देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आइतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
अरुण नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक
भोजपुर । अरुण गाउँपालिका–६ लेगुवाघाटमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको उद्योग जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमनपछि बन्द गराइएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा यो क्रसरले अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको पाइएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिए । अन्य क्रसर उद्योगहरू अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जिल्ला सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ प्रमुख थुलुङले भने, ‘कानून विपरीत रहेका क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन बन्द गराउँदै आएका छौँ । अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि लेगुवाघाटमा रहेको क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएका छौँ ।’ क्रसर उद्योगले अनधिकृत रुपमा नदी जन्यपदार्थ उन्खनन् गरेको पाइएको प्रमुख थुलुङले जानकारी दिए । आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सञ्चालनको लागि रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा चलिरहेको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले सञ्चालनको लागि दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कदम अघि बढाएका छौँ ।’ जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उन्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, सडक मार्ग, खोला किनाराबाट २ सय मिटर र हाइटेन्सन लाइनभन्दा १ सय मिटर टाढाको दुरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधन रहे पनि उद्योगले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुगमन समिमिले जनाएको छ । क्रसर उद्योग लेगुवा–भोजपुर राजमार्गको पक्की पुलदेखि करिब ३ सय मिटर उत्तर, अरुण नदी किनाराबाट ६० मिटरको दुरीमा सञ्चालनमा छ । बस्तीभन्दा ५०० मिटरभित्र भए बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । क्रसर भोजपुरको लेगुवा बजार र धनकुटाको राम बजारबाट ३५० मिटरभित्र रहेको समितिको ठहर छ । मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण नदी किनारामा विसं २०७२ को माघ महिनादेखि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । रासस
चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही
काठमाडौं । नियमित रूपमा बजार अनुमगन एवं निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार वटा उद्योग एवं फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले मध्यपुरथिमीमा रहेको न्यानो नेपाली सिरक उद्योगलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । भक्तपुर सल्लाघारीमा रहेको श्री चोङ्गा गणेश हार्डवेयर र सोही स्थानमा रहेको कृष्ण प्लाइउड एण्ड पेन्टलाई समान १० हजार जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको इमरान रेडिमेडलाई पनि १० हजार जरिवाना गरेको छ । ती फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ को ‘घ’ को कसुरमा कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । सोमबार विभागले काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न १५ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइ व्यवसायमा आवश्यक सुधार गर्न, कानुन परिपालना गर्न निर्देशन दिइएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
