विश्व

काठमाडौं । तालिबान अधिकारीहरूले फाइबर अप्टिक नेटवर्क बन्द गरेपछि अफगानिस्तानले मङ्गलबार लगातार दोस्रो दिन इन्टरनेट र मोबाइल फोन सेवा विहीन अवस्थामा बिताएको छ । तालिबानले महिनाको सुरुमा ‘भाइस’ रोक्ने भन्दै केही प्रान्तहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान बन्द गर्न थालेको थियो । इन्टरनेट वाचडग संस्था नेटब्लक्सका अनुसार सोमबार रातिसम्म मोबाइल सिग्नल र इन्टरनेट सेवा क्रमशः कमजोर हुँदै गएर सामान्य स्तरको एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । सन् २०२१ मा तालिबानले सत्तामा आएपछि पहिलोपटक देशभर यति ठूलो सञ्चार अवरोध भएको हो । ‘हामी फोन र इन्टरनेट बिना अन्धा झैँ छौँ,’ काबुलका ४२ वर्षीय पसल मालिक नजीबुल्लाहले भने, ‘हाम्रो व्यवसाय मोबाइलमै निर्भर छ । डेलिभरीहरू मोबाइलमार्फत हुने गर्दछन् । अहिले बजार पूर्ण रूपमा बन्द झैँ छ ।’ एक सरकारी अधिकारीले सोमबार बेलुकी एएफपीलाई फाइबर अप्टिक काटिएको र यसले मोबाइल सेवामा समेत असर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनका अनुसार ‘आठदेखि नौ हजार दूरसञ्चार स्तम्भहरू’ बन्द हुनेछन् र ब्ल्याकआउट अर्को सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ । ‘सञ्चार गर्ने कुनै वैकल्पिक प्रणाली छैन । यसले बैंकिङ, भन्सारदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक काममा असर पुर्याउनेछ,’ अधिकारीले नाम नखुलाई भने । नेटब्लक्सले पनि ब्ल्याकआउटलाई ‘जानाजानी गरिएको सेवाको विच्छेदन’ जस्तो देखिएको जनाएको छ । एएफपीले साँझ ५ः४५ बजे (१३१५ जिएमटी) राजधानी काबुलस्थित आफ्ना संवाददाताहरूसँग सम्पर्क गुमाएको थियो । विदेशमा रहेका अफगान नागरिकहरूले पनि परिवारसँग पूर्ण रूपमा सम्पर्क टुटेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टेलिफोन सेवाहरू प्रायः इन्टरनेटमार्फतै सञ्चालन हुने भएकाले विशेष गरी कमजोर दूरसञ्चार पूर्वाधार भएका मुलुकमा फाइबर लाइन काटिँदा सम्पूर्ण सञ्चार ठप्प हुने अवस्था आएको हो । पछिल्ला हप्तामा इन्टरनेट सेवा ढिलो र अनियमित भइरहेका थिए । सेप्टेम्बर १६ मा बल्ख प्रान्तका प्रवक्ता अत्ताउल्लाह जैदले तालिबान नेताको आदेशमा उत्तरी प्रान्तमा फाइबर अप्टिक इन्टरनेट पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको बताए ।  ‘यो कदम दुराचार रोक्न लिइएको हो, तर आवश्यक कनेक्टिभिटीका लागि वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । त्यस समयमा एएफपीका संवाददाताहरूले उत्तरी बदख्सान र तखरदेखि दक्षिणका कान्दाहार, हेलमन्ड, नङ्गरहार र उरुजगानसम्म यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको पुष्टि गरेका थिए । सन् २०२४ मा काबुल सरकारले ९ हजार ३५० किलोमिटर लामो फाइबर अप्टिक नेटवर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको थियो, जसलाई अघिल्ला अमेरिकी समर्थित सरकारहरूले निर्माण गरेका थिए । यसले अफगानिस्तानलाई विश्वसँग नजिक ल्याउन र गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको थियो ।

काठमाडौं । भारत र भुटानले पहिलो पटक दुवै देशलाई जोड्ने सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन् । करिब ४५ करोड ४० लाख डलर बराबरको यो विशाल परियोजना ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने घोषणा भारत सरकारले सोमबार गरेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भुटानको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतले हिमाली छिमेकी मुलुकको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा ‘महत्त्वपूर्ण योगदान’ दिइरहेको बताए । भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो रेलमार्गले ‘भुटानका जनताका लागि ठुलो लाभ पुर्‍याउने बताए । साथै रेलमार्गले सम्पूर्ण क्षेत्र जोडिने र हाल केही दिन लाग्ने सामानको आवागमन केही घण्टामै सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरे । प्रारम्भिक ६९ किलोमिटर (४३ माइल) रेलमार्गले करिब ३४ अर्ब ५६ करोड अर्ब भारतीय रुपैयाँ (३९ करोड डलर) लागतमा भारतको उत्तर पूर्वी सहर कोक्राझारलाई भुटानको सीमा नजिकै अवस्थित १० हजार जनसङ्ख्या भएको सहर गेलेफूसँग जोड्नेछ । यस्तै, अनुमानित ५ अर्ब ७७ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने दोस्रो २० किलोमिटर रेलमार्गले भुटानको उत्तर पश्चिमी औद्योगिक केन्द्र सामत्सेलाई पूर्वी भारतको बानरहाटसँग जोड्नेछ । ८ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको सानो र भूपरिवेष्टित भुटान चीन र भारतबीच अवस्थित छ । विकासभन्दा ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पीनेस’ (सामूहिक राष्ट्रिय खुशी) लाई प्राथमिकता दिने नीतिका लागि परिचित यस मुलुकले हाल विदेशी लगानी र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न गेलेफुलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘यो रेलमार्गले भुटानलाई दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियासँग जोड्ने आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ,’ विदेश सचिव मिस्रीले भने । रेल मन्त्री वैष्णवले नयाँ रेललाइनहरू पूर्ण विद्युतीय हुने र सकेसम्म वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गरिने जानकारी दिए । 

