ऊर्जामन्त्री कुलमानले तलवभत्ता र सुरक्षालगायत सुविधा नलिने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तलवभत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने बताएका छन् । सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्री घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले आफूलाई माननीय नभन्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘हामी माननीय होइनौं, सेवा गर्न आएका हौं । माननीय भन्ने शब्द कसैले प्रयोग नगरिदिनूहोला’, मन्त्री घिसिङले भने ।
ऊर्जामन्त्री कुलमानको पदभार ग्रहणमा हितेन्द्र अनुपस्थित
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए । सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे। एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने । काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो। प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे । पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।
कार्की क्याविनेटमा रामेश्वर, ओमप्रकाश र कुलमानको इन्ट्री, १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको शपथग्रहण सोमबार हुने भएको छ । सोमबार शपथ लिने तीन मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई राष्ट्रपति पौडेलले शपथ गराउन लागेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण समारोह आज बिहान ११ बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताएका छन् । अन्य मन्त्रीहरूको भने अझै टुंगो लागेको छैन भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतले दिएको छ । 'नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले विज्ञहरूलाई आफ्नो क्याबिनेटमा समेट्न चाहेकी छन् । तर कार्कीले चाहेजस्ता धेरै विज्ञहरूले मन्त्री बन्न रुचि देखाएका छैनन्,' स्रोतले भने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा विषयविज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालयमा पनि राजनीतिक दलमा नरहेका र दाग नलागेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले खोजिरहेकी एक नवनियुक्त मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । स्राेतका अनुसार, कार्की क्याबिनेटलाई ९ देखि १३ सदस्यीय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
