घाटामा रहेका श्रीलङ्काका ५२ सरकारी लगानीका व्यवसाय नाफामा
श्रीलङ्का । घाटामा रहेका ५२ वटा राज्य स्वामित्वका उद्यम (एसओई) सन् २०२३ मा नाफा गर्न सक्षम भएको श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री सेहान सेमासिङ्घेले मङ्गलबार बताएका छन् । एसओईले सन् २०२२ मा लगभग ७४३ अर्ब रूपैयाँ (२.४ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटाका कारण गुमाएका थिए । विगतमा सबैभन्दा बढी नोक्सानमा रहेका सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन र सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले अब लागत–प्रतिबिम्बित मूल्य निर्धारण संयन्त्र र वर्तमान आर्थिक सुधारका कारण लाभदायक अवस्थामा रहेका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारहरूले जनतालाई राहत प्रदान गर्न अनुदानमा सेवाहरू प्रदान गर्दा श्रीलङ्काले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपरेको थियो । अहिले सरकारले आवश्यक सेवाहरूका लागि अनुदान मूल्य प्रणाली उपलब्ध गराउनुको सट्टा गरिब लक्षित कल्याण प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको सेमासिङ्घेले बताए । रासस
निसानले जापानमा चालकविहीन सवारी सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । निसानले सन् २०२७ को अप्रिलदेखि जापानमा सेल्फ ड्राइभिङ ट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले टोकियोको दक्षिणमा रहेको योकोहामाको क्षेत्रमा सानो भ्यानको प्रयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि व्यावसायिक सेवाको परीक्षण सुरु गर्ने जनाएको छ । निसानले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘वृद्ध जनसंख्याको कारण जापानका स्थानीय समुदायले गाडी चालकको कमीलगायत धेरै गतिशीलता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् ।’ कम्पनीले भनेको छ, ‘नयाँ सेवाहरूको विस्तृत दायरा प्रदान गर्न र निः शुल्क आवागमन सुनिश्चित गर्न कम्पनीमा स्थानीय अधिकारीहरू र यातायात सञ्चालकहरूसँग काम गर्ने योजना बनाएको छ ।’ निसानले सन् २०१७ देखि जापान र विदेशमा ‘सेल्फ ड्राइभिङ मोबिलिटी’ सेवाका लागि व्यवसायिक नमूनाको परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । गत वर्ष यसको प्रतिद्वन्द्वी होन्डा, अमेरिकी विशाल कार कम्पनी जनरल मोटर्स र जीएमको अटोनोमस ड्राइभिङ युनिट क्रुजले संयुक्त उद्यम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले सन् २०२६ को सुरुमा जापानमा चालकविहीन सवारी सेवा सुरु गर्नेछन् । टोयोटाले यसै वर्षको अन्त्यतिर टोकियोको सीमित क्षेत्रमा लेभेल–४ सवारी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । रासस
श्रीलंकाले साना तथा मझौला उद्यमीलाई ऋण दिने
कोलम्बो । श्रीलंका सरकारले आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीहरू (एसएमई) र अन्य व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न २० अर्ब रुपैयाँ (करिब ६४.५ मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले मंगलबार सो प्रयोजनका निम्ति एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग प्राप्त हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । प्रवक्ता गुणवर्द्धनाले नयाँ र स्थापित दुवै व्यवसायलाई १५ अर्ब रुपैयाँ (४८.३ मिलियन डलर) ऋणमा पहुँच प्रदान गर्ने र बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ (१६.१ मिलियन डलर) निष्क्रिय कर्जाको मारमा परेका साना तथा मझौला उद्योगका लागि विनियोजन गरिने बताए । ऋण संस्थाहरूमार्फत वितरण गरिनेछ ।
