सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ‘नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने भाष्य छ । अब रेमिट्यान्सले धानेको देश होइन, आईटी, अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेर धानेको देश बनाउँछौं । रेमिट्यान्समा निर्भर देशको पहिचानबाट क्रमशः बाहिर निस्केर आईटी तथा अकाउन्टिङआउट सोर्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको छवि निर्माण गर्छाैं,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले भने । अध्यक्ष मगरको दाबी अनुसार नेपालमा आईटी तथा अकाउन्टिङ फर्महरूले हाल ३० मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको आईटी उद्योग १० वर्षअघि बामे सर्दै थियो भने अहिले आईटी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३/४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा आइक्यानको नेतृत्वमा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङलाई संरचित रूपमा अघि बढाउन ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ (गेन) प्रोजेक्ट ल्याइएको हो, जसले आइक्यानलाई देशको कोर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वास छ ।’ गेन प्रोजेक्टमार्फत आगामी १० वर्षमा अकाउन्टिङ, फाइनान्स र आईटी आउट सोर्सिङबाट ६-७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने आइक्यान अध्यक्ष मगरले दाबी गरे । उनका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङका लागि कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनु पर्नेछ । हाल करिब १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोर लेखा तथा लेखा परीक्षण आउट सोर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसलाई आगामी तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र एक दशकमा १ लाख ५० हजार पुर्‍याउने उनले बताए ।  ‘नेपालमा पनि उच्च रूपमा अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ भइरहेको छ, दक्षिण एसियामा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङको हब नेपाललाई बनाउछौं,’ उनले भने, ‘१० हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) तथा अकाउन्टिङ फर्म र १४ हजार अकाउन्टिङ विद्यार्थीले नेपालमै बसेर विदेशी सेवाको काम गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’ आइक्यानका डेपुटी डाइरेक्टर सीए सन्तोष विष्टका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) सुरु भएको हो । विकसित मुलुक अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट ग्राहक सेवा, कल सेन्टर, तथ्याङ्क प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङ), तलब तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन (पेरोल एण्ड एचआर म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि सहयोग सेवा सस्तो ज्याला भएका एसिया तथा अफ्रिकी देशमा रूपान्तरण गर्न बीपीओ सेवा हस्तारण गरिन्थ्यो । समयक्रममा अहिले बीओपीबाट नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) विकास भएको सीए विष्टले बताए । उनका अनुसार केपीओमा नियमित कार्य मात्रै नभई उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि, लेखा, लेखापरीक्षण, कर प्रणाली, बजार अनुसन्धान, इन्जिनियरिङजस्ता सेवा समावेश हुन्छन्, केपीओको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ । कुन देशको कति ?  सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को बजार ३२ अर्ब (३०२ बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा ५२५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको विष्टले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नलेज प्राेसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)को बजार ८७ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा २११ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, बंगलादेशजस्ता देशहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका उनले बताए ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार बेलायत र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा संलग्नता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर, ती देशमा अकाउन्टिङ फर्ममा सेवानिवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, त्यो स्थानमा नयाँ पार्टनर वा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानव स्रोत उपलब्ध भइरहेको छैन । विकसित देशहरूमा अकाउन्टेन्सी तथा अडिटिङ क्षेत्रभन्दा आईटी लगायत अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको चासो बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जाँदा मानव स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक कारोबारको पारदर्शिता, सुनिश्चितता र लेखा परीक्षणका लागि प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ । यो असन्तुलन अब अन्य क्षेत्र वा देशहरूबाट पूर्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको अनुभूति एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष मगरले भने ।  उनका अनुसार फिलिपिन्सले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी आईटी तथा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेको छ, यो फिलिपिन्सको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । फिलिपिन्सको आउटसोर्सिङ मोडलमा बीपीओ, विशेषगरी भ्वाइस-ओभर सेवाको योगदान बढी देखिन्छ ।  भारतमा बीपीओ/केपीओ क्षेत्रले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको आउटसोर्सिङ उद्योगको आकार करिब २५ अर्ब डलर रहेको छ, जहाँ उच्च मूल्यका अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाहरूको योगदान प्रमुख रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । फिलिपिन्समा करिब १६ लाख र भारतमा करिब ५० लाख जनसंख्यालाई यस क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बंगलादेश पनि अकाउन्टिङ तथा अडिटिङ आउटसोर्सिङमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ करिब १.३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाको निर्यात भइरहेको छ, जसले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै, भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङ बुमसँगै करिब ४ अर्ब डलर बराबरको अकाउन्टिङ, अडिटिङ र आईटी सेवा आउटसोर्सिङ हुँदै आएको छ, जसबाट ७० हजारदेखि १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस्तो छ आइक्यानको योजना  आइक्यानले गेन प्रोजेक्टलाई दुईवटा पार्टमा अगाडि बढाउनेछ । एक, आफ्नो हिस्साको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भने अर्को सहजीकरण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र लबिङ गर्ने ।  आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कन्ट्री ब्रान्डिङ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अझै बलियो नभएकाले, अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङ खोज्दा नेपाल पनि सम्भावित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अकाउन्टिङ, आउटसोर्सिङका बारेमा कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि कन्टेन्ट भिडियोहरू तयार पारिँदै छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीप विकास रहेको छ । विगतमा एक विदेशी कम्पनीले १ हजार जनशक्ति खोज्दा पनि नेपालमा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको अनुभवका आधारमा सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आइक्यानले क्विकबुक्स, अटोमेटेड अडिटिङ सफ्टवेयर लगायतका तालिम समेट्ने स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट भएका युवालाई समेत समेटी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी मेगा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै, कानुनी स्पष्टता पनि अपरिहार्य देखिएको छ । अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ गर्दा विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि हाल अकाउन्टिङ ​​​​​​​फर्मलाई यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइएको जस्तै व्यवस्था अकाउन्टिङ ​​​​​​​आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई पनि लागू हुने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको पहलमा सम्भव हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गेन प्रोजेक्टको लक्ष्य नेपाललाई लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङका लागि एक प्रतिस्पर्धी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो । यसका लागि नियामक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली फर्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने तथा रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।  नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी लेखा पेशागत जनशक्ति, ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन विषयका स्नातकहरू, राम्रो अंग्रेजी भाषागत दक्षता (वैश्विक अंग्रेजी दक्षता सूचकांकमा नेपाल ५६औं स्थानमा) र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत हाम्रो प्रमुख शक्ति हुन् । समय क्षेत्रको फाइदा पनि नेपालसँग उपलब्ध छ । आइक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्ले स्वदेशमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो प्रोजेक्ट ल्याइएको बताउँछन् । दैनिक २२ सय भन्दा बढी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेन ड्रेन हुँदै बाहिर जाँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यापिटल फर्मेसनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘लेखा र लेखा व्यवसायको क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा २२ सयका दरले देश छोड्दै गर्दा देश रोइरहेको छ । यही अवस्थामा गेन प्रोजेक्टले सम्पूर्ण सप्लाई सिस्टम, विशेषगरी अकाउन्टिङ सिस्टमलाई देशमै राख्ने कोसिस गर्छाैं ।’ वैदेशिक कामहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने इकोसिस्टम बनाउन गेन प्रोजेक्ट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै काल्पनिक वा गगनचुम्बी कुरा होइन । बंगलादेशलगायत हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूले यो मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र हामी गरेर देखाउँछौं । नेपाली सीएहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुरा हामीले बाहिर बताइरहनु पर्दैन । यहाँ लिस्टेड फर्महरू पहिले नै क्वालिटी एसर्ड छन् ।’

काठमाडौं । मलेसिया र इन्डोनेसियाले एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबोट ग्रोकलाई सहमति विना तयार पारिएको यौनजन्य, अश्लील सामग्री उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको भन्दै गत साता अन्त्यतिर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । मलेसियाली नियामक निकायले आइतबार एक्सएआईको च्याटबोट ग्रोकमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको हो । नियामकका अनुसार एआई उपकरणसँग जोडिएका सामग्री जोखिम समाधान गर्न एक्स कर्पले ‘बारम्बार असफलता’ देखाएको छ । यस कदमभन्दा एक दिनअगाडि नै इन्डोनेसियाले पनि यस्तै चिन्ताका कारण ग्रोकमा अस्थायी रूपमा पहुँच रोकेको थियो र यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन एक्सका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त जानकारी सीएनबीसीले जारी वक्तव्यको अनुवादका आधारमा दिएको हो । दक्षिण–पूर्वी एसियाली यी मुलुकहरूको कदम त्यतिबेला आएको हो, जब एआई उपकरण प्रयोग गरेर केही प्रयोगकर्ताले सहमति विना तयार पारिएका यौनजन्य तस्बिर र डीपफेक सामग्री बनाएको पत्ता लागेको थियो । यसमा न्यून वस्त्रधारी नाबालकहरूलाई देखाइएका सामग्रीसमेत समावेश थिए । मस्कको कम्पनीले हालै ग्रोकको ‘ग्रोक इम्याजिन’ फिचर अद्यावधिक गरेको थियो, जसले पाठआधारित निर्देशन (प्रोम्प्ट) बाट सजिलै तस्बिर बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो प्रणाली मस्कको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्ससँग