आयल निगमले नेशनल ट्रेडिङको ५० रोपनी जग्गा ३ अर्बमा किन्ने
काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमले टेकु स्थित नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ५० रोपनी ५ आना जग्गा खरिद गर्ने भएको छ । निगमले सबै भौतिक संरचना सहित ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्न लागेको हो । निगम सञ्चालक समितिले यो निर्णय पारित गरेर उक्त जग्गाको कर तिर्नको लागि २५ करोड रपैयाँ समेत दिई सकेको छ । टेकुमा रहेको लिमिटेडको मुख्य कार्यालय, २५ हजार मेट्रिकटन क्षमताका ५ वटा गोदाम र पेट्रोलपम्म निगमले खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौतिक संरचनाको लागत कति पर्ने भनेर मूल्यांकन समितिले निर्धारण गर्नेछ । भौतिक संरचनाको लागत १५ करोड लाग्ने अनुगमान लिमिटेडले गरेको छ । नेशनल ट्रेडिङले मालमोत कार्याकालयको कागजी प्रक्रिया सक्ने वित्तिकै जग्गा पास गर्ने नेपाल आयाल निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागिन्द्र शाहले बताए । ‘नेपाल सरकारको निर्णयबाट चलनचल्तीको मूल्यको औसत मूल्यका किन्न निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ‘जग्गा र भवन सहितको मूल्य तीन अर्बभन्दा माथि हुन सक्छ । ’ जग्गा खदिर पश्चात निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार बनाउन सक्ने शाहको भनाइ छ । सरकारले जेका लागि उपयोग गर भन्छ, हामी त्यसैको लागि जग्गा उपयोग गछौं,’ उनले भने । ५४ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल टे«डिङ टाट पल्नि लागेपछि कर्मचारीलाई अवकास दिन सो जग्गा विक्री गर्न लागेको हो । व्यापार गर्ने उद्देश्यसहति स्थापना भएको लिमिटेडले कमजोर व्यवस्थापनका कारण सरकारको बोझ बन्दै आएको छ । सरकारी संस्थान भएपनि निजी व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा लिमिटेड आर्थिक संकटको चरम अभावमा डुवेर बन्द हुने अव नेशनल ट्रेडिङका पुगेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । धेरै वर्षअघिदेखि लिमिटेडको जग्गा विक्री गर्न महाप्रवन्धक र अध्यक्षले कसरत गर्दैै आएपनि यो अवसर भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डको सरकारले जुटाइ दिएको छ । केही वर्षअघि उक्त संस्थानका वारेमा ठोष निर्णय गर्ने भनिएपनि सरकार अस्थिरताका कारण कार्य अघि बढ्न सकको थिएन । मन्त्री परिषद्को निर्णयले कर्मचारीलाई अवकास दिएर संस्थानको पुनसंरचना गर्न बाटो खुलेको छ । देशका १२ स्थानमा कम्पनीको स्वामित्वमा जग्गा तथा भवनहरू रहेका छन् उक्त जग्गा र भवनको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हुन सक्ने अनुमान गरिएकोे अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । काठमाडौंको ट्राफिक कार्यालयसँगै जोडिएको सिंहदर पश्चिम गेट अगाडिको २६ रोपनी जग्गा कम्पनीकै स्वामित्वमा छ । लिमिटेडमा कार्यरत २ सय ६४ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त कर्मचारी अवकास दिन एक अर्ब ६६ रुपैयाँ लाग्नेछ । अवकासमा जाने कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति १५ देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पाउने नेशनल ट्रेडिङको हिसाव छ । निगमले जग्गाको रकम उपलव्ध गराएपछि असार महिनाभित्र कर्मचारीलाई अवकास दिएर बिदाइ गर्न लागिएको हो । कर्मचारीलाई अवकास दिएर लिमिटेडलाई पुन संरचना गर्न लागिएको छ । कर्मचारीको अवकासपछि कम्पनीलाई पुनसंरचना गरी नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । नेशनल ट्रेडिङले जग्गा बेचेर आफ्नो एक अर्ब ३८ करोड र सरकारको एक अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि चुक्ता गर्नेछ । त्यस्तै माच्छापुच्छे र हिमालय बैंकको झण्डै ८ करोड रुपैयाँ पनि कम्पनीले तिर्न बाँकी छ । अन्य विभिन्न संस्था, ब्यक्ति तथा र्फमहरू ३० करोड रुपैयाँ पनि जग्गा बचेर तिर्न लागेको छ ।
नेपालीले मात्र जलविद्युतमा ५ खर्ब लगानी गर्दै, २८३८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुमा पीपीए
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै नयाँ खुशीको खवर छ । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालीहरुले मात्र ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्दैछन् र चार वर्षभित्र नेपालीको लगानीमा २ हजार ८३८ मेगावाट विजुली थपिदैछ । हालसम्म जम्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा जम्मा ९२५ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् । स्वन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा मात्र २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । यसमा विदेशी लगानीबाट बन्ने प्रक्रियामा रहेको ठूला आयोजनाहरु जोडिएको छैन । उनका अनुसार नेपालीहरुले नै अगाडि बढाएको जलविद्युत परियोजनाहरुमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । ‘प्रतिमेगावाट लागत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ आउँछ । यस आधारमा २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजना निर्माण हुँदा ५ खर्ब देखि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।’ ‘विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका सबैजसो कम्पनीहरुले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिसकेका छन्, एकाधले स्रोत व्यवस्थापन (फाइनान्सिइल क्लोजर) गर्न बाँकी छ’ गुरागाईले भने–‘जसले पीपीए गरिसके, उनीहरुले लगानी जुटाईसके भन्दा फरक पर्दैन ।’ नेपालका बैंकहरुले ठूलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेकाले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन सजिलो भएको इप्पानको निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ठले बताए । पहिला १ मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन पनि तीन वटा बैंकले संयुक्त लगानी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष गुरागाईले भने–‘अहिले १० मेगावाटको परियोजनामा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्छ, नेपाली बैंकहरुले नै १५७ मेगावाट क्षमताको एउटै परियोजनामा लगानी गरिसकेको छन् ।’ जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतमा लगानीकर्ता २० देखि ३० प्रतिशत सेयर पुँजी लगानी गर्ने र बैंकहरुले ७० देखि ८० प्रतिशत कर्जा दिने अभ्यास भएको सोलु हाइड्रोपावर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले बताए । हाल करिव ५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको जानकारी दिदै ती परियोजना पनि केही वर्षपछि निर्माण हुने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ । ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाईदिनुपर्छ, निवर्तमान उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, नयाँ मन्त्रीबाट पनि उर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण र नयाँ काम हुनेमा विश्वास लिएका छौं’ अध्यक्ष गुराँगाईले भने ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिमा नयाँ सीमा, पाँच अर्बसम्मको स्वीकृती विभागबाटै
काठमाडौं । दुई अर्बको सीमा परिमार्जन गर्दै अवदेखि पाँ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विदेशी लगानीसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । विदेशी लगानीलार्य सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले हाल कायम रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन २०४९ लाई विस्थापित गनरी विदेशी लगानीसँग सम्वन्धित जटिलता हटाउने प्रयास गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
