दुई हजार पाउण्डको बम पठाउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकारले दुई हजार पाउण्डको बमको प्रावधानमा रोक लगाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका समय अमेरिकी राष्ट्रपतिमा अघिल्लो हप्ता मात्र पुनरागमन गरेका ट्रम्पले इजरायलले अर्डर गरेका ‘धेरै कुरा’ अहिले आपूर्ति भइरहेको बताएका छन्। ‘इजरायलले माग गरेका र पैसा तिरेका तर बाइडेन प्रशासनले नपठाएका धेरै कुराहरू अहिले आफ्नो बाटोमा छन्,” ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एक पोस्टमा लेखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले गत वर्ष गाजाको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा इजरायलले ठूलो सैन्य कारबाही सुरु गर्न लागेको देखेपछि दुई हजार पाउण्डको बमको ढुवानी रोकेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनले त्यस्ता क्षेत्रमा ठूला विष्फोटक हतियारको प्रयोगले ‘ठूलो मानवीय त्रासदी र क्षति’ निम्त्याउने भन्दै आपूर्तिमा रोक लगाएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनले ह्वाइट हाउस छाड्नुभन्दा केही दिनअघि इजरायल र हमासबीच गाजामा जारी युद्धको स्थायी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अस्थायी युद्धविराम भएको थियो । इजरायल र हमासले इजरायली बन्धक र प्यालेस्टिनी कैदीहरूको दोस्रो समूहलाई सप्ताहन्तमा आदानप्रदान गर्दै युद्धविराम सम्झौतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । ट्रम्पको पोस्टमा इजरायलमा कुनै खास हतियार पठाउने उल्लेख गरिएको छैन । तर एक्जिओसमा लेख्दै इजरायलका प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा पत्रकार बाराक राविडले ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयलाई बाइडेनले दुई हजार पाउण्डको बममा लगाएको रोक फुकुवा गर्न आदेश दिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको दौडान ‘ह्वाइट हाउसमा इजरायलले कहिल्यै राम्रो मित्र बनाउन नसकेको’ दावी गरेका थिए । यो भावना इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले अक्सर प्रतिध्वनित गरेका थिए । इजरायली नेताले बाइडेनलाई फोन गरेर सन् २०२० को चुनावमा जित हासिल गरेकोमा बधाई दिएपछि ट्रम्प र नेतान्याहुबीचको सम्बन्धमा केही समयका लागि तिक्तता आएको थियो । सन् २०२० को चुनाव जितेको झुटो दाबी गरेका ट्रम्पले नेतन्याहूमाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाएका थिए । रासस
बंगलादेश र विश्व बैंकबीच तीन करोड अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता
काठमाडौं । बंगलादेश सरकार र विश्व बैंकबीच पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि थप दुई करोड २९ लाख एसडीआर (अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ एसेट अर्थात् तीन करोड अमेरिकी डलर) बराबरको एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा बङ्गलादेशको आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सचिव मोहम्मद शाहरियार कादर सिद्दिकी र विश्व बैंकका कार्यवाहक देशीय निर्देशक गेल मार्टिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । पावर ग्रिड बङ्गलादेशले यो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य दक्षिणपूर्वी बङ्गलादेशका केही भागहरूमा बिजुलीको बढ्दो माग पूरा गर्नु हो । महाशाखाले एक वक्तव्य जारी गरी विश्व बैङ्कको स्केल–अप सुविधा अन्तर्गत सन् २०१८ अप्रिलमा ४५ करोड ६४ हजार डलरको यस परियोजनाको प्रारम्भिक वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। त्यसपछि कोभिड–१९ परियोजनाका लागि कुल पाँच करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा, परियोजनाको सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि अब विश्व बैंकबाट तीन करोड डलरको थप वित्तपोषण आवश्यक छ ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर बनाउँदै मुकेश अम्बानी
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर बनाउने तयारी गरिरहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ब्लूमबर्गको रिपोर्टअनुसार रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना गुजरातको जामनगरमा निर्माण हुनेछ । यससँगै रिलायन्स कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको छ । रिपोर्टका अनुसार अम्बानीले एआई प्रविधिमा विश्व अग्रणी एनभीडीयाबाट सेमिकन्डक्टर किन्दैछन् । अडानीको पहिला नै प्रवेश अडानी समूह भने पहिले नै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । अडानी इन्टरप्राइजेजले अमेरिकी कम्पनी एजकोनेक्ससँग संयुक्त उद्यम स्थापना गरेको छ । यसको नाम अडानीकनेक्स राखिएको छ, जसले भारतमा हाइपरस्केल डेटा सेन्टरहरूको नेटवर्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको एनभीडीया एआई शिखर सम्मेलनको क्रममा रिलायन्स र एनभीडीयाले भारतमा एआई पूर्वाधार निर्माण गर्न मिलेर काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला एनभीडीयाले रिलायन्सले निर्माण गरिरहेको एक गिगावाट डेटा सेन्टरको लागि आफ्नो ब्ल्याकवेल एआई प्रोसेसरहरू आपूर्ति गर्ने बताएको थियो । त्यसपछि जेनसेन हुआङले अम्बानीसँगको कुराकानीमा भारतले आफ्नै एआई विकास गर्नुपर्छ भनेका थिए । भारतमा राम्रो डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार अमेरिका र चीनपछि भारतसँग सबैभन्दा राम्रो डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा रिलायन्स इन्डस्ट्रिज र एनभीडीयाले भारतमा एआई सुपर कम्प्युटरहरू विकास गर्न र देशका विभिन्न भाषाहरूमा ठूला भाषा मोडेलहरू निर्माण गर्न साझेदारीको घोषणा गरेका थिए । पछि एनभीडीयाले पनि टाटा समूहसँग यस्तै साझेदारी गरेको थियो । भारतमा एआई भारत सरकारले स्टार्टअप, एआई परियोजना र एलएलएमको विकासका लागि १० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने वाचा पनि गरेको छ । यद्यपि यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् । भारतको चिपमेकिङ उद्योग अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छ । सेमिकन्डक्टर निर्माण सुविधाहरू (फ्याब्स) स्थापना गर्दा पूँजीगत खर्च बढी हुन्छ र यसलाई साकार पार्न धेरै समय लाग्छ । यी फ्याबहरू सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको पनि आवश्यक पर्दछ । भारत हाल यो प्रक्रिया विकास गर्नमा संलग्न छ । यद्यपि भारतमा अझै चिप उत्पादन गरिएको छैन ।
