सेवा : सूचना-प्रविधि

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।

काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । १ गते र २ गते सार्वजनिक विदा परेपछि प्राधिकरणले बैशाख ३ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त समयमा समेत बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कुनै निवेदन नपरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको समृद्धिको आधार सूचना प्रविधि बन्न सक्ने भएकाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र विश्व बैंकले आयोजना गरेको ‘कनेक्टिङ नेपाल विथ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले नेपालको विकासमा सूचना प्रविधि विज्ञहरु तथा ब्यवसायीहरुको सहयोगवाट देशको अर्थन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, यस क्षेत्रमा बजारको मागअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र आपूर्ति आवश्यक अनुकुल वातावरण तयार गर्न सरकार क्रियाशील रहेकाले लगानी तथा सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, सक्षमता र पूँजीको परिचालन गरी अन्य देशहरुले विकासमा फड्को मारिसकेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा विद्यमान स्रोत साधनलाई यथोचित परिचालन गर्न नसक्दा पछाडि परेको बताइन् । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको विद्यमान अवस्थालाई पुनः परिभाषित गर्नका लागि नवप्रवर्ततन, अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न उनले सूचना प्रविधि विज्ञहरू र व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन् । ‘हामीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन देशको व्यवसायिक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ, यसका लागि सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि संस्थागत क्षमतामा सुधार र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको संवाद समेत आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले आईटी कम्पनीहरूको लागि नेपाललाई विश्व स्तरको गन्तव्यस्थलको रूपमा चिनाउन सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोगमा आइरहेका नविनतम विश्वव्यापी असल अभ्यासहरु र सोचलाई नेपालमा कसरी लागु गर्न सकिने उनले बताइन् । साथै त्यसको लागि विद्यमान कानून तथा संस्थागत ब्यवस्थालाई पुर्न परिभाषित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सरकारको जग निर्माण गर्न सम्भव रहेको स्पष्ट गर्दै उनले डिजिटाइजेसनलाई गति दिन आवश्यक राय सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन उनले बताइन् । ‘पन्ध्रौं योजनाले डिजिटाइजेसन मार्फत् सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् उर्जा, पूर्वाधार, मानवीय र साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गरिने रणनीति बनाइएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले तीब्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ ।’ नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताइन् । इन्टरनेटलाई आवश्यक सेवाको सूचिमा समावेश गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले फोरजी सेवा ७७ वटै जिल्लामा संचालनमा ल्याइको, ७४३ स्थानिय तह, ५ हजार ३१८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गरिएको पनि उनले बताइन् ।