साउदी अरबको बजेट घाटा हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । साउदी अरबले सन् २०२३ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत र सन् २०२४ मा १.९ प्रतिशतको बजेट घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातक र मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र खाडी मुलुकले युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि करिब एक दशकमा पहिलो पटक बजेट अधिशेष हासिल गरेको एक वर्षपछि यो घोषणा आएको हो । साउदी अरब दृष्टि २०३० को रूपमा चिनिने एक व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको बीचमा छ, जसको उद्देश्य पहिले बन्द राज्यलाई व्यापार, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । सन् २०२३ मा यो घाटा ८२ अर्ब साउदी रियल (करिब २१.८ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२४ मा कूल ७९ अर्ब साउदी रियल (करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ । रियादले सन् २०२४ मा ४.४ प्रतिशतको वास्तविक कूल ग्रार्हस्थ वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ जुन यस वर्ष ०.०३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी प्रक्षेपणहरू सन् २०२६ सम्म घाटा बजेट रहने सङ्केत गरेको अक्टोबरमा जारी गरिएको पूर्व–बजेट वक्तव्यसँग व्यापक रूपमा मिल्दोजुल्दो छन् । राजा सलमानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ, “साउदी अरबको लचिलो अर्थतन्त्रको सबल पक्षले आर्थिक जोखिम र चुनौतीको फाइदा उठाउँछ ।” गत हप्ता रियादले स्वेच्छिक तेल उत्पादनमा १० लाख ब्यारेल कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो जुन मार्च २०२४ सम्म लम्ब्याइएको थियो । गत वर्षको अक्टोबरमा तेल आपूर्ति कटौतीको एक शृङ्खला पछि, साउदी दैनिक उत्पादन लगभग ९० लाख ब्यारेल प्रति दिन (बीपीडी)मा छ, जुन यसपहिले रिपोर्ट गरिएको एक करोड २० लाख क्षमताभन्दा धेरै कम हो । ऊर्जा कम्पनी साउदी अराम्कोले तेलको मूल्यमा आएको कमी र उत्पादन कटौतीका कारण तेस्रो त्रैमासिकमा नाफामा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ । साउदी अरबसँग अराम्कोको ९० प्रतिशत शेयर छ र व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको लागि दृष्टि २०३० को रूपले चिनेने परियोजनाहरूको लागि साउदी अरब आफ्नो राजस्व सङ्कलनका लागि निर्भर छ । एजेन्सी
अवैध लगानी र ठगी गरेको आरोपमा एक सयभन्दा बढी वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । सङ्गठित लगानी वा कार्य–आधारित रोजगार ठगीमा संलग्न १०० भन्दा बढी वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गरेको भारतको गृह मन्त्रालयले बुधबार जनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा साइबर अपराधलाई समन्वयात्मक र व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको पहल ‘इन्डियन साइबर क्राइम कोअर्डिनेसन सेन्टर’ अन्तर्गत यो कदम चालिएको हो । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय साइबर अपराध चुनौती मुल्याङ्कन एकाईको सिफारिसमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ती वेबसाइटहरू बन्द गरेको हो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्य–आधारित÷सङ्गठित अवैध लगानी–सम्बन्धित आर्थिक अपराधहरूलाई यी वेबसाइटहरूले सहयोग पु¥याउने गरेका, विदेशी अभिनेताहरूले सञ्चालन गरेको र उनीहरूले डिजिटल विज्ञापन, च्याट मेसेन्जर र भाडाका खाताहरू प्रयोग गरिरहेका थिए ।” ’कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरेन्सी, विदेशी एटिएम निकासी र अन्तर्राष्ट्रिय फिनटेक कम्पनीहरूको प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा आर्थिक ठगीबाट प्राप्त रकम भारतबाट बाहिर निकालिएको पनि थाहा भयो ।” इन्टरनेटमार्फत प्रायोजित यस्ता उच्च कमिसन तिर्ने अनलाइन योजनामा लगानी गर्नुअघि सावधानी अपनाउन पनि मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
नेपालमा औपचारिक रुपमै दर्ता हुन टिकटकले गर्यो पत्राचार
काठमाडौं । टिकटकले नेपालमा दर्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले औपचारिक रुपमै दर्ता हुन इमेलमार्फत पत्राचार गरेको हो । सरकारले गत कात्तिक २७ गते सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको उल्लेख गर्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यता टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा आज पेसी तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सुस्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा परेको हो ।
