पुटिनको भारत यात्रा सकिनेबित्तिकै अमेरिकाका उच्च अधिकारीको आगमन किन भयो ?
काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमण सकिएपछि तुरुन्तै अमेरिकन अधिकारीहरूको ताँती भारततर्फ लाग्न थालेको छ । अमेरिकाकी वरिष्ठ अधिकारी एलिसन हुकर भारत भ्रमणमा छिन् । उनी ७ देखि ११ डिसेम्बरसम्म नयाँ दिल्ली र बेंगलुरुमा रहनेछिन् । हुकर अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री (राजनीतिक मामिला) हुन् । यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउनु हो । साथै दुबै देशबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि यो यात्रा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । अमेरिका भारतसँगको आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्दै भारतातर्फ हुने अमेरिकी निर्यात बढाउन चाहन्छ । त्यसैगरी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र अन्तरिक्ष अनुसन्धान जस्ता उदीयमान क्षेत्रमा सहकार्य थप बलियो गर्ने विषयमा पनि जोड दिइनेछ । यसका अतिरिक्त अमेरिकाको अर्को प्रतिनिधिमण्डल पनि १० डिसेम्बरसम्म भारत आउनेछ । यसले भारत–अमेरिका बीच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) सम्बन्धी अर्को चरणको वार्ता सुरु गर्नेछ । नयाँ दिल्लीमा हुकरले भारतीय अधिकारीहरूसँग क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदार उद्देश्यमाथि विस्तृत छलफल गर्नेछिन् । उनले विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग विदेश मन्त्रालयको परामर्श बैठकमासमेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बेंगलुरुमा भने उनले भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इस्रो) को भ्रमण गर्ने सम्भावना छ । साथै भारतका अन्तरिक्ष, ऊर्जा तथा प्रविधि क्षेत्रका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी अनुसन्धान तथा द्विपक्षीय सहकार्यका नयाँ अवसरहरू अन्वेषण गर्ने केन्द्रित कार्यसूची रहनेछ। यो भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्राथमिकताहरूलाई अघि बढाउने अर्को कदम मानिएको छ, जसमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध सुदृढ पार्नु र स्वतन्त्र तथा खुला हिन्द–प्रशान्त अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नु प्रमुख छ । यस्तो समयमा अमेरिकन अधिकारीहरूको भ्रमण भइरहेको छ जब दुबै देश द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा अन्तिम चरणसम्म पुगेका छन् । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले हालै दुबै पक्ष प्रस्तावित सम्झौता अन्तिम रूपमा नजिक पुगेको बताए । यस्तै, अमेरिकी उपव्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर तथा उनकी टोली पनि यही सातामा भारतमा रहने ब्लूमबर्गको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूभन्दा केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने भारत भ्रमण पूरा गरी फर्किएका हुन् । भारत सरकार ट्रम्प प्रशासनसँग व्यापार सम्झौता गर्न उत्सुक देखिन्छ, जसअन्तर्गत अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत ट्यारिफमा कमी आउने सम्भावना छ । यी ट्यारिफ भारतले रूसी कच्चा तेल किन्ने निर्णयको प्रतिक्रिया स्वरूप लगाइएको बताइन्छ । अमेरिका र भारत चरणबद्ध व्यापार सम्झौता बनाउने प्रक्रियामा छन् । पहिलो चरणको उद्देश्य अमेरिकाले लगाएको प्रतिकारी ट्यारिफको समस्या समाधान गर्नु हो । ट्रम्पले भारतले रूसी तेल आयात घटाएको कदमको प्रशंसा गर्दै सम्भावित ट्यारिफ राहतको संकेत दिएका छन् । गत महिना ट्रम्पले अमेरिकाले ‘केही समयपछि’ भारतीय उत्पादनमाथिको ट्यारिफ घटाउने बताउँदै दुवै देश ‘धेरै नजिक’ रहेको उल्लेख गरेका थिए । पछिल्ला महिनाहरूमा दुबै पक्षबीच धेरै चरणको वार्ता भएको छ र भारतीय अधिकारीहरू सतर्क आशावाद देखाइरहेका छन् । हाल अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो । उच्च ट्यारिफले कपडा, छाला, जुत्ता, गहनाजस्ता श्रमआधारित उद्योगहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ, जसले व्यापारिक सहमतिमा पहुँचको आवश्यकता झनै बढाएको छ । त्यस्तै, रूस पनि भारतसँग व्यापार विस्तारका सम्भावना खोज्न सक्रिय छ । पुटिनले रूसी आयातकर्ताहरूलाई भारतबाट आयात बढाउन सीधा सन्देश दिएका थिए । केही दिनअघि नै रूसका उद्योगपति तथा उद्यमीहरूको संघ (आरएसपीपी) का उपाध्यक्ष सर्गेई क्रास्निल्निकोभले यसबारे जानकारी दिएका थिए । उनले रूसलाई ५० लाख सीपयुक्त कामदारहरूको आवश्यकता रहेको भन्दै यो अभाव पूरा गर्न भारतले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
