मेटल उद्योगमा ५ अर्ब डलर लगानी गर्ने अडानीको योजनापछि भारतीय कर्पोरेट क्षेत्रमा हंगामा
काठमाडौं । भारतको दोस्रो धनी र अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानी मेटल उद्योगमा ठूलो लगानी गर्न लागेका छन् । उनले मेटल उद्योगमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात ४२ हजार करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन् । उनको यो कदमले टाटा, बिड़ला र वेदांता जस्ता ठूला व्यावसायिक समूहहरूमा खलबली मच्चिएको छ । अडानीको यो मेटल व्यवसायमा खनिज उत्खनन, प्रशोधन तथा तामा, फलाम, इस्पात र आल्मुनियम उत्पादनमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । यसका लागि अडानी ग्रुपले आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कुल लगानीमध्ये २ अर्ब अमेरिकी डलर तामामा खर्च हुनेछ । अडानी ग्रुपको यो लगानीले वेदांता, आदित्य बिड़ला समूहको हिंडाल्को र टाटाजस्ता भारतीय ठूला व्यावसायिक घरानालाई ठूलो चुनौती हुने बताइएको छ । अडानी ग्रपले गत मार्चमा ५०० केटीपीए (किलोटन प्रति वर्ष) क्षमता भएको स्मेल्टरसहित आफ्नो तामा उत्पादनको उद्योग सञ्चालन गरिसकेको छ । अडानी ग्रुपले अन्य मेटलहरू आल्मुनियम र स्टिल लगायतमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । यो समूहले ओडिशाको रायगढमा एउटा आल्मुनियम रिफाइनरी र एउटा कैप्टिभ पावर प्लान्ट निर्माणको अनुमति पाइसकेको छ । अब छिट्टै काम सुरु गर्ने यो समुहको तयारी छ । यसअघि अडानी ग्रुपले आफ्नो सहायक कम्पनी मुन्द्रा आल्मुनियम लिमिटेडअन्तर्गत एउटा आल्मुनियम. रिफाइनरी स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको छ । भारतको वेदांता ग्रुप आल्मुनियम, जस्ता र फलाम लगातय मेटल उद्योगमा परिचित नाम हो । हिंडाल्को पनि तामा र आल्मुनियममा प्रख्यात उद्योग हो । टाटा ग्रुप स्टील र जेएसडब्लू स्टील फलाम र इस्पात क्षेत्रमा अगाडि छ । यी सबै व्यावसायिक समूह अडानीको प्रवेशले त्रसित छन् । अडानीको लक्ष्य के हो ? अडानीको लक्ष्य मेटल उद्योगमा लगानी बढाउने हो । यो क्षेत्रमा यो व्यावसायिक ग्रुपले लगानी गरेको छैन । केही समयअघि मात्र यस ग्रुपले अम्बुजा सिमेन्ट्स लिमिटेड र एसीसी लिमिटेडको अधिग्रहण गरेर सिमेन्ट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । मेटल क्षेत्रमा गरिएको नयाँ लगानी अडानीको रणनीतिक योजनाको रुपमा हेरिएको छ । यसले समूहका हरित ऊर्जा र आधारभूत पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा ।
डोनाल्ड ट्रम्पले मस्कलाई ‘ग्रेट एलन मस्क’ भन्दै दिए महत्वपूर्ण पद उपहार, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एलन मस्कलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिन्सी’ (डिओजीई) प्रमुख पदमा नियुक्त गरेका छन् । आफूलाई चुनावमा ठूलो सहयोग गरेका मस्कलाई उनले सो पद उपहार दिएका हुन् । उनले अब ट्रम्प नेतृत्वको सरकारलाई सरकारी खर्च कटौती र दक्षता सुधार गर्नमा सहयोग गर्नेछन् । विज्ञप्तिमा ट्रम्पले एलन मस्कलाई ‘ग्रेट एलन मस्क’ को उपमा दिएका छन् । मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिन्सी’ (डिओजीई)मा भारतीय मुलका विवेक राधास्वामीलाई पनि ट्रम्पले नियुक्त गरेका छन् । ट्रम्प खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सरकारी विभाग र एजेन्सीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने र अप्रासंगिक नियमकानुन संशोधनको तयारीमा छन् । त्यसलाई ट्रम्पले ‘सेभ अमेरिका’ नाम दिएर अभियान चलाउने छन् । ट्रम्पको यही अभियानलाई अब एलन मस्क र विवेक रामास्वामीले सघाउने छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति म यो कुरा घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु । ग्रेट एलन मस्क र अमेरिकी राष्ट्रप्रेमी विवेक रामास्वामी मिलेर सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । यी दुई अमेरिकनहरूले मेरो प्रशासनलाई सरकारी प्रशासनिक जटिलता हटाउन, अनावश्यक नियमहरू घटाउन, फजुल खर्च कटौती गर्न, र संघीय एजेन्सीहरूको पुनर्संरचना गर्न मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो हाम्रो समयको सम्भावित ‘म्यानह्याटन प्रोजेक्ट’ बन्नेछ । रिपब्लिकन राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि डीओडीजीईका उद्देश्यहरूको सपना देख्दै आएका छन् । यस किसिमको ठूलो परिवर्तन गर्न, सरकारी दक्षता विभागले सरकारी प्रणालीबाहिरबाट सुझाव र मार्गदर्शन दिनेछ, र ह्वाइट हाउस तथा व्यवस्थापन र बजेट कार्यालयसँग मिलेर ठूला संरचनात्मक सुधारहरू ल्याउन र सरकारमा एउटा नयाँ उद्यमशील दृष्टिकोण स्थापित गर्न साझेदारी गर्नेछ । म एलन र विवेकलाई संघीय प्रशासनमा दक्षता ल्याउन र सबै अमेरिकनहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउन सहयोग गर्ने आशा गर्छु । मुख्य रूपमा हामी वार्षिक ६.