विश्व

काठमाडौं । चीनले शुक्रबार बैंकहरूले रिजर्भमा राख्नुपर्ने रकममा कटौती गर्दै वित्तीय बजारमा करिब एक खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड डलर तरलता प्रवाह गरेर आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रयास गरेको छ । चीनको केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको यो कदम राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित शीर्ष अधिकारीहरूले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा ‘नयाँ समस्याहरू’ भएको स्वीकार गरेको एक दिनपछि आएको हो । बेइजिङले यो साता आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विभिन्न उपाय घोषणा गरेको छ । यसका लागि उसले यस वर्ष पाँच प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्लेषकहरूले धेरै प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई हेर्दा यो लक्ष्य अत्यन्त आशावादी भएको बताएका छन् । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र अध्ययन’ गर्न आफ्नो शीर्ष निकाय पोलिटब्युरोको बैठक बोलाएको थियो । बेइजिङले शुक्रबार सात दिने रिभर्स रेपो दरमा पनि कटौती गरेको छ । यो व्यापारिक ऋणदाताहरूबाट लिइने ऋणमा केन्द्रीय बैंकले तिर्ने अल्पकालीन ब्याज हो । केन्द्रीय बैंकले प्रमुख दरलाई १.७ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएको घोषणा गरेको छ । रियल स्टेट क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको ऋण संकट, सुस्त घरेलु उपभोग र उच्च युवा वेरोजगारीका कारण चीनमा विकासमा गिरावट आइरहेको छ । ‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा केही नयाँ परिस्थिति र समस्या देखा परेका छन्,’ सिन्ह्वा समाचार समितिले बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकपछि भनेको छ, ‘हामीले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई व्यापक, वस्तुनिष्ठ र शान्त रूपमा हेर्नुपर्छ, कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ र आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’ पोलिटब्युरोका सदस्यहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नीतिगत उपायहरूको केन्द्रीयता र प्रभावकारितामा थप सुधार गर्न’ आवश्यक रहेको कुरामा सहमति जनाए । प्रमुख दर कटौती र आवास खरिदलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू समावेशसहितका बेइजिङले घोषणा गरेका विभिन्न उपायलाई लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् । साङ्घाई र हङकङका सेयरहरूमा यस साता हालसम्म ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । विश्लेषकहरूले नेताहरूले ५ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर हालैका घोषणाहरूले उनीहरू अझै साहसी कदमहरू चाल्न तयार हुँदै गएको हुनसक्ने बताएका छन् । ‘बेइजिङ अन्ततः आफ्नो बाजुका प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गर्न दृढ देखिन्छ,’ नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूले भने, ‘अर्थतन्त्रको गम्भीर स्थितिको बेइजिङको स्वीकारोक्ति र टुक्रामा विभक्त दृष्टिकोणमा सफलता नभएको कुरालाई बजारले महत्त्व दिनुपर्छ ।’ यसैबीच अधिकारीहरूले मुलुकका ठूला सरकारी बैंकहरूमा १ खर्ब ४० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेबारे विचार गरिरहेको ब्लुमबर्गले बताएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटपछि यस प्रकारको पहिलो ठूलो पूँजी लगानी हुनेछ । व्यवसायहरूलाई ऋण दिन बैंकहरूलाई अझ बढी क्षमता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको यो उपाय विशेषगरी ‘नयाँ विशेष सार्वभौम बन्ड’ जारी गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यद्यपि विवरणलाई अहिलेसम्म अन्तिम रूप दिइएको छैन । एजेन्सी

