सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । चिनियाँ सरकारले हालै आफ्ना सरकारी निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनामा अमेरिकी चिप निर्माता एनभीडीया र एड्भान्स्ड माइक्रो डिभाइसेज (एएमडी) का चिप्स प्रयोग नगर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ ।  ब्लूमबर्गका अनुसार यो निर्देशन विशेषगरी एनभीडीयाको एचटुओ र एएमडीको एमआई ३८० चिप्स लक्षित गर्दै गरिएको हो, जसलाई अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धलाई छल्न विशेष डिजाइन गरिएको थियो । यो कदम त्यतिबेला आएको हो जब एनभीडीयाले हालै मात्र कम क्षमताको एचटुओ चिप चीनमा पठाउन अमेरिकी सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । तर चिनियाँ अधिकारीहरूले यसलाई ‘सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण’ भन्दै रोक लगाउन थालेका छन्। सन् २०२२ देखि अमेरिका र चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा तीब्र बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सरकारको दाबी अनुसार चीनले अत्याधुनिक एआई चिप्सलाई सैन्य प्रविधि, उन्नत निगरानी प्रणाली र साइबर युद्ध क्षमतामा प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ । यसै कारण ए १००, एच १०० जस्ता उच्चस्तरीय एनभिडिया चिप्स र समान स्तरका एएमडी उत्पादनहरू चीनमा पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको हो । यी प्रतिबन्धपछि दुवै कम्पनीहरूले चीनको बजार गुमाउन नदिने रणनीति अपनाउँदै प्रदर्शनमा कटौती गरिएका ‘स्पेशल एडिशन’ चिप्स (जस्तै एचटुओ र एमआई ३८०) विकास गरे । तर अब चीन आफैले यी चिप्सलाई पनि हटाउने संकेत दिएको छ, जुन अमेरिकी कदमको प्रतिउत्तर मात्र नभई आफ्नो प्रविधि आत्मनिर्भरता रणनीतिको हिस्सा पनि हो । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘मेड इन चाइना– २०२५’ र ‘नेक्स्ट जेनेरेसन एआई डेभलपमेन्ट प्लान’ जस्ता योजनामार्फत घरेलु प्रविधि विकासमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । यस रणनीताअन्तर्गत चीनले आफ्नो सेमीकन्डक्टर उद्योगमा अर्बौं डलरको अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ । एसएमआईसी (सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्प) जस्ता कम्पनीहरूले हाल उच्चस्तरीय चिप उत्पादन क्षमतामा प्रगति गरेका छन् । घरेलु जीपीयू निर्माता बीरेन टेक्नोलोजी र मोर थ्रेडले एनभिडिया र एएमडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य २०३० भित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सेमीकन्डक्टर माग घरेलु उत्पादनबाट पुरा गर्ने रहेको छ । यसैले अमेरिकी चिप्स हटाउने निर्णय केवल सुरक्षा कारण नभई स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कदम पनि हो। चीन एनभीडीया र एएमडी दुवैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बजार हो । एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुयाङका अनुसार आगामी २–३ वर्षभित्र चीनको एआई बजार ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यस बजारबाट बाहिरिनु कम्पनीका लागि ठूलो घाटा हुनेछ । गत सोमबार ह्वाइट हाउसले दुवै कम्पनीले चीनबाट हुने आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत अमेरिकी सरकारलाई बुझाउने सहमति जनाएको पुष्टि गरेको थियो, जसले यस विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ । सोमबारै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एनभीडीयाको एचटुओ चिपलाई‘पुरानो’ भनेका थिए र चीनलाई उच्चस्तरीय ब्ल्याकवेल चिप्स पठाउन अनुमति नदिने चेतावनी दिएका थिए । ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास

काठमाडौं । एनसेल फाउण्डेसन, आइकम नेपाल र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको साझेदारीमा संग्रहालयको आधारभूत मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अभ्यास र इतिहासका विभिन्न पक्षहरू समेटिएको अनुसन्धानमूलक जर्नल 'संग्रहालय' विमोचन गरिएको छ ।  नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जर्नलको विमोचन गरे । मन्त्री पाण्डेले नेपालको संग्रहालयका विभिन्न आयाम उल्लेख गरी भएको जर्नल प्रकाशन उत्कृष्ट प्रयास भएको उल्लेख गर्दै जर्नल प्रकाशनमा एनसेल फाउण्डेसनको सहयोगले संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रशंसा गरे ।  मन्त्री पाण्डेले हाल संग्रहालयहरुको दर्ता, मापदण्ड तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत तहमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालका संग्रहालय र त्यहाँ राखिएका सामग्रीले नेपालीको गर्व बढाएको बताए । 'कला र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन्, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न आइकम नेपालसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएकामा हामी खुसी छौं,'  एनसेलकी कर्पोरट कम्युनिकेशन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन् ।  