बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दर नै ऋणात्मक भएको छ । २०८० फागुनसम्म १० औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ५५ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रूपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रूपैयाँ गरी ७५ अर्ब ६६ करोड १ लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । २०८० फागुनसम्म ६ हजार १६.३ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्र भित्र कायम रहेका ७०३ उद्योगमध्ये ६१९ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ६२ निर्माणाधीन र २२ बन्द रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार १२८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस्ता उद्योगबाट वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको लगानीमा २४ उद्योग सञ्चालनमा रही २ हजार ४२९ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ लगानीमा थप ७ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ४९९ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ५ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको लगानीमा २७ उद्योग सञ्चालनमा रही ४ हजार ३७४ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा २३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ लगानीमा थप ३ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ६७६ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८० फागुनसम्म कोशी प्रदेशको दमक-झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप-हेटौंडा तथा शक्तिखोर-चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर-रूपन्देही, लक्ष्मीपुर-दाङ तथा नौबस्ता-बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर-दैजी गरी ७ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० फागुनसम्म १२० स्थानीय तहमा १२० औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणाधीन रहेका छन् । यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गए पनि उद्योगहरुको उत्पादन भने घट्दो छ । गत आर्थिक वर्ष १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग ) को कुल मूल्य अभिवृद्धि (उत्पादन) चालु आर्थिक वर्ष समेत १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएको कारण उत्पादनमूलक उद्योग पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र विश्वव्यापीरूपमा नै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अवस्थामा मुलुकका उद्योगको उत्पादनमा समेत सङ्कुचन देखापर्ने अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पनि घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान ५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वार्षिक औसत ५.४६ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य भन्दा न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यस योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर २.७८ प्रतिशत रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

भैरहवा । रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय सात उद्योग बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्ममा रुपन्देहीमा दुई सय सात उद्योगले कार्यालयबाट लगत कट्टा गराएका छन् । गत आवमा यसरी लगत कट्टा गराउने उद्योगको सङ्ख्या दुई सय १७ रहेको थियो । कार्यालय प्रमुख भुसालले आर्थिक मन्दीको असर रुपन्देहीमा पनि देखिएको बताए । उत्पादन घट्नुका साथै व्यावसायिक कारोबार पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘उद्योग बन्द गराउने मात्र हैन नयाँ दर्ता गराउने क्रम पनि घट्दै गएको छ’, उनले भने, ‘आव २०७९/८० मा एक हजार एक सय ३० उद्योग दर्ता भएकामा चालु आवमा सात सय २९ मात्र दर्ता भएका छन् ।’ उद्योगमात्र हैन वाणिज्यतर्फको अवस्था पनि उस्तै छ । गत आवमा एक हजार तीन सय चार व्यवसाय दर्ता भएकामा चालु आवमा हालसम्म एक हजार एक सय ७५ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । आव २०७९/८० मा व्यवसाय बन्द गराउनेको सङ्ख्या १९ वटा रहेको थियो भने चालु आवमा हालसम्म २६ वटा व्यवसाय बन्द भएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए । आर्थिकमन्दीको सबैभन्दा बढी असर उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रुपन्देही औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ, यहाँ ठूला–ठूला उद्योग छन्’, उनले भने, ‘कतिपय बन्द भइसके भने सञ्चालनमा रहेका पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा छन् ।’ रुपन्देहीमा रहेका १० सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन् । व्यवसाय र अन्य निर्माणजन्य उद्योगको अवस्था पनि नाजुक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगी व्यापारीले राखेका सुझाव समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अब आउने बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका कुरा सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस

काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएपनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरूको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै, ती उद्योगहरूमा एक लाख ६० हजार बढी श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् उद्योग व्यवसायको साँचो (चाबी) सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए । ‘अस्वभाविक रूपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरून्त मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयरहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘संघर्षबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’ अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेका कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । जसकारण आम उपभोक्ताहरू समेत मारमा परेको उनले बताए । वाषर््िाक ५० अर्बभन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरू विरुद्ध अस्थायि सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरूले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । साथै, आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।