वित्त : विविध

तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिका–२ फुस्रेटारमा निर्माण गर्न लागिएको शहीद स्मृति उद्यानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शहीद उद्यान निर्माण समितिले सोमबार उनलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । निर्माण समितिका अध्यक्ष बाबुराम विक, सचिव रामकुमार श्रेष्ठ र सल्लाहकार ओमकुमारी पौडेलले संयुक्त रूपमा मन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । भानु नगरपालिकाको रु १० लाखको लागतमा प्रतिवेदन तयार गरिएको र उद्यान निर्माण गर्न नगरपालिकाले थप रु १० लाख विनियोजन गरेको निर्माण समितिका अध्यक्ष विकले जानकारी दिए। ओख्ले सामुदायिक वनको १५३ रोपनी जग्गामा राणाविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनका शहीदको स्मृतिमा उद्यान निर्माण गर्न लागिएको छ । उद्यान निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरिने समितिले जनाएको छ । उद्यानमा शुरुआती चरणमा भानु नगरपालिकाभित्र घर भएका शहीदको स्मारक राख्ने योजना भए पनि भविष्यमा जिल्लाभरका शहीदको स्मारक बनाइनेछ । उद्यान निर्माण गरिने डाँडाको टुप्पोमा स्थानीयवासीले वर्षौँदेखि पूजा गर्दै आएको कालिका मन्दिर रहेको हुँदा उक्त मन्दिरसम्म पुग्ने पैदलमार्गसमेत निर्माण गरिने र मन्दिरलाई विशेष प्रकारले संरक्षण गर्ने योजना रहेको छ । रु १२ करोडको लागतमा निर्माण हुने उद्यानमा शहीदका स्मारकबाहेक भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ), चिल्ड्रेन पार्क (बाल उद्यान), फन पार्क (मनोरञ्जन उद्यान), ४०० जना अट्ने सभाहल, पैदलमार्ग, साहित्यिक स्रष्टाको स्मारक, फूलको बगैँचा, रेष्टुरेन्ट, कफीहाउस, सवारी पार्किङस्थललगायतका संरचना निर्माण गरिने उद्यान निर्माण समितिका सल्लाहाकार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री भट्टराईले शहीदको सम्मानमा निर्माण हुने उद्यानमा सरकारको तर्फबाट बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । रासस

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माण शुरु भएको सङ्घीय संसद्को भवन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । शुरु भएको चार महिनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहँदा र आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन हुँदा समयमै सकिने देखिन थालेको हो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु भएकामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति झण्डै पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २२ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महिनामा पाँच प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकामा दुई महिना बाँकी रहँदा नै लक्ष्यमा पुगिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । चालु आवमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । एक सय ७३ रोपनी आठ आनामा फैलिने सो भवन निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु पाँच अर्ब तीन करोडमा कबोल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोजमा सो भवनको शिलान्यास गरेका थिए । संसद् भवन निर्माण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो निर्णय भएकाले आफूले विशेष महत्वका साथ निर्माणलाई हेरिरहेको र आवश्यक स्थानमा सहजीकरण गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीका विकास समन्वय विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले बताए । सो स्थानमा नेपाली सेनाको चण्डीदल गण रहेको थियो । त्यससँगै परिसरमा रहेका अन्य कार्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरणलगायतका काममा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ठूलो योजना र समय कम भएकाले एक दिन पनि काम नअड्किओस् भन्नेमा सजग छौँ ।” निर्माण कार्य समयमै वा समयभन्दा अघि नै सम्पन्न होस् भनेर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई लाभांश वा जरिवाना दुवै व्यवस्था गरेको छ । एक दिनमात्रै चाँडो हुँदा रु २५ लाखसम्म लाभांश र एक दिन ढिला हुँदा त्यति नै रकम जरिवाना हुने विज्ञ थपलियाले जानकारी दिएका छन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले साइटमा गरिरहेको काम हेर्दा ढिलाइ हुने देखिएको छैन । उनले भने, “केही महिना पहिले नै सम्पन्न गरेर बोनस लिनहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो ।” भवन निर्माणस्थलमा आठ मुख्य र चार सहायक गरी १२ भवन बन्दैछ । यहाँ निर्माण हुने भवन परम्परागत शैलीमा हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सबै भवनको डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वस्तुकला झल्कने खालको हुने विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकीर्ण तुलाधरले बताए । भवन अत्याधुनिक हुने भए पनि भवनको बाहिरी देखिनेस्वरुप नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्कने खालको हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै कलाको प्रयोग गर्दै आधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।” यसको डिजाइनमा खुला स्थानलाई समेत जोड दिइएको छ । भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरेर चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तुलाधरले बताउनुभयो । परिसरको ६० प्रतिशत क्षेत्रमा खुला हरियाली चौर, बगैँचा, पानीको फोहरालगायत रहनेछ भने बाँकी स्थानमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण हुनेछ । खुला स्थानमा हरियाली चौर, पानीको फोहरा, सार्वजनिक खुला चौरलगायतलाई प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिने उनले बताए । त्यस्तै, डिजाइनमा आपत्कालीन अवस्थाको समेत ध्यान दिइएको छ । उनले भने, “भूकम्प, आगलागीजस्ता विपद्का समयलाई समेत यसमा ध्यान दिएर निर्माण भइरहेको छ ।” नयाँ बन्ने संसद् भवनमा अतिआधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिने बताइएको छ । यस परिसरको गुरुयोजनामा सुरक्षा निकायलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । परिसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने संसद्को प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेट रहने र दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि गेट रहने गरी डिजाइन भएको उनले बताए । संसदीय दलको भवन र कार्यालय भवन पाँचपाँच तलाको हुने विभागले जनाएको छ । तीबाहेक परिसरमा हुने सबै भवन बढीमा तीन तलासम्मको हुने र भवनमा आवश्यकतानुसार भूमिगत वा अर्धभूमिगत कक्ष पनि निर्माण हुन सक्ने तुलाधारले बताए । भवन भूकम्प, आगलागीलगायतका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिने परिसरमा कुन भवन कहाँ ? मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल बन्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा ४०० अट्ने ठूलो हलसँगै विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हललगायतका कक्ष रहने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर ताम्राकारले बताए । सो भवनमा ३०० पत्रकार, दर्शक र आगन्तुक अट्ने बाल्कोनी र २०० अट्ने अर्काे हल हुनेछ । राष्ट्रियसभा भवनमा झण्डै १०० अट्ने ठूलो हल, विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभा अध्यक्षको कक्ष रहनेछ । साथै, सो भवनमा २०० अट्ने बाल्कोनी र ३०० अट्ने अर्काे हल रहने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा भवनको उत्तरतर्फ अतिविशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डिजाइन बनेको छ । सो भवनमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको कार्यकक्ष रहने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतर्फ पुस्तक अध्ययन कक्ष, इ–पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्षसहितको चार तले पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । मुख्य संसद् भवनको उत्तरपूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन र त्यसको दायाँतर्फ सानो छापाखाना रहने बताइएको छ । मुख्य भवनको उत्तरतर्फ पाँच तले पार्टी कार्यालय भवन हुनेछ । सो भवनमा बैठक कक्ष, शिशु स्याहार कक्षलगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष रहने उनले जानकारी दिए ।रासस

लुम्बिनी ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा चलिआएको परम्परागत प्रणालीलाई तोडेर आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।रुपन्देहीको अमुवामा बुधबारदेखि शुरु भएको रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषिका हरेक क्षेत्रको संरक्षण जरुरी भएकाले त्यसतर्फ सरकारले योजनाबद्ध कदम चाल्न थालेको जानकारी दिए । मन्त्री भुसालले अबको पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याइने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारका अबका कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुने पनि बताए । उनले अझै प्रतिवर्ष एक लाख मेट्रिक टन माछाको उत्पादन बढाउनु जरुरी रहेको तर्फ व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “दूध, अण्डा, माछा, मासुजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा रुपन्देहीका जनताले जसरी पाइरहेका छन्, त्यसैगरी कर्णालीको जनताले समेत सहज रूपमा पाउने गरी उत्पादन गर्न सरकारले योजना ल्याउन थालेको छ ।” कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषिप्रधान देश कृषि उपजमा परनिर्भर हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै कृषि उद्यमको विकासमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता जरुरी छ भने । नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले सरकारी अलमलको कारण तीन वर्षदेखि मत्स्य नीति मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको आरोप लगाए । उनले भने, “अहिले पनि भारतबाट वर्षेनी फर्मालिन प्रयोग भएका अखाद्य माछा रु पाँच अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।” अध्यक्ष अधिकारीले पशु नीतिअनुसार मत्स्य उद्यमीले काम गर्दा समस्या आएकाले राष्ट्रिय मत्स्य बोर्ड गठन गरी मत्स्य नीतिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मत्सय व्यवसायी महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिवाकार भुसालले माछाका लागि सरकारले गरेको लगानीलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै भारतीय माछालाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्न मत्स्य महोत्सव आयोजना गरिएको बताए । महोत्सवको उद्घाटनसत्रमा सिद्धार्थ नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारू, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुसन चौधरी, गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट, अविराम विकलगायतले रुपन्देहीलाई मत्स्य केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्लाका सियारी, शुद्धोधन, गैँडहवा र मायादेवी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको पाँचदिने रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ मा प्रदर्शनीका लागि १० किलोसम्मका माछा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत चलिरहेको रुपन्देहीमा आयोजित माछा महोत्सवले मत्स्य व्यवसायको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास महोत्सवका प्रचार संयोजक किरण नेपालले व्यक्त गरे । सुपरजोन क्षेत्रमा मात्रै ८०५ हेक्टरमा किसानले पोखरीमा माछा उत्पादन गरिरहेका छन् । एक हजार ५ सय किसानको मूल पेशा नै माछा व्यवसाय रहेको रुपन्देहीमा साढे ११ सय हेक्टरमा माछा व्यवसाय सञ्चालित छ । महोत्सवमा कृषिको यान्त्रीकीकरण, माछाका विभिन्न परिकार, मत्स्य जानकारी तथा अन्य कृषिका समेत गरी ४५ कक्ष राखिएका छन् । रासस