घट्दो माग र भूराजनीतिक चपेटामा भारतीय अर्थतन्त्र, निर्यातभन्दा आयात दोब्बर
काठमाडौं । विश्वभरि घट्दो माग र भूराजनीतिक चुनौतीका कारण भारतमा निर्यातको गति सुस्त भएको देखिएको छ । जुलाईमा भारतबाट भएको निर्यात १.४८ प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । निर्यातको यो गति पछिल्लो आठ महिनायताकै न्यून हो । भारतीय वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जुलाईमा आयात भने ७.४६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर बढाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा भारतको व्यापार घाटा १९ अर्ब डलर थियो । वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जसलाईमा वस्तु निकासीमा ४ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल निर्यात घटेको बताए । यसको मुख्य कारण कच्चा तेल आयातमा भएको वृद्धि र कमजोर मागका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आएको कमी हो । बर्थवालले भने, ‘पेट्रोलियम निर्यात घट्नुमा धेरै कारण छन्, पहिलो कारण मूल्य घट्नु र दोस्रो कारण केही उत्पादनको माग घट्नु हो । तेस्रो कारण भनेको देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नु हो, जसका कारण निकासीका लागि कम पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी छ ।’ कुल निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जुलाईमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात २२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब २३ करोड डलर र कच्चा तेल र पेट्रोलियमको आयात १७.४ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८७ करोड डलर पुगेको छ । इक्राका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले तेल र अन्य उत्पादनमा भएको घाटाले सन् २०२३ जुलाईको तुलनामा २०२४ जुलाईमा वस्तु व्यापार घाटा बढेको बताइन् । ‘तेल आयातमा भएको खर्चले धेरै मात्रामा तेल मगाइएको देखाउँछ, विश्वभरि यसको मूल्य बढेको छ, छुट घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । पेट्रोलियम र रत्नबाहेक अन्य क्षेत्रहरू निर्यात बलियो बनाउने सही सूचक मानिन्छन् । यो निर्यात जुलाईमा ५.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ९२ करोड डलर पुगेको छ । इन्जिनियरिङ सामान ३.६६ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ३७.३१ प्रतिशत, औषधी ९८.३६ प्रतिशत र कपडा ११.८४ प्रतिशतले बढेका छन् । कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक इलेक्ट्रोनिक सामान आयात ११.५४ प्रतिशत, अलौह धातु १७.४ प्रतिशत, फलाम र स्टिल ५.२२ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्री ६.६७ प्रतिशत र अर्गानिक तथा अजैविक रसायन ८.१ प्रतिशत धेरै रहेको छ । जुलाईमा सुन आयात १०.६५ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ । तर, केन्द्रीय बजेटपछि भन्सारमा कमी आउँदा आगामी केही महिनामा सुनको आयात बढ्न सक्ने नायरले बताइन् । मेदेखि जुलाईसम्म अवधिमा हरेक महिना ३ देखि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सुन आयात भएको थियो । कच्चा तेल, कमोडिटी तथा धातुको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधका कारण निर्यात घटेको निर्यातकर्ता संगठन फिइओका अध्यक्ष अश्विनी कुमारले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुल्कमा चर्को वृद्धि हुँदा निकासीमा भएको नाफामा उल्लेख्य कमी आएकाले केही निर्यातकर्ता घरेलु बजारतिर लागेका छन्,’ उनले भने । जुलाईमा सेवा निर्यात ८.४ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४३ करोड डलर पुगेको छ भने सेवा आयात ५.९ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसको परिणाम स्वरूप १३ अर्ब ८८ करोड डलरको अधिशेष भयो । तर, जुलाईका लागि सेवा निर्यात तथ्यांक अनुमान गरिएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तथ्यांक जारी गरेपछि परिमार्जन हुनेछ । यसैबीच, उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ले चीनलगायत धेरै देशका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । डीपीआईआईटीले दिशानिर्देश तयार गरिरहेको र त्यसका लागि सरोकारवालाको राय पनि लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । एजेन्सी
थाइल्याण्डको अदालतले गर्यो प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदीय मर्यादामा आँच आउने कार्य गरेको अभियोग सम्बन्धमा फैसला दिँदै बुधबार जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि अपदस्थ भएका फेउ थाई पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले बुधबार आफूलाई नैतिक नियम उल्लंघन गरेको कारण पदबाट हटाउने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, मैले इमानदारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु,’ संवैधानिक अदालतको फैसलापछि श्रेथाले आफ्नो कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूलाई भने । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे बुधबार भएको थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने भएका हुन् । यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टीलाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको हो । पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
बंगलादेशमा १३ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि
ढाका । बंगलादेशको मुद्रास्फीति दर जुलाईमा ११.६६ प्रतिशत पुगेको छ । यो बंगलादेशमा १३ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी वृद्धिदर रहेको बंगलादेशको तथ्यांक विभाग (बीबीएस) ले सोमबार जनाएको छ । मुख्यतया खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण मूल्यवृद्धिदर अस्वभाविक रूपमा बढेको विभागको तथ्यांकले जनाएको छ । गत जुन महिनामा मूल्यवृद्धि दर ९.७२ प्रतिशत रहेको बीबीएसको तथ्यांकले देखाएको छ । बीबीएसका अनुसार खाद्य मूल्यवृद्धि जुलाईमा १४.१० प्रतिशतले बढेको छ, जुन एक दशकको अवधिमा सबैभन्दा बढी हो । यसै गरी जुन महिनामा पनि खाद्य मूल्यवृद्धि दर १०.४२ प्रतिशत थियो । गैर-खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिदर पनि जुनमा ९.१५ प्रतिशतबाट बढेर जुलाईमा ९.६८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा देशको औसत मूल्यवृद्धिदर बढेर ९.७३ प्रतिशत पुगेको छ जुन आर्थिक वर्षका लागि तय भएको बजेटको लक्ष्यभन्दा धेरै हो । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा बंगलादेशको मूल्यवृद्धिदर ९.०२ प्रतिशत रहेको थियो ।