एकीकृत भएकाले यसको पहुँच व्यापक छ । ग्रोकको सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडरेसन) नीतिप्रति चिन्ता बढ्दै जाँदा एक्सएआईले यौनजन्य आउटपुट सम्भव बनाउने सुरक्षा कमजोरीहरू सुधार्न तस्बिर निर्माण र सम्पादन फिचरहरू भुक्तानी गर्ने सदस्यहरूमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै मस्कले ग्रोकमार्फत गैरकानुनी सामग्री बनाउने प्रयोगकर्ताले सोही सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सिधै अपलोड गरेसरह नै परिणाम भोग्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सीएनबीसीले सप्ताहन्तका घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया लिन एक्सएआईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कम्पनीको प्रेस इमेलबाट ‘लिगेसी मिडिया लाइज’ (परम्परागत सञ्चारमाध्यमले झूट बोल्छन्) भन्ने स्वचालित सन्देश मात्र प्राप्त भएको थियो । ‘अपर्याप्त’ प्रतिक्रिया तर विवादका बीच एक्सले सार्वजनिक तथा निजी रूपमा दिएको प्रतिक्रिया इन्डोनेसिया र मलेसियाका नियामकहरू र अन्य अनुसन्धान थालेका निकायहरूलाई सन्तुष्ट पार्न असफल भएको बताएको छ । मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगले एक्सका ‘अपर्याप्त’ जवाफहरू ‘मुख्यतः प्रयोगकर्ताबाट हुने उजुरी प्रणालीमै निर्भर रहेको र एआई उपकरणको डिजाइन तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने मौलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘यसैले कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया जारी रहँदासम्म रोकथामात्मक र अनुपातिक उपायका रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । विशेषगरी महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्री रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा उपाय लागू नभएसम्म ग्रोकमा पहुँच सीमित नै रहनेछ ।’ इन्डोनेसिया र मलेसिया दुवैमा कडा अश्लीलता विरोधी कानुन छन्, जसले अनलाइनमार्फत अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री साझा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । यसैबीच इन्डोनेसियाको सञ्चार तथा डिजिटल मामिला मन्त्रालयकी मन्त्री मेउत्याफ हाफिदले ‘सहमति विना बनाइने यौनजन्य डीपफेकलाई सरकारले मानव अधिकार, गरिमा र डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षामाथिको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिएको’ बताइन् । राज्य–स्वामित्वको अन्तारा न्युजमा साझा गरिएका वक्तव्यअनुसार हाफिदले नक्कली अश्लील सामग्री बनाउन एआईको दुरुपयोगलाई ‘डिजिटल–आधारित हिंसा’ को एक रूपसमेत भनेकी छन् । युरोपेली संघ, बेलायत, ब्राजिल र भारतलगायत अन्य क्षेत्रका निकायहरूले पनि अश्लील तथा सहमति बिना तयार पारिएका डीपफेक सामग्रीलाई सहज बनाएको आरोपमा ग्रोकको भूमिकामाथि अनुसन्धान आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी, वासिङ्टनका केही डेमोक्रेट सांसदहरूले मस्कले ठूला सुधार नल्याएसम्म एप स्टोरहरूले एआई उपकरण निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । गत साता सीएनबीसीलाई पठाएको इमेलमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘एआईबाट उत्पादन हुने बाल यौन शोषण सामग्रीलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने र यस्ता सामग्री उत्पादन वा स्वामित्वमा राख्ने जो–कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने’ जनाएको थियो । मन्त्रालयले थप भनेको छ, ‘हामी बालबालिकाको संरक्षण गर्न र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सबैभन्दा कमजोर समूहलाई हानि पु‍र्‍याउने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरू खोजिरहेकै छौं ।’

 काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा आजदेखि ‘एआई कन्क्लेभ-२०२६’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन)को आयोजना गरिएको छ । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गतको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्लब (केयुएआइसी)को आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलन क्लबमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘एआई कन्भर्जेन्स-२०२६’ अन्तर्गत दोस्रो चरणको यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा गरिएको ‘एआई–मिट’ कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै ‘एआई कन्क्लेभ’ आयोजना गरिएको हो । एआई क्षेत्रमा सिकाइदेखि नवप्रवर्तनलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको क्लबका अध्यक्ष अशिम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनको एआईलाई ‘रिसर्च’ वा ‘जेनरेटिभ टुल’मा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, शासन, उद्योग र समाजमा यसको व्यावहारिक प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउनेसमेत लक्ष्य रहेको छ । ‘ब्रिजिङ इन्टेलिजेन्स एन्ड इनोभेसन’ नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग, स्टार्टअप, नीति–निर्माता तथा सर्वसाधारणलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य जनाइएको छ । तीन चरणमा ‘एआई कन्भर्जेन्स २०२६’ सञ्चालन गरिने छ । पहिलो चरण ‘एआई क्यानभास’ अन्तर्गत एआई फाउन्डेसन, बुटक्याम्प, वेबिनारलगायतका आधारभूत सिकाइ कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । दोस्रो चरणमा ‘एआई कन्क्लेभ’ जनवरी १२, १३ र १४ मा केयू केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार ‘नेसनल लेभल एआई समिट’, मङ्गलबार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, ई-गेम्स, टेक-टक्स तथा एक्सपो सञ्चालन हुनेछ भने बुधबार ‘एआई फर सोसाइटी’ शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन, ई-गेम्सको फिनाले, एआईसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, एआई नीतिमा छलफल लगायतका कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएका छन् । तीनदिने ‘एआई कन्क्लेभ’ मा करिब पाँच हजार अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ ।