अमेरिकाले लगातार आफ्ना प्रतिबद्धता तोडेकाले सम्झौता संकटमा : इरान
काठमाडौं । इरानले अमेरिका लगातार आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउँदै दुई देशबीचको सम्झौता संकटमा परेको जनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकी दबाबका कारण इरान स्ट्रेट अफ होर्मुजमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा ओमानसँग सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बकाईले गत शनिबार इरान र ओमानका विदेशमन्त्रीबीच बैठक भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्कटमा भएको वार्तामा हर्मुजसँग सम्बन्धित विषय, विशेषगरी सम्झौतापत्रको धारा ५ मा केन्द्रित छलफल भएको थियो । बकाईले भने, ‘ओमानमाथि अमेरिकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाबका कारण मस्कटमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन, जसप्रति हामी दुःखी छौं ।’ उनले अमेरिकाले सम्झौता ज्ञापनका १४ वटा धारालाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘अब यो दस्तावेज संकटको चरणमा प्रवेश गरिसकेकोमा कुनै शंका छैन । इरानले कहिल्यै आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्ने पहल गरेको छैन। लगातार आफ्ना वाचा तोड्ने देश अमेरिका हो ।’ बकाईका अनुसार अमेरिका आफ्नो प्रतिबद्धता तोड्न यति हतारिएको थियो कि सम्झौता ज्ञापनको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको एक महिनाको समयसीमा पनि पूरा हुन दिएन । उनले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का महानिर्देशकलाई इरानका आणविक केन्द्रहरूमा पहुँच दिन गरिएको अनुरोध पनि स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे ।
अष्ट्रेलियामा सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिने
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै विमानस्थलमा प्रयोग हुँदै आएको कागजी यात्रु कार्डको व्यवस्था क्रमशः अन्त्य गरिनेछ । गृह मामिलामन्त्री टोनी बर्कका अनुसार विमानस्थलमा यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले आगामी चार वर्षमा पाँच करोड ६१ लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब तीन करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत देशभर डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिनेछ । यो निर्णय ‘अष्ट्रेलिया ट्राभलर डिक्लेरेसन’ प्रणालीको सफल परीक्षणपछि गरिएको हो । सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिस्बेनमा अवतरण गर्ने केही क्वान्टास उडानमा कागजी यात्रु कार्डको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । टोनी बर्क, व्यापार तथा पर्यटनमन्त्री डन फारेल, कार्यवाहक यातायातमन्त्री क्रिस्टी म्याकबेन तथा कृषि, मत्स्यपालन एवं वनमन्त्री जुली कोलिन्सद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म चार लाख ५० हजारभन्दा बढी यात्रुले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिसकेका छन् र यसको परीक्षण सफल भएको छ । सरकारका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पर्थ र एडिलेड पुग्ने क्वान्टास उडानमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र समुद्री बन्दरगाहमा यसको कार्यान्वयन गरिने योजना छ । डिजिटल यात्रु कार्डमार्फत यात्रुले यात्रा सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र भन्सारसम्बन्धी अनिवार्य घोषणा अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन् । यसले आगमनपछि कागजी फाराम भर्ने झन्झट हटाउने सरकारको अपेक्षा छ । व्यापार तथा पर्यटन मन्त्री फारेलले यो प्रणालीले अष्ट्रेलियालाई अझ सहज र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, 'आगमन प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउँदा यात्रुले फाराम भर्न कम समय खर्चिनेछन् र अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा बढी समय दिन सक्नेछन् ।' सरकारका अनुसार यो आधुनिकीकरणले सन् २०३२ मा ब्रिस्बेनमा हुने ओलम्पिक तथा प्यारालम्पिक खेलका क्रममा बढ्ने अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सीमा सुरक्षा निकायलाई समेत सहयोग पु¥याउनेछ । रासस
चीनले किन ऋण युआनमै फिर्ता माग्न थाल्यो ?
काठमाडौं । चीन विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो । उसले विश्वका धेरै देशलाई ठूलो परिमाणमा ऋण दिएको छ । धेरै अफ्रिकी देश पनि चिनियाँ ऋणको भारी बोझमा छन् । अहिले चीनले आफूले दिएको ऋण आफ्नै मुद्रा युआनमा फिर्ता माग्न थालेको छ । विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको वर्चस्व कम गर्ने चीनको नयाँ रणनीतिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । नाइजेरियाको एक अखबारका अनुसार केन्याले चीनबाट लिएको ऋणको केही हिस्सा अमेरिकी डलरको सट्टा युआनमा तिर्ने निर्णय गरेको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित ठूलो परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका देशहरूले डलरमाथिको निर्भरता घटाउने उपाय खोजिरहेका छन् । अफ्रिकी देशहरू किन समस्यामा परे ? पछिल्ला २० वर्षमा अफ्रिकी देशहरूले चीनबाट करिब १५० अर्बदेखि १८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिएका छन् । विश्व बैंकजस्ता संस्थाले कडा सर्तहरू लगाइरहेका बेला चीनले अपेक्षाकृत सहज रूपमा ठूलो रकम ऋण उपलब्ध गराएको थियो । अंगोला, इथियोपिया, केन्या, इजिप्ट र नाइजेरियालगायत देशहरूले सो रकमबाट रेलमार्ग, विमानस्थल तथा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे । तर अहिले ती देशहरू ऋणको भारले दबिन थालेका छन् । यी परियोजनाबाट ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न पुग्ने आम्दानी हुन सकेको छैन । अफ्रिकी सरकारहरूले कर आफ्नै स्थानीय मुद्रामा उठाउँछन्, तर चीनलाई विदेशी मुद्रामा ऋण तिर्नुपर्छ । जब स्थानीय मुद्रा कमजोर हुन्छ, ऋणको वास्तविक भार झन् बढ्छ । त्यसको परिणामस्वरूप सरकारी आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त स्रोत बाँकी रहँदैन । यही समस्याबाट जोगिन केन्याले आफ्नो ऋण डलरबाट युआनमा रूपान्तरण गरेको छ, जसले डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपयले यसलाई व्यवहारिक निर्णय मानेका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार यो केवल मुद्रा परिवर्तनको विषय मात्र होइन, विश्व आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको दीर्घकालीन रणनीति पनि हो । चीनले तत्काल डलरलाई विस्थापित गर्न खोजेको होइन, बरु डलरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समानान्तर वित्तीय प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ । ऋण डलरमा होस् वा युआनमा, परियोजनाले पर्याप्त आम्दानी नगरेसम्म ऋणको समस्या समाधान हुँदैन । कुनै पनि आयोजना ऋणको ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल दिन नसकेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । यदि विश्वका धेरै देशहरूले डलर छाडेर अन्य मुद्रामा व्यापार र ऋण भुक्तानी गर्न थाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग घट्न सक्छ । त्यसले अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व कमजोर पार्ने सम्भावना बढ्नेछ । ब्रिक्सको साझा मुद्राको बहसमा चिनियाँ समर्थन ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच साझा मुद्रा (ब्रिक्स करेन्सी) प्रयोग गर्ने अवधारणामा चीनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । पहिलोपटक व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सम्पन्न १५औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि पाएको थियो । सम्मेलनका क्रममा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार तथा लगानीका लागि साझा मुद्रा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । चीन र रुसले भने अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासलाई समर्थन गरेका थिए । यद्यपि, ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले हालसम्म साझा मुद्रा लागू गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । त्यसको सट्टा सदस्य देशहरूबीच आ–आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार विस्तार गर्ने, वैकल्पिक अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने तथा डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने रणनीतिमा जोड दिइरहेका छन् । सन् २०२४ मा रुसको कजानमा सम्पन्न १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा पनि साझा मुद्रा जारी गर्ने विषयभन्दा स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने र वित्तीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार ब्रिक्सले तत्काल साझा मुद्रा ल्याउने सम्भावना न्यून रहे पनि विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको वर्चस्व घटाउने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूबीच राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रयास भने निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
