जबरजस्ती श्रमको बहानामा अमेरिकाको नयाँ शुल्क प्रस्ताव, ६० देश दबाबमा
काठमाडौं । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ । यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो । युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ । युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् । युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् । जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ । रासस
अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो : तथ्यांक ब्यूरो
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्यूरोले मंगलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मंगलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ । एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकामा ३० जना भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । अमेरिकामा ‘अपरेशन चेकमेट’ अन्तर्गत करिब ३० जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार यी व्यक्तिहरू गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र ट्रक चालकको रूपमा काम गरिरहेका थिए भनी आरोप लगाइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूलाई चाँडै नै देश निकाला (डिपोर्ट) गरिनेछ । अमेरिकाको कस्टम्स एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सनले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार मे ११ देखि १५ को बीचमा एरिजोनाको युमा सेक्टरमा बोर्डर पेट्रोल एजेन्टहरूले ५२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । तीमध्ये ३६ जनाले ठूला ट्रक चलाइरहेका थिए । पक्राउ परेका ३६ जना ट्रक चालकहरूमध्ये ३० जना भारतका थिए । बाँकी छ जना मेक्सिको, एल साल्भाडोर र रुसका थिए । उनीहरूसँग क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क, वासिङ्टन र भर्जिनिया जस्ता राज्यहरूबाट जारी गरिएका कमर्सियल ड्राइभिङ लाइसेन्स (व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र) थिए । केहीसँग भने कुनै पनि लाइसेन्स थिएन । अधिकांश व्यक्तिहरूसँग रोजगार अनुमतिसम्बन्धी कागजातहरू (वर्क परमिट) थिए, जुन बाइडेन प्रशासनको समयमा प्राप्त भएपनि अहिले ती मान्य छैनन् । सबैलाई संघीय कानुन (फेडरल ल) अनुसार कारबाही अघि बढाइएको छ र उनीहरूलाई देशबाट निष्कासन गरिनेछ ।