एडीबीले पाकिस्तानलाई ३८ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले शनिबार पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य परियोजनाका लागि ३८ करोड दश लाख अमेरिकी डलरको तीन परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । एडीबीले पञ्जाव प्रान्तमा परियोजनाको माध्यामबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन देशको जनसङ्ख्या र आर्थिक गतिविधिको आधा भन्दा बढी हो । परियोजनामा समावेश १२ करोड डलरको ऋण, ४० लाख डलरको अनुदानले विपद् र कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणलाई सघाउनुको साथै दुई लाख २० हजार ग्रामीण कृषक परिवारहरूलाई लाभान्वित गर्नेछ । परियोजनाले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरी वैकल्पिक जीविको पार्जन प्रदान गर्ने १५ हजार महिलाको सीप बढाउने तथा साना किसानहरूलाई उन्नत मेसिनरी सहित नयाँ वित्तीय प्रणली प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । पन्जाबले मात्र पाकिस्तानको ७५ प्रतिशत गहुँ, ६९ प्रतिशत चामल र ९१ प्रतिशत मकै उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । शिक्षामा, एडीबीले माध्यमिक शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्न र पञ्जाब विद्यालय शिक्षा विभाग अन्तर्गत समावेशी कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न १० करोड डलर ऋण र ७ करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
पैसा, पैसा, पैसा, पैसा नै पैसा एनभीडीयाको संसारमा
काठमाडौं । २०२५ मा धेरैले सुनेको एउटा वाक्य– ‘तिमी त्यो किन्दैछौ? त्यो गर्दैछौ ? यो अर्थतन्त्रमा ?’ तर विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीया भने यस्तो समस्याबाट जुधिरहेको छैन । यसको समस्या त धेरैलाई मनपर्ने खालको छ- अत्यधिक पैसा हातमा हुनु । अक्टोबरको अन्त्यसम्म एनभीडीयासँग नगद र छोटो अवधिका लगानी गरी ६०.६ अर्ब डलर थियो । यो जनवरी २०२३ मा रहेको १३.३ अर्ब डलरभन्दा निकै माथि हो- त्यसबेला नै ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । यसबीचमा पनि एनभीडीयाले नोकियामा १ अर्ब, इन्टेलमा ५ अर्ब, एन्थ्रोपिकमा १० अर्ब खर्च गर्यो । र अझै छलफलमै रहेको ओपनएआईमा १०० अर्ब डलरको प्रतिज्ञा गरेको छ । यसैसँग यो साता कम्पनीले साइनअप्सिसमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्यो । ग्राफिक्स कार्ड बनाउने सानो कम्पनीबाट सुरु भएर आज विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको एनभीडीयाले अहिलेसम्म ३७ अर्ब डलर बराबरका सेयर बायब्याक र डिभिडेन्ड वितरण गरिसकेको छ र थप ६० अर्ब डलर स्वीकृत गरिएको छ । जब तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६० अर्ब डलर कसरी खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई कर्पोरेट विलासी जीवनभन्दा अरू के भन्न मिल्ला र ? एनभीडीयाका एआई चिपहरूको उच्च मागका कारण कम्पनीको बजार मूल्य बढेको हो । विश्वभर एआईको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा एनभीडीयाका सेयरहरू अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनभीडीयाले बनाउने चिपहरूलाई ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) भनिन्छ, जुन एआई उद्योगको मेरुदण्ड मानिन्छ । विश्वका सबै देशहरू चिप आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। एनभीडीयाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्टा क्लारामा रहेको छ । यसको स्थापना सन् १९९३ मा ताइवानी इन्जिनियर जेनसन हुआङले गरेका थिए । एनभीडीयामा उनको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।
