युरोपेली मुलुक जाने घरेलु कामदारले तालिम लिनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा युरोपेली मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकले अनिवार्यरुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल घरेलु कामदारका रुपमा साइप्रस, रोमानियालगायत मुलुकमा पठाउँदा केही मेनपावर कम्पनीले अभिमुखीकरण तालिम नदिइ पठाउने गरेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता श्रमिकका लागि तालिम अनिवार्य गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व कम्तीमा ३० कार्यदिनको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले घरेलु कामदार अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० अनुसार अनिवार्यरुपमा तालिम प्रदान गरेर मात्र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सूचीकृत मेनपावर कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग्यो विभिन्न पदमा कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । प्रधिकरणले शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै ३ देखि १० औ पदसम्म कर्मचारी मागेको हो । यी विभिन्न पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपुर्तिका लागि आह्वान गरिएको प्रधिकरणले जनाएको छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा र प्रमाणपत्रसहित असोज २० गतेभित्र प्रधिकरणको वेवसाइटमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । दोब्बर दस्तर तिरेर असोज २७ गतेसम्म दिन सकिने प्रधिकरणले जनाएको छ । [pdf id=352395]
६० हजार बढी उद्योगले कर्मचारीलाई दिन्छन् वार्षिक एक खर्ब सात अर्ब ८९ करोड तलब
रङ्गेली । राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आज विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा सार्वजनिक गर्दै विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले प्रदेश १ मा १२ हजार दुई सय २५ उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जानकारी दिए उनका अनुसार देशभर ६० हजार एक सय ८५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १८ हजार तीन सय ३३, लुम्बिनी प्रदेशमा १० हजार पाँच सय आठ, मधेस प्रदेशमा सात हजार दुई सय ७९, गण्डकी प्रदेशमा छ हजार आठ सय १८, सुदूरपश्चिममा तीन हजार तीन सय ८७ र कर्णाली प्रदेशमा एक हजार छ सय ३५ वटा उद्योग प्रतिष्ठान छन् । देशभरका उद्योग प्रतिष्ठानले तीन लाख ८१ हजार छ सय ८७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यी उद्योग प्रतिष्ठानले वार्षिकरूपमा रु एक खर्ब सात अर्ब ८९ करोड २६ लाख ३३ हजार तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक सर्भेक्षण २०७६ सालमा सुरु गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण २०७८ मा मात्रै सम्पन्न भएको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