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग सहमतिमा गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने र बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने २० बुँदे योजना प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले रक्तपात पूर्ण द्वन्द्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वर्तमान अवस्थामा हमास लडाकूहरू निकै कमजोर भएको र अब यस प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु बाहेक विकल्प नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले समेत योजना अस्वीकार भएमा इजरायल आफैंले अन्तिम कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिए । कतारका प्रधानमन्त्री र इजिप्टका गुप्तचर प्रमुख मार्फत यो योजना हमासलाई प्रस्तुत गरिएको छ । हमास वार्ताकारहरूले यसलाई ‘राम्रो विश्वासका साथ’ अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । कब्जा गरिएको पश्चिम किनारको प्यालेस्टिनी सरकारले योजना स्वागत गरेको छ भने इजिप्ट, जोर्डन, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, टर्की, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ट्रम्पको पहलको प्रशंसा गरेका छन् । तर, दीर्घकालीन शान्तिको आधार मानिने प्यालेस्टिनी राज्यको प्रश्न प्रस्तावमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ ।  हमासको निःशस्त्रीकरणको सर्त विगतका वार्तामा अस्वीकार्य मानिँदै आएको थियो । यसपटक योजना अनुसार ट्रम्पको नेतृत्वमा र पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई समेत समावेश गरी अस्थायी प्रशासकीय समिति गठन गरिनेछ । योजनाले इजरायलले स्वीकृति दिए लगत्तै ७२ घण्टाभित्र हमासले सबै बन्धकहरू मुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यससँगै इजरायलले सयौं प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा आजीवन कारावास भोगिरहेका कैदी पनि समावेश हुनेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले योजना सफल नहुँदा हमासविरुद्ध थप इजरायली कारबाहीमा आफ्नो ‘पूर्ण समर्थन’ हुने आश्वासन दिए । उनले हालको हमास नेतृत्व पहिलेको तुलनामा कमजोर भएको र भिन्न परिस्थितिमा वार्ता भइरहेको बताए । यसबीच प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले कतारसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास स्वरूप हालै कतारमा भएको इजरायली आक्रमणप्रति खेद व्यक्त गरे । उक्त आक्रमणले कतारी सैनिकको ज्यान लिएको र वार्तामा अवरोध ल्याएको बताइएको थियो । ह्वाइट हाउसले नेतान्याहुको माफीलाई कतारी प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको जानकारी दिएको छ । यद्यपि इजरायली अति-दक्षिणपन्थी नेताहरूले भने कतारमा भएको सो सैन्य कारबाहीलाई ‘न्यायपूर्ण र नैतिक’ ठहर गर्दै समर्थन गरेका छन् । विशेष गरी कट्टर गठबन्धन साझेदारहरूले हमासको पूर्ण उन्मूलनको माग गरिरहेका बेला प्रस्तावबारे नेतान्याहु सरकारभित्रै दबाब कायम छ । योजनामा बन्धक मुक्त भएपछि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा प्रतिबद्ध हमास सदस्यलाई माफी दिइने र गाजा छोड्न चाहनेलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराइने प्रावधान पनि राखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प हाल द्वन्द्वप्रति अझ निराश देखिनु भएको छ । उहाँले इरानसँगको छोटो युद्धमा इजरायललाई समर्थन गर्न अमेरिकी बम वर्षक प्रयोग गर्न आदेश दिनुभएको थियो भने नेतान्याहुविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई ‘विच हन्ट’ बताउँदै सहयोग गरेका थिए । तर, हालै कतारमा हमास अधिकारीमाथिको असफल आक्रमणले उहाँलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । इजरायलले ४८ जना बन्धक रहेको बताएको छ, जसमा २० जना जीवित रहेको विश्वास गरिएको छ । हमासले विगतमा गाजामा शासनबाट पछि हट्न सहमति जनाए पनि निःशस्त्रीकरण अस्वीकार गर्दै आएको थियो । गत हप्ता न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाको साइडलाइनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न अरब तथा इस्लामिक नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले यो सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको नयाँ युगको सुरुआत बनाउन सक्ने अवसरका रूपमा चित्रण गरे ।  ‘म प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो भाग्यको जिम्मेवारी लिन चुनौती दिन्छु । हामीले अब उनीहरूलाई त्यो अवसर दिइरहेका छौँ,’ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ।