँदा सहरहरू केवल उपभोग केन्द्रमा सीमित हुँदै छन्, जहाँ आत्मीयताको ठाउँ अब प्रायः छैन ।  अझ चिन्ताजनक पक्ष त के भने सहरी क्षेत्रमा अहिले धेरै सटरहरू खाली देखिन थालेका छन् । जहाँ पहिले किराना, लत्ताकपडा, स्टेशनरी जस्ता पसलहरू चलाइन्थ्यो, अहिले ती ठाउँहरू या त भाडामा नचलेका छन्, या त ‘टु लेट’ को सूचनासहित सुनसान छन् ।  नेपालमा मार्ट कल्चरको सुरुवात   कुनै समय थियो- जहाँ बजार भन्नासाथ हामीले रमाइलो चहलपहल, पसलेसँग गफ, र ‘उधारो छैन’ को साइनबोर्ड सम्झिन्थ्यौं । तर आज बजारको परिभाषा नै फेरिएको छ । सफा टायलसहितको प्रवेशद्वार, एसीको चिसो हावा, छुटका आकर्षक सन्देश र कम्युटर तथा मोबाइल स्क्रिनमा गरिएको बिल । अब नेपाली बजारको अनुहार बदलिँदैछ ।  यो परिवर्तनको केन्द्रमा छन् मार्ट तथा सुपरमार्टहरू । नेपालको बजार प्रणालीमा पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा संगठित, सुविधायुक्त र बहुविकल्पीय खुद्रा व्यापार केन्द्रहरूको रूपमा मार्टहरूले नेपाली उपभोक्तालाई एकदमै नयाँ किनमेल संस्कृतितर्फ डोरÞ्याएका छन् । सहरीकरण, रोजगारीको व्यस्त जीवनशैली, र उपभोक्तावादी सोचको वृद्धिले यो परिवर्तनलाई अझ द्रुत बनाइदिएको छ । नेपालमा मार्ट संस्कृति सुरु भएको इतिहास खासै पुरानो होइन । वि.सं. २०५० को दशकतिर काठमाडौं उपत्यकामा केही सीमित सुपरमार्केटहरू खुले, जसले परम्परागत किराना र डिपार्टमेन्टल पसलभन्दा फरक र आधुनिक अनुभव दिन थाले । त्यो बेला चर्चामा थिए- ब्लु बर्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर र नमस्ते सुपर मार्केट । ती मार्टहरू विशेषगरी उपत्यकाका मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा आएका थिए । एउटै छानामुनि दालदेखि टेलिभिजनसम्म पाइने वातावरण नयाँ लाग्थ्यो । उपत्यकाको सहरी वर्गलाई त्यही सुविधा तान्थ्यो,’ भन्छन् एक्मी गार्डेन होटल ठमेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा, जो त्यसबेलाका परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन् ।  वि.सं. २०६० को दशकमा प्रवेश गरेसँगै सहरीकरण तीव्र भयो । मानिसहरूको जीवनशैलीमा गतिको लहर चल्यो, र त्यससँगै ठूला मार्टहरूको विकासले पनि गति लियो । सन् १९८४ देखि सानो किराना पसलका रूपमा सुरु भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट यही दशकमा संस्थागत रूपमा विस्तार हुँदै गएर मार्ट कल्चरको पर्याय जस्तै बन्यो ।  त्यसपछि नेपाली बजारमा एकपछि अर्को गरेर सेल्सबेरी, बिगमार्ट, केके मार्ट, मेरो किराना लगायत निजी तथा फ्रेन्चाइजमा आधारित मार्टहरूको उदय भयो । यी सबैले उपभोक्तालाई उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, आकर्षक छुट, अनलाइन अर्डर र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सहजै उपलब्ध गराउने सुविधा दिए । मार्ट संस्कृतिको विस्तारले नेपाली खुद्रा बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । आपूर्ति शृंखलाको आधुनिकीकरण, कर प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, र विदेशी वस्तुहरूको पहुँच सहज भएको अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् ।  यसको अर्को पाटो पनि छ । ‘परम्परागत साना सटर पसलहरू आज अस्तित्वकै सङ्कटमा छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि दैनिक बाँचाइको संकटमा पुगेका छन्,’ उनी भन्छन् । यो अवस्थाले बजार सन्तुलन र सामाजिक सम्बन्धको चरित्र नै फेरिने सम्भावना बोकेको दंगालको टिप्पणी छ । अहिले मार्टहरू डिजिटल युगसँगै स्मार्ट सपिङतर्फ उन्मुख छन् । मोबाइल एप्स, अनलाइन अर्डरिङ, होम डेलिभरी, डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी लगायत सुविधा अब नेपाली उपभोक्ताले दैनिक अनुभव गरिरहेका छन् ।  समाजशास्त्री गिरी यदि पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीले साथ दियो भने मार्टहरू आगामी दशकमा ग्रामीण बजारमा समेत प्रवेश गर्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसले देशको खुद्रा व्यापारलाई अझ संगठित बनाउने उनको धारणा छ ।  सहरी जीवनशैलीमा परिवर्तन विगतमा बिहानपख टोलटोलका तरकारी बजारहरू केवल किनमेल गर्ने ठाउँ मात्र थिएनन्, ती थिए सामाजिक भेटघाट, गफगाफ र सामुदायिक सम्बन्ध जोड्ने केन्द्र । तर, समयसँगै, बदलिँदो जीवनशैली र तीव्र व्यस्तताले गर्दा अब किनमेल व्यक्तिगत, छिटो र दक्षताको दुनियाँमा सीमित हुन थालेको छ । समाजशास्त्री गिरीको भनाइमा मार्ट संस्कृतिले नेपाली सहरी जीवनलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थित र सुव्यवस्थित बनाउँदैछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहरभर मार्टहरूको फैलावटले उपभोक्तावादी सोच, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक सुविधाप्रतिको आकर्षणलाई बलियो बनाएको छ ।  ‘पहिले जहाँ टोलटोलका साना किराना पसल, परम्परागत बजार र छिमेकीहरूसँगको संवादले जीवन रंगिन बनाउँथ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा विशाल सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कन्भिनियन्स मार्टहरूले ठाउँ ओगटेका छन् । यसले नै शहरलाई मार्ट संस्कृतिको केन्द्र बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।  मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ । कार्यव्यस्तता र समयको अभाव भएका मानिसका लागि मार्टको एकै छानामुनि सबै सामान पाइने सुविधा ठूलो वरदान सावित भएको छ । यसबारेमा मार्टकै नियमित सवाग्राही अञ्जना थापा सुनाउँछिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी, स्वचालित बिलिङ, अनलाइन अर्डर प्रणालीले हाम्रो जस्ता कामकाजी महिलाहरूको जीवन सजिलो र व्यवस्थित बनाइदिएको छ । अहिले मार्टहरू युवापुस्ताको मन जित्न सफल भएका छन् र उनीहरूको किनमेल शैलीमा क्रान्ति ल्याइरहेका छन् ।’ तर, सबै कुरा सहज मात्र छैन । डा. दंगाल मार्ट संस्कृतिको आलोचना गर्दै थप्छन्, ‘मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ ।’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘मार्टहरूमा आयातित वस्तुहरूका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिँदा मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुती दिन सकिन्छ र सहरी जीवनशैलीमा सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।’ देशका प्रमुख सहरहरूमा एकपछि अर्को मार्ट खुल्दै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान तीव्र रूपमा तानिएको छ । सुविधाजनक सेवा, उत्पादनको विविधता र एकै ठाउँमा सबै सामग्री पाइने व्यवस्थाले ग्राहक लोभ्याइरहेका छन् ।  भाटभटेनी र सेल्सवेरीको सेवामा केन्द्रित हाम्रो सर्वेक्षणमा सहभागी १२० जनामध्ये ७० जनाले सेवा आवश्यकतानुकूल भएको प्रतिक्रिया दिए । ६० जनाले पुनः किनमेल गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मार्टकै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका लुम्बिनी विश्वविद्यालयका शोधार्थी हिरा एसीका अनुसार उपभोक्ता उत्पादनको गुणस्तर र पहुँचप्रति सन्तुष्ट छन्, तर मूल्य अझ सस्तो होस् भन्ने चाहना बढ्दो छ । लोकप्रियतासँगै मूल्य पारदर्शिता र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अब मार्टहरूका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । देशभर साढे १३ सय मार्ट  नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १३ हजार ३६ वटा सुपरमार्ट र हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ सय १९ वटा सुपरमार्ट र १७ वटा हाइपरमार्ट रहेका छन् । संघका अध्यक्ष पवित्रमान शाक्यका अनुसार राजधानी काठमाडौंमै मात्र १४९ वटा सुपरमार्ट र ५ वटा हाइपरमार्ट क्रियाशील छन् । राजधानी एक्लैले देशभरका मार्टहरूको झण्डै ११.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एकै स्थानमा आवश्यक सबै सामग्री पाइने, डिजिटल भुक्तानी, शीत भण्डारण, ग्राहक सेवा, बिलिङ प्रणाली र सफा वातावरणजस्ता सुविधाले सहरी उपभोक्ताहरूलाई मार्टतर्फ तानिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको व्यस्तता र सुविधासम्पन्न किनमेल प्रवृत्तिले मार्ट कल्चरलाई तीव्रता दिएको हो ।  