अब मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अधिकांश काम बुटवल र पोखरा कार्यालयबाट गर्न सक्ने

काठमाडौं । मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजागार सम्बन्धी अधिकांश कार्यहरु श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवल र पोखरा कार्यालयबाट समेत गर्न सक्ने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभाग तथा अन्य केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका अधिकांश काम बुटवल र पोखरा कार्यालयबाट हुने जनाएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन माग संख्या निर्धारण गर्ने, स्वीकृतिको लागि निवेदन लिने, पूर्व स्वीकृति दिने, विज्ञापन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने र स्वीकृति दिने काम बुटवल बुटवल र पोखरामा रहेका कार्यालयले गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यस्तै ती कार्यालयले व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान चाहनेको निवेदन लिने, स्वीकृति दिने र मेनपावरहरुको शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न सक्ने लगायतका कामहरु गर्नसक्नेगरी कानूनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विभागले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक राेजगार  विभागकाे सूचना :

विश्वभर श्रमिकको संकट : कामदार भित्र्याउन ३० हजार डलर तलबदेखि ३ वर्षमै नागरिक बनाउने स्कीम

काठमाडौं । अमेरिकामा कामदारको अभाव बढ्दै गएको छ । त्यहाँ रोजगारका लागि खुलेका अधिकांश आवेदनमा भर्ने मानिसहरु छैनन् । १ सय जना कामदार माग भएकोमा औसतमा ३९ जनाको मात्रै आवेदन पर्ने गरेको लिन्ड्से क्याट्सले युएस च्याम्बरमा लेखेकी छन् । अहिले अमेरिकाको पुरै राज्यमा मजदुर अभावले प्रभाव पारेको छ । सन् २०२२ मा २ सय ८१ मिलियन मानिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आप्रवासी हुने अनुमान गरिएको र ती मध्ये झण्डै दुई तिहाई अर्थात १ सय ६९ मिलियन श्रकिकहरु रहने फोब्र्सले जनाएको छ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्वभर नै दक्ष मजदुरको उपलब्धतामा प्रभाव पारेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले श्रम बजारमा थप प्रभाव पारेको छ । रसियन एसोसिएशन फर इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशनका प्रमुख सर्गेई प्लगोटेरेंका अनुसार गएको मार्च २२ सम्म मात्रै ५० हजारदेखि ७० हजार प्राविधिक श्रमिकले रुस छोडे । उनका अनुसार अझै ७० हजार देखि १ लाख सम्म प्राविधिक श्रमिकले रुस छोड्न सक्ने उनको अनुमान रहेको फोब्र्सले उल्लेख गरको छ । रुसका आन्तरिक उपमन्त्री इगोर जुबोवले जुनको अन्तिम समयमा रुसले १ लाख ७० हजार आइटी श्रमिक अभावको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए । कन्सल्टिङ अर्गनाइजेसन रिनुअलकी लिडर म्यारी लार्सनले एमएनपीमा यतिबेला क्यानडाका निर्माण कम्पनीहरुले श्रमिकको ठूलो अभाव खेपिरहेको लेखेकी छन् । द बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक अफ क्यानडा (बीडीसी) ले विभिन्न उद्योग, रियल स्टेट र निर्माण कम्पनीहरुमा श्रमिकको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार ५५ प्रतिशत उद्यमीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ भने ६४ प्रतिशत उद्योगीहरुलाई श्रमिकको अभावका कारण आफ्नो विकास गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै सोही बैंकको रिपार्टअनुसार ५० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ । ओइसीडी इम्प्लोइमेन्ट आउटलुक रिभ्युको २०२२ संस्करणले कोभिड १९ रिकभरीको लागि श्रम बजार र सामाजिक चुनौतिका विषयलाई समिक्षा गरेको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) मा आवद्ध मुलुकहरुमा वर्तमानमा रहेको समस्यालाई एक एक देशको गरेर केलाउँदै त्यहाँका सरकारहरुलाई उक्त संस्करणले सुझाव दिएको छ । उक्त रिपोर्टले ओइसीडीमा आवद्ध देशहरुमा २०२२ को आधा समयसम्म श्रमिक बजारमा समस्या क्रमशः न्यूनिकरण हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै रिपोर्टले ओइसीडी कोभिड महामारीका कारण ५७ मिलियन श्रमिकहरुले रोजगार गुमाएको र कोभिड महामारीपश्चात ६६ मिलियन रोजगार सिर्जना भएको उल्लेख गरेको जनाएको छ । ओइसीडी आवद्ध मुलुकहरुलाई उक्त रिपोर्टले मुद्रास्फीतिको समयमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सामूहिक सौदाबाजीका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै राम्रो रोजगारीका लागि श्रमिकहरुको क्षमता विकास र उनीहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उच्च ऋण र बढ्दो ब्याजको मारमा परेका कम आय भएका वर्गलाई लक्षित गरेर उर्जा र खाद्यान्नमा सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उक्त रिपोर्टले सुझाव दिएको छ । ओइसीडी मुलुकमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, इटाली, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, टर्की, युनाइटेड किंगडम र संयुक्तराज्य अमेरिका रहेका छन् । कामदार भित्र्याउन आकर्षक भिसा नीति एलएचएचले पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले श्रमिक भित्र्याउनका लागि लिएको नयाँ नीतिबारे आफ्नो रिर्पोटमा उल्लेख गरेको छ । सो रिपोर्टका अनुसार सिंगापुर सरकारले नयाँ मजदुर भित्र्याउनको लागि ३० हजार डलर मासिक पारिश्रमिक पाइने गरी नयाँ विशेष भिसा ल्याउन भएकाे छ । सो भिसामा जब अफरको जरुरत नपर्ने, श्रमिकले आफ्नो पार्टनर पनि लैजान सक्ने र आफ्नै कम्पनी समेत सेटअप गर्न दिने विशेषता रहने जनाइएको छ । आगामी जनवरीबाट सो भिसा खुलाउने एलएचएच रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । जर्मनीले पनि नयाँ कामदार भित्र्याउन विशेष भिसा ल्याउने भएको छ । सो देशले कामदार भिसामा आउने कामदारलाई ३ वर्षमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता दिने एलएचएचले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । युकेको द नेशनल एकेडेमी फर फुड एण्ड ड्रिंक र ड्रिंक फेडेरेसनले नयाँ श्रमिकलाई लक्षित गरेर आकर्षक भिसा ल्याउन लागेको छ । सो भिसा प्राप्त गर्नका लागि डिप्लोमा तहमा उत्तिर्ण गरेका श्रमिकहरुले अनलाइनमार्फत निःशुल्क प्रशिक्षणमा सहभागी भएर आवेदन प्रकृयामा अगाडि बढ्न सक्छन् । श्रमिक लैजाने पासपोर्ट प्रकृयाका लागि विभिन्न ५७ वटा कम्पनी छनोट भएका छन् । धेरै पर्यवेक्षकहरुले अमेरिकाले ल्याएको ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने जनाएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सो एक्टमा उच्चस्तरीय श्रमिक र क्लिन फिड इनर्जीसँग जोडिने नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरेर जिवास्म इन्धन, तेल, ग्यास र कोइला उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तलव बराबरकै इन्सेन्टिभ प्रयोग गर्ने कुरा उक्त एक्टमा समावेश गरिएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी इट्लीको बैंकिङ र टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रले काम गर्ने कामदारलाई लक्षित गरेर नयाँ स्किम सहितको श्रम नवीकरण र सेवा तथा सुविधाको नयाँ सम्झौता गर्दैछ । चीन, ब्राजिल, युरोपियन ट्रेड युनियन कन्फ्रेडेसन, भारत र नर्वे लगायतका मुलुकले श्रमिकको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था तथा सम्झौताहरुको पहल गरिरहेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकहरुलाई उद्यम क्षेत्रमा जोड्न सहयोग पुर्याउँछ ।