काठमाडौं । चीनले शुक्रबार बैंकहरूले रिजर्भमा राख्नुपर्ने राशिमा कटौती गर्दै वित्तीय बजारमा करिब एक खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड डलर तरलता प्रवाह गरेर आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने प्रयास गरेको छ । चीनको केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको यो कदम राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित शीर्ष अधिकारीहरूले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा ‘नयाँ समस्याहरू’ भएको स्वीकार गरेको एक दिनपछि आएको हो । बेइजिङले यो साता आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विभिन्न उपाय घोषणा गरेको छ । यसका लागि उसले यस वर्ष पाँच प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्लेषकहरूले धेरै प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई हेर्दा यो लक्ष्य अत्यन्त आशावादी भएको बताएका छन् । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र अध्ययन’ गर्न आफ्नो शीर्ष निकाय पोलिटब्युरोको बैठक बोलायो । बेइजिङले शुक्रबार सात दिने रिभर्स रेपो दरमा पनि कटौती गर्यो । यो व्यापारिक ऋणदाताहरूबाट लिइने ऋणमा केन्द्रीय बैंकले तिर्ने अल्पकालीन ब्याज हो । केन्द्रीय बैंकले प्रमुख दरलाई एक दशमलव सात प्रतिशतबाट घटाएर एक दशमलव पाँच प्रतिशत बनाएको घोषणा गर्यो । रियल स्टेट क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको ऋण संकट, सुस्त घरेलु उपभोग र उच्च युवा बेरोजगारीका कारण चीनमा विकासमा गिरावट आइरहेको छ । ‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा केही नयाँ परिस्थिति र समस्या देखा परेका छन्’, सिन्ह्वा समाचार समितिले बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकपछि भनेको छ, ‘हामीले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई व्यापक, वस्तुनिष्ठ र शान्त रूपमा हेर्नुपर्छ, कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ र आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’ पोलिटब्युरोका सदस्यहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नीतिगत उपायहरूको केन्द्रीयता र प्रभावकारितामा थप सुधार गर्न’ आवश्यक रहेको कुरामा सहमति जनाए । प्रमुख दर कटौती र आवास खरिदलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू समावेशसहितका बेइजिङले घोषणा गरेका विभिन्न उपायलाई लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् । साङ्घाई र हङकङका सेयरहरूमा यस साता हालसम्म नौ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । विश्लेषकहरूले नेताहरूले पाँच प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर हालैका घोषणाहरूले उनीहरू अझै साहसी कदमहरू चाल्न तयार हुँदै गएको हुनसक्ने बताएका छन् । ‘बेइजिङ अन्ततः आफ्नो बाजुका प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गर्न दृढ देखिन्छ’, नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूले भने, ‘अर्थतन्त्रको गम्भीर स्थितिको बेइजिङको स्वीकारोक्ति र टुक्रामा विभक्त दृष्टिकोणमा सफलता नभएको कुरालाई बजारले महत्त्व दिनुपर्छ ।’ यसैबीच अधिकारीहरूले मुलुकका ठूला सरकारी बैंकहरूमा एक खर्ब ४० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेबारे विचार गरिरहेको ब्लुमबर्गले बताएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि यस प्रकारको पहिलो ठूलो पूँजी लगानी हुनेछ । व्यवसायहरूलाई ऋण दिन बैंकहरूलाई अझ बढी क्षमता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको यो उपाय विशेषगरी ‘नयाँ विशेष सार्वभौम बन्ड’ जारी गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यद्यपि विवरणलाई अहिलेसम्म अन्तिम रूप दिइएको छैन । रासस

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले भिसा प्रशोधन विदेशी कन्सोर्टियमलाई आउटसोर्स गर्ने विवादास्पद करोडौं डलरको सम्झौतालाई निलम्बन गरेपछि श्रीलंकाले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न अनलाइन भिसा आवेदन प्लेटफर्म पुनःस्थापना गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०२२ को वित्तीय सङ्कटबाट बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गर्दा यो कदम मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लक्षित रहेको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको सरकारले बिहीबार राति बताएको थियो । पर्यटकहरूले अब भारतस्थित भिएफएस ग्लोबलले लिने २५ डलर शुल्क नतिरी अनलाइन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । भिएफएस ग्लोबलले अप्रिलमा अघिल्लो सरकारबाट आउटसोर्सिङ सम्झौता जितेको थियो । अधिकारकर्मीहरूले अदालतमा सम्झौता पारदर्शी तरिकाले प्रदान नगरिएको आरोप लगाउँदै कन्सोर्टियमले १६ वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ७५ करोड डलरसम्म कमाउन सक्ने बताए । अगस्टमा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई भिएफएसलाई प्रदान गर्नुअघि प्रयोग गरिएको उक्त अनलाइन प्लेटफर्ममा फर्कन आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति दिसानायकेको कार्यालयले बिहीबार वक्तव्यमा भनेको छ, ‘भिएफएस ग्लोबलले प्रदान गरेको भिसा सुविधाले धेरै मानिसलाई उल्लेखनीय कठिनाइ निम्त्याएको छ ।’ साथै विदेशीहरूले भिसा प्राप्त गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको पनि कार्यालयले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णय पालना नगरेको आरोपमा बुधबार अध्यागमन प्रमुख हर्ष इलुकपिटियालाई पक्राउ गरिएको थियो । इलुकपिटिकियाले अप्रिलदेखि भिसा आवेदन प्रशोधन गर्न भारतको जिबिएस टेक्नोलोजी सर्भिस र आइभिएस ग्लोबल एफजेडसिओका साथै भिएफएस ग्लोबललाई साझेदारका रूपमा करोडौं डलरको सम्झौता गरेका थिए । ‘हामीले भिएफएस ग्लोबसलसँग सम्बन्धित अनियमतिताहरूको अनुसन्धान गर्न तत्काल फरेन्सिक लेखापरीक्षण सुरु गरेका छौं,’ राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार भनेको छ, ‘कुनै पनि विसङ्गति फेला परे कानूनी कारवाही गरिनेछ ।’ आउटसोर्सिङ सम्झौताअन्तर्गत श्रीलङ्कामा प्रवेश गर्ने कुनै पनि विदेशीले २५ डलर भिसा प्रशोधन शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो । यहाँसम्म कि श्रीलङ्काका साथै भिसा–मुक्त भ्रमणको व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले पनि त्यति शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो सात महिनामा करिब ११ लाख ९० हजार पर्यटक श्रीलङ्का आएका छन् । यो सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा ५६ प्रतिशतले बढी हो । रासस