विश्व

काठमाडौं ।  २०२५ मा धेरैले सुनेको एउटा वाक्य– ‘तिमी त्यो किन्दैछौ? त्यो गर्दैछौ ? यो अर्थतन्त्रमा ?’ तर विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीया भने यस्तो समस्याबाट जुधिरहेको छैन । यसको समस्या त धेरैलाई मनपर्ने खालको छ- अत्यधिक पैसा हातमा हुनु । अक्टोबरको अन्त्यसम्म एनभीडीयासँग नगद र छोटो अवधिका लगानी गरी ६०.६ अर्ब डलर थियो । यो जनवरी २०२३ मा रहेको १३.३ अर्ब डलरभन्दा निकै माथि हो- त्यसबेला नै ‌ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । यसबीचमा पनि एनभीडीयाले नोकियामा १ अर्ब, इन्टेलमा ५ अर्ब, एन्थ्रोपिकमा १० अर्ब खर्च गर्यो । र अझै छलफलमै रहेको ओपनएआईमा १०० अर्ब डलरको प्रतिज्ञा गरेको छ । यसैसँग यो साता कम्पनीले साइनअप्सिसमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा ग‍र्यो । ग्राफिक्स कार्ड बनाउने सानो कम्पनीबाट सुरु भएर आज विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको एनभीडीयाले अहिलेसम्म ३७ अर्ब डलर बराबरका सेयर बायब्याक र डिभिडेन्ड वितरण गरिसकेको छ र थप ६० अर्ब डलर स्वीकृत गरिएको छ । जब तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६० अर्ब डलर कसरी खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई कर्पोरेट विलासी जीवनभन्दा अरू के भन्न मिल्ला र ? एनभीडीयाका एआई चिपहरूको उच्च मागका कारण कम्पनीको बजार मूल्य बढेको हो । विश्वभर एआईको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा एनभीडीयाका सेयरहरू अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनभीडीयाले बनाउने चिपहरूलाई ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) भनिन्छ, जुन एआई उद्योगको मेरुदण्ड मानिन्छ । विश्वका सबै देशहरू चिप आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। एनभीडीयाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्टा क्लारामा रहेको छ । यसको स्थापना सन् १९९३ मा ताइवानी इन्जिनियर जेनसन हुआङले गरेका थिए । एनभीडीयामा उनको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।

काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन २ दिने भारत भ्रमणमा शिलशिलामा बिहीबार साँझ भारतको राजधानी आइपुगेका छन् । विश्वले विशेष चासोका साथ हेरेको यस भ्रमणका क्रममा रूस र भारतबीच रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। नयाँ दिल्लीले मस्कोबाट तेल खरिद गर्न रोक्नका लागि अमेरिकाको कडा दबावको सामना गरिरहेको छ। रूसी नेता पुटिनलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विमानस्थलमा पुगेका थिए । पुटिनलाई रातो कार्पेटमा अँगालो हाली स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री मोदी र नेता पुटिन त्यसपछि एउटै कारमासँगै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए । युक्रेन युद्धपछि भारतको पहिलो भ्रमणमा रहेका पुटिनसँगै उनका रक्षा मन्त्री एन्ड्रे बेल्उसोभ पनि रहेका छन् भने लडाकु विमान तथा हवाई रक्षा प्रणालीसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। इन्डिया टुडेसँगको एक संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा पुटिनले भने, ‘म मेरो मित्र मोदीलाई भेट्न पाउँदा धेरै खुसी छु। भारतसँग हाम्रो सहयोगको दायरा विशाल छ ।’  सहयोगको दायरामा जहाज र विमान निर्माण, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्ष अन्वेषणलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको इन्डिया टुडेले भारतीय तथा रूसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना मित्र तथा रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्तै खुशी भएको बताए । उनले बिहीबार साँझ पुटिनलाई निजी रात्रिभोजमा स्वागत गरे भने शुक्रबार दुई नेताबीच दुवै देशका प्रतिनिधिसहित शिखर बैठक हुनेछ । ‘भारत-रुसको मित्रता समयको परीक्षामा खरो उत्रिएको मित्रता हो जसले हाम्रा जनतालाई धेरै फाइदा पु¥याएको छ,’ मोदीले भने ।  भारतले रणनीतिक रुसी तेल आयातमा निर्भर रहँदै जारी भन्सार शुल्क वार्ताको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्तेजित नगर्ने प्रयास गरिरहेको बेला व्यापारिक सम्बन्ध प्रमुख रूपमा अगाडि आउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा आयात क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसको उन्नत एस-४०० हवाई रक्षा प्रणालीको भारतमा आपूर्ति विस्तार गर्ने एजेन्डामा वार्ता केन्द्रित रहने बताए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट अनुसार मस्कोले रुसको एसयु-५७ लडाकु विमानको सह–उत्पादनको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ । ​​​​​​​ भारत विश्वको शीर्ष हतियार आयातकर्तामध्ये एक हो र रुस लामो समयदेखि एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। तर नयाँ दिल्लीले प्रतिरक्षाका लागि घरेलु उत्पादन बढाएको छ वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू पनि खोजेको छ । स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका अनुसार, भारतको हतियार आयातमा रुसको हिस्सा २००९–१३ मा ७६ प्रतिशतबाट घटेर २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ। अगस्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिल्लीले रुसको तेल निरन्तर खरिद गरिरहेको भन्दै अधिकांश भारतीय उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि रूसी नेता पुटिनको भ्रमण हुन लागेको छ र यसले पनि विश्वको ध्यान खिचेको छ।  वाशिङ्टनको तर्कअनुसार रूससँगको व्यापार सम्बन्धलाई लिएर भारतमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्कले युक्रेनमा युद्धलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउँछ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत, रुसको तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ, जसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ भने युद्धका कारण युरोपका परम्परागत खरिदकर्ताहरूबाट अलग भएपछि मस्कोलाई एक अत्यन्त आवश्यक निर्यात बजार प्रदान गरेको छ। तर हालै दिल्लीले रुसका शीर्ष तेल उत्पादकहरू रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथिको प्रतिबन्धको दबाबमा कच्चा तेलको आयात घटाएको छ। रुससँग कुनै पनि नयाँ ऊर्जा वा रक्षा सम्झौताले ट्रम्पलाई रिसाउन सक्छ कि भन्ने भारतीय सरकारलाई डर छ । यसको वाशिङ्टनसँगको व्यापार वार्तामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।  पेस्कोभले भने, ‘मस्को कसैलाई हस्तक्षेप गर्न नदिई भारतसँगको हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा कायम राख्न र बढाउन चाहन्छ ।’ नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिङ्क-ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ का नन्दन उन्नीकृष्णनले एएफपीसँग भने, ‘अमेरिकी दबाबका कारण ऊर्जा खरिदमा केही कमी आउन सक्छ तर सम्बन्धको समग्र दिशा पूर्ववत कायम रहनेछ किनभने दुवै देशलाई रणनीतिक स्तरमा एक-अर्काको आवश्यकता छ।’ संवेदनशील क्षण भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘व्यापार असन्तुलनलाई जे भए पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४/२५ मा ६८.७ अर्ब डलर पुगेको छ जुन महामारी अघिको स्तरभन्दा लगभग ६ गुणा बढी हो । तर भारतीय निर्यात केवल ४.८८ अर्ब डलर मात्र रहेको थियो । भारतले औषधि, सवारी साधन (अटोमोबाइल) र सेवा क्षेत्रलगायत आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्न मस्कोमाथि दबाब दिँदै आएको छ । किङ्स कलेज लन्डनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हर्ष वी पन्तले भने, ‘यो भ्रमण दुवैका लागि एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षणमा आफ्नो सम्बन्धलाई पुर्नस्थाना गर्ने एक प्रयास हुनेछ ।’ ‘भारतका लागि यो रणनीतिक स्वायत्तताको लागि दृष्टिकोणको एक व्याख्या हो भने बिरलै यात्रा गर्ने पुटिनले यहाँ यात्रा गरेर मजबुत सम्बन्धको महत्त्वबारे सन्देश दिइरहेको पाइन्छ,’ पन्तले भने ।  भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले मस्को र दिल्ली बीचको सम्बन्धलाई ‘आधुनिक समयको सबैभन्दा स्थिर सम्बन्धका रूपमा वर्णन गरेका छन् । ती अधिकारीले विश्वव्यापी भू-राजनीतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै बैठकलाई केवल अर्को वार्षिक शिखर सम्मेलनको रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ‘लिबरेशन डे’ अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) को प्रतिकार गर्ने पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र चीन नै बन्यो । उसले दुर्लभ भौतिक तत्व (रेयर अर्थ्स) को हतियार पनि झनै सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । उसका प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी चिप प्रतिबन्ध पार गर्दै सस्तोदरमा उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गरे, जसले ओपनएआई जस्ता अमेरिकन कम्पनीका महँगा मोडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति राख्छन् । चीनप्रतिको विश्व धारणा पनि सुधारिँदै गएको छ । तर व्यापक रूपमा हेर्दा चीनको ठूलो अर्थतन्त्रले त्यही स्तरको आत्मविश्वास झल्काइरहेको छ कि छैन, यो भने स्पष्ट छैन । देशका सर्वोच्च नेतृत्व आगामी हप्ताको वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सेन्ट्रल इकोनोमिक वर्क कन्फेरेन्स) मा २०२६ का