सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि बन्डल अफरहरु सहितको आकर्षक निःशुल्क सिम योजना संचालनमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस २०२१ को अवसरमा शुक्रबारबाट संचालनमा ल्याईएको यस योजना अन्तर्गत ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुले एनसेलको सिम निःशुल्क लिन सक्छन् र साथै ५० वा सो भन्दा बढिको हरेक रिचार्जमा ६ महिनासम्म बोनसका रुपमा पाईने सेवा, सुविधाहरुको फाइदा लिन सक्छन् । यो योजना अन्तर्गत पहिलो ५० वा सो भन्दा बढिको रिचार्जमा ज्येष्ठ नागरिकहरुले १०० एमबी डेटा र १०० वटा अन नेट एसएमएस बोनस पाउँछन् । त्यस्तै पहिलो रिचार्ज पछि त्यस सिमबाट ज्येष्ठ नागरिकहरुले ६ महिनासम्म विषेश छुट सहितको शुल्कमा भ्वाइस, डेटा र भारत कल सेवा लिन सक्छन् । ग्राहकले विशेष छुट अन्तर्गत १ प्रति मिनेटमा भ्वाइस सेवा, १ प्रति एमबीमा डेटा सेवा र १.९९ प्रति मिनेटमा भारतमा कल गर्न सक्छन् । यसका साथै यसै योजना अन्तर्गत रिचार्जमा पनि बोनसको सुविधा रहेको छ ५० देखि ९९ सम्म रिचार्ज गर्ने ग्राहकले ७ दिनको समयसिमा रहेको २०० एमबी डेटा बोनस स्वरुप प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै १०० देखि १९९ सम्म रिचार्ज गर्ने ग्राहकले बोनस बापत ५०० एमबी डेटा पाउनेछन् । २०० वा सो भन्दा बढि रिचार्ज गर्ने ग्राहकले १ जीबी डेटा बोनस स्वरुप प्राप्त गर्नेछन् । बोनसमा पाईने यी डेटाहरु ७ दिनको लागि मान्य रहन्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो नजिकैको एनसेल सेन्टरमा पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता लिएर गई सजिलै यो सिम कार्ड लिई सेवा, सुविधाको लाभ लिन सक्छन् । यो योजना असोज २२ गते सम्म संचालनमा रहनेछ । यस योजनाले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने र परिवारजनहरुसँग डेटाको माध्यमबाट डिजिटल्टी सम्पर्कमा रहि रहन पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास एनसेलले लिएको जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा इन्टरनेटको तार काटेको आरोप लगाएको छ । शनिबार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका अधिकाशं स्थानमा रहेका इन्टरनेटको तार काटेपछि क्यानले आईतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सो कुरा जनाएको हो । सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोहि कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट(सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति विरेध गरेको छ । पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोहि अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत ठहर गरेको छ। पोल भाडा दर विवाद समाधान हुदा ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा ईन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुंदा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छलफलबाट निचोड निकाल्न आग्रह समेत गरेको छ। महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिकाका निम्ति अनुरोध समेत गरेको छ। सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१०० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभै अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण ब्यबधान हुन पुगेको ठहर समेत क्यानले गरेको छ।

काठमाडौं । सरकारी निकायले नै अतिआवश्यक सोवाभित्र परेको इन्टरनेट सेवामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । सरकारले अतिआवश्यक सेवाभित्र राखेको इन्टरनेट सेवालाई सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अवरोध सिर्जना गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फाइबर तथा पोलको भाडा भुक्तानी नगरेको भन्दै शनिबारदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले टागेका इन्टरनेटका तारहरु काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिदिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने पोल तथा फाइबरको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटका तारहरु काटेको हो । प्राधिकरणले तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्दै असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणको चेतावनीपछि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा फाइबर र तार काटिएको प्राधिकरणको दाबी छ । कारवाहीको माग इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले शनिबार एक सुचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने जनाएको हो । ऐनको दफा ४७ को ५ अनुसार कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको एनटीएले जनाएको छ । जहाँ पाँच वर्षसम्म कैद तथा हानीनोक्सानी अनुसारको विगो जरिबाना हुने उल्लेख छ । त्यसमा जरिबाना र जेलमध्ये कुनै एक वा दुबै सजायसमेत हुने ऐननमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङ यो इन्टरनेटको तार काट्ने प्रकरणमा जोडिएका छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका कारण उनी जोडिएका हुन् । एनटीएले दूरसंचार ऐन अनुसार कारबाही गरेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगै अन्य उच्च पदाधिकारी पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्ने देखिएको छ । साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्याल प्राधिकरणले इन्टरनेट तार काट्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय गरेर इन्टरनेटका तार काटेको छ, यो आपराधिक कार्य हो, यस्तो गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । साइबर कानुनबारे जानकार अर्का अधिवक्ता टंक अर्याल पनि प्राधिकरणले इन्टरनेट तार काटेर कानुन उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ‘नागरिकको इन्टरनेटको पहुँच काट्ने गरीको अवस्था सृजना हुनु खेदजनक छ, इन्टरनेट मौलिक अधिकारको रुपमा रहेकोले यसको प्रत्याभूतिको लागि राज्य जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, सेवा प्रदायक र सरकारले यो समस्याको छिटो समाधान निकाल्नु पर्दछ, तार काट्नु गैर जिम्मेवारी हो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । एनटीएका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्न फौजदारी कसुर भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्नु फौजदारी कसुर हो, दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ४७ को उपदाफा ५ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ, सो उपदफामा कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, त्यसैले इन्टरनेटको तार काट्नेहरुमा कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ खनालले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल बीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भैरहेको अवस्थामा अनायास तार काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको एनटीएको सूचनामा उल्लेख छ । दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बढ्ने सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले गत जेठ १७ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राखेको थियो । कहाँ कहाँ अवरोध विद्युत प्राधिकरणले शनिबार इन्टरनेटको तार काट्दा काठमाडौं उपत्यका सहित देशका अधिकाशं स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठनको रुपमा रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार ललितपुरको इमाडोल, कीर्तिपुर, भरतपुर, धनगढी, ताप्लेजुङ, विराटनगरको टाँकी, धरानको केही क्षेत्र र धनकुटामा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । संघका अनुसार अन्य क्षेत्रकोे तुलनामा भरतपुर क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ ।