विश्व

फ्र्यान्क वाल्टर स्टिमर, जर्मनीका विदेश मन्त्री     इतिहासले के देखाएको छ भने हतियार नियन्त्रण सम्झौता मुलुक–मुलुकबीच रहेको विश्वासका कारण आउने नभई गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने सार्थक प्रयास हो ।             धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने गरि युरोपको सुरक्षा फेरि एक पटक चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । यसले युरोपको सुरक्षा चासोले युरोपको राजनीतिमा प्रमुख स्थान पाउन जरुरी बनाएको छ । युक्रेनमा सन् २०१४ मा द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिले यहाँका प्रतिद्वन्द्वी समूहबीच विवाद ल्याउने संकेत देखिएको थियो । यो नयाँ विवादलाई साम्यवादी समूह र पूँजीवादी समूहवीचको वैरभावका रुपमा परिभाषित गरिएको छैन तर यसलाई सामाजीक तथा राजनीतिक व्यवस्थाबीचको विवादका रुपमा लिइने गरिन्छ । अझ सुक्ष्मरुपमा भन्नुपर्दा यसलाई स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, कानूनको शासन र मानवअधिकारको लडाई साथसाथै भू–राजनैतिक क्षेत्रमा प्रभावका लागि हुने सङ्घर्षका रुपमा लिइन्छ । रसियाद्वारा क्रिमियालाई कब्जामा लिँदा अन्तरर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाप भएको भन्दै यसले युरोपको सुरक्षा संरचनाको आधारमाथि नै प्रश्नचिन्ह पैदा गरेको छ । यसबाहेक, युक्रेनमा देखिएको द्वन्द्वको स्वरुपमा नाटकीय रुपमा परिवर्तन भएको छ साथै तथाकथित मिश्रित सङ्घर्ष र गैरराज्यका खेलाडीको भूमिका मुख्य बनेकोे छ । घृणास्पद साइवर अपराध, युद्धक विमान, रोवट र विद्युतीय, लेजर तथा गतिरोधक जस्ता नयाँ प्रविधिले थप चुनौती ल्याएको छ । हातहयिार सम्वन्धि वर्तमान प्रयासहरूमा युद्ध सामना गर्ने नयाँ परिदृष्यहरू साना इकाई, उच्च युद्ध शक्ति, शीघ्र तैनाथी आदि समावेश गरिएका छैनन् । यूरोपमा अत नयाँ किसिमको सुरक्षा खतरा बढ्दो छ । नेटोको रणनितिलाई सन् १९६७ मा पुनःपरिभाषित गर्ने हार्मेल प्रतिवेदन आएपछि पश्चिमेली मुलुकले रसियासँग तनाव कम गर्ने र निवारण गर्नेगरी दुई खालका नीतिलाई अवलम्वन गर्न थालेका छन् । नेटोले पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा गरेको वार्सा सम्मेलनले यसै बर्ष नेटोको यो दोहोरो रणनीतिलाई नवीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । हाम्रो सैन्य आश्वासन र राजनैतिक जिम्मेवारीअनुसार यूरोपमा सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगी भूमिकालाई स्वीकार गरिसकेका छौं । यो दोहोरो धारणाबाट स्वभावैले कठीन समस्या निम्त्याइन सक्छन् । प्रतिवन्ध वास्तविक र सबले देख्ने खालको हुन्छ र तनाव कम भएको पनि स्वभाविक रुपमा वास्तविक एवम् देखिने खालको हुनुपर्छ । तर जहिले यो नीतिबीच सन्तुलन कायम राख्न सकिदैन गलत विचार आउन थाल्छ अनि यसका बाँकी कुराले प्रतिक्रिया जनाउदा विवादलाई बढाउने खतरा रहन्छ । यस खतरालाई कम गर्न हामी ठोस उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । युरोपमा हतियार नियन्त्रण प्रयास हतियारको चुनौतिलाई कम गर्न, पारदर्शी राख्न र युरोप तथा पश्चिमा देशबीचको विश्वास कायम गर्न परीक्षण भइसकेको सन्दर्भ हुनेछ । इतिहासले के देखाएको छ भने हतियार नियन्त्रण सम्झौता मुलुक–मुलुकबीच रहेको विश्वासका कारण आउने नभई गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने सार्थक प्रयास हो । सन् १९६२ मा क्युबाको क्षेप्यास्त्र सङ्कटले समग्र विश्वलाई नै आणविक विवादको सङ्घारमा पु¥यायो । तत्कालिन शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र सोभियत संघबीचको सम्वन्ध निकै गिरेको अवस्थामा देखिएको उक्त सङ्कट पछाडि उनीहरूले विश्वलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने कदम चाल्ने निर्णय लिए । यो सिद्धान्तले जर्मन शासक विली ब्राण्टको नयाँ पूर्वी सिद्धान्त ९निओ अस्टपोलिटिक्स०मा सन् १९६० तथा १९७० कोे दशकमा पनि स्थान पाएको देखिन्छ । आज आएर नयाँ र अझ गहिरो विवाद रसिया र पश्चिमा मुलुकबीच देखिएको छ र अहिले डरको विषय यो विवादलाई हामीले छिट्टै साम्य गर्न सकिदैन कि भन्ने रहेको छ । यो कठीन छ तर जति नै कठीन भएपनि हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ । खासगरी युक्रेन, सिरिया तथा अन्य मुलुकले पनि जुन चुनौति सामना गर्नुपरेको छ हतियार बृद्धिको चुनौति वा हतियारका कारण आउनसक्ने थप बाधाको सम्भावनालाई प्रभावशुन्य नपारेसम्म यस बिषयलाई कम आँकलन गर्नु हँुदैन । विश्वले यस विषयमा गम्भीररुपमा सोच्नु जरुरी छ । यदि युरोप र युरोप बाहिरका अन्य मुलुकमा पनि शान्तिका लागि प्रयास गरेनौ भने यसले विश्वको सुरक्षास्थितिलाई पक्कै नाजुक बनाउने छ त्यसैले हामीले तनाव कम गर्ने पाठ पहिल्यै सिकेर जति गहिरो विवाद भएपनि सम्वन्धलाई सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्यबस, अहिलेको हतियार नियन्त्रण र निशस्त्रिकरण व्यवस्था कमजोर अवस्थामा छ । रसियाले युरोपमा भएको परम्परागत सुरक्षा फौज सम्वन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । यो सम्झौता अनुरुप सन् १९९० पछि यूरोपले भने तोप प्रहार गर्ने गाडी तथा अन्य ठूला हतियारलाई हटाएको छ । त्यसैगरी भीयना डकुमेन्ट–२०११ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार सुरक्षा तथा सहयोगी भावनालाई सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता एवम् विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न रसियाले चासो नदेखाएको र यसका कारण उक्त दस्ताबेज लागु हुन सकिरहेको छैन । यूरोपको सुरक्षा र सहकार्यका लागि कार्यरत संस्था (ओएससीई) को खुला आकाश प्रयोग सम्वन्धि सम्झौता पनि यसको उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । रसियाद्वारा क्रिमियालाई कब्जामा लिएपछि बुढापेष्ट मेमोरेण्डम पनि प्रयोगमा नआएपछि दशकौंको कडा मेहनत लगाएर बनाइएको विश्वासको वातावरण पनि निर्दिष्ट काममा आउन सकेको छैन । रसियाले अझैपनि युरोपसँग हतियार नियन्त्रणका लागि भनेरे लगातार नयाँ छलफलका लागि आह्वान गर्दैछ । यो अर्थमा रसियाले आफ्नो वचन पनि पूरा गर्नु जरुरी देखिन्छ । यूरोपको सुरक्षा सम्वन्धि अवधारणा एक पक्षको सुरक्षा सतर्कता अर्को पक्षको सुरक्षा निम्ति खतराको रुपमा लिइने गरी चल्ने खालको हुनुहुदैन भन्ने ब्राण्टको अस्टपोलिटिकमा उल्लेखित परम्परागत हातहतियार नियन्त्रण सम्वन्धि सिद्धान्तको मर्म अनुसार हुनुपर्छ । मेरो विचारमा हात–हतियार नियन्त्रण सम्वन्धि पुन सञ्चालित अभियानले मुख्यतया पाँचवटा क्षैत्रहरूलाई समेट्नुपर्छ । खासगरी बाल्टिक क्षेत्रजस्ता सैन्य हिसाबले सम्वेदनशील क्षेत्रहरूमा हतियारको क्षेत्रिय सीमा तोक्ने, हतियारले हान्न सक्ने न्यूनतम दूरी तोक्ने र पारदर्षिता सम्वन्धि विधिहरू अपनाउने, परम्परागत ठूला सैन्य समूहभन्दा साना चुस्त र सजिलै परिचालन गर्न सकिने एकाई र परिबहन क्षमताजस्ता स्रोतहरूलाई ध्यान दिदै ताजा सैन्य सामथ्र्य र रणनितिहरूका बारेमा ख्याल गर्ने, ड्रोनजस्ता आधुनिक हतियार प्रणालीलाई समावेश गर्ने, सङ्कटका बेला ओएससिईले संचालनमा ल्याउने, प्रभावकारी, तत्काल परिचालन गर्न सकिने लचकदार र स्वतन्त्र प्रमाणीकरणका कार्यक्रमलाई अनुमति दिने र विवादग्रस्त क्षेत्रमा सैन्यबललाई प्रयोग गर्न सकिने जस्ता यी विषयमा हामीहरूमा समझदारी आवश्यक छ । यी जटीलमुद्दाहरूमा हामीले यूरोपको सुरक्षाप्रति चासो दिने शुभेच्छुक संघसंस्था तथा व्यक्तिसँग संरचनागत छलफल चलाउन चाहन्छौं । हाल जर्मनीले अध्यक्षता गरेको ओएससीई छलफलका लागि एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हुनसक्छ । माथि उल्लेख गरिएका काम सजिलै गर्न सकिन्छ भनी निश्चयरुपमा भन्न त सकिदैन किनकी विश्व राजनीतिमा ध्रुविकरण बढेर गएको छ र रसियासँग यूरोपको सम्वन्ध तनावपूर्ण छ । तर यस कुराका लागि प्रयास नगर्नु भनेको हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन हुनेछ । वास्तवमा रसियाले शान्तिका लागि अवलम्वन गरिनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त जस्तै प्रादेशिक अखण्डता ९इमान्दारिता०, सम्वन्ध बिस्तारमा स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पहिचानलाई उल्लङ्घन गरेको छ जुन पश्चिमा मुलुकका लागि सम्झौताहीन शर्त हुन् । तरपनि वैमनस्यता र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्नबाट जोगिन हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । पश्चिमा