बजार : उद्योग

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।  शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।  अध्यक्ष ढकालले भने, ’प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निष्कर्स हो ।’ यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष  कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए ।  उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जति पनि नीतिहरू आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन प¥यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ, यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पहिला ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको जनाउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए । उनका अनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए । पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी नराखेको पाएपछि चार वटा तार उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको छ । विभागले आज गरेको अनुगमनका क्रममा चार तार उद्योगले एमआरपी नराखेको भन्दै उनीहरुको कारोबार रोक्का गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा १५० उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा २० वटाभन्दा बढीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । आजको अनुगमनका क्रममा कारोबार रोक्का गरिएका उद्योगमा जनता केवल इन्डस्ट्री प्राली, युनाइटेड वायर एण्ड केवल इन्डस्ट्री प्रालि, प्राइम केवल इन्डस्ट्री प्राली र राठी ब्रान्डको अन्नपूर्ण केवल्स प्रालि रहेका विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विभागले काठमाडौंको भोटाहिटी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा उक्त तार उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखेको पाएपछि कारोबार रोक्का गरिएको हो ।' कारबाहीमा परेका उद्योगीले रोक्का गरिएको कारोबार फुकुवाको लागि बिलविजक लगायत आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशक दाहालले बताए । अनुगमन टोलीले मगाएका सबै कागजपत्र र नमुनासहित विभागमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजहरुको कारबाही फुकुवा हुने उनको भनाइ छ । यसअघि कारोबार रोक्का भएका केही उद्योगको कारबाही फुकुवा गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको वाणिज्य विभागले उत्पादित सबै सामग्रीहरूमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । सिमेन्टका बोरामा (एमआरपी) राख्नका लागि भने उद्योगीहरूले केही दिनको समय माग गरेकामा उक्त समय सकिन लागेको र आउँदो वैशाख १ देखि (एमआरपी) राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले तौलेर वा गजले नापेर बेच्ने बाहेकका हरेक सामग्रीमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको हो ।

काठमाडौं । पञ्चकन्या समूहले रुपन्देहीमा निःशुल्क क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविरको आयोजना गरेको छ । सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल, सुमित्रा मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सँगको साझेदारीमा तिलोत्तमा–१५ कोटिहवास्थित आफ्नो औद्योगिक परिसरमा निःशुल्क क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर सफलतापूर्वक आयोजना गरेको हो ।  यो शिविरले स्थानीय बासिन्दा, कम्पनीका कर्मचारीहरू र रूपन्देहीमा बसोबास गर्ने समुदायको स्वास्थ्य र कल्याणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. उज्वल चालिसेको नेतृत्वमा, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालको टोलीसँगै शिविरमा स्तन क्यान्सर जाँच र सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण सहित आवश्यक स्क्रिनिङहरू प्रदान गरिएको थियो ।  कार्यक्रमले क्यान्सर रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानको महत्वको बारेमा जागरुकता बढाउनमा पनि केन्द्रित रहने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । पाँचदेखि नब्बे वर्ष उमेरका ४३३ महिला र ४४ पुरुषले शिविरबाट लाभ प्राप्त गरेकोमा २०३ वटा स्तन स्क्रिनिङ र ७१ वटा सामान्य स्वास्थ्य जाँचहरू समावेश भएका थिए ।  यस जाँचका क्रममा एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो र सोको तुरुन्तै उपचारका साथै निःशुल्क औषधिसमेत प्रदान गरिएको थियो ।  १९ जनामा लक्षणहरू देखा परेको र थप प्रयोगशाला रिपोर्टहरूको पर्खाइमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस शिविरबाट लगभग ९५ प्रतिशत सहभागीहरूले निःशुल्क औषधि प्राप्त गरेको तथाङ्गक कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र जनस्वास्थ्य पहलहरू प्रतिको समर्पणलाई यस शिविरले पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन ।  पञ्चकन्या समूह नेपालको एक अग्रणी औद्योगिक समूह हो, जुन पाइप, फिटिङ, निर्माण सामग्री र निर्माणमा क्षेत्रमा उत्कृष्टताको लागि आमग्राहकमाझ परिचित छ ।  दिगोपन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा बलियो ध्यान केन्द्रित गर्दै कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, र वातावरणीय दिगोपनमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ ।