सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न सातवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदै आएका अन्तरराष्ट्रिय उडान रद्द भएका छन् । सारजहा, दोहा, दुबै, कुबेत सिटी, अबुधाबी, कतार तथा दमाम विमानस्थलमा हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज दिउँसो र रातिका सबै उडान रद्द गरिएका त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिए । ‘सारजहा, दोहा, दुबै, कुबेतसिटी, अबुधाबी, कतार र कतार विमानस्थलमा हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेपालबाट दिउँसो र राति हुने सबै उडान रद्द गरिएका छन् । उडानहरु कहिले खुल्छन् भन्नेबारे अर्को निर्णय भएपछि जानकारी गराइने छ ’ उनले भने । यसैगरी, यात्रुलाई आफ्नो उडानका लागि विमानस्थल जानुभन्दा अगाडि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीमा सम्पर्क गरेर मात्र जान विमानस्थल कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले सन् २०२५ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार २२ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि तीन महिनाको अवधिमा सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । त्यसका कारण उक्त वर्ष कम्पनीको उडान सेवा ठप्प जस्तै बनेको थियो । तर सन् २०२४ मा चार्टर उडान निरन्तर सञ्चालनमा आएसँगै आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो ।  सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर तीन महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उडान सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो । टेल साइन ९ एन-एएमभी भएको हेलिकप्टर जुन २०२३ मा लम्जुरा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको थियो भने टेल साइन ९ एन-एएनजे भएको अर्को हेलिकप्टर अक्टोबर २०२३ मा लोबुचे क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । यसअघि अप्रिल २०१९ मा टेल साइन ९एन-एएलसी भएको हेलिकप्टर लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमानसँग ठोक्किँदा गुमेको थियो । यी घटनाले कम्पनीको सञ्चालन र वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रभाव पारेका थिए। दुर्घटना र कोभिड-१९ महामारीको असरले आम्दानी घटे पनि कम्पनीले दुई नयाँ हेलिकप्टर (९ एन-एओई र ९ एन-एओजे) खरिद गरी सेवा विस्तार गरेपछि सन् २०२५ मा आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १६ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा १७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । ती क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् र प्रतिकूल मौसमका कारण सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मौसमी प्रकृति, कडा नियामकीय व्यवस्था, हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्य उतारचढाव तथा विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीको नाफामा असर पार्ने सम्भावना रहेको छ ।  हाल कम्पनीसँग ३९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) बराबरको ऋण दायित्व रहेको छ । हेलिकप्टर, पार्टपुर्जा तथा ऋण भुक्तानी डलरमा हुने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी मुद्रामा आम्दानी बढेकाले केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  सन् १९९६ मा स्थापना भएको बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले नेपालमा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकका रूपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यस कम्पनीको पुरानो नाम मनाङ एयर प्रालि रहेको थियो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको मीनभवनमा अवस्थित छ । चार्टर अपरेटरका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको बेसक्याम्प हेलिकप्टरले हेलिसाइटसिइङ, मेडिकल इभ्याकुएसन (एयर एम्बुलेन्स), हिमाली उद्धार, हवाई सर्वेक्षण, एरियल फोटोग्राफी, तीर्थयात्रा उडान तथा ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका विभिन्न कस्टमाइज्ड उडान सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।  कम्पनीसँग २ वटा एएस ३५० र बी ३ हेलिकप्टर रहेको छ भने ५६ भन्दा बढी दक्ष जनशक्तिको टोली कार्यरत रहेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख सेयरधनीहरूमा सतिसप्रसाद प्रधान, कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, राजेन्द्र मल्ल र जगन्नाथ ज्ञवाली रहेका छन् । यी प्रत्येक सेयरधनीको १४.०१ प्रतिशतका दरले स्वामित्व रहेको छ ।  करिब तीन दशकको अनुभवसहित कम्पनीले विभिन्न राजनीतिक, औद्योगिक तथा वातावरणीय उतारचढावबीच सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सतिसप्रसाद प्रधानले गरिरहेका छन्, जोसँग पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमहर्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुभवी व्यवस्थापन टोली कार्यरत रहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।  उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन  गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’  अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ ।  शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता  होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् ।  लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ ।  ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने ।  महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।  महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन ।  सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि  यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।  होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’  त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन्  । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ ।  सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए ।  गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।