देशभर सेवा विस्तार गरिरहेका ठूला ब्रान्डहरूमा भाटभटेनी, सेल्सवेरी, बिग मार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट, म्याक्स मार्ट, सिजी मार्ट, क्युएफएक्स मार्ट, मेगामार्ट, सिटीमार्ट, र मेरो मार्ट प्रमुख रूपमा सक्रिय छन् । यी मार्टहरूको शाखा संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा मार्टको योगदान अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार मार्टहरूको विस्तारले नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापारसँग कडा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र निजी क्षेत्रका अध्ययनअनुसार देशभरका प्रमुख मार्टहरूको वार्षिक संयुक्त कारोबार ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, मिनीमार्ट, सिटीमार्टजस्ता सञ्जालबाट मात्रै अर्बौंको कारोबार हुने गरेको व्यवसाय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार मार्टहरू प्रणालीगत रूपमा दर्ता भएका, करदाताको रूपमा सूचीकृत व्यवसाय भएकाले सरकारलाई कर संकलन गर्न सहज भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मार्ट व्यवसायबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट र आयकर संकलन हुने गरेको छ । अर्थशास्त्री दंगाल भन्छन्, ‘आगामी एक दशकभित्र देशको कुल खुद्रा कारोबारको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा मार्ट प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार डिजिटल खुद्रा प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, र उपभोक्ता अनुभवमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै मार्टहरूले नेपालको शहरी व्यापारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले पनि मार्टहरूले अर्बौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताको बानीमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र सेवामा आएको सुधारका कारण अब मार्टहरूले अझ व्यापकता पाउने निश्चित छ, उनले भने ।  मार्ट कल्चरका पर्याय भाटभटेनी : खुद्रा क्रान्तिको अगुवा नेपालको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा चेनका रूपमा परिचित भाटभटेनी सुपरमार्केट अहिले देशभर २९ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको वार्षिक कारोबार ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अहिले दैनिक ९ करोड रुपैयाँको कारोबार भाटभटेनीले गर्ने गरेको छ ।  भाटभटेनीका सञ्चालक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य केवल स्टोर विस्तार गर्नु मात्रै होइन, देशभरका उपभोक्तालाई एउटै स्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । आगामी १० वर्षमा सबै जिल्लामा भाटभटेनी स्टोर पुर्याउने योजना छ ।’ उनका अनुसार भाटभटेनीमा हाल ४ हजार ५०० स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीसहित कम्पनीले करिब ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । भाटभटेनीले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अर्गानिक कृषि तथा सहकारीमार्फत लगानी बढाउने योजना अघि सारेको छ । मीनबहादुर गुरुङ उनका अनुसार कम्पनीको लक्ष्य २४० वटा शाखा खोल्ने हो । उनका अनुसार यसबाटै सशक्त राष्ट्रिय खुद्रा वितरण नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको गुरुङले सुनाए ।  सेल्सबेरी : एक बलियो ब्राण्ड पोखराबाट सुरु भएको सेल्सबेरी अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर हुँदै पुनः पोखरामै आधुनिक आउटलेटमा विस्तार भइसकेको छ । अहिले कम्पनीले ३२ शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सेल्सबेरीका सञ्चालक सुशील प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘हामी ग्राहकलाई ‘प्रिमियम किनमेल अनुभव’ दिन चाहन्छौं, सुविधासम्पन्न स्टोर, शीघ्र बिलिङ, डिजिटल म्यानेजमेन्ट प्रणालीमार्फत हामी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउँदैछौं ।’ सेल्सबेरीको औसत दैनिक कारोबार १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने वार्षिक कारोबार साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष २५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ भने ७ हजारभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।  सुशील प्रधानाङ्ग सेल्सबेरीको सबभन्दा ठूलो लगानी परियोजना महाराजगञ्जमा निर्माण भएको १६ तले सुपरस्टोर हो । करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको संरचनामा पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, स्पा, जिम, स्वीमिङ पुल र भ्यु टावरसहितका सुविधा रहेका छन ।   तीव्र विस्तारमा बिगमार्ट  सन् २००९ मा सिटी सेन्टर कमलपोखरीबाट सुरु भएको बिगमार्ट अहिले काठमाडौं, ललितपुर, चितवन लगायतका सहरहरूमा ७० भन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बिगमार्टले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन् ।  नेपाली खुद्रा बजारमा दीर्घकालीन रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्टोरको सेवा र स्थान दुबै विस्तार कम्पनीले गरिरहेको छ । कम्पनीमा हाल ५ सय जनाभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । बिगमार्टले किराना, ताजा उत्पादन, घरायसी सामान लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघाई विस्तार तीव्र, नियमन अस्पष्ट नेपालभर १३ सयभन्दा बढी सुपरमार्ट तथा हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट जस्ता ब्रान्डहरू राजधानीदेखि प्रदेश र जिल्ला–जिल्लाका सहरहरुमा विस्तार हुँदैछन् । तर, जति तीव्र रूपमा मार्ट विस्तार भइरहेका छन्, त्यति नै अव्यवस्थित रूपमा यसको नियमन जिम्मेवारी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बाँडिएको छ । भोटाहिटी मार्टका सञ्चालक गुनाखर खरेलले मार्टहरुको स्पष्ट नियामक नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे ।  ‘एकपटक उद्योग विभाग आउँछ, फेरि खाद्य प्रविधि विभाग, अर्को साता नापतौल विभागको टोली, अनि वाणिज्य विभागको अनुगमन । हामी व्यापार गर्ने कि सरकारी कागज मिलाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  ‘हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, तर त्यसको प्रणाली पारदर्शी, एकीकृत र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । यति धेरै अनुगमनका बिच पनि कतिपय विकृति रोकिएका छैनन्, त्यसले नियमनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने ।  संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘एकल नियामक नभए पनि उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’  व्यवसाय दर्ता, मूल्य नियन्त्रण, कर अनुगमन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै निकायले वहन गरिरहेकाले एउटै व्यवसायमा बहुविधा नियमनको झन्झट छ । संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  अर्थशास्त्री डा. दंगाल भन्छन्, ‘नियमन टुक्र्याएर होइन, एकीकृत गरेर गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ, र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’  

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे पनि मुछिएका छन् । सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले सहकारीको रकम अनियमितता गरेको विषय विकासन्युजले सम्प्रेषण गरेको थियो । अहिले उनको छोरा पनि सो प्रकरणमा मुछिएको फेला परेको हो । प्रकाश नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले पाण्डेसँगै उनका छोरा प्रकाश पनि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशको स्वामित्वमा रहेको स्वयम्भुस्थित जग्गा खरिद गर्ने नाममा संस्थाबाट २ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३४० रुपैयाँ बैना दिइएको भएतापनि पछि उक्त कारोबार नभएको निर्णय भएको देखिन्छ ।’ सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम घरजग्गा खरिदका लागि २०६९ सालमा प्रकाश पाण्डेको नाममा स्वयम्भुस्थित कित्ता नम्बर १७५, ९, १२७, १२८, १८३ र १८२ मा रहेको जग्गा तथा भवन किन्न बैना स्वरूप खर्च गरिएको थियो । सुरुमा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँ भनेर बैना गरिएको जग्गा २०७८ कार्तिक १३ गते प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँकोे दरले सोही सम्पत्ति खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, बैना दिइएको मितिदेखि खरिद सम्पन्न भएको मितिसम्मको ९ वर्ष २ महिना अवधिभर उक्त रकमको कुनै पनि ब्याज लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले मूल्य बढाएर घरजग्गा पास गराएको अवस्थामा उसले उपभोग गरेको बैना रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको भन्दै संस्थाले त्यो ब्याज तत्काल असुल गर्नुपर्ने वा सो निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकहरूले रकम संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझावसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  उक्त बैना रकम फिर्ता लिएको वा फिर्ता लिन माग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा देखिएको अनियमितता तथा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको निर्णयका कारण संस्थाको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ ।   नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उप दफा ३ अनुसार, सञ्चालकहरू निजी स्वार्थकै लागि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूबाट सिधै असुल उपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले दफा १२२ को (च) अनुसार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर समेतमा कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । दफा १२४ को घ बमोजिम विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।  जग्गा बिक्रीमै साढे एक करोड अनियमितता ललितपुरको नख्खुमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटको घरजग्गा बिक्री गर्दा १ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसूची ७ मा संलग्न गरिएको पत्रको क्र.स. १ मा उल्लेख भएको नख्खु ललितपुरको घर जग्गा बिक्री गरेपश्चात् १२ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कम भई बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ घटाई लिनु पर्ने वैधानिक कारण भेटिएन ।’ उक्त जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कम हुन गएको वैधानिक कारण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गरेको नदेखिएको र घर जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकोले बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट रकम घटाउन अनुरोध गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिक्रेताले मूल्य घटाउनु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  पोखरेल समितिको प्रतिवेदनले उक्त घर जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।  घरजग्गा खरिद गर्दा नै जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कमी भएको भए पनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन नगरी घरजग्गा खरिद गर्नु संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   तसर्थ उक्त घरजग्गा खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट  बक्यौता उठाउन समेत ताकेता गरेको छ । घरजग्गा बिक्री अघि तोकिएको रकमबाट घटाई लिएको रकम एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ र २०७१ चैत्र १४ गतेदेखि हालसम्म चलन चल्तीको ब्याज समेत हुनेगरी एकमुष्ठ रकम तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।  नेपालको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकोले ऐनको दफा ४६ (३) अनुसार असुल उपर गर्न समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  सहकारी ऐनको दफा १२२ (च) समेतको कसुर गरेको भनी उक्त ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसारको कारबाहीको माग राखी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदनमा बिक्री गर्दा कम गरिएको उक्त रकम तथा सोही रकममा २०७१ सालदेखि लिनुपर्ने ब्याजसहित तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६, १२२ र १२४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न समेत प्रतिवेदनमा निर्देशन  दिइएको छ ।  स्रोतका अनुसार संस्थाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई औपचारिक पत्राचार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ तथा सहकारी चलन चल्तीअनुसार बैना रकम राखिएको अवस्थामा यदि खरिद स्थगन वा ढिला भएमा सो रकमको ब्याज गणना गरिनुपर्ने अभ्यास भएपनि यस प्रकरणमा त्यस्तो नगर्नु संस्थाको आर्थिक हित विपरीत कार्य भएकोले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू कारवाहीको भागिदार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ को ३ अनुसार निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णयमा संलग्न भएको ठहर गर्दै असुल उपर तथा कारबाहीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ ।    