सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्व व्यापार सङ्गठनको सहकार्यमा सेवा व्यापार तथा विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको सेवा क्षेत्रको विकास, विस्तार र सेवा व्यापारको प्रवर्द्धन समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सेवा व्यापारको हिस्सा बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समेत सेवा व्यापारको अंश प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) नेपालमा दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रवर्धन गर्न विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ जारी भइसकेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावना भएका सेवाको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सचिवालयबाट आएका स्रोत व्यक्तिले सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापारको सैद्धान्तिक अवधारणा, पछिल्लो विकास क्रम, विश्व व्यापार सङ्गठनमा भइरहेको वार्ता तथा प्रगति समेतका विषय समेटी अभिमुखीकरण प्रदान गरेका छन् ।
सरकार साथमा छ, चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले चीनसँगको व्यापारमा नेपालको ठूलो व्यापार घाटा रहेकाले घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको २५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यसलाई कम गर्न नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनु अत्यावश्यक रहेको र जडीबुटी, हस्तकला, कृषि उत्पादन, तयारी पोसाक जस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । ‘नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा सङ्घले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ, नेपाली वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण, गुणस्तर सुधार र ‘ब्रान्डिङ’मा जोड दिनुपर्छ, चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन सरकारका तर्फबाट विभिन्न व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिँदैछ, चीनसँगको व्यापारमा नेपाली व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय नीतिमा केही लचकता ल्याइएको छ, चिनियाँ भाषा, व्यापारिक संस्कृति र प्रक्रियाबारे जानकारी दिन विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले नेपाल-चीन व्यापारलाई सहज बनाउन तातोपानी र रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन ‘नेपाल-चीन व्यापार सहजीकरण समिति’ गठन गरेको, सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको, रसुवागढी-केरुङ नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य अघि बढाएको, ‘एक स्टेसन, एक उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको र नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको जानकारी दिए । यस्तै उनले कोरला, हिल्सा, किमाथाङ्का, ओलाङचुङगोला जस्ता नाकाको विकासका लागि पनि सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘सरकार सधैँ निजी क्षेत्रको साथमा छ र हामी मिलेर नेपालको व्यापार क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास राख्छु, चीनसँगको व्यापारलाई सन्तुलित, दिगो र पारस्परिक लाभदायक बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’ मन्त्री भण्डारीले सङ्घले स्थापनाकालदेखि वर्तमानसम्मको यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल-चीन द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि, जनसमुदाय बीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा औद्योगिक सम्बन्ध प्रवर्द्धनमा अतुलनीय योगदान प्रदान गर्दै आएको बताए । सरकारी निकायसँगको समन्वयमा वाणिज्य कुटनीतिलाई बढावा दिन सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। चीनका विभिन्न प्रान्त र सहरमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन व्यापारिक ‘मिसन’, प्रदर्शनी र सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माणमा व्यावहारिक सुझाव दिन सङ्घले निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘चिनियाँ व्यापारिक सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्छ, चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न पनि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’
पानी उद्योगमा छैनन् प्रयोगशाला, २० वटा दर्ता भएपनि सञ्चालनमा १२ मात्रै
काठमाडौं । दाङका पानी उद्योगमा प्रयोगशाला नभएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार दाङमा सञ्चालित पानी उद्योगहरूमा प्रयोगशाला नभएको पाइएको हो । प्रयोगशाला नभएपछि तत्काल प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन समेत गरिएको डिभिजनका सूचना अधिकारी विवेक कुमार सुवेदीले बताए । ‘हामीले दाङका सबै पानी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा अनुगमन गर्यौं । ती उद्योगमा प्रयोगशाला नभएपछि तत्काल प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर प्रमाणसहित कार्यालयमा जानकारी दिन भनेका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रयोगशाला नहुँदा उपभोक्तामा कस्तो पानी गएको छ, भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । जसले गर्दा बेला-बेलामा उपभोक्तामा अशुद्ध पानी समेत जाने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन भनेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यदि प्रयोगशाला नराखेको सन्दर्भमा प्रत्येक महिनामा एक पटक प्रशोधित तथा अप्रशोधित पानीको भौतिक तथा रासायनिक विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, यो कुरामा पानी उद्योगले ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ । उद्योगहरूले 'आरो मेसिन’बाट पानी प्रशोधन गरेर सिधै बजार पठाउने गरेका छन् । तर, मेसिनमा केही समस्या आएमा त्यो पानी शुद्ध छ की छैन भनेर प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गरेर बजार पठाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जिल्लामा हाल १२ वटा पानी उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये उपभोक्तामा दूषित पानी गएपछि तुलसीपुर-९ स्थित भद्रकाली ड्रिङ्किङ वाटर (कुबेर जल) ले भने प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । अन्यले भने अझै पनि सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । ती सबै उद्योगलाई प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न लिखित निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा २० वटा पानी उद्योग दर्ता भए पनि सञ्चालनमा भने १२ वटा मात्रै छन् ।