उनले नेपाली कला र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन एनसेल फाउण्डेसनको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन् ।  त्यस अवसरमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको दु तोइले सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, सामुदायिक छलफल र शिक्षाका लागि नेपालका संग्रहालयले भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै संग्रहालय संस्कृतिको थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  इन्टरनेशनल काउन्सिल फर म्युजियम (आइकम) नेपालका अध्यक्ष रमेशप्रसाद दवाडीले आइकमले नेपालमा संग्रहालयको दायरा फराकिलो पार्दै संस्कृति संरक्षणमा काम गर्ने बताए । उक्त जर्नल एनसेल फाउण्डेसनको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय परिषद्को नेपाल  शाखा आइकम नेपालले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको एक वर्षे परियोजना 'संग्रहालयमार्फत संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन' अन्तर्गत प्रकाशन गरिएको हो । परियोजनामा संग्रहालयको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने, संग्रहालयकर्मीलाई तालिम दिने र संग्रहालयसम्बन्धी स्रोत सामग्री निर्माण तथा प्रसार गर्ने मुख्य क्रियालापहरु कार्यान्वयन गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुख पक्ष समेटेर एक जानकारीमूलक पुस्तिका तयार पारी देशभरका संग्रहालय तथा सम्पदासँग सम्बन्धित संस्थालाई वितरण गरिएको छ । आइकम नेपालका अध्यक्ष दवाडीले परियोजनामार्फत बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी  संग्रहालयकर्मीलाई संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अभ्याससम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।  यो तालिम संग्रहालय, प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिएकाले तीन वटै तहका सरकार तथा समुदाय र निजी संग्रहालयलाई जोडेर संग्रहालयका आधारभूत विषयमा  छलफल समेत गर्न सहयोग पुर्याएको जनाइएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा संग्रहालयका वृत्त र विषयवस्तुलाई संग्रहालयकर्मीबीच छलफल गर्ने आधार समेत बनेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । तालिममा संग्रहालय सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आवश्यकता र संग्रहालयले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने  विषयमा छलफल गरिएको थियो ।  परियोजनाअन्तर्गत नेपालको पहिलो संग्रहालय स्थापना भएको समयदेखि हालसम्मको इतिहास र सो अवधिको यात्रा देखाउने श्रव्य–दृश्य वृत्तचित्र  निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । वृत्तचित्रले संग्रहालयको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई समावेश गरेको छ ।  आइकम नेपालले यो परियोजना नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरेको हो । यस पहलले दिगो विकासका लक्ष्य, नेपाल सरकारको संस्कृति तथा संग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको संग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।  सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यमा सम्पन्न परियोजनाले नेपालमा संग्रहालय र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । कार्यक्रममा सहभागीले यस किसिमका प्रभावकारी परियोजनालाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार एनसेल फाउण्डेसन र आइकम नेपालबीचको साझेदारीले निजी क्षेत्रका अन्य संस्थालाई पनि सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संलग्न हुन प्रेरित गर्नेछ ।

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकमको सिम सित्तैमा’ शीर्षकको समाचार विकासन्युजदेखि गोरखापत्रसम्म, सयौं समाचार पढ्न पाइनेछ गुगल सर्च गर्दा । कहिले एसईई पास गरेको विद्यार्थीका लागि, कहिले वृद्धवृद्धाको परिचयपत्र बोक्नेहरूको लागि । कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेका लागि, कहिले नेपाल टेलिकमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिम लिनेका लागि । कहिले युवायुवतीलाई, कहिले बुढाबुढीलाई । कहिले दुर्गमबासीका लागि त कहिले सुगमबासीका लागि । कहिले बाढीपीडित वा भूकम्पपीडितको लागि त कहिले सिंहदरवारका सुविधाभोगीका लागि टेलिकमले सिम सित्तैमा बाँड्ने स्किम ल्याउँदै आएको छ । एक वा दुई पटक उपभोक्ताले रिचार्ज गर्दा त्यसको लागत उड्ने भएकोले विभिन्न सन्दर्भ र अवस्थाहरूमा सिम सित्तैमा बाँड्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन् । प्रतिसिम लागत कति हो त  ? टेलिकमका अधिकारीहरूले आधिकारिक मूल्य खुलाउन चाहेनन् । तर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा सीमको लागत प्रतिसिम १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।  