बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश, अवैध कारोबार नियन्त्रण र मूल्य सन्तुलनमा जोड
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी लगायत सरकारी पदाधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिल सारडा लगायतको टोलीले सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष राठीले सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै, खाद्यान्न र लत्ता कपडा जस्ता वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाएर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्वदेशी उद्योगहरूलाई सहज बनाउन केही कच्चा पदार्थमा लगाइएका उच्च भन्सार दरलाई कम गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहित सुझाव पेश गरे । बैंकहरूमा उपलब्ध तरलता कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको सूचीसहितको प्रस्तुति पनि गरिएको थियो । संघले विकास खर्च बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भको मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, अघिल्लो संकटकालमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, प्लास्टिक र रबर उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विराटनगरसम्मको रेलवे पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै हाल चार वस्तुमा सीमित बल्क कार्गोको दायरालाई बढाउन नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सन्धी संशोधनको माग गरिएको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विराटनगरको रिङरोड निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न संघले बजेट विनियोजनको अनुरोध गरेको छ । संघले मौसमी भन्सार दर ल्याउन, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नीति बनाउन, आयात मूल्याङ्कनमा आधिकारिक बीललाई मान्यता दिनुपर्ने, रि-एक्सपोर्ट नीति विस्तार गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि दिएको छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि, निर्यातमा भन्सारमै अन्तःशुल्क फिर्ता, पूँजीगत सामग्रीमा अन्तःशुल्क हटाउने, र नेपाल–भारत सन्धीविपरीत असुलिने सीभीएफ जस्ता शुल्कहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले राखेको छ ।
लोकतन्त्रभन्दा जेठो संस्था चेम्बरले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रभन्दा जेठो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभा एवम चेम्बर दिवस समुद्घाट्न कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 'चेम्बर आफै लगानीकर्ता हो, आफै निजी हो अनि आफै उद्यमी हो । देशभित्र देशबाहिरबाट यसले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ । यसका लागि चेम्बरलाई धन्यवाद छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चेम्बरको खुलेरै प्रशंसा गरे । 'चेम्बरले हालसम्म यो पुगेन त्यो पुगेन भनेको छैन । चेम्बरले सहीलाई सही गलतलाई गलत नै भन्ने गरेको छ । मलाई खुसी लागेको छ । चेम्बरसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तपाईंले भने अनुसार नै ल्याउने छ । यसमा ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने । चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रियसतरमा आफ्नो स्थायित्वलाई विश्वका ७० देशमा विस्तार गरेकोमा समेत उनले धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले बाहिर लगानीभन्दा स्वदेशमै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हामी आफैले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'सरकार तपाईंहरूसँग छ यसमा कुनै समस्या छैन । सरकार कमिसन खानका लागि हैन, देशको लागि हौं । सरकार दुखी गरिबका साथमा छ, शिक्षक उद्यमीलगायत सबैका लागि छ,’उनले भने ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसमा बोल्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए। उनले भने, 'स्वदेशी प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्दै ’नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागु गरिएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू मार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग केवल भावनात्मक होइन, आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो । सरकार आफैँमा ठुलो उपभोक्ता भएकोले सरकारी खरिदमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ उनले यस अभियानबाट स्वदेशी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले यस वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने गरी कार्य भइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योगमैत्री वातावरण सुधार गर्ने अभियान अन्तर्गत महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको उनले बताए ।
