विश्व

काठमाडौं । जर्मनीको मोटर कम्पनी ‘फक्सवागन’ले सन् २०३० सम्म जर्मनीमा करिब ५० हजार रोजगारी कटौती गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेको छ ।  फक्सवागनका प्रमुखले भने, ‘सन् २०३० सम्म जर्मनीमा भोल्क्सवैगन समूहभित्र कुल करिब ५० हजार रोजगारी कटौती हुनेछन् । यसअघि सन् २०२४ को अन्त्यमा ३५ हजार रोजगारी घटाउने सहमति भइसकेको थियो । अबको कटौती उच्च स्तरका ब्राण्ड र सफ्टवेयर कम्पनीमा हुनेछ ।’  कम्पनीले यस निर्णयलाई चीनमा कडा प्रतिस्पर्धा, युरोपमा स्थिर माग र विद्युतीय सवारी साधनमा उच्च लगानी लागत जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै उठाइएको बताएको छ । फक्सवागन लामो समयदेखि चीनको बजारमा अग्रणी रहँदै आएको भए पनि स्थानीय प्रतिस्पर्धीहरूले कम्पनीको बिक्रीमा दबाब पारेका छन् । प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा थपे, ‘स्थानीय कम्पनीहरूले युरोपियन बजारमा प्रवेश गरेर मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले हामीमाथि दबाब बढाउनेछ। हामीले लागत घटाउने उपायमा अझ गहन प्रयास गर्न आवश्यक छ ।' विशेषज्ञहरूले फक्सवागनको यो कदमलाई सस्तो र स्थिर उत्पादन लागत कायम राख्दै कम्पनीको दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यो निर्णयले कर्मचारी, सङ्घसंस्था र बजारमा ठूलो असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले यस कटौतीबाट वर्षेनी ठूलो आर्थिक बचत हुने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएपछि एसियाली देशहरूमा इन्धन अभाव बढ्दै गएको छ । यसले सरकारहरूलाई इन्धन प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन र नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गर्न बाध्य बनाएको छ । भियतनामले केही पेट्रोलियम पदार्थमा आयात शुल्क घटाएको छ र निर्यातका लागि अझै सम्झौता नभएको तेल घरेलु रिफाइनरीलाई बिक्री गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिलको सुरुवातदेखि जेट इन्धनको अभाव देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, किनभने आपूर्तिकर्ताहरूले डेलिभरी ढिल्याइरहेका छन् वा ‘फोर्स मेज्योर’ (सम्झौता वा करारमा प्रयोग हुने कानुनी शब्द, जसको अर्थ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित घटनाका कारण कुनै पक्षले आफ्नो सम्झौतागत दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो।) धारा प्रयोग गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। थाइल्याण्डमा सरकारले ऊर्जा माग घटाउन आपत्कालीन उपायका रूपमा सरकारी निकायहरूलाई (वर्क–फ्रम–होम) गर्ने व्यवस्था अपनाउन निर्देशन दिएको छ र अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणहरू स्थगित गरेको छ । लगभग सबै तेल आयात गर्ने फिलिपिन्सले भने सरकारी कार्यालयहरूका लागि अस्थायी रूपमा चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ लिफ्ट प्रयोगमा सीमा लगाइएको छ र एयर–कन्डिसनरको तापक्रम कम्तीमा २४ डिग्री सेल्सियसमा राख्न भनिएको छ । पाकिस्तानले पनि कार्यसप्ताह घटाएको छ, विद्यालयहरू बन्द गरेको छ र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सोमबार राति टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत घोषणा गरेका एक दर्जनभन्दा बढी मितव्ययी उपायअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको तलब अस्थायी रूपमा रोकेको छ । भारतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गर्दै उद्योगहरूका लागि प्रयोग हुने तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) घरेलु प्रयोगका लागि मोड्ने निर्णय गरेको छ । इमके ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडकी अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार अहिले समस्या केवल मूल्यको मात्र नभई मुख्यतः आपूर्तिको हो। उनका अनुसार भारतको आपत्कालीन ऊर्जा भण्डार पनि तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । ‘अभावको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले उद्योगभन्दा पहिले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उद्योगहरू प्रभावित हुँदा अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्छ ।’ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व र त्यसबाहिर अस्थिरता फैलिएको छ । तेल र ग्यास उपभोक्ताहरूलाई इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न सक्ने र विश्वको झण्डै पाँचौं हिस्सा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोक्ने होर्मुज जलडमरू बन्दजस्तै हुन सक्ने चिन्ताले आपूर्ति अवरुद्ध हुने डर बढेको छ। एक दर्जनभन्दा बढी देशहरू तानिएको यस संघर्षका कारण कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र डिजेलजस्ता उत्पादनसहित विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। पर्सियन खाडीका प्रमुख उत्पादकहरूले उत्पादन घटाउनुपरेपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध ‘छिट्टै समाधान हुने’ बताएपछि मूल्य केही घटेको थियो । यसको असर एसियाभर देखिन थालेको छ । विमान कम्पनीहरूले टिकट मूल्य बढाउन थालेका छन् र आवश्यक परे जहाज ग्राउन्ड गर्ने विकल्पसहित आपत्कालीन योजना बनाइरहेका छन् । सञ्चालन निरन्तर राख्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विमान कम्पनीहरूलाई इन्धन अधिभार लगाउन र आन्तरिक उडानको भाडा सीमा समायोजन गर्न दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी भियतनाम एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च मासिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । वैश्विक उड्डयन परामर्श कम्पनी बीएए एण्ड पार्टनर्सका संस्थापक लिनस बेन्जामिन बाउरका अनुसार एसियाली विमान कम्पनीहरू पश्चिमी प्रतिस्पर्र्धीहरूको तुलनामा मध्यपूर्वका अवरोधबाट संरचनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। धेरै