सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं ।  फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हुने भएको छ । ब्राण्डवर्थको आयोजनामा यही जेठ २० गते शुक्रबारका दिन इकोनोमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हुन लागेको हो । कोभिड १९ पछि नेपालीहरु डिजीटल प्रविधीका अनेकौ आयाममा अभ्यस्त हुन थालेसँगै अर्थतन्त्र नै डिजिटाइजेशन तर्फ फड्को मारिरहेकोे कुरालाई मध्यनजर गर्दै कन्क्लेभको आयोजना गरिएको फोनपे ले जनाएको छ । कन्क्लेभमा डिजिटाइजेशनका पछिल्ला संभावना, अवसर तथा चुनौतीहरुका बारेमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुने बताइएको छ । यस वर्षको कन्क्लेभको मुख्य उद्धेश्य कोभिड-१९ प्रभावबाट सामान्यकृत हुदै गएको आर्थिक गतिविधी र जनजिवनमा डिजिटाइजेशनलाई कसरी आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्तीका लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणमा ‘बदलिदो समय, बदलिदो अर्थतन्त्र’, ‘सधैका लागि प्रभाव (क्रिएटिङ इम्प्याक्ट्स द्याट लास्ट)’, ‘नेपाल स् सानो बजार कि असिमित सम्भावना रु’ तथा ‘ हामीसँग नेपाली युनीकर्न पहिचान कहिले हुनेछ रु’ विषयमा विभिन्न चार वटा सत्रहरूमा अन्तरक्रिया र बहस हुनेछ । यी सत्रहरुमा नेपाली डिजीटल अर्थतन्त्रका प्रमुख सरोकारवालाहरू, नियमनकारी निकाय, तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहनेछ । कन्क्लेभमा भिसाको दक्षिण एशिया र भारतका लागी ग्रुप कन्ट्री म्यानेजर सन्दिप घोष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कि–नोट स्पीच दिने बताइएको छ । यसका साथै नेपालको डिजीटल विकासका बारेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र संचार तथा सूंचना प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको बेग्लै सत्र समेत हुनेछ ।

काठमाडौं । पीडीएफ रिडर नामक एनरोइड मोबाइल एपमा इकमर्श साइडमा दराजको विज्ञापन छ । पीडीएफ रिडर एपमै फोन पे, खल्ती, एनसेल जस्ता कम्पनीको विज्ञापन पनि भेटिन्छ । मोवाइलकै भ्वाइस रेकडर नामक भ्वाइस रेकर्ड गर्ने अर्काे एक एपमा इसेवा, बजाज नेपाल, टीभीएस लगायत कम्पनीका विज्ञापन राखिएको छ । फेसबुक म्यासेन्जर एपमा दराज, एनसेल जस्ता कम्पनीहरुको विज्ञापन हुन्छ । यस्तै, युट्युव, गुगल जस्ता सामाजिक संजालमा धेरै नेपाली कम्पनीहरुको विज्ञापन छ । पछिल्लो समय नेपालका धेरै कम्पनीहरुले सामाजिक संजाल र इन्टरनेट प्लेजफर्महरुमा विज्ञापन गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक संचारमाध्यममा विज्ञापन गर्न महंगो पर्ने र प्रभावकारिता पनि कम हुने भन्दै कम्पनीहरु यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न आकर्षित भएका हुन् । तर, नेपालको कानुनले यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न नेपाली कम्पनीहरुलाई छुट दिएको छैन । विदेशी संचार प्लेटफर्ममा नेपाली कम्पनीहरुले विज्ञापन गर्न पाउने नपाउने विषय यकिन रुपमा उल्लेख गरिएको छैन भने कम्पनीहरुले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी पनि गैरकानुनी रुपमा गर्ने गरेको पाइएको छ । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नेपाली निकायहरुले गरिरहेको विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि आफूहरुले चासो लिएर काम गरिरहेको उनले भनाई छ । ‘नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्ने विषयमा कानुन ‘साइलेन्ट’ छ, यो विषय हाम्रो नोटिसमा छ, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने । विदेशका इन्टरनेट प्लेटफर्ममा गरेको विज्ञापनको भुक्तानी नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विज्ञापन पनि एड एजेन्सीहरु मार्फत हुने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि एड एजेन्सीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई भक्तानी गर्नको लागि भनेर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नलिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए । कानुन अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउँदैनन् । तर, हजारौं नेपाली वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योग, कम्पनी, कलेज, लगायत धेरै कर्पोरेट हाउसहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपाली वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा विभिन्न संस्थाहरुले विदेशी बिज्ञापन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छैन । विज्ञापन सम्बन्धी क्रियाकलापको नियमन गर्नको लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा इन्टरनेटका विदेशी प्लेटफर्म र विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन । नेपालीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल एप्लिकेसन झण्डै शतप्रतिशत विदेशी रहेका छन् । अधिकांश नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएप र इमो सबै विदेशी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य युट्युव, गेम एप, माइक्रोसफ्टका विभिन्न फिचर एप, एडोवका विभिन्न फिचर एप, लगायतका इन्टरनेट प्लेटफर्महरु पनि विदेशी कम्पनीका हुन् । आजको दिनमा जो सुकैले सामाजिक सञ्जाल वा विदेशी एप्लिकेसनका प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ कि धेरै नेपाली कम्पनीहरुले ठूलो मात्रामा ती प्लेटफर्ममा विज्ञापन गरिरहेका छन् । जसमा विशेष गरेर मोवाइल वालेट, कलेज, अनलाइन सपिङ स्टोर, टेलिकम्युनिकेसन, आदि रहेका छन् । ती संस्था तथा कम्पनीहरुले दैनिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ विज्ञापनको लागि ती प्लेटफर्ममा खर्च गरिरहेको देखिन्छ । मुलुकभित्रको कुनैपनि निकायले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको सूचना प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा राज्यलाई अनिवार्य रुपमा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी व्यवस्थामा नै नभएको विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्नेहरुले कसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिरहेका छन् ? विज्ञापन वापत राज्यलाई कर बुझाएका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुहुँदै ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् । उनले आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।