सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको ‘झट्ट ट्रान्स्फर, चट्ट कार’ उपहार योजनाका बिजेतालाई गाडी हस्तान्तरण गरिएको छ । सो योजनामा झापा विर्तामोडका उज्ज्वल अधिकारीले हुण्डाइको ग्राण्ड आइटेन गाडी जित्न सफल भएका छन् । उनलाई एक कार्यक्रमक बिच फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अद्धेत तुलाधर र नबिल बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर कविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र फोनपेका ब्राण्ड एम्बेष्डर सन्दिप क्षेत्रीले गाडि हस्तान्तरण गरे । गाडी जित्ने अधिकारी नविल बैंकका ग्राहक हुन । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको सा योजना फागुन २३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त योजनामा नेपालभरीका कुनैपनि बैंकको आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप मार्फत अन्य बैंकमा पैसा पठाउने ग्राहक सहभागी भएका थिए । फोन पे डाइरेक्ट मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउन सकिन्छ । जसबाट बिना बैंक खाता नम्बर, केवल पैसा पाउने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर हालेर पैसा तुरुन्तै अर्को बैंक खातामा पठाउन सकिन्छ । फोनपे नेटवर्कमा हाल ६० वटा बैक तथा वित्तीय संस्था आवद्ध छन् भने ४ लाख ५० हजार भन्दा बढि मर्चेन्ट रहेका छन् । एक करोड ३० लाखभन्दा धेरै मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ता तथा ४५ लाख बढि भुक्तानी सेवाप्रदायकका मोबाईल एप्स्मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा नजान छुट पाएका छन् । २०७४ सालमा संशोधन भएको कम्पनी ऐन अनुसार ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ऐन संसोधन गर्दै २०७६ को बैशाखभित्र ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, ऐनमा नै उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानुपर्ने चार कम्पनी अझै पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् । पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भएका कम्पनीले समेत सर्वसाधारणका लागि आईपीओे जारी गरेका छैनन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, ब्रोडलिंक, स्काई केबल र सिम्पल मिडिया प्रालि पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भएका छैनन् । यी कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । पब्लिक कम्पनीमा नगएका सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी सिम्पल मिडिया प्रालिको रहेको छ । हाल सिम्पलको ३३ करोड रुपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी रहेको छ । यस्तै, १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र ब्रोडलिंक तथा १२ करोड चुक्ता पुँजी रहेको स्काई केबल पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् । जबकि कम्पनी ऐनले यी कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण हुन दिएको समय सकिइसकेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मध्ये एनसेल, नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, डिश मिडिया नेटवर्क, प्रभु डिजिटल र सुबिसु केबल नेट पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये सर्वसाधारणलाई सेयर दिनेमा भने नेपाल टेलिकम मात्रै छ । १५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल टेलिककमा सरकारको ९१.४९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ र नागरिक लगानी कोषको ०. ०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । प्राधिकरणले वास्ता गरेनः कम्पनी रजिष्टार कम्पनी ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा नजानुको पछाडी दूरसञ्चार प्राकिरणकै वेवास्ता रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियाकम निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले ताकेका नगरेकोले कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण नभएको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै अडानी नै सम्बन्धित कम्पनी र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका थियौं तर, हालसम्म प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै चासो नहुँदा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आबद्ध भएनन्’, उनले भने । प्राधिकरणले वार्षिक रुपमा कम्पनी नवीकरण गर्दा शर्त सहित गर्नुपर्ने थियो, तर शर्त नराख्दा ऐनमा व्यवस्था भएको चार वितिसक्दा पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल कम्पनीले दिएको विवरणका आधारमा सेवा प्रदायक कम्पनीकोे नवीकरण गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘यो (५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने विषय) कम्पनी ऐनमा समावेश भएको विषय हो । हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरेर पब्लिक कम्पनीमा आबद्ध हुन निर्देशन दिइसकेका छौं, थप ताकेका कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट हुनुपर्ने हो, हामीले कम्पनीले वार्षिक रुपमा गरेको आद्यावधिक विवरणका आधारमा नवीकरण गरेका हौं, कम्पनीको नवीकरण नगर्दा उपभोक्तालाई धेरै नोक्सान हुन्छ, हचुवाको भरमा नवीकरण नगर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमध्ये १५ वटा प्याकेजमार्फत ६० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा १०० प्रतिशत तथा २ वटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निणर्य गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार एउटै प्याकेजमार्फत चार जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ३० प्रतिशभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म ६ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा पुनःमूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा पुनःमूल्याङ्कन भइरहेको छ । दुई परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन र एउटा परियोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणलाई प्याकेजमा अगाडि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेज (प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेश) अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ । हालसम्म एक हजार ६ (४६.१६ प्रतिशत) किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याइएको छ । पहिलो प्याकेजमा दुई हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर विछ्याउने सम्झौता भएको थियो । देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यले १, २ र बागमती गरी तीनवटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो । सत्ताईस डेन्स वेबलेन्थ डिभिजन मल्टीप्लानिङ प्रणाली (डिडब्लुडिएम सिस्टम) को जडान भई पहिलो क्लस्टरको क्षेत्रमा फिजिकल एविलिटि टेस्ट (पिएटि) तथा दोस्रो क्लस्टरको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । सतचालीस कोर राउटर इक्युपेमेन्ट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई फिजिकल पिएटी सम्पन्न भएको छ । दोस्रो प्याकेज (वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तर्गत भने युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि कार्यको प्रगति शून्य देखिएपछि प्राधिकरणले सम्झौता म्याद थप गरेको छैन । त्यसबारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म अवधि थप नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत टेलिकमसँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । सो कार्यका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशका लागि बोलपत्र मूल्याङ्याकनको क्रममा रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई हजार १६० र कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशमा एक हजार ९९२ किलोमिटर दूरीसम्म अप्टिकल फाइवर विछ्याउने सम्झौता भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार, बाढीपहिरो, हावाहुरी र चट्याङका कारण अप्टिकल फाइवरमा अवरोध आएको गुनासो भने बढ्दै गएको छ ।