सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारले आफ्नो हकमा गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले संविधान, प्रचलित कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना विपरीत असर पारेको जनाएको छ । यसअघि पनि एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा निवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइ सकिएको छ । कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालनमा रहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेकाले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने आधार बलियो भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिनु, नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइनु तथा पछि संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीलाई अघिल्ला घटनामा लागू गर्न खोजिनु कानुन र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीले यी व्यवस्थाले सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय गर्ने अधिकार र विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्थाबारे मात्र बोलेको र सेयर स्वामित्वमा कुनै रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएको शर्त कानुनभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ । त्यस्तै, १२ कात्तिक २०८१ मा गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीलाई आधार बनाएको भन्दै उक्त संशोधन पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाइएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । कम्पनीले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै आवश्यक कानुनी वातावरण बने नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने र नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले आफूले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनको निरन्तरतामा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ सेवा, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट सेवा र समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका विवादास्पद शर्त हटाउन, नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न तथा २५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद, सेवा अवरोध र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापनले गरेको पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थाको सेवा प्रवाह, अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्थापन र आउटसोर्सिङको प्रभावबारे विरोध जनाएका छन् । टेलिकमले सेवा प्रभावकारिता र कार्यसम्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको आउटसोर्सिङको निर्णयले अपेक्षित सुधार ल्याउनुको सट्टा झन् समस्या थपेको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार आउटसोर्सिङपछि मर्मतसम्भारलगायतका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एनटीसीडब्ल्यु) का केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय संस्थामा गरिएका केही निर्णयका कारण सेवा प्रवाह नै धराशायी बन्न थालेको जानकारी दिए । उनले ग्राहकले सेवा शुल्क तिरेको लामो समयसम्म पनि सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । ग्राहकले पैसा तिरेको ६ दिनसम्म पनि लाइन जडान नभएको, बिग्रिएको सेवा समयमै मर्मतसम्भार नभएको उदाहरण दिँदै उनले व्यवस्थापनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । केन्द्रीय सदस्य अर्यालले भने, ‘सार्वजनिक संस्थाको सेवा प्रवाहमा ग्राहकको विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर, सेवा विस्तार र मर्मतसम्भारजस्ता आधारभूत काममै ढिलाइ हुन थालेपछि त्यसले संस्थाप्रतिको ग्राहकको भरोसामा समेत असर पार्न सक्छ ।’ अर्यालले व्यवस्थापनलाई आउटसोर्सिङका नाममा संस्थाका सबै काम बाह्य पक्षलाई जिम्मा लगाउँदै नजान चेतावनीसमेत दिए । नेपाल टेलिकम सार्वजनिक तथा राज्यको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  आउटसोर्सिङको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह, प्राविधिक दक्षता र संस्थाको आन्तरिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा व्यवस्थापन पक्षले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए ।  नेपाल राष्ट्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तेजबहादुर शाहीले पनि बागमती प्रदेशमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का नाममा गरिएको आउटसोर्सिङको कडा विरोध गरेका छन् ।  उनले ५० वर्षभन्दा माथिका अनुभवी कर्मचारीलाई ‘आँखा देख्दैनन्’ भन्ने बहाना बनाएर रसुवा, मन्थली र हेटौँडालगायत टाढाका क्षेत्रमा पठाएर अनुभवी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।  यसरी अनुभवी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्दै नयाँ आउटसोर्सिङ व्यवस्थामार्फत काम गराउँदा मर्मतसम्भारको काम झन् प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘आउटसोर्सिङ लागू भएपछि मर्मतसम्भारका काममा झन् समस्या सिर्जना भएको छ, उनले भने, ‘घण्टामै सम्पन्न हुनुपनेै कामसमेत ६ दिनसम्म लम्बिने अवस्था आएको छ ।’  