नीतिगत योजनाहरू छलफल गर्ने अपेक्षा छ । यद्यपि मिति औपचारिक रूपमा भने घोषणा भएको छैन, गत वर्ष यो सम्मेलन डिसेम्बर ११ देखि १२ सम्म चलेको थियो । यहाँ अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई तानिरहेका प्रमुख तीन चुनौतीहरू छन्ः रियल इस्टेट चीनको रियल इस्टेट संकट यो वर्ष झनै गम्भीर बन्यो । पछिल्लो समस्या प्रख्यात कम्पनी वान्केको वित्तीय दबाबसँग जोडिएको छ । एक समय बिक्रीका हिसाबले चीनकै सबैभन्दा ठूला विकासकर्तामध्ये एक मानिने र घरेलु प्रतिष्ठित ब्रान्ड वान्केले डिसेम्बर १५ मा २ अर्ब युआन (करिब २८३ मिलियन डलर) को आन्तरिक बन्ड तिर्न समय थप मागेको छ । यस समाचारपछि एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङले वान्केको क्रेडिट रेटिङ घटायो । एसएन्डपी ग्लोबलका निर्देशक एडवर्ड च्यान भन्छन्, ‘चीनमा घर खरीदकर्ताको विश्वास पहिलेदेखि नै कमजोर छ । यदि वान्केले विशेष प्रकारको वित्तीय सहायता खोज्नुप¥यो भने यसले देशभरको बिक्री झनै घटाउन सक्छ ।’ उनका अनुसार मोरगेज सब्सिडी योजना (अहिले छलफलमा रहेको भनिएको) ले पनि सम्पत्ति बिक्रीमा आएको गिरावटलाई रोक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । गोल्डम्यान स्याचका अनुसार नोभेम्बरमा नयाँ घर बिक्री गत वर्षको तुलनामा २०–३० प्रतिशतले घटेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि थप राहत उपाय आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अक्टोबरसम्म २०२४ को तुलनामा औसत मासिक घर बिक्री अझै ६५.३ अर्ब युआनले कम छ । ‘सरकार कुन स्तरबाट ‘गम्भीर चिन्ता’ मान्ने हो, यो भने अझै अनुमान लगाउन कठिन छ,’ च्यान भन्छन् । खपत बेइजिङलाई उपभोग बढाउनु अहिले अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको छ । अक्टोबरको पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी बैठकपछि नीति निर्माताहरूले घरेलु खपत विस्तारप्रति कडा प्रतिवद्धता देखाए । त्यसको केही दिनमै राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीहरू अमेरिकासहित अन्य देशसँग व्यापार वार्ताका लागि विदेश प्रस्थान गरेका थिए । गएको हप्तामात्रै छ मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक्सदेखि खेलकुद सामानसम्मका उपभोक्ता उद्योग विस्तारका लागि ठूलो योजना सार्वजनिक गरे । कम्तीमा तीन उद्योग २०२७ सम्म १ ट्रिलियन युआनको आकार पुग्ने र अरू १० वटा क्षेत्र १०० अर्ब युआनभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी ? योजना मौन छ । गोल्डम्यान स्याच भन्छ, ‘वित्तीय स्रोत, लगानी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाका विवरणहरू अभावमा छन् ।’ रिपोर्टमा एआईलाई उपभोक्ता उत्पादन र सेवामा समायोजन गर्नेमा जोड देखिए पनि यो योजना ‘पूर्ण रूपमा आपूर्ति पक्षमै केन्द्रित’ छ । ‘स्थायी उपभोग वृद्धि रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीतिकै भरमा सम्भव हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनमा परिवारको ‘खराब कर्जा’ अनुपात १.३३ प्रतिशत पुगेको छ– जुन कार्पोरेट ‘खराब कर्जा’ (१.२ प्रतिशत) भन्दा माथि हो । मुद्रा संकुचन कोभिडपछिदेखि उपभोक्ता झनै मूल्यसचेत बनेका छन् । कम्पनीहरूले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाइरहेका छन् । अक्टोबरदेखि मध्य नोभेम्बरसम्म चलेको ठूलो डिस्काउन्ट अभियानपछि पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक किनमेल महोत्सवको बिक्री वृद्धि गत वर्षको २६.६ प्रतिशतबाट घटेर १४.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । हेडलाइन मुद्रास्फीति महिनौंदेखि लगभग शून्य छ । तर ‘कोर’ सीपीआई (खाना–ऊर्जा बाहेक) १.२ प्रतिशतको वृद्धि पनि विश्वस्त पार्ने स्तरको छैन । नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूका अनुसार उक्त १.२ प्रतिशतको करिब एक चौथाइ वृद्धि त सुनको मूल्य वृद्धिले नै धकेलेको हो । त्यो हटाउँदा कोर सीपीआई अक्टोबरमा मात्र ०.९ प्रतिशत थियो । लूले अपेक्षा गरेका छन् कि स्प्रिङतिर सरकारले थप नीतिगत सहयोग ल्याएर आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात बलियो बनाउनेछ । चीन डिसेम्बर १० मा नोभेम्बरको मुद्रास्फीति डाटा र १५ मा खुद्रा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन र लगानीका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ । अटोनोमस रिसर्चकी वरिष्ठ विश्लेषक चार्लिन चु भन्छिन्, स्थायी मुद्रा संकुचनका कारण धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू घरेलु लगानी गर्न डराइरहेका छन् किनकि नाफा हुने आशा कमजोर देखिन्छ ।’ डलरविरुद्ध भारत–रूसको संयुक्त मोर्चा ? पुटिनको यात्रा भू–राजनीतिक खेल बदल्ने संकेत