वित्त : विविध

काठमाडौं । सरकारले हालै सहकारी संस्थाहरुका लागि गत वर्षको भन्दा १.२५ प्रतिशत कम व्याजदर तोकेर नयाँ व्याजदर निर्धारण गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् । गत वर्ष १६ प्रतिशत निर्धारण गरेकाे व्याजदर यस वर्ष १.२५ प्रतिशत कम गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गरेकाे छ । सर्वसाधारणहरुले सहकारीहरुले व्याजदरमा कागजमा एउटा र ब्यबहारमा अर्कै ब्याजदर लिने गुनासो आएको बेला सहकारी विभागले त्यस्ता सहकारीहरुलाई तत्कालै कारबाही गर्ने  पनि जनाएको छ । सहकारीहरुले सरकारले तोकेको व्याजदर सँसँगै थप सेवा शुल्क लिएर ऋणीलाई चर्काे ब्याजदर तिर्न बाध्य बनाउने गुनासो बेला बखत आउने गरेकोले अब विभागले चाँडै नै निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सहकारी विभागले सहकारीहरुका लागि निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने तयारी भइरहेकाे छ । पाण्डेले विभागले सहकारी संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्क तोक्नका लागि काम अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धि गरेकाे भर्चुअल बहसमा पाण्डेले बजारमा सहकारीहरुले ब्याजदर र त्ययसैमा थप सेवा शुल्क वाफत पनि बढी लिने गरेको गुनासो आइरहेकोले चाँडै नै सहकारीका लागि सेवा शुल्क तोकिने बताए । सहकारीले बढी सेवा शुल्क लिएको गुनासोको जवाफ दिँदै उनले भने,‘ हामीलाई पनि सहकारीहरुले बढी सेवा शुल्क लिएको गुनासोहरु आउने गरेका छन्, त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौं, चाँडै नै हामीले निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने छौं, त्यसपछि त्याे समस्या समधान भएर जान्छ ।’ यस्तै, उनले हाल सहकारीहरुका लागि तोकिएको १४.७५ प्रतिशत व्याजदर कार्यान्वयन हुनेमा आफु ढुक्क भएको बताए । कुनै सहकारीले कार्यान्यवन नगरे तत्काल कारबाही गर्ने समेत उनले बताए । यो व्याजदर लागू नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने उनको भनाई छ । गत वषको व्याजदर पनि कार्यान्वयन भएको दावी गर्दै उनले भने, ‘व्याजदर कार्यान्वयनमा गएन भन्नु गलत हो, कसैले कार्यान्वयन गरेका छैन भने हामीलाई त्यस्ता संस्था देखाउन आग्रह दिन्छु, मैले कारवाही गर्न सकिनँ भने सरुवा गरिदिन आग्रह गर्छु ।’ विगतमा सन्दर्भ व्याजदर कर्यान्वयन नगरेको दुई सहकारीलाई कारबाही गरेको बताउँदै फेरि त्यस्ता सहकारीबारे विभागलाई जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले सहकारी ऐन र नियमावली व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन गरिएको समेत बताए । उनले सन्दर्भ व्याजदर सबैसँग छलफल अन्तक्रिया गरेर नै निर्धारण भएको बताए । ‘यो व्याजदर हुनु भनेको समग्र सहकारीका सेयर सदस्यले जित्नु हो, सरकारले तोकेको सिलिङ भन्दा पनि तल आएर ब्याजदर तोक्न सफल भएका छौं, साधारण सदस्यको हितमा यो काम भएको छ,’उनले भने । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले अब सहकारी ऐननै संसोधन गरेर  आधार दर तोक्नु पर्ने बताए । उनले कम्तिमा लघुवित्तको भन्दा पनि कम ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने बताए । तोकिएको यस्तो व्याजदर आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको छ । ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको हाे । अघिल्लो वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम व्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन भएको थियो । सो समितिको पहिलोे बैठक गत साउन ६ गते बसेको थियो । त्यसपछि समितिका थप ४ बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको २ वटा वैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको हाे ।

काठमाडौं । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ को आगामी असोज १५ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । यी दुबै फण्डले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्न लागेका हुन् । जसमध्ये सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट इकाईधनीलाई कर सहित १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ले पनि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट इकाईधनीलाई कर सहित १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको तथा सिबिआईएल क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित रहेको छ । सम्बन्धित समाचारः सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ र २ को नगद लाभांश घोषणा, कसकाे कति ?  