कारवाही गर्न सिफारिस  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठोस प्रतिवेदनसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति र पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।  सेयर सदस्य पुण्यप्रसाद पोखरेल संयोजक र अर्का सेयर सदस्य दिनेश घिमिरे सचिव रहको ७ सदस्यिय नेको सहकारी अनियमितता छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।   नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धादिङका सांसद समेत रहेका  राजेन्द्र पाण्डे लामो समय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ । सम्बन्धित सामग्री :  नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’  

डा.रामकुमार अधिकारी नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भयो । यस विषयमा राजनीतिकरणका प्रयास पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदातलमा भइरहेको बहसलाई पनि प्रभावित गर्न खोजिएको हाम्रो बुझाइ छ ।  एक दिन सत्य बाहिर आउने नै छ । म केही वास्तविकता भन्छु । वि.सं २०६२ सालमा २८ जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले लगानी गरेर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) स्थापना गरिएको हो । सुरुमा ठमेलमा १०० बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्यौं । पछि बिएस्सी नर्सिङ र बीएम पढाउने कलेज किन्यौं । त्यो कम्पनी सरोज देवकोटा र अञ्जनी कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएका रहेछन् ।  वि.सं २०६७ सालमा नेकोले मेडिकल कलेज खोल्नको लागि मनसाय पत्र (एलओआई) पायो । लगत्तै हामीले कलेज अफ टेक्निकल साइन्स चलाउँदै आएको कम्पनी पनि किन्यौं । त्यतिबेला सहकारीले कम्पनी किन्न पाउने व्यवस्था रहेछ । पछि कानुन संशोधन हुँदै गए । सहकारीले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भयो ।  पछि हामीले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नेकोका लागि स्वयम्भूमा १७ रोपनी जग्गा किन्यौं । दहचोकमा ६२ रोपनी जग्गा किन्यौं । १०० रोपनीका लागि अझै १० रोपनी जग्गा कम थियो । विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर धादिङको छत्रे देउराली र जीवनपुरमा ३०० रोपनी जग्गा किन्यौं ।  ७५० बेडको अस्पताल बनाउने हाम्रो योजना हो । एलओआई पाएपछि स्वयम्भूमा अस्पताल बनाउने काम सुरु भयो । भवन १० तलाको बनाउनु पर्नेमा पुग्ने पैसा थिएन । सुुरुमा हामी ३०० बेडको तयारीमा गर्यौं । श्यामसुन्दर जेभीले भवन निर्माणको ठेक्का पायो । तर, उसले समयमा काम गर्न सकेन । अरुले १/२ वर्षमा सक्ने भवन बनाउन हामीलाई ६ वर्ष लाग्यो । त्यसभित्र धेरै समस्या भए । त्यही बेला दहचोकमा बेसिक साइन्सको भवन बनाउने काम भए ।  त्यतिबेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डा. अरुण सायमी डिन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘छिटो गर है, मेरै पालामा मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिइहाल’ भन्नुभएको पनि हो । तर, हामीले तयारी पूरा गर्न ढिलो भयो । वि.सं २०७० सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गर्यो । १०० जनालाई एमबीबीएस पढाउनको लागि पूर्वाधार पुग्छ, सबै कुरा ठिक छ भनेर लेखेर दिए ।  जब मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउन सबै तयारी पूरा भयो तब डा. गोविन्द केसी मेडिकल कलेजको नयाँ लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्नेसहित विभिन्न माग राखेर अनसनमा बसे । त्यसपछि जब फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बस्ने तयारी हुन्छ, तब गोविन्द केसी अनसनमा बस्न थाले । हामीले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाएनौं ।  केसीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । पछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा फेरी नयाँ आयोग बन्यो । त्यस आयोगले पूर्वाधार बनाइसकेको र एलओआई पाइसकेका अस्पतालहरुलाई कि लाइसेन्स दिनुपर्छ, कि राज्यले किन्नु पर्यो भन्ने सुझाव दियो ।  वि.सं २०७५ सालमा नयाँ ऐन आयो । जसले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिमकल कलेजलाई लाइसेन्स नदिने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गर्यो । उक्त कानुन बनेपछि हामी ढल्यौं ।  हामीले तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री गगन थापालाई हाम्रो सम्पत्ति सरकारले  किनिदिनुपर्यो भन्यौं । तर, मन्त्रालयले किन्न सकिँदैन भनेर पत्र नै दियो । त्यसपछि हामी सम्पत्ति बेचेर उत्रने बाटोमा लाग्यौं। भवन बनाउने ठेकेदारलाई १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । उसले बैना पनि गर्यो । तर, भूमि ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेछ । हामीले एक रोपनी जग्गा बेच्च पनि नपाउने व्यवस्था रहेछ ।    लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा ।   लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा । छिमेकी भारत, चीन वा धेरै देशमा उद्योग लगाउन सरकारले जमिन निःशुल्क दिन्छ । ढल, पानी, बिजुली, बाटो सबै सरकारले प्रबन्ध गरिदिन्छ । उद्योग खोल्न निवेदन गरेको ३ घण्टामा सरकारले सबै अनुमतिहरु दिन्छ भारत सरकारले । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न काम थालेको २० वर्ष भयो । तर, सफल भएनौ । बरु टाँट पल्टिएर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  म पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पनि भएँ । प्रदेश मन्त्री पनि भएँ । नेकोमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु संलग्न संस्थालाई काम गर्न यति गाह्रो छ भने नेपालमा सामान्य मान्छेले कसरी व्यवसाय गर्न सक्छ ? विषय परिस्थितिहरु निकै गम्भीर छन् ।  ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस्’ भन्दै हामी सर्वोच्च अदालत गयौं । वि.सं २०७५ सालमा हो हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । हालै मात्र दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसीले अनुमति पाएको छ, सर्वोच्च अदालतकै फैसाला र परमादेशअनुसार । पहिलाको कानुन अनुसार एलओआई पाएको हुनाले नयाँ कानुन बनाएर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चमा फैसलामा उल्लेख छ । १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनेर परमादेश नै जारी भएको छ । त्यसआधारमा मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।  अदालतमा बहस यो पनि भएको छ बिएण्डसी त राजधानी बाहिर भएकोले सम्बन्धन पायो । मनमोहन त काठमाडौंभित्र हो । यसमा हामीले भनेका छौं- कानुनमा दुइटा विषय छन् । पहिलो, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म लाइसेन्स नदिने । दोस्रो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने । बिएण्डसीले छैटौं नम्बरमा सम्बन्धन पाउन मिल्ने, हामीले काठमाडौंमा लाइसेन्स नपाउने ? बिएण्डसीको हकमा कानुन उल्लंघन गर्न पाइने, मनमोहनको हकमा नपाइने ? कानुनको एउटा उल्लंघन र दुइटा उल्लंघन बराबर होइन ? हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’  हामी डुब्यौं, अहिले नेकोको कर्जा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको छ । १ अर्ब १७ करोड कर्जाको ब्याज तीन महिनामा खापिँदै ३ अर्ब २५ करोड भयो । दिनको ८ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च हुन्छ । ८ महिना भयो हस्पिटलका कर्मचारीले तलब नपाएको । अस्पताल चलाउन यसका मुख्य व्यक्तिहरुले निजी घर सहकारीमा धितो राखेर, ऋण लिएर पैसा जुटाउँदै आएका छौं । हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’  अपराधीहरुको देशमा यो भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन अब ।  विकासन्युजमा नेकोका २८ जनाले ५ करोड १० लाख भन्दा बढी पेस्की लिएको समाचार आयो । त्यसमा मेरो नाममा पनि ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की लेखिएको छ । कसरी त्यस्तो भयो, तपाईंलाई म भन्छु ।  