बीआईएस लाइसेन्स प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले नेपाली उद्योगलाई आर्थिक क्षति
काठमाडौं । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि अनिवार्य गरिएको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) लाइसेन्सको नवीकरण तथा नयाँ लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले भारतीय पक्षको व्यवहारका कारण नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात प्रभावित भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघका अनुसार भारतीय पक्षले नेपाली निर्यातकर्ताको बीआईएस लाइसेन्स नवीकरण नगर्नुका साथै नयाँ लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा आनाकानी तथा ढिलासुस्ती गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यात अवरुद्ध भइरहेको छ । विशेषगरी विदेशी उत्पादन उत्पादक प्रमाणीकरण योजनाअन्तर्गत आवेदन, निरीक्षण, परीक्षण तथा स्वीकृतिका सम्पूर्ण चरणको समयसीमा स्पष्ट नहुँदा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित भएको संघले जनाएको छ । यस विषयमा संघले उद्योग विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ । पत्रमार्फत भारतीय पक्षको गैर–भन्सार अवरोधले नेपालका निर्यातजन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै अवरोध तत्काल अन्त्य गराउन पहल गर्न माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले तत्काल कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी समस्या समाधान नगरे नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात सहजीकरण नै प्रमुख उपाय भएकाले यस्ता प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिन भारतसँग उच्च तथा नीतिगत तहमा ठोस वार्ता गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रमाथि सरकारको धरपकड बन्द गरौं, अनुसन्धान गोप्य राखौं’
काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र बैंकरहरूलाई धरपकड गरेको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बिहीबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कार्यले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना गरेको र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको बताएको हो । महासंघले विशेषगरी बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पक्राउले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । जनविश्वासमा आधारित बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारी अधिकृतहरूलाई फौजदारी शैलीमा पक्राउ गर्दा बैंकको साखमा धक्का लाग्ने महासंघको ठहर छ । यस्ता कदमले बैंकहरूको निर्णय क्षमतामा ह्रास आउने, कर्जा प्रवाह रोकिने र अन्ततः देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र ुमिडिया ट्रायलु गर्ने गरेकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीमाथि देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाको छानबिन र अभियोजन सोही अनुरूप हुनुपर्छ । अनुसन्धानलाई गोप्य राख्नुको साटो सार्वजनिक रूपमा मान(प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम बन्द गरियोस् ।’ महासंघले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ र ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने’ व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले हालै गठित करिब दुई(तिहाइको सरकारबाट गति पाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखे पनि पछिल्ला गतिविधिले लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आएको महासंघको बुझाइ छ । महासंघले व्यवसायीहरूलाई फौजदारी कसुरदारको शैलीमा धरपकड गर्न बन्द गर्न, अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई मर्यादित र गोप्य राख्य, लगानी वृद्धि हुने र व्यवसायिक आत्मविश्वास बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले सुनवलमा ४ करोडको स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्दै
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न 'सर्वोत्तम इमर्जेन्सी अस्पताल' निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रमबीच सुनवल नगरपालिका–५ मा अस्पताल भवनको शिलान्यास सम्पन्न गरिएको हो । कोभिड–१९ महामारीको कठिन समयमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र सुनवल नगरपालिका बीच अस्पताल निर्माणसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख भिमबहादुर थापाको कार्यकालमा सुरु गरिएको उक्त प्रतिबद्धता अब कार्यान्वयनमा आएको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टले महामारीका बेला नगरपालिकालाई १७ वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि ती उपकरणहरूको आवश्यक सर्भिसिङ गरी अस्पतालमै व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । लिफ्टसहितको तीनतले अस्पताल करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिनेछ। निर्माणको सम्पूर्ण खर्च सर्वोत्तम सिमेन्टले नै व्यहोर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्र प्रसाद घिमिरेका अनुसार एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी अस्पताल सुनवल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ । बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री डिजाइनमा निर्माण गरिने अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ । साथै, अस्पताल सञ्चालनपछि मर्मत–सम्भारको जिम्मेवारी समेत कम्पनीले नै लिने जनाएको छ । सुनवल नगरपालिकाकी नगरप्रमुख बिमला अर्यालले यसअघि जग्गा अभावका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै हाल आवश्यक जग्गा उपलब्ध भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन् । स्थानीय नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निर्माण हुन लागेको यस अस्पतालले सुनवल क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