मुलुकको सुरक्षा रसियाको जस्तै खतरनाक बन्दै गइरहेको छ । इस्लामिक आतङ्कवाद, मध्यपूर्वमा पछिल्ला समयमा घटेका हिंसात्मक द्वन्द्व, असफल राज्य र आप्रवासी शरणार्थी समस्याले यूरोपमा खतरा सिर्जना गरेका छन् । दुवैतर्फ सुरक्षा क्षमता वर्तमान आवश्यकता भन्दा कम रहेको छ । यदि नयाँ हतियारको सही व्यवस्थापन गर्न चुकेको अवस्थामा कसैले पनि जित्ने छैन बरु सवै पराजित हुनुपर्नेछ । हतियार नियन्त्रण प्रयास यूरोपको सुरक्षा चासोमा काँध थाप्न चाहने सवै मुलुकसँग सहकार्यका लागि वास्तविक प्रस्ताव भएको हाम्रा विश्वास छ । यो समय असम्भव मानिने कुरालाई सहकार्यद्वारा सम्भव बनाउने समय हो । अनुवादः दिलीप शर्मा

बेल्जियम, १४ भदौ । यूरोपिएन यूनियन (इयू) ले अमेरिकी प्रसिद्ध कम्पनी एप्पललाई १३ अर्ब यूरो (करिब १४.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आइरल्याण्ड सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । इयूले आएरल्याण्डद्वारा अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई बुझाएको राजस्व इयू सदस्य सहयोग नियम विपरीत भएको जनाउँदै सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको हो । यूरोपेली आयोगले आएरल्याण्डद्वारा एप्पल कम्पनीलाई बुझाएको करको फाइदा आवश्यक भन्दा बढी भएको र अमेरिकी प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक कम्पनी एप्पलद्वारा १३ अर्ब यूरो फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न भनी एक विज्ञप्तिद्वारा आग्रह गरिएको छ । एप्पलले अन्य व्यापारिक कम्पनीको तुलनामा आएरल्याण्डलाई कम कर तिरेको पाइएको र यो इयू सदस्य राष्ट्रको नियम विपरीत भएको दाबीे विज्ञप्तिमा गरिएकोे छ । आएरल्याण्डले सन् २००३ देखि सन् २०१४ सम्म एप्पललाई १३ अर्ब यूरो बढी बुझाएको र अब एप्पलले सो रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने यूरोपेली यूनियनका कमिश्नर माग्रेट भेस्टागरले बताए । रासस/सिन्ह्वा

मस्को, १३ भदौ । चीनमा आगामी साता हुन लागेको जि२० को बैठकले विश्वको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ । विश्लेषकहरुले यस बैठकले आगामी दिनमा कैयौँ मात्रामा थाँती रहेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको पनि विश्लेषकहरुले बताएका छन् । रसियाका एकजना प्रमुख व्यापारिक नेताले पनि यस सम्मेलनले आर्थिक विषयमा बाँकी रहेका केही अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने जनाएका छन् । यस सम्मेलनको आयोजना चीनले गरेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको चीनले अयोजना गरेको यस सम्मेलनबाट विश्वलाई नै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको ती प्रतिनिधिले जनाएका हुन् । रुसको प्रत्यक्ष लगानी कोषका निर्देशक किरिल दिमित्रीभ्ले यस सम्मेलनले थप आर्थिक लगानीका क्षेत्रहरुको सम्भावना खोज्नुका साथै जि२० मा संलग्न विश्वका देशहरुको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। जि २० को सम्मेलन यही सेप्टेम्बर ४ देखि ५ सम्म चीनमा आयोजना गरिएको छ । यस संगठनमा विश्वका आर्थिक एवम् औद्योगिक देशहरुको सहभागिता छ । दिमित्रेभले भने, चीनले विगतमा पनि विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थाका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधानका लागि पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी गराए । विश्वका २० वटा यी आर्थिक सम्पन्न र औद्योगिक देशहरुको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनले विश्वको अर्थतन्त्रको विकास, लगानीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माणका साथै आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ । रुस र चीन ठूला र आर्थिक सुविधा सम्पन्न मुलुक रहेका र यी दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध बिगतदेखि नै राम्रो रही आएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार हाल यी दुई देशबीच करिब ६६ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनामार्फत करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भएको छ । रासस/सिन्ह्वा