५ ट्रिलियन डलरको सरकारी खर्चमा रहेको ठूलो फजुल खर्च र भ्रष्टाचार हटाउन दृढ छौं । यी दुई जना मिलेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा दिहा दिनेछन् । उनीहरूको कार्यकाल ४ जुलाई २०२६ सम्म रहनेछ । एउटा सानो र दक्ष सरकार, कम प्रशासनिक जटिलता सहित, स्वतन्त्रता घोषणाको २५०औं वार्षिकोत्सवमा अमेरिकालाई उत्तम उपहार हुनेछ । मलाई विश्वास छ, उनीहरू सफल हुनेछन् ।
चीनमा २०२३ मा २.४४ ट्रिलियन चुरोटको खिल्ली बिक्री, सरकारी कम्पनी नै धूम्रपान नियन्त्रणमा बाधक
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुरोट कम्पनी ‘चीन नेशनल टोबाको कर्पोरेसन’ ‘चीन टोबाको’ लाई मानिन्छ, जसको बारेमा सायदै मानिसले सुनेका होलान् । चीन टोबाकोले चीनको चुरोट उत्पादन र बिक्रीमा लगभग एकाधिकार राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्ला चार वर्षदेखि चीनमा खुद्रा चुरोट बिक्री बढ्दै गइरहेको र सन् २०२३ मा २.४४ ट्रिलियन चुरोट खिल्ली बिक्री भएको जनाइएकाे छ । २०२८ सम्ममा २.४८ ट्रिलियन खिल्ली चुराेट बिक्री हुने अनुमान युरोमोनिटरले गरेको छ । युरोमोनिटरले स्लिम चुरोटको लोकप्रियता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेकाे छ, जसलाई धेरैजसो ‘कम टार’ भएको भनेर प्रचारप्रसार गरिन्छ । साथै विभिन्न प्रकारका स्वादयुक्त चुरोटहरू पनि बढिरहेको देखिन्छ । चीन टोबाकोले प्रवर्द्धन गरेका यी प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूपमा चुरोट बिक्री घटिरहेको समय चीनको धूम्रपान बजारलाई भने सुदृढ बनाएको हाे । २०१९ देखि २०२३ सम्ममा विश्वभरमा वार्षिक चुरोट बिक्री लगभग २.७ % घटेर ५.१८ ट्रिलियनमा पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार चीनमा ३० करोडभन्दा बढीले धूम्रपान गर्छन्, जसले विश्वका कुल धूम्रपानकर्ताको लगभग एक-तिहाई हिस्सा ओगटेका छन् । यद्यपि बेइजिङले धूम्रपान दर घटाउन प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि यसले चुरोट बिक्रीमा खासै प्रभाव पारेको छैन । चीनको स्टेट टोबाको मोनोपोली एडमिनिस्ट्रेशन (एसटीएमए) ले २०२३ मा चीनको चुरोट उद्योगले १.५ ट्रिलियन युआन (२१० अर्ब अमेरिकी डलर) को राजस्व आर्जन गरेको बताएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३ % ले बढी हो । चीन टोबाकोले देशको टोबाको उत्पादन र बिक्रीमा ९७ % हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । २०१९ मा चीन टोबाकोले २० देशमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको थियो, जसमा बिक्री कार्यालय, उत्पादन कारखाना र विशेष चुरोट खरिद कम्पनीहरू समावेश थिए । २०२३ मा चीनको चुरोट निर्यातमा २२.२% ले वृद्धि भएको जनाइएकाे छ । विश्वको दोस्रो ठूलो टोबाको कम्पनी फिलिप मोरिस इन्टरनेशनलले २०२३ मा ३५.२ अर्ब अमेरिकी डलरको आम्दानी गरेकाे जनाइएकाे छ । चीन टोबाकोको अवस्थामा भने उद्योग र सरकारी नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । कम्पनीको स्थापना १९८२ मा एक केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत विशेष उद्देश्यका साथ गरिएको थियो । चीनको एसटीएमए देशको टोबाको नियन्त्रण नीतिको निर्धारणमा सिधै संलग्न छ । चीन टोबाको एक कम्पनी र नियामक निकाय दुवैको रूपमा काम गर्दै आएकाले यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एक विज्ञका अनुसार चीन टोबाकोले यो आन्तरिक स्थितिकाे फाइदा उठाउँदै सरकारभित्र आफ्नो प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी टोबाकाे नियन्त्रण नीतिको अपनाइमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । २०१४ सम्म यो विशाल संस्थाले पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी राखेको थियो र ३३ प्रान्तीय टोबाको निगरानी ब्यूरो, ५७ चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी र एक हजारभन्दा बढी साना व्यवसायहरूलाई नियन्त्रण गरेको थियो । बाथ युनिभर्सिटीका अनुसार यो कम्पनीले चीनको कर राजस्वमा १२% सम्म योगदान गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
