इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ?
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानबीच जारी दुश्मनी अन्त्य गर्न युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले बुधबार यस्तो जानकारी दिएको हो । यसले इरान विरुद्धको अमेरिकी–इजरायली युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बृहत् सम्झौता हुने आशा देखाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि हर्मुज जलडमरू करिब पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसैबीच अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलडमरू नजिकै आक्रमण गरिरहँदा इरानले कुवेतमा आक्रमण गरेको थियो, जसका कारण त्यहाँको विमानस्थलमा क्षति पुग्नुका साथै दर्जनौं मानिस घाइते भएका थिए । तेहरानले अमेरिकासँगको जुनसुकै सम्झौताका लागि इजरायल र लेबनानबीचको लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार इजरायल–लेबनान युद्धविराम इरान पक्षधर हिजबुल्लाह मिलिसियाद्वारा पूर्ण रूपमा युद्ध रोकिनु र दक्षिण लिटानी क्षेत्रबाट आफ्ना सबै लडाकुहरू फिर्ता बोलाउनु पर्ने सर्तमा आधारित छ । दुवै पक्षबीच गत महिना पनि युद्धविरामको सहमति भएको थियो, तर दुश्मनी भने जारी नै रह्यो । तेहरानको समर्थनमा सीमापार हमला गरेपछि हिजबुल्लाह लडाकु समूहको खोजीमा इजरायलले गत मार्चमा लेबनानमाथि आक्रमण गरेको थियो । कुवेत र जलडमरूमा भएका यी आक्रमणहरू अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको कमजोर युद्धविरामको पछिल्लो परीक्षा हुन्, जसका कारण तेलको मूल्य झन्डै २ प्रतिशतले बढेको छ। कुवेती अधिकारी र सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट विमानस्थलका संरचना र कूटनीतिक नियोगहरूमा क्षति पुगेपछि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उडानहरू स्थगित गरिएका थिए । उक्त आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछि कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजले सुरक्षा उपायहरू अपनाएर उडानहरू सुचारु गरेको जनाएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानको कुलीन रिभोलुसनरी गाड्र्सले आफूहरूले कुवेतको विमानस्थलमा गोलीबारी नगरेको र सो विनाश अमेरिकी इन्टरसेप्टर मिसाइलहरूका कारण भएको दाबी गरेको छ । तर, अमेरिकी सेनाले यो दाबी सत्य नभएको र इरानी ड्रोनहरूले नियोजित रूपमा विमानस्थललाई निशाना बनाएको बताएको छ । यसअघि इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले रिभोलुसनरी गाड्र्सले बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौं फ्लीटको मुख्यालय, एउटा अमेरिकी वायुसेनाको आधार शिविर र ‘पानाया’ भनिएको एउटा जहाजमा आक्रमण गरेको रिपोर्ट गरेका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना आधार शिविरहरूमा आक्रमण भएको कुरा अस्वीकार गर्दै इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू यस क्षेत्रमा आफ्ना लक्ष्यहरू भेद गर्न असफल भएको बताएको छ । सेन्ट्रमले इरानी आक्रमणको प्रयासपछि दक्षिणी इरानमा ‘रक्षात्मक आक्रमण’ को नयाँ चरण सञ्चालन गरेको, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरू र बारुदी सुरुङहरू बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरूलाई निशाना बनाएको र हर्मुज जलडमरू नजिकैको क्युशम टापुमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तनावका कारण युद्धविराम सङ्कटमा फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि तेहरानले अमेरिकी सैन्य बेसहरू रहेका खाडी क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएको छ । युद्धअघि विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी सम्हाल्ने हर्मुज जलडमरूलाई पुनस् खोल्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेका बेला अप्रिलको सुरुमा सहमति भएको युद्धविरामका बाबजुद हालैका साताहरूमा दुश्मनी समय-समयमा चर्किएको छ । गत साता इरान र अमेरिकाले युद्ध रोक्न र जलडमरू पुनः खोल्नका लागि एउटा अस्थायी प्रारम्भिक सम्झौतातर्फ प्रगति भएको संकेत दिएका थिए, तर दुवै पक्षले अझै पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । यस सम्झौतापछि थप जटिल