अध्यक्ष शाहीले व्यवस्थापनमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार युनियनसँग सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिएको आउटसोर्सिङसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनले युनियनकै सहमतिमा तयार भएका वैदेशिक तालिम, सरुवालगायतका सकारात्मक कार्यविधि भने कार्यान्वयन नगरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  उनले व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । एनटीसीडब्ल्युका अध्यक्ष राेशन बजगाईंले पनि व्यवस्थापनले आउटसोर्सिङलाई छलकपटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरी कर्मचारीलाई पीडित बनाएको उल्लेख गरे ।  उनका अनुसार युनियनले व्यवस्थापनलाई नयाँ मोडालिटीको अभ्यास गर्नका लागि मात्र आउटसोर्सिङलाई स्वीकार गरेको थियो । तर, व्यवस्थापनले त्यसलाई कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । कर्मचारीले काम गर्न नसकेको बहाना बनाएर उनीहरूलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने तथा बुढेसकाल वा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको उमेरमा अनुचित व्यवहार गर्ने गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । यस्तो व्यवहारलाई उनले अनुचित श्रम अभ्यासको संज्ञा दिँदै आलोचना गरे ।  व्यवस्थापनको यस्तो कार्यशैलीले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै कम्पनीको व्यापारसमेत खस्किएको र संस्थाको साखमा असर परेको दाबी उनको छ । ट्रेड युनियनको धर्म र मर्मअनुसार कर्मचारीको मर्यादा र अधिकार कायम राख्न युनियन प्रतिबद्ध रहेको बजगाईंको भनाइ छ ।  उनले टेलिकमको माइक्रो–म्यानेजमेन्टमा मन्त्रालय तथा सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएकोसमेत आरोप लगाएका छन् । साथै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू खरिद प्रक्रियालगायतका जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाए । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने भन्दै बजगाईंले नेतृत्वबाट भएका गलत निर्णय र कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।  आगामी दिनमा व्यवस्थापनले कर्मचारीप्रति इमानदार व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र संस्थागत सुधारको बाटो अपनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले भने कम्पनीको हितमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताइन् । हालसालै मात्रै अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएकी पहाडीले कर्मचारीकै हितमा हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । उनले आफू ‘कुलडाउन’ हुन समय नलिई कम्पनीका अधुरा काम पूरा गर्न र कम्पनीलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन कार्यक्षेत्रमा खटिएको बताएकी छन् । कम्पनीभित्र देखिएको समस्या र विवादमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानतर्फ लाग्ने बताइन् ।

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास–आईटी) ले नास–आइटी एक्स्पो आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आगामी नोभेम्बर २१ देखि २२ गतेसम्म एक्स्पो गर्न लागेको हो। एक्स्पो हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजना हुने जनाइएको छ ।  दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोले नेपालको प्रविधि क्षेत्र, व्यवसाय, नीति-निर्माता, लगानीकर्ता, उद्यमी, विद्यार्थी तथा प्रविधिप्रेमीहरूलाई एकै थलोमा ल्याई नवप्रवर्तन, सहकार्य तथा व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ।  नास–आईटी एक्स्पो २०२५ को उल्लेखनीय सफलतालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षको एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना नवीन समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने, व्यवसायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने तथा दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने अझ सशक्त मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै यसले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई थप गति दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।  सन् २०२५ मा सम्पन्न एक्स्पोमा २५ सयभन्दा बढी सहभागी तथा ३० भन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । एक्स्पोमा उद्योगका अग्रणी व्यक्तित्वहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु, विभिन्न देशका राजदूतहरू, लगानीकर्ताहरु, कर्पोरेट प्रतिनिधिहरु, स्टार्टअपहरू, विद्यार्थीहरू तथा प्रविधिप्रेमीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।   सहभागी कम्पनीहरूले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने, महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने, नयाँ उत्पादन तथा समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने र दीर्घकालीन साझेदारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । नेपालको बढ्दो प्रविधि क्षमतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आईटी समाधानहरूको प्रवर्धन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरू र विभिन्न व्यवसायबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै नवप्रवर्तन, ज्ञान आदानप्रदान तथा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।