एसियाली कम्पनीहरूले इन्धनको जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) पनि कम गर्ने भएकाले लागतको झट्का छिट्टै नाफा–नोक्सानमा देखिन्छ। जमिनमा पनि संकटको प्रभाव देखिन थालेको छ । मनिलादेखि हानोइसम्म पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेका छन् । भियतनामको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले नागरिक र व्यवसायलाई अवैध रूपमा पेट्रोल भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने वा छोटो दूरी साइकलमा यात्रा गर्ने जस्ता इन्धन बचत उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ । थाइल्याण्डले आयातित कच्चा तेलको माग घटाउन बायोफ्युल मिश्रणको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री अत्तापोल रेकपिबूनका अनुसार घरपरिवारलाई बढ्दो ऊर्जा लागतबाट जोगाउन मे महिनासम्म एलपीजीको मूल्य स्थिर राखिनेछ । यातायात मन्त्री पिफाट राचाकिटप्राकर्नले पनि सम्भावित इन्धन अभावबारे बढ्दो चिन्ताका बीच नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन् । थाइ मिडियाले म्यानमार सीमाना नजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘म्यानमारका सवारीसाधनलाई इन्धन छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको दृश्य देखाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य सरकार अन्तर्गत इन्धन आपूर्तिबारे चिन्ता बढेपछि पछिल्लो एक सातादेखि त्यहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागिरहेको छ । उता फिलिपिन्स सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई अनुदान दिने आश्वासन दिएको छ । फिलिपिन्सकी ऊर्जा सचिव शेरोन गारिनका अनुसार देशसँग भण्डारणमा रहेको वा बाटोमा रहेको कच्चा तेल अप्रिलसम्म पुग्ने पर्याप्त छ । सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट तेल आपूर्ति गर्ने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । ‘प्रश्न केवल हामी त्यसका लागि कति मूल्य तिर्न तयार छौं भन्ने मात्र हो,’ उनले भनिन् । उता भियतनामले भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको स्थानीय समाचार वेबसाइट भीएनएक्सप्रेसले उपव्यापारमन्त्री गुयेन सिन्ह न्हात तानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । (ब्लूमबर्गबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारत सरकारले प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासको वितरण कडा बनाएको छ । सरकारी आदेशपछि देशभरका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूले ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।      भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को चौथो ठूलो क्रेता मानिन्छ । त्यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को दोस्रो ठूलो आयातकर्ता पनि भारत नै हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गर्दछ ।      पेट्रोलियम मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको आदेशमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने एलएनजी ढुवानीमा अवरोध आएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरेर प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा ग्यासको समान वितरण र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।      सरकारले घरपरिवार, यातायात क्षेत्र र एलपिजी उत्पादनलाई ग्यास आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ । यसबाहेक मल कारखाना र चिया उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रले उपलब्धताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै ग्यास पाउनेछन् ।      आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन पेट्रोकेमिकल उद्योग र विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा दिइने ग्यास पूर्ण वा आंशिक रूपमा कटौती गरिने जनाइएको छ ।      ग्यास आपूर्तिमा कटौती सुरु भइसकेको भन्दै केही भारतीय उद्योगहरूले उत्पादनमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सिरेमिक र टाइल उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीले ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।      यसैबीच घरपरिवारलाई एलपिजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने अर्को सरकारी आदेश सोमबार जारी भएपछि रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन् ।      भारतको नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनले सरकारी निर्णयपछि देशभरका एलपिजी आपूर्तिकर्ताहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्ति रोक्न सक्ने सङ्केत दिएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार रेस्टुरेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर रहने भएकाले आपूर्तिमा कुनै अवरोध आए व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छ ।      'रेस्टुरेन्ट उद्योग मुख्यतया आफ्नो सञ्चालनका लागि व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर छ', सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसमा अवरोध आए धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरू विनाशकारी रूपमा बन्द हुन सक्छन् ।' दक्षिण भारतको प्रविधि केन्द्रका रूपमा चिनिने बेङ्गलुरुमा होटल उद्योग सङ्घका प्रमुख पीसी रावले पनि स्थिति चिन्ताजनक भएको बताए ।      उनका अनुसार ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइसकेको छ र धेरै साना रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा एकदेखि दुई दिनका लागि मात्र ग्यास मौज्दात बाँकी छ ।      'अवस्था डरलाग्दो छ', रावले भने, 'अब धेरै प्रतिष्ठानहरूले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो मेनु घटाउने वा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न थालेका छन् ।'  रासस