वित्त : विविध

काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ । मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ । इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा लालमणी जोशीको अध्यक्षतामा ईटहरी, सुनसरीमा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाले संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन,सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम गतवर्षसम्मको संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको १५% नगदलाभांश र २०% वोनश शेयर वितरण गर्ने,४ः१ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने र उक्तहकप्रद शेयर पश्चात संस्थाको चुक्तापुँजी बृद्धि गरी ३४ करोड ३५ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने, चालु वर्षको लागिबाह्य लेखापरीक्षको नियुक्ती जस्ता प्रस्ताव सभा बाट पारित गरियो । सभामा २ जना सर्वसाधारण सेयर सदस्यहरुबाट केही जिज्ञासा राखीएको थियो र सो जिज्ञासाका बारेमा संस्थाकाअध्यक्ष लालमणी जोशीले प्रष्ट पारे सभाले संस्थापक शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना सञ्चालकहरु लालामणी जोशी, सदस्यहरु क्रमश, सुरेश कुमार अग्रवाल र निशान्त जोगाईलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उक्त सभालाई सम्बोधनगर्दै सभाकाअध्यक्ष लालमणी जोशीले नै कर्मचारीहरुनै भएको हुँदायहाँ सम्मआइपुग्न संस्थाकाकर्मचारीहरुको पनि महत्वपुर्ण योगदान रहेको भन्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिन सुझाव सहित संस्थाको पाँचौं वार्षिकसभाले भएको हो । अध्ययन भईरहेको र चालु वर्षमा समेत यस कार्यलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराए । सभाको उद्घाटन कार्यक्रम संस्थाका नायवकार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले कार्यक्रम संचालनगर्नु भएको थियो भने बन्द सत्रका संस्थाका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव गोविन्द चापागाईले सभाको समापन पछी बसेको संचालक समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा लालमणी जोशीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था २०७१ साल आश्विन २७ गते स्वीकृती प्राप्त गरी पौष १६ गतेबाट वित्तीय कारोबार सुभारम्भ गरेको यस वित्तीय संस्थाको हालआएर देशभर ४९ वटा जिल्लामा ८४ वटा शाखाकार्यालय मार्फत ७७ हजार ग्राहक सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संस्थाले थपशाखाहरु विस्तार गरि वित्तिय पहुँचन पुगेको तथाकंमा पुगेको क्षेत्रमा लघुवित्त सेवाहरु विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष उदयनारायण बरालको अध्यक्षतामा चौथो वार्षिक साधारणसभा धनकुटामा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाले संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, चुक्तापूँजी ७ करोड ७५ लाखको ८.०१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट ओमप्रकाश प्रसाई र डा. प्रियंका कटवाललाई निर्विरोध संचालकमा निर्वाचित गरेको छ । हाल वित्तीय संस्थाले प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेकोमा ४ जिल्ला थप गरी प्रदेश नं. १ का सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरी प्रदेश स्तरीय संस्था रहने निर्णय गरेको छ । संस्थाले हाल २६ वटा शाखा कार्यालय मार्फत १२ हजार भन्दा बढी विपन्न वर्गका परिवारलाई ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेको छ । बोनस शेयर वितरण पश्चातवित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।