१२ जना सचिव सरुवा, डा स्वार्णिम वाग्ले योजना आयोगमा नियुक्त
डा स्वर्णीम वाग्ले काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले विभिन्न १२ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक गोपीनाथ मैनालीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने निर्वाचन आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटालाई रक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साललाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, रक्षा सचिव महेशकुमार दाहाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायलाई जल तथा ऊर्जा आयोग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । आजै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सदस्यमा नियुक्त हुनेमा डा स्वर्णीम वाग्ले, डा प्रेम बुढाथोकी र धीरेन्द्रमान प्रधान रहेका छन् । त्यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।केही दिन पहिले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आफ्नो पदबाट दिएका थिए ।
देवः विकास बैंकको डेपुटी सिइओमा बोहोरा
काठमाडौं, २६ भदौ । देवः विकास बैंकको डेपुटी कार्यकारी प्रमुख(सिइओ)मा नरेशसिंह बोहोरा नियुक्त भएका छन । विगत १५ वर्ष भन्दा बढी समय देखि बैकिङ क्षेत्रमा कार्यरत बोहरा यसअघि नारायणी नेशनल फाईनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनी प्रमुख कार्यकारी भएका बेला सन् २०१४ मा उत्कृष्ट फाइनान्स कम्पनीको अवार्ड समेत पाएको थियो । नारायणी नेशनललाई सनराईज बैंकले अक्वाएर गरेपछि बोहोराले राजीनामा गरेका थिए । आइतबारदेखि नै बोहोराले देवः विकास बैंकमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
सात सयको भिषाशुल्कलाई ६ हजार सात सय, बिचौलियाको कारण बढी रकम असुली
काठमाडौं २४, भदौ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा ६ हजार सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । भिसाशुल्क जम्मा सात सय भएपनि मलेसियन राजदूतावासले पाँच हजार रुपैयाँ अशुल्दै आएको थियो । अब त्यो शुलकमा पनि थप दुई हजार आठ सय बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले आज सूचना जारी गर्दै ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अब छ हजार ७०० लाग्ने जनाएको छ । प्रवेशाज्ञा शुल्क ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण विभिन्न शीर्षकमा नेपालीबाट बढी रकम असुली भइरहेको छ । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेकै कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न शीर्षकमा एकपछि अर्को बढी रकम असुलिएको जिकिर गरे । उनले यसअघि भिएलएनले अवैध रुपले लिइरहेको तीन हजार २०० कायम राख्दै थप रकम वृद्धि भएकाले नेपाल सरकारले त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट रुपमा मलेसिया सरकारलाई भन्न सक्नुपर्ने बताए । उनले मलेसिया सरकारले नभई बिचौलियाले राहदानी सङ्कलन गर्ने भन्दै विभिन्न नामका कार्यक्रम ल्याउने र बढी रकम असुल्ने कार्य भइरहेकाले सोविरुद्ध मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सङ्घले ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि पुल्चोकस्थित दूतावासबाट मलेसियाले प्रवेशाज्ञा दिँदै आएकामा ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत अब लैनचौरबाट प्रवेशाज्ञाको कागजत्रपत्र लिने र प्रवेशाज्ञा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
