वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवा मार्फत अबदेखि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स् कम्पनी, मेट–लाइफको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । इसेवा मार्फत पहिलो पटक जीवन बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने सेवा सुरू भएको हो । इसेवाबाट विभिन्न ८ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको पनि प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । पहिलो पटक जीवन बीमा कम्पनीले अनलाइन मार्फत प्रिमियम भुक्तानी लिन सुरू गरेको हो । अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा र मेटलाइफको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट तथा जनरल म्यानेजर निर्मल काजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । जीवन बीमाको प्रिमियम अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको सुरूवात भएसँगै इसेवा फोन पे प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभस सापकोटाले भने ‘ हाम्रो सहकार्यले हाल जीवन बीमाको प्रिमियम बुझाउन काउन्टर अथवा एजेन्टसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरिदिएको छ, अबदेखि बिमितहरूले घरमै बसेर सजिलै प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । ’ यस्तै मेटलाइफ नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा जनरल म्यानेजर निर्मल काजी श्रेष्ठले भने , ‘हामी हाम्रा ग्राहक महानुभावलाई अनलाईनबाट प्रिमियम भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन पाउँदा एकदमै हर्षित छौँ । ग्राहकको प्रतिक्रिया अनुरुप हामीले इसेवा संगको सहकार्यमा यो सेवा सुचारु गरेका हौँ । ग्राहक केन्द्रित कम्पनीको रूपमा, हामी सधैं हाम्रो ग्राहकहरूको अनुभव सुधार गर्न लागिपरेका छौं र हामी थप डिजिटाइजिङ तिर जाँदैछौं साथै हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि हाम्रो प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछौं । देशभर ४५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेको इसेवाबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा करिब ७५ लाख बढिले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवाको मोबाईल एप्स् डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब १० लाख माथि पुगिसकेको छ । इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका दुई हजार भन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै १ सय ५० वर्ष पुरानो अमेरिकन लाइफ इन्स्सोरेन्स् कम्पनीको शाखाका रूपमा नेपालमा मेटलाइफले सन् २००१ देखि सेवा दिँदै आएको छ । विश्वका ४० देशमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स्का शाखा रहेका छन् । नेपाली बीमा बजारमा आग्रणी मानिने मेटलाइफले हरेक समय नयाँ र सर्वसाधारणका लागि उपयोगी जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ । राजश्व नीति तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म थप एक लाख ६३ हजार ७१० करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल एक लाख ३२ हजार २१ आयकरतर्फ नयाँ दर्ता भएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २० हजार ७४ नयाँ करदाता थपिएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ११ हजार ६१५ करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख पुगेको छ । भ्याटमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ५४९ पुगेको छ भने अन्तशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार ९६५ पुगेको छ । करको दायरामा गरिएको विस्तारका कारण सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यस्तै एक करोडभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर कानूनलाई एकीकृत गरी सरल बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागबाट एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । करदाताको कर सहभागिता लागत र कर प्रशासनको कर सङ्कलन लागत घटाउने उद्देश्यले गत असोज १ गतेदेखि आन्तरिक राजश्व विभाग कार्यालयमा रु एक लाखसम्मको राजश्व विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो कूल अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९३ दशमलव सात प्रतिशत तथा वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा रु नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटका लागि आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख तथा राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड राजश्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीमध्ये ‘ओरण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड’को कूल दायित्व रु १६ अर्ब एक करोड रहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार उक्त संस्थाले निक्षेपकर्तालाई साँवा रु नौ अर्ब १२ करोड तथा गत वर्ष चैत मसान्तसम्मको ब्याज रु छ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप साँवा र ब्याज गरी रु आठ अर्ब ३८ करोड, अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम रु चार अर्ब ९२ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थको कर्जा रु एक अर्ब ९८ करोड छ । त्यसैगरी सरकारको कर दायित्व र अन्य साहुसमेत दायित्वअन्तर्गत रहेको छ । यहाँ विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एवं सञ्चालकका नाममा हालसम्म छानविनबाट अचल सम्पत्ति नदेखिएको जानकारी दिए । उक्त सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य र अन्य साहु गरी हालसम्म सात हजार ५४६ जनाको माग दाबी निवेदन परेको समितिले जनाएको छ ।