जनशक्ति

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)मा चार जना सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । बैंकको पुस १९ गते सम्पन्न भएको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संस्थापक समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकहरुमा अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप), रत्न राज बज्राचार्य (प्रतिनिधि, ग्लोबल आइएमई बैंक) र लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ्ग नेपाल) लाई आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै, बैंकमा रिक्त रहेको सर्वसाधारण सेयरधनी समुह तर्फ साविक सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार प्रवीण सुवेदीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी । विदेश पलायनलाई घटाई युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ‘सहिद विश्व श्रम रोजगार बैङ्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । अर्गलस्थित गाउँपालिकाको सभाकक्षमा मङ्गलबार आयोजित समारोहमा उक्त श्रम रोजगार बैङ्कको कार्य शुुभारम्भ गरिएको हो । सांसद देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध ६७ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीप र श्रमको सदुपयोग, मानव संसाधनमार्फत गाउँपालिकाको समग्र विकासलागयत उद्देश्य राखेर श्रम रोजगार बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । रोजगार बैङ्कमा आबद्ध सदस्यलाई गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजना, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, कृषि, सहकारी र उद्यमका विकासका काममा लगाइने उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास योजना, ढुङ्गाखानी उत्खननलगायत स्थानीय उद्योगधन्दामा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति र रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई न्यूूनीकरण गर्न श्रम रोजगार बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष बिकले भने ‘पहिलो चरणमा वडा तहबाट आवेदन सङ्कलन गरेर रोजगार बैङ्कमा ६७ जनालाई सूचीकृत गरेका छौँ ।’ स्थानीय दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी विकास योजनालाई समयमै र गुुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गराउने, युवाको सीप र दक्षताको प्रयोगमार्फत सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक विकृति न्यूनीकरण, श्रमिकको सम्मान र सुरक्षा गर्ने बैङ्कको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले बताए । गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका, सङ्घीय र प्रदेशका आयोजनामा श्रम बैङ्कमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गरिने उनले उल्लेख गरे । गाउँपालिकाभित्र रहेका निर्माण व्यवसायी र सञ्चालकहरुलाई पनि रोजगार बैङ्कमा सूचीकृत गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड छ लाख बजेट बराबरको योजना श्रम बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए । ‘विकास निर्माणका अलावा सामाजिक गतिविधिमा पनि श्रम बैङ्कका जनशक्तिलाई परिचालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘श्रम बैङ्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ, श्रमिकको सम्मान र श्रमको उचित ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ ।’ गाउँपालिकाले ताराखोलामा रहेका सबै दुुई हजार दुुई सय घरधुुरीबाट एकरएकजनालाई बैङ्कमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधिमा दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मजदुुरलाई गाउँपालिकाको योजनामा प्रतिघण्टा रु एक सय १०, प्रदेश, सङ्घीय योजना र निजी क्षेत्रका काममा प्रतिघण्टा रु एक सय १५ का दरले ज्याला उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । मासिक रु १७ हजार तीन सय ज्यालामध्ये ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । गाउँपालिकाले श्रमिकलाई काम दिन नसके वा श्रमिकको एक महिनाको ज्याला रु १० हजार आठ सय २० भन्दा कम दिएमा सामाजिक सुुरक्षा कोषमा गाउँपालिकाले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक महिनाको ज्याला रु १० हजार आठ सय २० भन्दा बढी भएमा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र श्रमिकले २१ प्रतिशत बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । श्रम बैङ्कमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीले सामाजिक सुुरक्षा कोषमा २६ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ६ प्रतिशत जम्मा गर्नेछन् । श्रम बैङ्कमा आबद्ध श्रमिक र आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, मातृत्व सुुरक्षा योजना, बिरामी बिदा, दुर्घटना बीमा, किरिया खर्च, शैक्षिक छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । एकजना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरुको १० प्रतिशत सहभागितासहित वार्षिक रु एक लाख १५ हजार १९ खर्च गरिने भएको छ । श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध सदस्यहरुका लागि कार्यस्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाउने, तोकिएको पोसाक र सामग्रीसहित गाउँपालिकाले लगाएको काम गर्नुुपर्ने, काममा अनुपस्थित हुँदा व्यवस्थापकलाई जानकारी गराउनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा गाउँपालिकाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाउनेलगायत आचारसंहिता बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिकले बताए । श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध चन्द्रबहादुर रोकाले गाउँपालिकाले युवालाई लक्ष्य गरी रोजगारको कार्यक्रम ल्याएकामा खुशी व्यक्त गरे । केही दिनभित्रमा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर सबै श्रमिक सदस्य कार्यस्थलमा खटिने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका पाँचवटै वडाका युवा जनशक्ति श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध भएका छन् । युवाको आवेदन र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा गाउँ कार्यपालिकाले रोजगार बैङ्कमा आबद्ध हुने श्रमिकको छनौट गरेको थियो । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युुवाका अतिरिक्त प्राविधिक सीपमा दखल राख्ने ६० वर्षसम्मका व्यक्तिहरुलाई समेत आवश्यकताका आधारमा श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले श्रमिकको सम्मान र सुरक्षाका लागि ताराखोला गाउँपालिकाले देशमै नमुना कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । गाउँमै रोजगारी सिर्जनाका साथै गुुणस्तरीय पूूर्वाधार विकासमा श्रम रोजगार बैङ्क कोशेढुङ्गा बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौं । इम्प्लोमेन्ट परमिट सिस्टम (ईपीएस) भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर नेपालमा भएको आन्दोलन, घट्नाक्रम र अदालतको आदेशको विषयलाई लिएर दक्षिण कोरियाली राजदूतले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा नेपालको घट्नाक्रमबाट आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । सचिव भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा भएका घट्नाक्रम र अदालतले जारी गरेको आदेशका विषयमा जानकारी गराएको थियो । तर, कोरियाली राजदूतले भने सो विषयमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भनेर नेपालमा भएको आन्दोलनलाई कोरियाले संवेदनशील रुपमा लिनसक्ने सचिव भण्डारीको अनुमान छ । कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत १६ वटा देशबाट वर्षेनी कामदार लैजाने गरेको छ । सबै देशबाट कामदार लैजाने प्रकृया एउटै छ । नेपालमा एउटा भाषा परीक्षामा सहभागी भएकाहरूले पुनः अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै युवाहरूले गरेको आन्दोलन कोरियाले अबलम्बन गरेको नीति अनुकुल देखिँदैन । ‘कोरियाले १६ वटा देशबाट कामदार लैजान्छ, अरु देशमा पनि एउटा परीक्षामा सहभागी भएका व्यक्तिहरु अर्को परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ सचिव भण्डारीले विकासन्युजसँग बताए । भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर नेपालमा मंसिरदेखि नै युवाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव भण्डारीका अनुसार डिसेम्बर २० देखि कार्यकाल सकिएर ईपीएस शाखाका प्रमुख फिर्ता गइसकेका छन् । त्यसपछि कोरियाले तत्कालै प्रमुख पठाउनुपर्नेमा पठाएको छैन । नेपाली मजदुरप्रति आकर्षित भएर कोटा बढाउँदै गएको कोरिया कतै पछिल्ला घट्नाक्रमबाट तर्सेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘हामीले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएका छाैं, कोरिया पक्षसँग छलफललाई अगाडि बढाइसकेका छाैं,’ सचिव भण्डारीले भने । पाटन उच्च अदालतले एउटा भाषा परीक्षामा सहभागी भएकालाई अर्को परीक्षाको पनि फर्म भर्न दिन भनेर आदेश दिएको छ । नेपालको ईपीएस शाखाले अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेको छ । तर, कोरियाले अदालतको उक्त आदेशलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषयमा भने अझै कुनै औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन । कोरियाको भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर नेपालमा भएको आन्दोलन, मुद्दा र अदालतको आदेशलाई रोजगारदाता निकायले कामदार लैजानकै लागि आफ्नो प्रणालीमा हेरफेर गर्‍यो भने मात्रै सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ । ‘काममा लैजाने मान्छे आन्दोलनमा भएको देख्दा उसले कसरी लिन्छ, यो निकै संवेदनशील देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । एउटै व्यक्ति दोहोरो भाषा परीक्षामा सहभागी हुने विषयलाई कोरियाले अस्विकार गर्‍यो भने आगामी दिनमा हुने म्यानुफ्याक्चरिङ तर्फको भाषा परीक्षा नै अनिश्चित हुन समेत सक्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले भने आफूहरुले छलफलको सुरुवात गरिसकेकाले निराश हुन नहुने बताए ।