ज्योति लाइफका सञ्चालक अग्रवाल बने राउण्ड टेबलको अध्यक्ष, नेपालकै पहिलो बन्न सफल

काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीका संचालक जयन्तकुमार अग्रवाल राउण्ड टेबल इन्टरनेशनलको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । उक्त पदमा निर्वाचित हुने उनी पहिलो नेपाली हुन् । गैरनाफामूलक संस्था राउण्ड टेबल संसारको ६८ देशहरुमा क्रियाशील संस्था हो । जुन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक कार्यमा सक्रिय छ । अहिलेसम्म राउण्ड टेबल नेपालले ३४८ कक्षा कोठासहित ५८ वटा विद्यालय निर्माण तथा अन्य कार्यहरु गरिसकेको छ । यस संस्थाको उद्देश्य युवाहरुलाई सक्रिय बनाउने र सामाजिक कार्यका लागि प्रेरित गर्ने रहेको छ । राउण्ड टेबल इन्टरनेशनल १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका गैर-राजनीतिक र गैर-साम्प्रदायिक युवाहरूको संगठन हो । युवाहरूको उद्देश्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सेवा, सद्भाव र सद्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । यस संस्थाले टेबलरहरू ४५ वर्षको भएपछि युवाहरूलाई बाटो दिँदै सो दायित्वबाट बिश्राम लिने गर्दछ । त्यसैले यो सधैं जवान रहने बताइन्छ ।