सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत यस्तो रकम बक्यौता रहेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरको पोल र फाइबर प्रयोग गरे बापत ७ करोड ७ लाख ११ हजार बढी रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडाको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले असोज १५ गतेबाट तार हटाउने चेतावनी समेत दिइसकेको छ । प्राधिकरणको चेतावनीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पोल भाडा नघटाएसम्म भुक्तानी नगर्ने भन्दै इन्टरनेट काटिएमा प्राधिकरण नै जिम्मेवार रहने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा तिरेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालिको सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम रहेको छ । टेलिकमले २०७१ सादेखि २०७८ भाद्रसम्म २ गतेसम्मको १ करोड २१ लाख ४५ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी टेकमाइण्डस नेटवर्कले २०७२ सालदेखि १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता छ । नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको ९२.१९६ र ५५८.४८ गरी ६५० किलोमिटर फाइबर प्रयोग गरेको छ । यसरी फाइबर प्रयोग गरेवापत टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता बाँकी देखिएको हो । प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सुबिसु केवल नेटवर्कले ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सुबिसुले २०७१ सालदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । बल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सको ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७२ सालदेखि बक्यौता रकम बाँकी रहेको छ । लुम्बिनी नेट प्रालिको ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रकम रहेको छ । सो कम्पनीको समेत २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम रहेको छ । कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २०७३ सालमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि भुक्तानीको जिम्मा वल्र्डलिंकमा आएको छ । कम्पनीले सो रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन । क्लासिक टेकले २०७२ सालदेखि ६ लाख ५२ हजार बढी रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । यस्तैगरी, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्रालिको २०७१ सालदेखिको ४२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । टेकमाइण्डस नेटवर्कको १ करोड ५८ लाख ५१ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कम्पनीले २०७१ सालदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । प्राधिकरणबाट सो कम्पनीले विभिन्न ११ वटा फाइबरको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रालिले २०७२ सालदेखिको १९ लाख ४८ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रालिले २०७६ सालदेखिको ४३ लाख रुपैयाँ, एनआई टिभीको २०७६ सालदेखिको २२ लाख ६६ हजार र चौपारी केबल प्रालिले २०७६ सालदेखिकै २ लाख ६९ हजार बढी रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । के हो विवाद ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई भाडा तिरेर बिजुलीको पोल प्रयोग गर्न दिदै आएको थियो । सुरुमा प्राधिकरणले प्रतिपोल ५० रुपैयाँ भाडा लिने गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संसोधन गरेर पोलभाडा प्रतिकिलोमिटर १४ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । २०७५ साल असार २७ गते बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले भाडा बढाएको थियो । यसरी भाडा एकैपटक धेरै बढेपछि कम्पनीहरु प्राधिकरणको भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (संसोधन सहित) अनुसार टेलिफोन, टेलिभिज एवं इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले प्रसारण तथा वितरण पोल र टावर प्रयोग गरेमा अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने र भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश कम्पनीहरुले स्वीकृति नलिएको प्राधिकरणको भनाई छ । यद्यपि, एनसेलले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर नियमित भाडा तिरिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले बढाएको भाडा बढी भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरुको यस्तो असन्तुष्टीपछि सरकारले सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाएको थियो । तर, सो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । प्राधिकरणले यसअघि विस्तार गरेको ‘अर्थ वायर लाइटिङ पोर्ट’ विस्थापित गरी सबै ठाउँमा ‘अप्टिकल फाइबर ग्राउण्ड वार (ओपिजिडब्लू)’ राखेको छ । देशभरका ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइनसँगै अप्टिकल फाइबर छ । प्राधिकरणले गुण्डागर्दी गर्योः सेवा प्रदायक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुलाई सेवा विस्तारमा रोक लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले एकतर्फि रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको र यस्तो भाडाको विषयमा थप छलफल र अध्ययन आवश्यक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढेको भाडाको विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यस्ता कम्पनीहरुको सेवा विस्तारमै रोक लगाउन थालेको छ । पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रले भरतपुर महानगरभित्रका इन्टरनेट र केबुल विस्तारमा रोक लगाएको छ । केही इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दैगर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै रोकेका थिए । बक्यौता तिरेर नयाँ सम्झौता गरेपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्न दिने प्राधिकरणको भनाई छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु प्राधिकरणले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूहरुको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा अचाक्ली भाडा बढाएको छ, प्राधिकरणको यो कार्य गलत छ भनेर हामी छलफल र वहसमै छौं, यही अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीले गुण्डागर्दी शैलीमा चितवनमा हाम्रा उपकरण लुटेर लगेका छन्, व्यवसाय विस्तारमा रोक लगाएका छन्, यस्तो गुण्डागर्दी विरुद्ध हामी कडा आन्दोलनको तयारीमा छौं,’ एक सेवा प्रदायकले भने ।

काठमाडाैं । क्यान महासंघले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुकाे कारण  सरकार र विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार रहेकाे बताएकाे छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करका दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्नु सुखद नहुने प्रतिक्रिया दिएकाे छ । महासंघले कोभिड-१९ को सुरुआती दिनमा बन्दाबन्दीको समयमा सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रशासनिक सास्तीका बाबजुत पनि सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन नदिएको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै महासंघले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्लू भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्लू भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र मिति २०७७ साल भाद्र ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुरुप भाडादर (पुरानो आवहरुको र हालैको) लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘निजी-सरकारी साझेदारीमा सुरुआत भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्‍याउन निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा यसमार्फत् देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ । कोभिड-१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इन्टरनेटकै कारण चलायमान भएका कारण नै बन्दाबन्दीको समयमा पनि नेपाल सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नसकेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न अपनाएको विद्युतीय माध्यमलाई कार्यालय समयभित्र सिमित गरेको छ । अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवाबाट विद्युत महसुल तिर्न पाइने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यालय खुलेको समयमा मात्रै तिर्न सकिने गरी सेवालाई संकुचित बनाइएको छ । आज (असोज ४ गते) विहान विद्युतको महसुल तिर्न खोज्ने एक ग्राहकले कार्यालय समय खुलेपछि मात्रै विद्युतको महसुल तिर्न सकिने सन्देश प्राप्त भएको प्रमाणसहित विकासन्युजलाई जानकारी गराए । ‘आज विहान ८ः४० बजे इसेवा मार्फत विद्युत महसुल तिर्न खोजेको थिएँ तर, विहान १० बजेपछि मात्रै तिर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्राप्त भयो, त्यो सन्देश पाएर म आफै छक्क परें, विद्युतीय माध्यमबाट रकम तिर्न पनि कार्यालयको ढोका खुलेको समय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अपनाइए जस्तो लाग्यो, जुन आफैमा अनौठो हो,’ प्राधिकरणका ती उपभोक्ताले भने । ती ग्राहकले हामीलाई उपलब्ध गराएको सन्देशमा इसेवा मार्फत विद्युत महसुल तिर्ने समय विहान १० बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको लागि तोकिएको छ । सोभन्दा फरक समयमा भने विद्युत महसुल तिर्न नसकिने सो सन्देशले संकेत गर्छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ छन् । उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कारण वर्तमान सरकारले उनलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व दिएको हो । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यको कार्यकाल बाँकी छदै सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएर शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर लगेको छ । यद्यपि, सरकारको यस्तो निर्णयप्रति चित्त नबुझाएर शाक्य न्यायिक परीक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह खेलेका घिसिङले विद्युत विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारण निर्माण र दीर्घकालिन रणनीतिक योजना बनाउन नसकेको भन्दै पछिल्लो समय उनको आलोचना पनि सुरु भएको छ ।