हस्पिटल अगाडि, हाइटेन्सनमुनिको जग्गामा पार्किङ गरिरहेका थियो । जग्गाधनीले यहाँ पार्किङ दिन्न भन्यो । ८ वर्षअघि जग्गा सस्तो थियो । त्यो जग्गा किन्न १ करोड २५ लाख बैना दियौं । त्यो पैसा राजेन्द्र पाण्डे, जीवन प्रकाश शर्मा, रामकुमार अधिकारी, बंशीधर मिश्र लगायतको नाममा अलिअलि लेख्यौं । जीवनपुर र छत्रे देउरालीमा जग्गा किन्दा त्यसरी नै पेस्की लियौं । राजधानीमा १०० रोपनी जग्गा पुर्याउनु पर्ने, १० रोपनी कम भयो, हामीले दुई जना साथीहरुको नाममा ९ रोपनी १२ आना जमिन रहेछ, मूल्य करिब ३ करोड तय भयो, नेकोको नाममा जग्गा ल्यायौं ।  तर, सबै पैसा तिर्न सकिएन । फेरी १०० रोपनी हुन ४ आना पुगेन, दुबईमा रहेका बोध कुमारको ४ आना जग्गा लियौं । उसलाई पनि पैसा दिन सकिएको छैन । उसले नेकोको गत साधारणसभामा नै भन्यो– ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ ।’ यस्ता समस्या कति छन् कति ।  हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यो। नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरुको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ‘यो कम्पनी मेरो नाममा भए पनि सबै लगानी नेकोको हो, यसमा मेरो कुनै दाबी हुने छैन’ भनेर वकिल राखेर, लिखत गरेर, कुनै विवाद नहुने गरी नेकोका विश्वाशिला व्यक्तिहरुको नाममा कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेका छौं । यसरी हामीले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । ती सबै विषय नेकोको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ ।  नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको जागिर छोडेर यस संस्थामा काम गर्न थालेको २० वर्ष भयो । ४ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी निःशुल्क पूरा गरें । सबै बेदना सुनाउने हो भने जो कोहीको आँखाबाट आसुँ आउँछ । मैले मेरो सम्पूर्ण पेस्की फछ्र्यौंट गरी पाउँ भनेर ८ महिनाअघि निवेदन दिएको छु । दिनुपर्ने भए घर बेचेर दिन्छु, लिनुपर्ने भए लिन्छु भनेर माग गरेको छु । हिसाब किताब हेर्नेहरुले मलाई भनेका छन् कि–तपाईंले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु हुन्छ, सबै कटाएर । ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्नेले ४४ लाख रुपैयाँ खायो भनेर समाचार आउँदा बहुत चित्त दुःखेको छ ।  मेरो छोरो यूरोलोजिष्ट छ । अर्गान ट्रान्सप्लान्टेशन भक्तपुरमा काम गर्छ । किड्नी फेर्नी, लिभर फेर्नी नेपालमा टप ३/४ जना डाक्टर मध्येमा मेरो छोरो पनि पर्छ । उसले भनिरहेको छ कि कहीँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने घर बेचेर तिरौं, केही समय डेरा गरेर बसौं । बदनाम नहौं भनेको छ । मेरो परिवारलाई पनि पीडा भएको छ ।  अपराधीहरुको देश विकासन्युजमा जे समाचार आयो त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखियो । यसको प्रभाव अदालतमा पनि पर्ने देखियो । यो अपराधीहरु बसेको देशमा कसरी बस्ने ? म मेडिकल डाक्टर, पब्लिक हेल्थको एक्स्पर्ट हुँ । मसँग सहकारी कानुनका धेरै ज्ञान भएन । तर खराब नियत राखेर सहकारी खोलेका, चलाएका छैनौं । सञ्चालनका क्रममा गल्ती कमजोरी भएका पनि छन् । जतिबेला हामी दुइटा ठूला भवन बनाउन जुट्यौ, त्यतिबेला धेरै इट्टा चाहिने भयो । सेयर लगानी नै हुँदा सस्तो पर्छ भनेर शुभ उत्तम ईट्टा उद्योगमा १० लाख लगानी गर्यौं । तर, थोरै उत्पादन गर्ने र ढिला गर्ने भएकोले त्यसबाट खासै लाभ भएन ।  १३ रोपनी जग्गा भएको माथिल्लो थोपलमा जम्मा एक लाख हालेको हो । १ लाख हालेर मेडिकल कलेज खोल्नको लागि १३ रोपनी जग्गा देखाउन मिल्ने अवस्थामा हामीले त्यसरी लगानी गरेका हौं । महायज्ञ लगाइयो । पैसा जम्मा भयो । तत्काल अस्पताल बनाउने तयारी पुगेको थिएन । त्यतिबेला १ करोड २० लाख चम्पादेवीमा लगानी गरियो । यस्ता विभिन्न १० कम्पनीमा भएका लगानीबारे विकासन्युजमा समाचार आयो । कुनै पनि कम्पनीमा खराब नियतका साथ लगानी भएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियम, विधिमा सबै नमिलेको पनि हुन सक्छ । तर कहीँ कतै एक रुपैयाँ पनि घोटला भएको छैन । यदि कहीँ कतै घोटला देखियो भने म भुण्डिएर मर्न तयार छु । (नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग राखेको धारणा)