सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं। बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर स्वत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा लगाएको हो । व्यवस्थापन समूहलाई बिहीबार नै पत्र पठाएर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा दिएका छौँ, अब बाँकी सम्पूर्ण काम उक्त समूहले गर्नेछ’, उनले भने । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिले बिहीबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समालेकाे हाे । सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव रहेका छन् । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेको उनको भनाई छ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । २५ करोड बराबरको सिमकार्ड सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि बजारमा रहेका रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व कसले बहन गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । व्यवसायीहरुले अनुमति खारेज गर्दा बजारमा रहेका २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले केही दिन अघि प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निवेदन दिँदै उक्त मूल्य बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । व्यवसायीहरुले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा एक लाख ७० हजार थान सिमकार्ड रहेको निवेदनमा उल्लेख गर्दै प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । व्यवसायीहरुले रिचार्ज तथा सिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै बुधबार ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए । सम्बन्धित समाचार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ? 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पुर्याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ । आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।’ सार्वजनिक निकायको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रको प्रभावकारीरुपमा क्रियाशील बनाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निर्मित राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुने उल्लेख गरेको छ । अन्तक्र्रिया र कार्यक्रममार्फत सूचनाको हकका कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे सचेतना गराउने कार्य नियमितरुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको आधिकारिक सदुपयोग गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले कब्जामा लिएको छ । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार प्राधिकरणले सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा समेत स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि प्राधिकरणका टोली गएर कम्पनी नै कब्जामा लिएको जनाईएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘हामीले दिएको समयभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा कार्यालय नियन्त्रणामा लिएका छाैं’, उनले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाहित्वबारे थप अध्ययन भएपछि यकिने हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्राविधिक, अर्थ, कानुन विभागका प्रमुखलाई स्मार्ट टेलिकमको अवस्था अध्ययनका लागि बुधबार नै पठाएको हो । उक्त टोलीले बिहीबारसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने  विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेकाे उनको भनाई छ । नवीकरणका लागि दिईएको अन्तिम समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे गुज्रिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । सवा २ अर्ब बढी ऋण स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवा २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार लिएको पाइएको छ । स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको लाइसेन्स नै खारेज भएपछि उक्त बैंकबाट लिएको ऋणको दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने यकिन भैसकेको छैन । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले जारी उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।