अधिकतम २० रुपैयाँ उत्पादन लागत भएको वस्तु बेच्न कति खर्च गर्नुपर्छ ? सिमलाई सञ्चार क्षेत्रमा हार्डवयर र सफ्‌टवयर मिश्रित उत्पादनको रूपमा लिइन्छ । यस्ता उत्पादनको बजारीकरण लागत २५ देखि ३५ प्रतिशत हुने विभिन्न तहका भएका बजार अनुसन्धानले देखाउँछ । जटिल भूगोलको कारण नेपालमा बजारीकरण लागत ४० प्रतिशत नै राख्ने हो भने सिमको बजारीकरण लागत प्रतिसिम ८ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल टेलिकमले २ रुपैयाँ नाफा लिने हो भने यसको अधिकतम बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिसिमको ९० रुपैयाँ लिन्छ । र, घतलाग्दो अर्को कुरा यो छ कि ९० रुपैयाँमा सिम बेच्दा पनि टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँ घाटा खान्छ ।  कसरी ? सिमको लागत २० रुपैयाँ हुन्छ । टेलिकमले डिलरलाई प्रतिसिम ३५ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । रिटेलर अर्थात खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिसिम ८० रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । वार्षिक ५०० भन्दा बढी सिमकार्ड बेच्नेलाई थप १० प्रतिशत अर्थात प्रतिसिम ८ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । डिलरलाई ३५ रुपैयाँ, खुद्रा बिक्रेतालाई ८० रुपैयाँ, थप कमिशन ८ रुपैयाँ समेत जोड्दा प्रतिसिम बिक्री खर्च १२३ रुपैयाँ हुन्छ । उत्पादन लागत २० रुपैयाँसमेत जोड्दा टेलिकमको लागत १४३ रुपैयाँ हुन्छ । उपभोक्तासँग ९० रुपैयाँ लिएर बेच्दा नेपाल टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँसम्म नोक्सान खान्छ । २० रूपैयाँ लागत भएको सिमकार्ड बिक्री हुँदा टेलिकमले १२३ रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताले कुल ६१५ प्रतशितसम्म कमिशन पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ अनुसार कमिशन वितरण हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा बनेको हो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी हाल जेलभित्र छन् ।  सिमकार्ड वितरकसँग २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर सुनिल पौडेलले कार्यविधि बनाएको र त्यसले टेलिकमलाई बर्सेनि ठूलो नोक्सानीमा पारेका कम्पनी सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् ।  सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकमले वार्षिक २२ लाख सिम कार्ड बेच्छ । प्रतिसिम १४३ रुपैयाँ लागतका आधारमा टेलिकमले सिममा मात्र वार्षिक ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिक्री सञ्जाल र बजारीकरण शीर्षकमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही सिम निःशुल्क वितरण गरेकोले हुनसक्ने सहायक प्रवक्ताको भनाइ  र वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबमा ३ करोड ३४ लाख फरक पर्छ । कमिशनको चक्करमा फसेको यस कम्पनीका दर्जनौं कर्मचारी एकै पटक *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी लगानी भएको कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी नेपाल टेलिकमसँग जोडिएर परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । संस्थानहरूमध्ये सबै देशभर शाखा सञ्जाल भएको टेलिकममा ३ हजार ६ सय ३२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।   कर पनि छली नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ मा बिक्रेतालाई दिने कमिशनलाई कतै सेवा शुल्क त कतै कमिशन भनेर लेखिएको छ । कम्पनीले सिमकार्ड बिक्रेतालाई सेवा शुल्क भनेर भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  यसरी सेवा शुल्कको नाममा भुक्तानी हुँदा कर छलि समेत भएका र त्यसबाट सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘कुनै पनि पाटीलाई कमिशन बुझाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल टेलिकमले वितरकहरूलाई सेवा शुल्क भनेर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र टीडीएस कट्टी गर्दै आएको छ,’ टेलिकम सम्बद्ध उच्च अधिकारी भन्छन्‌–कर कार्यालयले अनुसन्धन गर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले २०७८ सालदेखिकै हिसाबमा करोडौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ग्राहक पनि घट्दै सेवास्तर खस्केसँगै पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक पनि कम भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीको आम्दानी र नाफामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा कुल २ करोड ३० लाख २० हजार ५०७ सीम बिक्री गरेको छ । तर २०८२ जेठसम्ममा १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ४०७ सिम मात्र सक्रिय रहेको छ । ७३ लाख ५४ हजार मानिसले नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लिएर पनि त्यागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र कम्पनी पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा पनि सीम पुर्‍याउने उद्देश्यले डिलहरू नियुक्त गरेको बताउँछन् । कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय नभए डिलरमार्फत ग्राहकले सहजै सीम लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले डिलरमार्फत पनि सीम बिक्री गरिँदै आएको उनले बताए । (*'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्।' हुनु पर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकाे सच्याइएकाे छ । सम्पादक )