जनशक्ति

काठमाडौँ, २३ माघ । बिना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्ने तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ । सोही प्रक्रिया दोहो¥याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन् । लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ । यसअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारीमा केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै भ्रम थियो। अवकाशपछि उनीहरूको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षागार्ड नै हुन्थ्यो। पेन्सन भएसँगै धेरैजसो राजीनामा दिएर विदेश जाने गर्थे तर तीन वर्षयता भने उनीहरूको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको छ। अवकाश तथा पेन्सनपछि राजीनामा दिएर विदेश जान चाहनेभन्दा स्वदेशमै स्वरोजगार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा २०७० सालबाट लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि भूपू सैनिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको हो। ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ भन्नेहरू नै माटोमा रमाउन थालेका छन्। सुर्खेत पातलगङ्गास्थित नेसनल फ्रेस हाउसका सञ्चालक जब्बर श्रेष्ठले भने, “पहिला बङ्गुर भन्नेबित्तिकै घिन लाग्थ्यो तर अहिले जिल्लाका लागि नै बङ्गुरविज्ञ जस्तै भएको छु। ” करिब २० वर्ष हतियारसँग रमाएका श्रेष्ठ अहिले भने बङ्गुरसँग रमाइरहेका छन्। लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कृषि व्यवसाय अन्तर्गत तरकारी खेती, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर र हाँसपालन, रेस्टुराँ, किराना पसल, ब्युटीपार्लर सञ्चालन र विभिन्न घरेलु उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पूर्व सैनिकको सङ्ख्या साढे १२ हजार पुगेको छ। बैङ्कले लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत भूपू सैनिकको आयआर्जनका लागि सहुलियत ब्याजमा एक लाख (व्यक्तिग)देखि एक करोड (सामूहिक)रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराएपछि विदेशमा रहेका भूपू सैनिक पनि स्वदेशै फर्केर कृषि तथा व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको कल्याणकारी बोर्ड लघुकर्जा कार्यक्रमका समन्वयकर्ता पूर्वउपरथी धनीदास कार्कीले बताए। मुलुकभर नेपाली सेनाबाट निवृत्त सैनिक कर्मचारीको सङ्ख्या करिब ६८ हजार र बहालवाला सैनिकको सङ्ख्या ९६ हजार छ। बहालवाला र पूर्व सैनिक कर्मचारीका परिवारको सङ्ख्या करिब आठ लाख रहेको सेनाले जनाएको छ। “इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा लघुकर्जा कार्यक्रमले धेरैजसो पूर्व सैनिक कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा परिवर्तन ल्याएको छ,” पूर्वउपरथी कार्कीले थपे। गोरखापत्र दैनिकबाट ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा विकास गर्न ३ वर्षमा एक खर्ब ११ अर्ब १६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाललाई  अल्पविकसित  राष्ट्रहरूको  सूचीबाट  मुक्त  गराई  विकासोन्मुख  राष्ट्रको  सूचीमा  समावेश गराउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी मार्फत सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । दिगो  विकासका  लक्ष्यअनुरूप  समावेशी र  समन्यायमा  आधारित  शिक्षा सबैमा पु¥याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताइएको छ । हाल शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा शिक्षाको लगानी राज्यका लागि उपयोगी बन्न सेकेको छैन । सो रकममध्ये चौधौ योजना अवधिभर सार्वजनिक क्षेत्रबाट ७२ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ भने चौधौ योजना अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ३५ अर्ब ५७ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा  सुधार  एवम्  व्यवस्थापकीय  क्षमतामा  अभिवृद्धि  गरी  आर्थिक  सामाजिक  विकासका  लक्ष्यहरू  हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा नीति तथा  कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका चौधौ योजनाको आधारको आधार पत्रमा समेटिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालू आवका ३२ अर्ब ११ करोड, आगामी आव २०७४÷७५ मा  ३६ अर्ब ८३ करोड र योजना अन्तिमको वर्ष २०७५÷७६ मा ४२ अर्ब २२ करोड खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा सबैको पहँुच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजीको विकासबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सोच सरकारले राखेको हो । सबैलाई जीवनउपयोगी शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने, मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न, रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । शिक्षामा  समतामूलक  अवसरहरू  सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बनबाट सबै तह एवम् प्रकारको शिक्षा र सीपमूलक तालिममा पहँुच अभिवृद्धि गर्न, शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सो योजना अघि बढाएको हो । याोजनाको अन्त्यसम्ममा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । कक्षा एकमा बालविकासको  अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखिा १२ को  खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कक्षा ८ देखि १० भर्ना टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुने छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुने, उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारको छ । शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर २० प्रतिशत पुगेको हुने र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचको लागि आधार सुनिश्चित गर्ने सरकारले  रणनीति लिएको छ ।