वार्ताहरू पछि गरिनेछ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले बुधबार लेबनानी सञ्चारमाध्यम अल मायादिनलाई कुराकानी पूर्ण रूपमा नटुटिएको तर कुनै प्रगति पनि नभएको बताएका छन् । लेबनानमा लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्तका अतिरिक्त, तेहरान अर्बौं डलरको तेल राजस्वमा पहुँच, कच्चा तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट छुट, आफ्ना बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउन र जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ । इन्धनको मूल्य घटाउने दबाबमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक पडकास्ट अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरान आणविक हतियार नराख्न सहमत भएको र यस वार्तामा खामेनी पनि संलग्न रहेको बताएका थिए । बुधबार नै ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा यसै सप्ताहान्तमा प्रगति हुन सक्ने सङ्केत गरे । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि यो भयो भने यो सप्ताहान्तमा हुन सक्छ ।’ यद्यपि उनले उक्त समयसीमा भित्र के हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिएनन् । ट्रम्पले पक्षहरू जलडमरू खोल्ने विषय र लेबनानको द्वन्द्वलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सुल्झाउन काम गरिरहेको बताए । लेबनानमा इजरायलको आक्रमण जारी यस युद्धले मुख्य गरी इरान र लेबनानमा हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने ऊर्जा आपूर्ति र अन्य ढुवानीमा गम्भीर अवरोध पुर्याएर विश्वव्यापी आर्थिक पीडा निम्त्याएको छ । यसले इजरायल र हिजवुल्लाहबिचको द्वन्द्वको पछिल्लो चरणलाई पनि बढावा दिएको छ । लेबनानी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार बुधबार लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ र बेरुतको ठीक दक्षिणमा एउटा कारलाई निशाना बनाइएको छ, जबकि इजरायलले हिजबुल्लाहद्वारा प्रहार गरिएको आशङ्का गरिएको एउटा शत्रुतापूर्ण विमानलाई आकाशमै नष्ट गरेको जनाएको छ । अराघ्चीले इजरायलले बेरुतमा आक्रमण गरे इरानले निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन्। आफ्नो पोडकास्ट टिप्पणीमा ट्रम्पले बृहत् युद्धको सम्झौताको प्रयास गरिरहँदा लेबनानको लडाइँलाई लिएर भएको एक तनावपूर्ण फोन कुराकानीका क्रममा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘पागल’ भनेको कुरा स्वीकार गरे । नेतान्याहुको उपनाम बिबी उल्लेख गर्दै ट्रम्पले भने, ‘एक समयमा मैले भनेको थिएँ, बिबी, हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीले यसलाई रोक्नै पर्छ ।’ नेतान्याहुले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफू र ट्रम्पबिच कहिलेकाहीँ ‘रणनीतिक असहमति’ हुने भए पनि इरानसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा उनीहरू सहमत रहेको बताए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी
काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्ध आगामी वर्षसम्म लम्बिएमा केही देशहरूमा आर्थिक मन्दी र तीव्र रूपमा उच्च मुद्रास्फीति हुने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले बुधबार यस्तो चेतावनी दिएको हो। रोयटर्सका अनुसार यदि यो द्वन्द्व अल्पकालीन साबित भयो भने खाडी क्षेत्रको तेल र ग्याँस उत्पादन तेस्रो त्रैमासिकदेखि बिस्तारै संकट पूर्वको अवस्थामा फर्किन सक्छ । यस अवस्थामा अभाव एसियामा मात्र सीमित हुनेछ र रणनीतिक मौज्दात तथा अन्य उत्पादकहरूबाट हुने आपूर्तिले यसलाई सन्तुलनमा राख्नेछ । विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२७ मा बढेर ३.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन ओईसीडीको मार्च महिनाको पूर्वानुमानसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘यो अवरोध जति लामो समयसम्म रहन्छ, यस संकटको आर्थिक मात्र नभई सामाजिक लागत पनि त्यति नै बढी हुनेछ र यसले निश्चित रूपमा नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ,’ ओईसीडीका मुख्य अर्थशास्त्री स्टेफानो स्कार्पेट्टाले पत्रकार सम्मेलनमा भने । यदि ऊर्जा आपूर्तिमा हुने अवरोध आगामी वर्षसम्म कायमै रह्यो भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा तीव्र रूपमा घटेर २.