काठमाडौं । एक जना लगानीकर्ताले आइतबार लिवर्टी हाइड्रो पावरको १०० कित्ता सेयर किन्न अडर गरेका रहेछन् । अडर डिस्प्ले भएको नदेखिएपछि उनले पटक-पटक अडर गरेछन् । साँझ उनलाई नोटिफिकेशन आयो, ६०० कित्ता सेयर किनेको । उक्त सेयर किन्ने पैसा आफूसँग नभएको र आफूले १०० कित्ता मात्र अडर गरेको भन्दै उनी धितोपत्र बोर्ड गुहार्न पुगे । पछिल्लो समय सेयर किन्दा जस्तै बेच्दा पनि लगानीकर्ताहरुले यस्तै समास्याहरु भोग्नु परिरहेको छ । आईपीओमा १० कित्ता सेयर परेको हुन्छ । १० कित्ता सेयर बेच्न अडेर गरेको हुन्छ । टीएमएस सिस्टमले अडर डिस्प्ले देखाउँदैन । सेल अडर भएन भनेर फेरी लगानीकर्ताले अर्को अडर दिन्छ । ‘बिक्रेतासँग १० कित्ता मात्र सेयर हुन्छ, तर सिस्टममा उसले २० कित्ता सेयर बेचेको देखिन्छ । यस्ता समस्या लिएर लगानीकर्ताको गुनासो धेरै आउनु थालेको छ’- नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने । पछिल्ला दिनमा पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा सेयर लगानीकर्ताको यस्ता गुनासा र उजुरी ह्वात्तै बढेको छ । बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार गुनासो तीन प्रकारका छन् । धेरै गुनासो आफूले किनेको भन्दा बढी सेयर आएको वा बेचेको भन्दा बढी सेयर बिक्री भएको भन्ने छ । उक्त कारोबार रद्द गर्न र आफूलाई न्याय दिन लगानीकर्ताले बोर्डसँग माग गरेका छन् । दोस्रो प्रकृतिका गुनासामा नेप्सेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा रियलटाइम डाटा नदेखिँदा आफू ठगिएको भन्ने छ । तेस्रो प्रकृतिका गुनासामा कारोबार गर्दै गर्दा सिस्टम ह्याङ हुने, लक हुने र पुनः खोल्नुपर्ने समस्या बारम्बार आएको र त्यसले अपरच्युनिटी लस गराएकोले सिष्टममा सुधार गर्न र नेप्सेलाई कारवाही गर्न माग गरिएका छन् । १९ लाख २५ हजार ७ सय ६८ जना लगानीकर्ताको २० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको ढुकुटीको तालासाँचो बोकेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेडका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु प्राविधिक समस्या देखाएर उम्कने प्रयास गर्दै छन् । लगानीकर्ताले सिस्टम चलाउन नजानेकोले उनीहरुले दुःख पाएको नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । पछिल्लो समय सेयर बजारको मूल्य सूचक नेप्से माथि चढ्दै जाँदा सर्वसाधारण मानिसहरु सेयरकारोबारमा झुम्मिएका छन् । कोभिड महामारी पूर्व दैनिक ३५/४० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले दैनिक २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । लगानीकर्ताको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत भदौ ६ गतेसम्म सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा खाता खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या १८ लाख २४ हजार २१७ थियो । असोज ५ गतेसम्ममा सीडीएसमा खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सख्यां १९ लाख २५ हजार ७६८ जना भएका छन् । एक महिनामा एक लाखभन्दा बढीले सेयर डिम्याट खाता खोलेका छन् । पछिल्लो समय लगानीकर्ताको चाप निकै बढेकोले सुरक्षा गार्ड राख्नु परेको नेपाल सेयर ब्रोकर एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘अनलाइन कारोबार गर्न केवाईसीको फारम भर्नेको संख्या पनि बढेको छ । अनलाईनबाट खरिद बिक्री गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । कार्यालयमै आएर सेयर खरिदबिक्री गर्न आदेश दिने लगानीकर्ताको संख्या पनि बढेको छ’ रेग्मीले भने । लगानीकर्ताको चाप बढेको बेलामा सेयर कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अधिकारीहरु सिस्टममा समस्या देखाएर आर्थिक लाभ लिन खोजिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘नेप्सेले सफ्टवेयरमा समस्या देखाएर आफ्नै मालिक (लगानीकर्ता) अर्थमन्त्रालय तथा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग मोलमोलाही गर्दैछ । यो एक प्रकारको व्याल्कमेलिङ हो’ स्रोतले भन्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको पछिल्लो बैठकमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका प्रतिनिधिले अहिलेको सिस्टमले लगानीकर्ताको चाप थान्न नसकेको बताउँदै अब नयाँ सिस्टम खरिदमा जानुपर्ने बताएका छन् । ‘यति धेरै सेयर कारोबार होला, एकै पटक यति धेरै लगानीकर्ताले अनलाइन अडर गर्ला भन्ने हामीले सोचका थिएनौं, लगानीकर्ताको चाप धान्दै सकिएन’ नेप्सेका प्रतिनिधिको भनाई उदृत गर्दै धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भने । एक वर्षअघि मात्र वाईको कम्पनीसँग १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा लिएको सफ्टवेयरले अहिले काम गरेन भन्नु ठूलो वित्तीय अपराध भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘धितोपत्र बोर्डले त्यतिबेला पनि अनुभव नभएको कम्पनीसँगको सफ्टवेयर नकिन्न सुझाव दिएको थियो । नेप्सेको सिस्टम बैंकको सिस्टमभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो हुनुपर्नेमा हामीले जोड दिएका थियौं’ बोर्डका एक जना अधिकारीले भने- ‘अहिले दैनिक पुँजीबजारमा समस्या छ, लगानीकर्ता जोखिममा छन् ।’ अहिलेको सिष्टममा आवश्यक सुधार गर्नको लागि आवश्यक परेमा १५ दिनसम्म धितोपत्र कारोबार बन्द गरेर भएपनि सिस्टम नियमित चल्ने बनाउन धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको तर नेप्सेले अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाई छ । ‘उनीहरु कि अहिलेको सफ्टवेयर अपग्रेड गर्न पैसा माग्ने तयारीमा छन् कि नयाँ सफ्टवेयर गरिद गर्न पैसा माग्ने तयारीमा छन्’ स्रोतले भन्यो । मोटो रकम खर्च गरेर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सीईओ भएका चन्द्रसिंह साउदले आफ्नो खर्च उठाउन प्राविधिक समस्या देखाएर नयाँ सफ्टवेयर किन्न वा अपग्रेड गर्न खेल खेलेको आलोचकहरुको भनाई छ । नेप्सेले नयाँ सफ्टवेयर खरिदका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेमा त्यसलाई अनौठो मान्न नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । पैसा फिर्ता गर्न माग वाइको कम्पनीले नेप्सेलाई सफट्वयर बेच्दा आवश्यकता अनुसार क्षमता अपग्रेड गर्ने, परीक्षण अवधिबाहेक निश्चित अवधि सिस्टममा समस्या भए आफैले बनाउने लगायतका सर्तमा सम्झौता गरेकोले अहिलेको सिष्टमले काम नगरेमा उसले पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने उक्त खरिद प्रक्रियामा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । ‘नेप्सले चलाएको सिस्टम स्केबल छ । आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्दै लैजान सकिन्छ । कम्तिमा १० वर्ष यो सिस्टम चल्नुपर्ने हो । चलेन भने वाइकोले लिएको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ’ उनले भने ‘जसरी टोयटाको गाडीमा समस्या हुँदा अमेरिकामा बिक्री भएका गाडीहरु सबै फिर्ता लियो र उपभोक्तालाई पैसा फिर्ता दियो, त्यसरी वाइकोले दिएको सफ्टवयेरमा समस्या भएको भए उसले सिष्टम फिर्ता लिन्छ, पैसा नेप्सेलाई फिर्ता दिन्छ ।’ तर नयाँ सफ्टवेयर किन्ने प्रक्रिया कम्तिमा १ वर्ष लामो हुने भएकोले अहिले नै वाइको फिर्ता हुने र नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने भन्ने सम्भावना नभएको जानकारहरु बताउँछन् । नेप्सेको सिस्टममा बारम्बार समस्या देखिएपछि अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले नेप्सेका सीईओ साउदसँग बारम्बार स्पष्टकरण सोध्ने र सुधारको लागि निर्देशन दिने काम गर्दै आएका छन् । तर नेप्सेले देखिने गरी कुनै प्रगति गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले असोज १ गतेसम्ममा सेयर कारोबार सिस्टमको सबै समस्या समाधान गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर असोज ४ र ५ गते पनि पुरानै समस्या देखिएपछि समस्याका समाधान तत्काल नदेखिने प्रष्टै भएको छ ।