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ । यस्तो न्यून वृद्धि दर सन् २००८–२००९ को वित्तीय संकट वा कोभिड महामारी जस्ता ठूला संकटबाहेक अन्य समयमा विरलै देखिन्छ । यसबाट केही अर्थतन्त्रहरू पूर्ण आर्थिक मन्दीमा पर्न सक्छन्, जसमा मध्यपूर्वको ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भर रहेका एसियाली देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म अवरोध हुने परिदृश्यमा ऊर्जाको उच्च मूल्यले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा ०.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.३ प्रतिशत थप्न सक्छ । जसका कारण केन्द्रीय बैंकहरूले अल्पकालमा ब्याजदर ०.५ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म बढाउन बाध्य हुन सक्छन् । ओईसीडीले जी–२० देशहरूमा मुद्रास्फीति यस वर्ष ४ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुग्ने र आगामी वर्ष घट्दै ३.१ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान गरेको छ । यस वर्ष ब्याजदरहरू धेरै हदसम्म यथावत् रहने र आगामी वर्ष कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘लगभग एक तिहाइ ओईसीडी अर्थतन्त्रहरूले यस वर्ष नकारात्मक वास्तविक ज्याला वृद्धिको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी देशका श्रमिकहरूको जीवनस्तर खस्कनेछ, जुन मुद्रास्फीतिको तथ्यांक पछाडिको मानवीय यथार्थ हो,’ ओईसीडीका महासचिव मथियास कोरम्यानले भने । सन् २०२५ को बलियो स्थिति पछि विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि केही सुस्त हुने देखिएको छ, यद्यपि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सम्बन्धित सामान र लगानीको बलियो मागले विशेष गरी एसियामा केही सहयोग पुर्याउनेछ । बलियो ऊर्जा निर्यातले अमेरिकी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले घरायसी क्रयशक्तिमा उच्च मूल्यका कारण पर्ने नकारात्मक असरलाई आंशिक रूपमा कम गर्नेछ । अमेरिकी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को २.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.० प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपमा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष १.४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि लचिलो श्रम बजार र उच्च रक्षा खर्चले सरकारको खर्च कटौतीको असरलाई कम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले आगामी वर्ष यो वृद्धि १।२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । ब्रिटेनमा विश्वव्यापी व्यापार स्थिर बन्दै जाँदा र वित्तीय अवस्थाहरू सहज हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ०.९ प्रतिशतमा सुस्त हुने र सन् २०२७ मा सुधार भई १.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसियामा चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ५.० प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पर्याप्त ऊर्जा भण्डारणका कारण तेलको मूल्यवृद्धिबाट चीनमा कम असर पर्ने देखिन्छ । अमेरिकी भन्सार शुल्कमा भएको कटौती र प्रतिस्पर्धी प्रविधि क्षेत्रबाट चिनियाँ निर्यातले लाभ उठाउने भए तापनि घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी अझै पनि बाधकको रूपमा रहनेछ । खाडी द्वन्द्वसँग जोडिएको व्यापार अवरोधबाट जापान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ । जापानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को १.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ०.६ प्रतिशत हुने र सन् २०२७ मा केही बढेर ०.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन मार्च महिनाको पूर्वानुमानभन्दा कम हो । सरकारी अनुदानले ऊर्जा संकटको असर कम गर्न मद्दत गरे तापनि, ब्याजदर बढ्दै जाँदा जापानले मध्यम अवधिमा सार्वजनिक वित्तलाई नियन्त्रणमा राख्न ‘स्पष्ट र विश्वसनीय’ योजना बनाउन आवश्यक रहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान
काठमाडौं । जापान सरकारले नाबालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस